आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

समस्या ‘राज्यसंस्थे’च्या अधिमान्यतेचीच!

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
‘लोकहिता’च्या नावाखाली  पक्षीय वा नेतृत्वाच्या वैयक्तिक हिताकरिता अथवा एका विशिष्ट विचासरणीच्या बांधिलकीपायी ती समाजात रुजवण्याकरिता ‘राज्यसंस्था’ वापरणे, याकडे कल वाढत गेला आहे. प्रगल्भ ‘लोकमता’चा अभाव असल्याने या प्रवृत्तीला प्रतिबंध घातला जाणे अशक्य बनल्याने मग समाजातील काही गट दुसरा पर्याय निवडून न्यायव्यवस्थेकडे धाव घेत आले आहेत. 
 
गेल्या पंधरवड्यातील या आहेत काही घटना... 
१. हरियाणातील ‘डेरा सच्चा सौदा’ या संघटनेच्या बाबा राम रहीम नावाच्या  भोंदूबाबाच्या समर्थकांनी राज्यातील पंचकुला येथे घातलेला हैदोस आणि त्यात पडलेला २० च्या वर लोकांचा बळी 
२. मुसळधार पावसानं मुंबई परत एकदा बुडाली आणि त्यात १५ च्या वर माणसे मृत्युमुखी पडली.  गटाराचं झाकण उघडं राहिल्यामुळे प्रख्यात यकृत तज्ज्ञ डॉ. दीपक अमरापूरकर यांचा त्यात पडून झालेला मृत्यू. 
३. ध्वनिप्रदूषणाच्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या याचिकेच्या दरम्यान न्यायमूर्ती अभय ओक हे पक्षपाती असल्यानं याचिकेची सुनावणी दुसऱ्या न्यायमूर्तींपुढे हलवण्याची  राज्य सरकारच्या महाधिवक्त्याने केलेली मागणी. त्यानुसार मुख्य न्यायमूर्तींनी याचिका काढून घेण्याचा दिलेला निर्णय आणि नंतर वकील व इतर समाजगटांच्या निषेधानंतर पुन्हा ही याचिका न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्यापुढे चालवण्याचा दिलेला निर्णय. नंतर यासंदर्भात सरकारतर्फे देण्यात आलेला माफीनामा. 
४. नोटाबंदीचा निर्णय घेतल्यावर ५०० व १००० रुपयांच्या किती चलनी नोटा बँकांत परत आल्या यासंबंधी रिझर्व्ह बँकेनं जाहीर केलेली आकडेवारी आणि त्यावरून उसळलेला वाद. 
५. माजी वित्त सचिव अरविंद मायाराम यांनी नोटाबंदीच्या निर्णयावर टीका केली आणि दोन दिवसांच्या अवधीतच चलनी नोटांच्या कागद खरेदीच्या प्रकरणासंबंधी त्यांच्यावर बजावण्यात आलेली नोटीस. 
६. ‘बोफोर्स’ प्रकरणाच्या चौकशीवर पडदा टाकण्याचा दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या १२ वर्षांपूर्वीच्या आदेशाची पुनर्तपासणी करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेला निर्णय. 

या सगळ्या घटनांचं सुटं सुटं विश्लेषण होत आलं आहे. पण या सगळ्या घटनांमध्ये एक समान घटक आहे आणि तो म्हणजे ‘राज्यसंस्थे’चा. या ‘राज्यसंस्थे’ची अधिमान्यता (लेजिटिमसी) व विश्वासार्हता यांना ओहोटी लागत गेल्यामुळेच या घटना घडत असतात, याकडे फारसे लक्ष दिले जात नाही. त्यामुळेच अशा घटना घडू नयेत, म्हणून जी मूलभूत स्वरूपाची उपाययोजना करावयाची गरज असते, ती होत नाही. साहजिकच या घटना सतत घडत राहत असलेल्या पाहायला मिळतात. म्हणूनच संसदीय लोकशाही राज्यव्यवस्थेत ‘राज्यसंस्थे’ची भूमिका काय असते किंवा काय असायला हवी, हे समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. 
 
