आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Pro. Avinash Kolhe's Column On Common Civil Code Issue

तिढा समान नागरी कायद्याचा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
चर्चा : खासगी कायदे प्रत्येक धर्मीयाचे वेगळे आहेत.
आपल्या देशात समान नागरी कायदा हा अतिशय वादग्रस्त विषय आहे. समान नागरी कायद्याचा विचार करताना मुस्लिम समाजाचा विचार करतच या विषयाची चर्चा करावी लागते.
नोव्हेंबर २०१५च्या पहिल्या आठवड्यात गुजरात उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, भारतातील मुस्लिम समाजातील बहुपत्नीत्वाची प्रथा रद्द करायला हवी. भारताने आधुनिक पुरोगामी विचारसरणीच्या आधारावर बहुपत्नीत्वाची प्रथा रद्द करावी आणि समान नागरी कायद्याची स्थापना करावी, असे गुजरात उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती जी. बी. पर्दीवाला यांनी नमूद केले. तसेच ऑक्टोबर २०१५च्या दुसऱ्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला बजावले की, येत्या तीन आठवड्यांत म्हणजे नोव्हेंबर २०१५च्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत सरकारने देशात समान नागरी कायदा आणण्याच्या दिशेने काय प्रयत्न केले आहेत याचे तपशील सादर करावेत. जानेवारी १९५० पासून आजपर्यंत या दिशेने कोणत्याच सरकारने इंचभरसुद्धा प्रयत्न केले नाहीत. आता सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यामुळे मोदी सरकार काय उत्तर देते, याकडे लक्ष लागले आहे.

भारतात समान नागरी कायदा महत्त्वाचा ठरतो. कारण जगातील जवळपास सर्व धर्मांचे लोक भारतात राहतात. प्रत्येक धर्माचा स्वतःचा कायदा आहे व त्यानुसार त्या धर्मीयांचे व्यवहार चालतात. त्याऐवजी सर्व धर्मीयांसाठी एकच समान नागरी कायदा असावा, असे आपले स्वप्न आहे. आता न्यायपालिकेने पुढाकार घेतला आहे. भारत एका बाजूने प्रजासत्ताक राष्ट्र आहे, ज्याचा जन्म २६ जानेवारी १९५० रोजी झाला, तर दुसऱ्या बाजूने एक प्राचीन संस्कृती आहे, जेथे हजारो वर्षांपासून मानवी समाज राहत आहे. आपल्या देशात अनेक शतकांपासून हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन, जैन, बौद्ध वगैरे धर्मीय राहत आहेत.

कायद्याच्या संदर्भात मानवी जीवनाला दोन आयाम असतात. पहिला आयाम म्हणजे फौजदारी गुन्हे, तर दुसरा म्हणजे दिवाणी गुन्हे. फौजदारी गुन्ह्यांबाबत आपण इंग्रजांच्या सत्तेला धन्यवाद दिले पाहिजेत. त्यांनी इसवी सन १८६० मध्ये भारतीय दंड संविधान (इंडियन पिनल कोड) लागू केले. हे दंड संविधान लॉर्ड मेकॉले यांनी लिहिले होते, जे आजही चालू आहे. यात आपण काळानुरूप जरी बदल केले असले तरी गाभ्याला फारसा धक्का लावलेला नाही. भारतीय दंड संविधानाचा अर्थ असा की देशात कोठेही, कोणीही गुन्हा केला तर त्या व्यक्तीला धर्म, भाषा किंवा जात वगैरेंचा विचार न करता शिक्षा दिली जाईल. या विविध शिक्षा भारतीय दंड संविधानात दिलेल्या आहेत. याचाच दुसरा अर्थ असा की भारतीय दंड संविधान ‘भारतीय नागरिक’ ओळखते. गुन्हा करणारी व्यक्ती कोणत्याही धर्माची असली तरी त्याला शिक्षा त्याच्या धर्माप्रमाणे न देता भारतीय दंड संविधानात असेल ती दिली जाईल.

