आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

RBI गव्हर्नर रघुराम राजन यांचा काडीमोड झाला हे बरेच झाले! (प्रशांत दीक्षित)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्या राजीनाम्यानंतर टीका करणाऱ्या व्यक्ती, माध्यमे व संस्था यांचा विचार केला तर त्यामागे अर्थव्यवस्थेच्या काळजीपेक्षा अन्य कारणे दिसतात. अर्थतज्ज्ञ म्हणून राजन नावाजलेले आहेत. त्यांची बुद्धिमत्ता व सचोटी याबद्दल सुब्रमण्यम स्वामींसारखे वाचाळ वगळता, शत्रूही शंका घेणार नाही. मात्र अर्थतज्ज्ञ म्हणून राजन यांच्या पाठीशी माध्यमवीर उभे राहिले असे म्हणता येत नाही. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणून काम करीत असताना राजन यांनी केलेली भाषणे, देशातील परिस्थितीबद्दल व्यक्त केलेली मते यामुळे मोदी विरोधक खुश झाले होते. सरकारचे कान टोचायचे काम राजन सातत्याने करीत होते. सहिष्णुतेपासून ‘मेक इन इंडिया’पर्यंत अनेक बाबींवर राजन तिरकस भाष्य करीत होते. राजन यांची लोकप्रियता अशा अर्थशास्त्राबाहेरील भाष्यामुळे वाढली होती. मोदी सरकार हे कृषी संस्कृतीत अडकलेल्या प्रतिगाम्यांचे सरकार आहे, अशी धारणा देशातील काही जणांची आहे. मोदी सरकारने आजपर्यंत केलेल्या नेमणुकांमुळे अशी धारणा होण्यास मदत झाली. अशा अर्धशिक्षित सरकारला राजन पचनी पडणार नाहीत असा टीकेचा आशय आहे.

खरे तर मोदी सरकारने राजन यांना आवश्यक ते स्वातंत्र्य दिले होते. काही गोष्टी पटत नसूनही राजन यांच्या कलाने कसे निर्णय घेतले गेले याची यादी ‘सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च’चे राजीव कुमार यांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मधील लेखात दिली आहे. परदेशी राष्ट्रप्रमुखांशी व गुंतवणूकदारांशी बोलताना मोदी नेहमी राजन यांचा अभिमानाने उल्लेख करीत, असे गुरुचरण दास यांनी म्हटले. राजन यांच्या बुद्धिमत्तेबद्दल मोदी व जेटलींना आदर होता. महर्षी यांच्यासारख्या विश्वासू अधिकाऱ्याचीही राजन यांच्या तक्रारीवरून मोदींनी बदली केली. मात्र गेले काही महिने मोदींचा कल बदलत गेला. सन्मानाने वागवल्या जाणाऱ्या राजन यांनी सरकारशी किमान सौजन्याने वागावे, अशी मोदींची अपेक्षा होती. मात्र प्रसिद्धी व मोदी विरोधकांकडून होणारी वाहवा यात मश्गुल झालेल्या राजन यांना रिझर्व्ह बँक हे सरकारचेच एक अंग आहे, याचा विसर पडला. पीपल्स बँक ऑफ चायना, बँक ऑफ जपान, अमेरिकेची फेडरल रिझर्व्ह यांचे प्रमुख व राजन यांची वर्तणूक यांची तुलना केली तर मोदी सरकारने राजन यांची मनधरणी का केली नाही हे कळून येईल. सरकारच्या धोरणांना गती व आर्थिक सामर्थ्य मिळवून देण्यासाठी आपली बुद्धिमत्ता वापरण्याऐवजी सामाजिक व राजकीय घटनांवर टिप्पणी करणारा ‘पब्लिक इंटलेक्च्युअल’ म्हणून ख्यातकीर्त होण्याला राजन यांनी प्राधान्य दिले व तेथे मोदी सरकारशी त्यांचे बिनसले.

