आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Private Money Lending Is Problem Behind Farmer Suicide

सावकारी संपुष्टात आणणे हाच उपाय

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सावकारी नियंत्रण कायदा करणार, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबवणार, शेतकर्‍यांना पॅकेजेस देणार असे म्हणत म्हणत आघाडी सरकारने आपली नऊ वर्षे रेटली. आताच्या पावसाळी अधिवेशनात हा कायदा येणे शक्य आहे.
पत्रकार पी. साईनाथ यांनी ‘महाराष्ट्र-शेतकर्‍यांचे स्मशान’ हा शोधनिबंध प्रसिद्ध केल्यानंतर राज्य सरकारने नरेंद्र जाधव आयोग नेमून आपल्या संस्कृतीला हवा तसा अहवाल मिळवून घेतला व केंद्र सरकारने अब्जावधी रुपयांची पॅकेजेस देऊन आपले दलाल पोसले. मंत्री, आमदारांचे नातेवाईक पोसले. आता चढाओढ चालली आहे. आघाडीच्या घटक पक्षांपैकी राष्ट्रवादीची शक्ती अधिक की काँग्रेसची, हे ठरवण्यासाठी. बिचारे मतदार मिळतील ते चार पैसे घेऊन मते देतील. कारण म्हणे पर्याय नाही! दोन्हीकडे पाहुणे. नाहीतरी कोणाला नाही म्हणणार? पुन्हा तेच होणार. पुन्हा तीच टंचाई... पुन्हा सावकार... पुन्हा आत्महत्या... मात्र आत्महत्यांचे कारण सावकार हे सरकार कधीच मान्य करणार नाही.

आता या सावकारी विधेयकाबद्दल म्हणे केंद्र व राज्य सरकारचे ऐक्य झाले आहे. यांचे विधेयक राष्ट्रपतींना पटले. म्हणजे यूपीएच्या दिल्लीतील कारभार्‍यांना पटले. सावकारीवर आता नियंत्रण बसणार म्हणजे बसणारच. त्यात असणार-सावकारास सावकारीचा परवाना देण्याच्या अटी, गहाणवटीसंबंधीचे निर्बंध. व्याजाचे दर ठरवण्याचे कोष्टक. पूर्वीच्या व आताच्या आकड्यात काही अदल-बदल. त्याचे उल्लंघन झाल्यास यांचा सहकार निबंधक सावकारास दंड करणार. सावकार फारच नाठाळ असल्यास पुन:पुन्हा तसेच करणार असल्यास त्यास साध्या कैदेची शिक्षा होणार. अशा कायद्यामुळे आत्महत्या थांबणार, असे सहकारमंत्री जाहीर करणार. या विधेयकाची शेकापचे नेते गणपतराव देशमुख स्तुती करणार. यामुळे सावकारी बंद होणार नाही याचा त्यांना आनंद असणार. कारण शेतकर्‍यांना सावकारच संकटाच्या वेळी तारू शकतो याबद्दल सर्वांचाच ठाम विश्वास. तिकडे क्रांतिसिंह नाना पाटलांचा आत्मा स्वर्गात अश्रू ढाळीत असणार! हे असे का होते आहे?

