आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

नागरी बँकांपुढील आर्थिक पेच

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

गेल्या दोन दशकांपासून बँकिंग क्षेत्राचा विकास झपाट्याने होत आहे. खरं तर या विकासाची सुरुवात 1969मध्ये म्हणजे 14 प्रमुख बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणानंतर झाली. सामाजिक बँकिंगचा नारा देऊन राष्ट्रीयीकरणानंतर बँकिंग उद्योग फोफावू लागला. नंतरची दोन दशके बँकांचा शाखाविस्तार करण्यात गेली. त्यामुळे बँकिंग क्षेत्राचा भौगोलिक विस्तार झाला. बँका खेड्यापाड्यात जाऊन पोहोचल्या. परंतु 1992नंतर जागतिकीकरण, सामाजिकीकरण व खासगीकरणाचा मूलमंत्र आल्यावर बँकांचे स्वरूप पार बदलून गेले. खासगीकरणामुळे बँकिंग क्षेत्राचा कायापालट झाला, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये.

खासगीकरणामुळे बँकिंग क्षेत्रात आमूलाग्र क्रांती झाली. खासगी बँकांनी अंगीकारलेल्या तंत्रज्ञानामुळे त्याची व्याप्ती नुसतीच वाढली नाही, तर नवनवीन कल्पनांना वाव मिळू लागला. त्यातूनच मग कोअर बँकिंग प्रणालीचा उदय झाला आणि स्पर्धेला ऊत आला. खासगी बँका विरुद्ध राष्ट्रीयीकृत (सरकारी) बँका, असा सामना लढला जाऊ लागला. याचा परिणाम आत्यंतिक स्पर्धेत झाला. नागरी बँका या स्पर्धेमध्ये कोठेही नव्हत्या; परंतु परिस्थितीच्या रेट्यामुळे त्यांना स्पर्धेची दखल घ्यावीच लागली. विशेषत: नागरी बँकांमधील मोठ्या बँकांना स्वस्थ बसणे शक्य नव्हते. किंबहुना परवडणारे नव्हते. त्यामुळे त्यांनीही आधुनिक तंत्रज्ञानाचा म्हणजेच संगणकीकरणाचा ध्यास घेतला व ब-यापैकी आपले बस्तान बसवले. परंतु अजूनही छोट्या छोट्या नागरी बँका स्पर्धेच्या जवळपासही नाहीत. संगणकीकरण हा तंत्रप्रणालीचा एक भाग झाला. परंतु आधुनिक तंत्रज्ञानाने पुरवलेल्या अनेक सुविधांचा विचारही छोट्या नागरी बँकांनी केल्याचे दिसत नाही.

छोट्या नागरी बँकांनी स्पर्धेला तोंड देणे आवश्यक आहे. परिस्थिती गोंधळून जाण्यासारखी आहे, परंतु डगमगून जाऊन टिकाव लागणार नाही. खातेदारांना बँकेविषयी आपुलकी वाटली पाहिजे, तरच खातेदार ठेवी ठेवण्यासाठी पुढे येतील. नुसती आपुलकी पुरेशी नाही, तर विश्वासही वाटला पाहिजे. गेल्या दशकातील इतिहास पाहिला तर छोट्या बँका बुडण्याचा प्रकार फार वाढला आहे. गेल्या दशकात जवळपास तीनशे-चारशे बँकांवर रिझर्व्ह बँकेला कारवाई करावी लागली व बँकांना आपला गाशा गुंडाळावा लागला. अगदी ताजे उदा. पेण सहकारी बँकेचे घेता येईल. यामुळे खातेदार आपल्या ठेवी बँकेत ठेवण्यास सहजासहजी तयार होणार नाहीत. विशेषत: डिपॉझिट, इन्शुरन्स कॉर्पोरेशनचे संरक्षण फक्त एक लाख रु.पर्यंतच सीमित असल्याने ठेवीदार त्या मर्यादेतच ठेव ठेवेल. मग बँकांचा विकास कसा होणार, हा मोठा प्रश्न आहे. आपली बँक बुडणारच नाही, असा विश्वास खातेदारांमध्ये निर्माण झाल्यास ठेवीदार पुढे येतील. कारण ठेवींच्या संग्रहावरच कर्जे देता येतील व बँकेला ख-या अर्थाने उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण होईल. उत्पन्नाचे स्रोत इतरही अनेक आहेत; परंतु त्यासाठी खातेदारांमध्ये विश्वास निर्माण करून त्यांना आकर्षित केले गेले पाहिजे.

