आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्त्रियांचे अधिकार व मानवी हक्क (प्रा. प्रवीण घोडेस्वार)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भारतीय संविधानात मानवी हक्कांचा यथोचित सन्मान नि आदर केलेला आहे. मानवी हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी संविधानात पुरेशा तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगही मानवी हक्कांचे संरक्षण, जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी कार्यरत आहे. समाजात कोणत्याही व्यक्तीसोबत भेदभावपूर्ण व्यवहार करणे हा एक प्रकारचा सामाजिक अन्याय आहे. सध्या जीवन जगण्यासाठी सामाजिक न्यायाची नितांत गरज आहे. भारतीय समाजात जात-धर्म-लिंग यावर आधारित विषमता दिसून येते. ही विषमता म्हणजे व्यक्तीच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन होय. प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानाने आणि निर्भयपणे जगता येणे, हे मानवी हक्कात अभिप्रेत आहे. हा हक्क व्यक्तीच्या विकासासाठी आणि आनंदासाठीही आवश्यक आहे. सर्व समाजांत व्यक्तीला सन्मानाने जीवन जगता येईल अशी परिस्थिती निर्माण करणे हे मानवी हक्कांच्या सर्वव्यापी व्यवस्थेचा मुख्य उद्देश आहे. मानवी हक्क हे प्रत्येक व्यक्तीला जन्मत:च नैसर्गिकरीत्या प्राप्त होत असतात. कोणत्याही भेदभावाशिवाय प्रत्येक व्यक्तीला किमान जीवनस्तराची हमी देतात.

स्त्रिया जगाच्या लोकसंख्येचा अर्धा हिस्सा आहेत. असे असूनही स्त्रियांच्या मानवी हक्कांचे हनन आणि लिंगाधारित हिंसा मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. भारतात करण्यात आलेल्या एका पाहणीनुसार दर २४ मिनिटांना एक स्त्री लैंगिक शोषण, दर ४३ मिनिटांना अपहरण आणि दर ५४ मिनिटांना बलात्काराची बळी पडत असते. संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार दर आठ सेकंदांना एक स्त्री लैंगिक शोषणाला आणि सहा मिनिटांना एक स्त्री बलात्काराला सामोरी जात आहे. या आकडेवारीवरून जगभर स्त्रियांच्या मानवी हक्कांचे किती मोठ्या प्रमाणात हनन केले जाते याचे भयावह चित्र दिसून येते.
लिंगाधारित भेदभावाची कारणे सामाजिक, आर्थिक आणि धार्मिक असमानतेमध्ये दडलेली आहेत. पुरुषप्रधान भारतीय संरचनेने स्त्रिया आणि पुरुषांच्या भूमिका असमान पद्धतीने निश्चित केल्या आहेत. जेव्हा स्त्रीकडे धन किंवा संपत्तीच्या रूपात भोगविलासाचे व उत्पादनाचे साधन म्हणून पाहिले जाते तेव्हा लैंगिक शोषणाची प्रवृत्ती तीव्रतेने उफाळून येते. स्त्रियांनीदेखील लिंगाधारित भेदभावाच्या परंपरांना कधी परिस्थितीवश, तर कधी अनिच्छेने वा स्वेच्छेने जीवनातील अपरिहार्य वास्तव म्हणून स्वीकारले आहे. मात्र, आता परिस्थिती बदलत आहे. आपल्या मानवी हक्कांबाबत स्त्रिया जागरूक होऊन त्याविरोधात आवाज उठवत आहेत. १९९५ मध्ये चीनमध्ये जागतिक महिला परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या परिषदेत प्रामुख्याने स्त्रियांच्या मानवी हक्कांबाबतच्या जागरूकतेवर भर देण्यात आला होता.