कारण मुळात कर्जमुक्ती ही कल्पनाच या सरकारला मान्य नाही. काँग्रेस संस्कृतीला मान्य नाही. जे ब्रिटिशांना पटत होते, तेही या सरकारला पटत नाही. ब्रिटिशकाळात साधारण 25-30 वर्षांतून एकदा ‘डेट रिलीफ अ‍ॅक्ट’ पारित होत असे. ‘डेट’ म्हणजे कर्ज. हा झाला शब्दार्थ, पण त्या वेळी केलेल्या कायद्यात ‘डेट’ म्हणजे ‘गिळंकृत केलेली स्थावर इस्टेट’ असाही अर्थ होत असे व केलेल्या कायद्यामुळे अनेकांची घरे किंवा जमिनी सावकारांच्या ताब्यातून शेतकर्‍यांना परत मिळत. स्वातंत्र्यानंतर हैदराबाद राज्यात जो कायदा झाला त्या कायद्याखाली मला वकील या नात्याने काम करण्याची संधी मिळाली व त्यामुळे अनेकांच्या जमिनी सावकारांकडून परत मिळाल्या. दुर्दैवाने असा कायदा असू शकतो, हे नंतर कोणाच्याच माहितीत राहिले नाही व आजही कोणाच्या डोक्यात येत नाही. आत्महत्यांचे खरे कारण घर, जमिनी अशा स्थावरांची खरेदीखते शेतकर्‍यांना परतून मिळत नाहीत हे आहे. कारण वरवर खरेदीखत दिसणारा दस्त गहाणखत आहे हे सिद्ध करण्यावरच सन 1927 मध्ये ब्रिटिशांनीच बंधन आणले. त्यासाठी हस्तांतरणाचा कायदा (ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी अ‍ॅक्ट) यातील कलम 58-क यास एक परंतु (प्रोव्हिजो) समाविष्ट केले. त्याआधी वरवर खरेदीखत भासणार्‍या दस्तऐवजास गहाणखत सिद्ध करण्याचे दिवाणी दावे चालत असत. जेव्हा डेट रिलीफचा कायदा केला जाई (ज्याची मुदत एखाद्या वर्षाची असे) त्या वेळी ही तरतूद आपोआपच रद्द होई.
असा कायदा महाराष्ट्रात केला जावा, म्हणून मी बरेच प्रयत्न पाच-सहा वर्षांपूर्वी केले. संबंधित मंत्र्यांना भेटून खुलासा करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या डोक्यात विषय जाणार नाही, हे मलाही मान्य होते. म्हणून त्यांनी मला या कामासाठी नियुक्त केलेल्या ‘ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी’ यास भेटण्यास सांगितले. कारण कायद्याचा मसुदा ते करीत होते तेव्हा मला हायसे वाटले. त्यांना जेव्हा भेटलो तेव्हा मोठी निराशा झाली. ते बिचारे नुकतेच प्रमोट झालेले. डेप्युटी रजिस्ट्रार निघाले. त्यांची परिस्थिती मंत्र्यांपेक्षा फार वेगळी नव्हती. मुळात कुठलाच मुख्यमंत्री कर्जमुक्ती कायदा करावा, स्थावर इस्टेटी सोडवून ज्याच्या त्यास द्याव्या, या मताचा नव्हता. अगदी कै. यशवंतरावांनीदेखील असा विचार कधी केला नाही याचे नवल वाटते.

कदाचित त्यांच्या काळात आत्महत्या नव्हत्या म्हणून त्यांना त्याबद्दल जाणीव झाली नसावी. म्हणून त्यांनी मनी लेंडर्स अ‍ॅक्ट - सावकारी नियंत्रण कायदा केला. नंतर आत्महत्या वगैरे प्रकार सुरू झाला. त्यावर हैदराबाद विभागातील सन 1956 च्या डेट रिलीफ अ‍ॅक्टसारखा कायदा करावा, असा माझा आग्रह आहे. मात्र हे पटेल तेव्हा. कारण महाराष्ट्राचे यच्चयावत राज्यकर्ते सरंजामदारांची बाजू घेणारे व स्वत: सरंजामदार-वतनदार राहिलेले आहेत. शेजारच्या आंध्राने असा कायदा करून व शेतकर्‍यांना प्रामाणिकपणे अर्थसाहाय्य करून त्यांच्याकडील आत्महत्येसारखा प्रश्न जवळपास निकाली काढला. आपल्याकडे मात्र पत्रकारांना खोटे पाडण्यासाठी डॉ. नरेंद्र जाधवांचे कमिशन नेमून, हवा तसा रिपोर्ट मिळवला जातो. काँग्रेस संस्कृतीमध्ये आपल्या माणसांना कुठेही तोसीस लागू न देता ‘पैसा खेचून आणण्याच्या’ कर्तबगारीकडे प्रेमाने पाहिले जाते. यात स्वत: पुढार्‍याने काही करायचे नसते. कर्जाचे ‘पुनर्वसन करायचे’- माफी करायची नाही. म्हणजे चक्रवाढ व्याज बँकांना मिळवून द्यायचे. तसेच आत्महत्या झाल्यानंतर त्या कुटुंबाला मदत करायची, पण सावकाराने कर्ज-व्याजात हडप केलेली जमीन मुक्त करायची नाही.
सरकारची प्रामाणिक इच्छा असेल तर हे करता येऊ शकते व हाच अर्थव्यवस्था धड ठेवण्याचा मार्ग आहे- पॅकेजेस नव्हे. सावकार जगवण्यासाठी जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी करण्याचा राज्यकर्त्यांना अधिकार नाही. सावकारी ही मुळात अनैतिक बाब आहे, हेच सरकारला पटायला हवे. कायदा करणे अवघड नाही. अडचणीची वेळ भागवून नेणारा सावकार जिवंत ठेवूनही त्याची स्थावर मालमत्ता गिळंकृत करण्याची कृती करता येऊ शकते, हवी फक्त शासनाची प्रामाणिक इच्छा. नसता जो महाराष्ट्र आत्महत्यांच्या प्रमाणात सध्या दुसर्‍या क्रमांकावर (चौदा हजार प्रतिवर्ष) आहे, त्यास पहिला क्रमांक मिळण्यास विलंब लागणार नाही.

(लेखक माजी आमदार व साठ वर्षांपासून उच्च न्यायालय व कनिष्ठतम न्यायालयात वकील आहेत.)