दिलेल्या कर्जाची वसुली हा एक बँकिंगचा मोठा भाग आहे. बँकिंग क्षेत्रात एकंदरीतच थकीत कर्जाचे प्रमाण वाढू लागले आहे. काही नागरी बँकांची थकीत कर्जे 30-40 टक्के इतक्या धोकादायक पातळीपर्यंत गेल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेला कारवाईचा बडगा उभारावा लागतो. दिलेले कर्ज अनुत्पादित व कालांतराने बुडीत होणार नाही, याची दक्षता कर्ज दिलेल्या दिवसापासूनच घ्यायची असते. त्यासाठी कर्ज विभागातील कर्मचा-यांनी कर्जदारांशी सतत संपर्कात राहणे आवश्यक असून कर्जाचा एकही हप्ता अथवा व्याज फेडायचे बाकी राहणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे. कर्ज घेतल्यावर कर्जदार अनेक कारणे सांगून हप्ता फेडण्याची दिरंगाई करतो. अशा वेळी थोडे कडक धोरण अवलंबणे आवश्यक आहे.

नागरी बँकांचा प्रति कर्मचारी व्यवसाय हा अत्यंत कमी म्हणजे दीड ते दोन कोटींच्या मध्ये असल्याचा आरोप त्यांच्यावर केला जातो. हे जरी खरी असले तरी त्यांची पार्श्वभूमीही लक्षात घेणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा हाच प्रति कर्मचारी व्यवसाय 12 कोटींच्या पुढे आहे. त्या मानाने नागरी बँकांचा व्यवसाय फारच कमी आहे. त्याची प्रमुख कारणे म्हणजे, एक तर त्यांच्या शाखा व्यवस्थापकास कर्ज मंजुरीचे अधिकार नाहीत, त्यांच्याकडे ठरावीक प्रकारचे कर्जदार येतात, ही सर्व कर्ज प्रकरणे संचालक मंडळाकडे मंजुरीसाठी पाठवली जातात. त्यामध्ये बराचसा वेळ जातो. ठरावीक कर्जदार असल्याने बँकेला वावही मर्यादित असतो. त्यामुळे बँकेचा प्रतिकर्मचारी व्यवसाय वाढत नाही. एक प्रकारचे दुष्टचक्र त्यांच्यामागे लागले आहे. हे दुष्टचक्र कसे तोडायचे, यासाठी संचालक मंडळाने सांगोपांग विचारविनिमय करून त्यातून मार्ग काढला पाहिजे. अजूनही आपल्या देशात 40-45 टक्के जनता बँकिंगच्या परिघाबाहेर आहे. विशेषत: खेडेगावात हेच प्रमाण 65 टक्क्यांच्या आसपास आहे; परंतु त्यांच्याकडे जाण्यास सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका अनुत्सुक आहेत, तर खासगी क्षेत्रातील बँकांना कष्टकरी, कामगार, शेतमजूर या वर्गाचे सोयरसुतक नाही. नागरी बँकांनी याचा फायदा उठवला पाहिजे.

या अतिसामान्य वर्गाशी त्यांनी जवळीक साधून आपला व्यवसाय वाढवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. या वर्गालाही खासगी किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेपेक्षा छोट्या/ नागरी बँका जवळच्या वाटतात, आपल्याशा वाढतात. अर्थात, त्यासाठी उत्कृष्ट सेवा हेच ध्येय असले पाहिजे. उत्कृष्ट सेवा म्हणजे केवळ बँकेत आलेल्या माणसाची चौकशी करणे नव्हे. खातेदारांना सज्ञान करणे आवश्यक आहे. त्यांना बँकेच्या सर्व साधनांची, सेवांची योग्य ती माहिती देऊन त्यांना विचार करायला शिकवले पाहिजे आणि यासाठी बँकेने प्रथम आपल्या कर्मचा-यांचे ज्ञान वाढवण्याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले पाहिजेत. त्यांना चांगले प्रशिक्षित केले पाहिजे. व्यवसायवाढीसाठी/ ज्ञानवाढीसाठी त्यांना वेळोवेळी सवलती दिल्या पाहिजेत.

नागरी बँकांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, त्यांची संख्या कालांतराने कमी होणार आहे. सुमारे 7-8 वर्षांपूर्वी नागरी बँकांची असलेली 2152 ही संख्या आजमितीस 1600च्या आसपास कमी झाली आहे. रिझर्व्ह बँकेचे धोरणच नागरी बँका कमी करणे आहे. त्याशिवाय मोठ्या सहकारी बँका किंवा खासगी बँकांचे लक्ष नागरी बँका गिळंकृत करण्याकडे असते. नुकत्याच मुंबईत पार पडलेल्या नागरी बँकांच्या परिषदेत रिझर्व्ह बँकेचे कार्यकारी संचालक एस. करुप्पासामी यांनी नागरी बँकांना आश्वासित केले की, त्यांच्यावर विनाकारण कारवाई करणार नाही. त्यांचा व्यक्तिगत कल त्यांना सांभाळून घेण्याचा असला तरी धोरणात्मक निर्णय महत्त्वाचा ठरतो. त्यासाठी नागरी बँकांनी आपली स्वत:ची ओळख निर्माण केली पाहिजे, त्याद्वारे खातेदारांना विश्वास वाटला पाहिजे. खातेदारांचा विश्वास कमावला तर पुढच्या गोष्टी सहजसाध्य होतात.