असा प्रकार खासगी कायद्यांबद्दल नाही. खासगी कायदे म्हणजे पर्सनल लॉ. हे खासगी कायदे प्रत्येक धर्मीयाचे वेगळे आहेत. म्हणूनच भारतात मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू लॉ वगैरे त्या-त्या धर्मावर आधारित कायदे आहेत. खासगी कायद्यांत लग्न, घटस्फोट, मूल दत्तक घेणे, पोटगी वगैरेसारखे मुद्दे येतात. याबद्दलचे कायदे प्रत्येक धर्माचे वेगळे आहेत. म्हणून हिंदू पुरुष पहिली पत्नी जिवंत असताना दुसरे लग्न करू शकत नाही, तर मुस्लिम पुरुष एकाच वेळी चार पत्नी नांदवू करू शकतो. शिवाय ज्याप्रकारे हिंदू पती–पत्नी घटस्फोट घेतात तसे मुस्लिम पती–पत्नी घटस्फोट घेत नाहीत. मुस्लिम पुरुष तीनदा ‘तलाक’ हा शब्द उच्चारून घटस्फोट देऊ शकतो. हे सर्व तपशिलाने सांगण्याचे कारण आपल्याला समान नागरी कायदा म्हणजे काय, याचा अंदाज यावा. एवढेच नव्हे, तर हा कायदा आजपर्यंत का झाला नाही व तो होणे किती व का अवघड आहे, याचाही अंदाज यावा.

समान नागरी कायद्याबद्दल आपल्या घटना समितीत याबद्दल चर्चा सुरू होती तेव्हा पंडित नेहरू व डॉ. आंबेडकरांना समान नागरी कायदा आताच आणावा असे वाटत होते. त्या दृष्टीने दोघांनी जिवापाड प्रयत्न केले. घटना समितीतील सर्वच सभासद आधुनिक विचारांचे होते असे नव्हे. समितीतील अनेक कर्मठ सभासदांनी समान नागरी कायदा करण्याला तीव्र विरोध केला. त्यामुळे तेव्हा समान नागरी कायदा होऊ शकला नाही. परिणामी तेव्हा समान नागरी कायद्यासाठी कलम ४४ निर्माण केले, जे आपल्या घटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये टाकण्यात आले. समान नागरी कायदा न होण्यामागील महत्त्वाचे कारण म्हणजे यात शिरलेले धार्मिक व मतांचे राजकारण. हिंदुत्वनिष्ठ राजकीय शक्तींचा आधीचा ‘भारतीय जनसंघ’ व आताच्या ‘भारतीय जनता पक्षा'ने नेहमी समान नागरी कायदाचा आग्रह धरलेला आहे. मात्र, यामागे त्यांचे हिंदूंच्या वर्चस्वाचे राजकारण आहे, असा ग्रह मुस्लिम व ख्रिश्चन वगैरे धर्मीयांचा झालेला आहे. यात एकमेकांबद्दल विश्वास नसल्यामुळे आजही समान नागरी कायदा झालेला नाही.

यातील राजकारण समजून घेण्यासाठी १९८५ मध्ये आलेला शहाबानो खटला आठवावा लागेल. शहाबानो या महिलेला तिच्या पतीने मुस्लिम कायद्यानुसार घटस्फोट दिला. तिला मुस्लिम कायद्यानुसार पतीने जी रक्कम द्यायची होती ती दिली. तिच्याजवळ उपजीविकेचे साधन नव्हते. तिने नवऱ्याविरुद्ध पोटगीसाठी खटला दाखल केला. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने शहाबानोच्या बाजूने निर्णय देताना फौजदारी प्रक्रियेतील कलम १२५चा आधार घेतला. शहाबानोच्या पतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. या वेळेस त्यांच्या बरोबरीने ‘ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड' व ‘जमाते इस्लामी’ वगैरेसारख्या प्रतिगामी संघटना शहाबानोच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या.

सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचा निर्णय पक्का केला. शहाबानोच्या दुर्दैवाने या प्रकरणात बघता बघता राजकारण शिरले. मुस्लिम समाजातील प्रतिगामी संघटनांनी हा निर्णय म्हणजे मुस्लिम समाजाच्या पर्सनल लॉमध्ये ढवळाढवळ आहे वगैरे घोषणा देत रस्त्यावरचे राजकारण सुरू केले तेव्हा राजीव गांधी पंतप्रधानपदी होते. त्यांनी घाबरून घटनादुरुस्ती करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला बगल दिली. तेव्हापासून आपल्या देशात समान नागरी कायदा हा अतिशय वादग्रस्त विषय आहे. समान नागरी कायद्याचा विचार करताना मुस्लिम समाजाचा विचार करतच या विषयाची चर्चा करावी लागते. आता पुन्हा एकदा देशात समान नागरी कायद्याची चर्चा सुरू झाली आहे. हा विषय भविष्यात अजून कोणती वळणे घेतो यावर सामाजिक, राजकीय घडामोडींच्या अभ्यासकांनी लक्ष ठेवण्याची गरज आहे.
लेखक हे सामाजिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत
nashkohl @gmail.com