‘लोकांनी लोकांकरिता चालवलेली लोकांची व्यवस्था’ असे संसदीय लोकशाही राज्यव्यवस्थेचे वर्णन शालेय पुस्तकात केलेले असते.  या  व्यवस्थेत ‘राजकीय पक्ष’ हे अत्यावश्यक असतात; कारण ही प्रातिनिधिक लोकशाही असते.  या पक्षांनी निवडणुकीकरिता उभ्या केलेल्या उमेदवारांतून ‘लोक’ आपले प्रतिनिधी ग्रामपंचायतीपासून ते संसदेपर्यंत निवडून देतात. हा देश कसा चालावा, याबद्दल ‘लोकां’च्या ज्या काही अपेक्षा असतात, त्या एखादा राजकीय पक्ष देत असलेली आश्वासनं अमलात आल्यास पुरी होऊ शकतात, असा विश्वास ‘लोकां’ना वाटल्यास ते त्या पक्षाच्या उमेदवारांना मते देतात.  अशा रीतीने ज्या पक्षाला जास्त मते पडून ग्रामपंचायतीपसून ते संसदेपर्यंत त्याचे अधिक उमेदवार निवडून येतात, त्याच्या हाती त्या त्या स्तरांवरची सत्ता जाते. हे विविध स्तर मिळून ‘राज्यसंस्था’ बनलेली असते. स्वातंत्र्यानंतरचा काही काळ सोडला, तर भारतासारख्या बहुविधता असलेल्या देशात प्रत्येक स्तरावर एकाच पक्षाला सत्ता मिळत राहील, अशी अवस्था नाही. याचाच एक अर्थ असाही आहे की, देशात जे काही राजकीय पक्ष आहेत, त्यापैकी अनेकांवर त्या त्या भागातील मतदारांचा विश्वास कमी- जास्त प्रमाणात आहे. त्यामुळे अलीकडच्या काळात प्रचलित झालेला शब्द वापरायचा झाल्यास मतदारांचा ‘जनादेश’ हा देशातील वैविध्यांप्रमाणेच  विविध प्रकारे व्यक्त होत आला आहे. 
ज्या पक्षाच्या हातात ज्या ज्या स्तरावरील सत्ता येते, या स्तरावरचे कामकाज-ज्याला आपण ‘सत्ता राबवणे असे म्हणतो-- त्या पक्षाला राज्यघटनेने आखून दिलेल्या चौकटीत करण्यात आलेले कायदे व नियम यांच्या चाकोरीतच चलवणे भाग असते. शिवाय ‘लोकहित’ या एकमेव ध्येयाकरिता ही सत्ता ‘लोकां’नी त्या पक्षाच्या हाती त्या स्तरांवर दिलेली असते; कारण त्या पक्षाने दिलेल्या आश्वासनांच्या अंमलबजावणीमुळे आपले हित साधले जाईल, असे ‘लोकां’ना वाटत असते.  