स्त्रियांच्या मानवी हक्काच्या हननाची प्रक्रिया स्त्री भ्रूणहत्या करून सुरू होते. भारतात भ्रूण तपासणी सुरू झाल्यावर १९८४ मध्ये ४० हजार भ्रूणहत्या झाल्याच्या घटना निदर्शनास आल्या होत्या. विसाव्या शतकाच्या प्रारंभापासूनच स्त्री-पुरुष जन्मदरात सातत्याने ऱ्हास होताना दिसून येत आहे. अशा प्रकारे स्त्रियांचा जीवन जगण्याचा मूलभूत हक्कही हिरावला जातो. ज्या मुली वाचतात त्यांना पुढे आयुष्यभर आपल्या मानवी हक्कांच्या पूर्ततेसाठी संघर्ष करावा लागतो. त्यांना कुटुंबात मुलगी म्हणून भेदभावाची वागणूक दिली जाते. कुटुंबातल्या मुलाला जो सन्मान आणि आदर प्राप्त होतो तो मुलीच्या वाटेला येत नाही. मुलीला ओझे समजून तिच्या शिक्षणावरचा खर्च व्यर्थ समजला जातो. म्हणूनच स्त्रियांमध्ये साक्षरतेचे प्रमाण पुरुषांच्या तुलनेने कमी आहे. शाळा सोडण्याच्या प्रमाणात मुली आघाडीवर आहेत. लिंगाधारित भेदभावात आहारविषयक भेदभावाचाही समावेश आहे. नोबेल पुरस्कार विजेते प्रा. अमर्त्य सेन यांनीही पोषणमूल्यांच्या अभावामुळे आई तसेच बालिकांच्या मृत्युदरात वाढ झाल्याचे निदर्शनास आणले आहे. स्त्रियांना त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याशी निगडित मुद्द्यावरही निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य नसते. अकाली कौटुंबिक जबाबदाऱ्या लादल्याने त्यांचे व्यक्तिमत्त्व विकसित होत नाही. भारतात बालविवाह हादेखील स्त्री शोषणाचा एक महत्त्वाचा प्रकार आहे.
कामाच्या ठिकाणीही स्त्रियांच्या मानवी हक्कांचे सहजपणे हनन होते. स्त्री व पुरुषाला समान कामाचे समान वेतन न देणे, स्त्रियांचे शारीरिक, मानसिक शोषण करणे असे प्रकार घडत असतात. पुरुषसत्ताक पद्धती स्त्रियांसाठी कमालीची घातक आहे. स्त्रियांना दुहेरी त्रास सोसावा लागतो. घरातील कामे आणि बाहेरची कामेही (नोकरी, व्यवसाय) त्यांनाच करावी लागतात. परिणामी स्त्रियांमध्ये हृदयाशी संबंधित विकार वाढताना दिसत आहेत. विशेषत: शहरी भागातल्या स्त्रियांमध्ये. समानता, न्याय आणि मानवी हक्कांवर आधारित समाजाच्या स्थापनेसाठी विकासाच्या प्रक्रियेत स्त्रियांचा सहभाग आवश्यक आहे. आता स्त्रियांच्या मानवी हक्कांचे हनन होऊ नये म्हणून आणि त्यांच्या सुरक्षेसाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या तरतुदीनुसार स्त्रियांवरील हिंसाचाराला मानवी हक्काचे उल्लंघन समजण्यात येते. ८ मार्च ला जागतिक महिला दिन साजरा केला जातो. िव्हएन्ना येथे जून १९९३ मध्ये भरलेल्या संमेलनातही स्त्रियांच्या मानवी हक्कांबाबत आवाज उठवण्यात आला. तसेच संयुक्त राष्ट्र संघानेही स्त्रियांच्या विरोधातला हिंसाचार संपुष्टात आणण्याची घोषणा केली. या घटना स्त्रियांच्या मानवी हक्कांबाबत जागृती होत असल्याचे निदर्शक आहेत.
भारतात १९९४ मध्ये स्त्री भ्रूणहत्या प्रतिबंधक कायदा करण्यात आला. २००५ मध्ये कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंध कायदा अमलात आला. पण हे उपाय फारसे परिणामकारक ठरलेले आढळत नाही. कारण कायदे असले तरी ते राबवणाऱ्या यंत्रणेची मानसिकता पुरुषप्रधान आहे. समाजाची मानसिकता सरंजामी आहे. म्हणून तर आजही स्त्रियांना मासिक पाळीच्या काळात मंदिरात जाता येत नाही. शनी शिंगणापूरच्या मंदिरात तर दर्शनही घेता येत नाही. हे सर्व काही नसून स्त्रियांच्या मानवी हक्कांचे सरळ-सरळ उल्लंघन आहे. कोणत्याही देशाची संस्कृती त्या देशातल्या िस्त्रयांना कशी वागणूक दिली जाते यावर ठरत असते. अशा परिस्थितीत भारतीय संस्कृती श्रेष्ठ आहे, असे आपण म्हणू शकतो का? आपल्याला रूढीग्रस्त सनातनी विचारातून, विषमताग्रस्त मानसिकतेतून बाहेर येऊन उदारमतवादी, समानतावादी आणि विकासाभिमुख प्रागतिक दृष्टिकोन स्वीकारण्याची गरज आहे. स्त्रियांच्या मानवी हक्कांचे जतन, संरक्षण आणि संवर्धन झाले तरच देश सामाजिक-आर्थिक व राजकीयदृष्ट्या सक्षम होईल. आपण सर्व जण कोणत्याही परिस्थितीत स्त्रियांच्या मानवी हक्कांचे हनन होणार नाही, यासाठी सदैव प्रयत्नशील राहूया!
प्रा. प्रवीण घोडेस्वार
gpraveen18feb@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...