असे होणे अपरिहार्य होते. कारण ‘मी ‘अॅकॅडेमिक’ म्हणजे बौद्धिक विश्वात रममाण होणारा माणूस आहे,’ अशी कबुली राजन यांनी दिली आहे. या क्षेत्रातील ते राजे आहेत यात शंका नाही, पण भारताला सध्या बौद्धिक नेतृत्वापेक्षा व्यावसायिक नेतृत्वाची अधिक गरज आहे. राजन यांनी रिझर्व्ह बँकेसाठी, म्हणजेच भारतासाठी काही चांगली कामे केली. आर्थिक शिस्तीचा आग्रह धरला. सरकारनेही ती पाळली. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची साफसफाई करण्याचा राजन यांनी धडाका लावला. बँकिंग क्षेत्रातील बजबजपुरी बाहेर काढली. बँकिंग क्षेत्र अधिकाधिक निर्धोक व्हावे म्हणून राजन यांनी व्यवस्थापकीय सुधारणा सुचवल्या. सरकारने त्या मान्यही केल्या. एक व्यवस्था म्हणून रिझर्व्ह बँक अधिक सुदृढ करण्यास राजन यांनी हातभार लावला. महागाई नियंत्रणात ठेवण्यास राजन यांनी अग्रक्रम दिला. येथे थोडा वेगळा विचार करावा लागतो. देशाचे आर्थिक चित्र बरे दिसण्यास मोदी सरकार नव्हे तर तेलाचे घटलेले दर हे खरे कारण आहे, असे मोदी विरोधक सातत्याने सांगतात; पण महागाई नियंत्रणात ठेवल्याबद्दल राजन यांचे कौतुक करताना याच कारणाचा त्यांना विसर पडतो. स्वस्त तेलाने अनेकांना अनेक प्रकारचे श्रेय मिळवून दिले. मोदींप्रमाणे राजनही त्याचे मानकरी आहेत. शिवाय सामान्य जनतेला भेडसावणाऱ्या महागाईवर राजन यांच्या कारभाराचा प्रभाव पडला नाही. तेथे वेगळेच प्रवाह काम करीत असतात. ही महागाई राजकारणावर प्रभाव टाकत असल्याने सामान्य जनतेला छळणारी महागाई सुसह्य व्हावी म्हणून सरकारला उपाययोजना करावी लागते. रोजगार वाढले किंवा पगारवाढ झाली की महागाई सुसह्य होते. रोजगारवाढीसाठी गुंतवणूक वाढायला हवी. व्याजदर स्वस्त झाले तर गुंतवणूक वाढू शकते. मात्र आर्थिक शिस्त राखण्यासाठी व्याजदर कमी करण्यास राजन तयार नव्हते.

मोदी सरकारला अर्थव्यवस्था गतिमान करायची आहे. त्यासाठी काही धाडसी पावले तातडीने टाकणे आवश्यक आहे. जगात मंदी असल्याने भारतासमोर काही सुवर्णसंधी आहेत. त्या साधायच्या असतील तर काही धोरणे धाडसाने व त्वरेने अवलंबावी लागतील. राजन यांच्या स्वभावात धाडस नाही. कारण ते ‘अॅकॅडेमिक’ आहेत. क्रिकेटशी तुलना करायची तर त्यांची शैली गावसकर वा बॉयकॉट यांच्यासारखी आहे. अचूक, निर्दोष व संयमी! पण मोदींना सध्या सेहवाग वा कोहलीसारखा विचार करणाऱ्या अर्थतज्ज्ञाची गरज आहे. बॉयकॉटचा निर्दोष खेळ सामना जिंकण्यास उपयोगी नाही. त्याने सामना अनिर्णीत राखता येतो वा पराभव टाळता येतो. अॅकॅडेमिक सावध असतो. त्याला धोके कळत असतात. धोके तर व्यावसायिकालाही दिसत असतात, पण त्यावर मात करण्याची जिद्द तो बाळगून असतो. तो धाडसी असतो. या धाडसात पराभवाचा धोका असला तरी धाडसातच यशाची शक्यता सर्वात जास्त असल्याने व्यावसायिकाला धाडस हवेसे वाटते. अॅकॅडेमिक सहसा पराभूत होत नाही, पण झगझगीत यशही त्याला मिळत नाही. हार्वर्ड, शिकागो विश्वविद्यालयातील अर्थतज्ज्ञ उत्तम सल्ले देतात, मार्गदर्शन करतात, पुस्तके लिहितात; पण ते यशस्वी व्यवसाय करू शकत नाहीत. व्यावसायिक, उद्योगपती हेच देशाला सामर्थ्य, सुबत्ता मिळवून देतात. कारण ते रोजगार वाढवतात. ते कधी-कधी देशाला आर्थिक गर्तेतही लोटतात; पण हा जुगार प्रत्येक देशाला खेळावाच लागतो. हा जुगार खेळतच अन्य देश सामर्थ्यवान झाले आहेत. आज भरभराटीला आलेल्या प्रत्येक देशातील मुख्य बँकरने सरकारबरोबर सहमती दाखवत धाडसी निर्णय घेतले. त्यातूनच तेथे सुबत्ता आली. असे धाडस हा राजन यांचा पिंड नाही, तर असे धाडस ही आज भारताची गरज आहे. धाडस दाखवण्यास उत्सुक असलेले मोदी सरकार व सावध पावले टाकण्यास अग्रक्रम देणारे राजन यांचे जुळणे कठीणच होते, हे लक्षात घेता काडीमोड झाला हे बरेच झाले!

प्रशांत दीक्षित, संपादक (महाराष्ट्र)
prashant.dixit@dbcorp.in
(Pls Note- तुम्ही जर मोबाईलवर हा लेख वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर फोटोच्या वर दिलेले ऑप्शन्स शेअरींगसाठी वापरा. धन्यवाद.)
बातम्या आणखी आहेत...