थोडक्यात निःपक्षपातीपणे, तटस्थरीत्या आणि पारदर्शकपणे व कार्यक्षमरीत्या राज्यसंस्था चालवून आपण दिलेली आश्वासने प्रत्यक्षात अमलात आणली जातील, याकडे जातीने लक्ष देणे, हे ज्या स्तरावर सत्ता हाती आलेली असते, त्या स्तरावरील राजकीय पक्षाचे कर्तव्य असते. 
आणखी एक लक्षात घेण्याची गोष्ट म्हणजे लोकशाही राज्यव्यवस्थेत नियमित कालावधीनंतर निवडणुका होत असतात. त्यामुळे आपल्याला दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न करणाऱ्या  राजकीय पक्षाला त्या त्या स्तरावरून हटवण्याचा पर्याय ‘लोकां’च्या हाती असतो. मात्र, हे पक्ष ज्या स्तरावर सत्ता राबवत असतात, तो स्तर-म्हणजेच राज्यसंस्था-कायम आहे त्याच स्वरूपात राहत असतो. ‘राज्यसंस्थे’चा हा निरंतरपणा हेच लोकशाही राज्यव्यवस्थेचे वैशिष्ट्य असते.  हे झाले संसदीय लोकशाही राज्यव्यवस्थेतील ‘राज्यसंस्थे’चे आदर्श स्वरूप. प्रत्यक्षात जगातील कोणत्याच लोकशाही देशात ‘राज्यसंस्था’ इतक्या आदर्शरीत्या चालवली जात नाही. समाजातील विविध गट राजकीय पक्षांवर आपलं हित इतरांपेक्षा जास्त प्रमाणात जपण्याकरिता दबाव आणत असतात. दुसरीकडे राजकीय पक्षही सत्ता मिळत राहावी, याकरिता समाजातील विशिष्ट गटांनी आपल्या मागे उभे राहावे, याकरिता विशेष प्रयत्न करत असतात. त्याकरिता हे राजकीय पक्ष ‘राज्यसंस्था’ वापरतात.  मात्र, संसदीय लोकशाही राज्यव्यवस्थेत ‘लोक’ हे प्रगल्भ, सजग व सदैव जागरूक असतील, अशी अपेक्षा असते. असे जागरूक ‘लोक’ ‘राज्यसंस्थे’चा राजकीय पक्ष करत असलेला वापर थांबवू शकतात. त्याकरिता ‘लोकां’कडे दोन पर्याय उपलब्ध असतात. पहिला त्या त्या स्तरावरील निवडून देण्यात आलेल्या आपल्या प्रतिनिधीवर दबाव आणायचा. त्याला पक्षाच्या मंचावर वा विधानसभा किंवा संसदेत हा विषय मांडायला भाग पाडायचे. दुसरा पर्याय असतो, तो राज्यघटनेनेच ‘लोकां’ना उपलब्ध करून दिलेल्या न्यायव्यवस्थेकडे दाद मागण्याचा.
 
दुर्दैवाने आपल्या देशात स्वातंत्र्यानंतरच्या सात दशकांनंतरही पहिला पर्याय अमलात येण्याकरिता अत्यावश्यक असलेले प्रगल्भ व जागरूक ‘लोकमत’ अस्तित्वात आलेले नाही. त्याचबरोबर ‘लोकहिता’च्या नावाखाली  पक्षीय वा नेतृत्वाच्या वैयक्तिक हिताकरिता ‘राज्यसंस्था’ वापरणे अथवा एका विशिष्ट विचासरणीच्या बांधिलकीपायी ती समाजात रुजवण्याकरिता ‘राज्यसंस्था’ वापरणे, याकडे कल वाढत गेला आहे. प्रगल्भ ‘लोकमता’चा अभाव असल्याने या प्रवृत्तीला प्रतिबंध घातला जाणे अशक्य बनल्याने मग समाजातील काही गट दुसरा पर्याय निवडून न्यायव्यवस्थेकडे धाव घेत आले आहेत.  साहजिकच ‘राज्यसंस्थे’ची विश्वासार्हता टप्प्याटप्प्याने ओसरत गेली आहे आणि आता ही ‘राज्यसंस्था’ त्या त्या स्तरावर सत्ता हाती असलेले राजकीय पक्ष वा त्यांच्या आघाड्या यांच्या वेठीला बांधली जाण्यास सुरुवात झाली आहे.
 
‘लोकां’प्रती कर्तव्य निभावण्यात ‘राज्यसंस्थे’ला येत असलेले अपयश आणि कायदे व नियम यांची चाकोरी ओलांडून ‘राज्यसंस्थे’चा होत असलेला वापर या दोहोंमुळेच वर उल्लेखित घटना घडल्या आहेत, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. तसे ते लक्षात न घेता नुसती वायफळ चर्चा केली जात असते, हे अधिक दुर्दैवी आहे.
 
-प्रकाश बाळ, ज्येष्ठ पत्रकार
बातम्या आणखी आहेत...