आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दबावाचे राजकारण

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
१९९३ च्या बॉम्बस्फोटातील आरोपी याकूब मेमन याच्या फाशीच्या वृत्तांकनाबाबत सरकारने आज तक, एनडीटीव्ही, एबीपी न्यूज या वृत्तवाहिन्यांना नोटिसा पाठवून निष्कारण वाद निर्माण केला आहे. याकूबच्या फाशीवेळी या वृत्तवाहिन्यांनी अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील याचा फोन प्रसारित केला होता. या फोनमध्ये छोटा शकील याने याकूबला दिली जाणारी फाशी हा न्याय नसून सूड असल्याचे वक्तव्य केले होते, तर याकूबचे वकील माजिद मेमन यांनीही या निकालावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. सरकारला या दोघांची वक्तव्ये खटकली व ती या वृत्तवाहिन्यांनी प्रसारित केल्यामुळे या नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. या नोटिसा म्हणजे सरकारचा मीडियावरच्या वृत्तांकनावर अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न आहे. महत्त्वाचे म्हणजे माहिती व प्रसारण खाते कोणत्याही वृत्तांकनावर नियंत्रण आणू शकत नाही. उलट प्रसारमाध्यमांनी स्वत:हून आपल्या वृत्तांकनावर बंधने आणावीत, असे व्यापक धोरण आहे. केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क्स रुल्स -१९९५ या कायद्यातील सहाव्या भागात वृत्तांकनाबाबत आचारसंहिता आहे. त्यात राष्ट्रपती, न्यायालये यांचा अनादर करणारी भूमिका माध्यमांनी घेऊ नये, असे म्हटले आहे. पण त्यामध्ये स्पष्टता नाही. मध्यंतरी माध्यमांच्या अतिरेकी वृत्तांकनावर अंकुश असावा यासाठी मीडियातील काही पत्रकारांनी ब्रॉडकास्ट एडिटर्स असो. स्थापन करून स्वनियंत्रण करण्याचे ठरवले. आता हे नियंत्रण कसे राबवावे हा कळीचा मुद्दा आहे. त्यामध्येही मतभिन्नता आहे. पण प्रश्न उपस्थित होतो की, अशा प्रकारची नोटीस पाठवून सरकारने काय साधले? ज्या वृत्तवाहिन्यांना या नोटिसा मिळाल्या आहेत त्यांनी कायदेशीर लढाईची तयारी सुरू केली आहे. लोकशाहीत माध्यमांचे स्वातंत्र्य व व्यक्तिस्वातंत्र्य जपणे हे आधुनिक समाजाच्या निकोप वाढीसाठी अत्यावश्यक आहे. केंद्र सरकारने लवकर
लक्षात घेतलेले बरे.