आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पाणीबाणीचे मळभ

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
प्रतिकात्‍मक छायाचित्र - Divya Marathi
प्रतिकात्‍मक छायाचित्र
इस्रायल देशाची व्याप्ती महाराष्ट्रातल्या तीन जिल्ह्यांपेक्षा मोठी नाही. निम्मा इस्रायल तर वाळवंटच असल्याने पाऊस अत्यल्प. इस्रायलमधले पाणी संकट महाराष्ट्रापेक्षाही भीषण आहे. संपूर्ण इस्रायलमध्ये गोड्या पाण्याचे ‘सी ऑफ गॅलिली’ हे एकमेव सरोवर आहे. या एकाच स्रोतावर त्यांची शेती व पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवली जाते. त्यासाठी या सरोवरातले पाणी त्यांनी बंद नळांतून देशभर खेळवले आहे. इस्रायलमधल्या एकाही शेतात पाटाने पाणी दिले जात नाही. वापरलेल्या पाण्यावर पुनर्प्रक्रिया करण्याचे प्रकल्प ठिकठिकाणी उभारून प्रत्येक थेंबाचा पुन्हा-पुन्हा वापर केला जातो. देशातल्या प्रगत, पुरोगामी, उद्यमशील, श्रीमंत वगैरे महाराष्ट्रात यातले काय घडते? वानगीदाखल ताज्या घडामोडी पाहू. मुबलक पाणी असलेल्या पुणे जिल्ह्यातील सत्ताधारी भाजपचे एक आमदार बंदिस्त पाणीपुरवठा योजना कधीच पूर्ण होऊ न देण्याची प्रतिज्ञा जाहीरपणे घेतात. मुंबईतल्या विधानमंडळापासून ते गावोगावच्या पालिका-ग्रामपंचायतीच्या सभांमधून फक्त पिण्याच्या पाण्यावरून गदारोळ उठतो. टँकरमधून पाणी भरताना पडल्याने शालेय विद्यार्थी चिरडून मरतात. सततच्या दुष्काळाला कंटाळून सीमेवरच्या जत तालुक्यातली गावे कर्नाटकात जाऊ देण्याची मागणी सरकारकडे करतात. आशियातल्या सर्वात श्रीमंत महापालिकेचा नावलौकिक मिळवणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड, पुण्यापासून ते नाशिक-औरंगाबादपर्यंतची एकही स्थानिक स्वराज्य संस्था सांडपाण्यावर शंभर टक्के प्रक्रिया करत नाही. उलट सांडपाण्यामुळे नैसर्गिक जलस्रोत नासवण्याचे कार्यक्रम राजरोसपणे सुरू ठेवतात.
राज्यातल्या नगदी पिकांना ठिबक सिंचन अनिवार्य नाही. देशात सर्वाधिक वेगाने नागरिकीकरण होणाऱ्या महाराष्ट्र राज्याची ही दशा. शहरी आणि नागरी या दोन्हीकडच्या जनतेच्या नशिबी पाणीटंचाई आहे. चार पैसे खर्च करण्याची ताकद असलेला माणूसच सध्याच्या घडीला शुद्ध पाणी मिळवू शकतो. शुद्ध वगैरे जाऊ द्या, पण दररोज पुरेसे पाणी घरबसल्या मिळण्याचा किमान अधिकारदेखील वीसहून अधिक जिल्ह्यांमधल्या नागरिकांना नाही. महाराष्ट्रातली पाणीटंचाई नैमित्तिक न होता नित्याची बनली आहे. यंदाच्या पावसाळ्यातली पहिली दोन दाने फुकट गेल्यानंतर हे वास्तव आणखी गडद झाले आहे.
मे महिन्यात हवामान विभागाने अपुऱ्या पावसाचे भाकीत वर्तवले होते. हा अंदाज खरा ठरताना दिसतो आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून माध्यमांचे रकाने आणि दूरचित्रवाणीचे पडदे रिते धरणसाठे आणि टँकरच्या आकडेवारीने व्यापत आहेत. कोकण-विदर्भ वगळता राज्यभर आभाळाने डोळे वटारले आहेत. हे चित्र कायम राहिले तर दिवाळीपासूनच महाराष्ट्राला पाणीबाणीचा सामना करावा लागेल. अकरा कोटी मराठी माणसे आणि त्याच्या चौपट असणाऱ्या मुक्या जनावरांची तहान भागवणे हे परदेशातून गुंतवणूक आणण्याइतके सोपे नाही, याची जाणीव फडणवीस सरकारला असायला हवी. तशी ती असल्याचे दिसलेले नाही. कृत्रिम पावसाची तयारी मेमध्येच करून जून-जुलैमध्ये धरण क्षेत्रात हे प्रयोग केल्यास अधिक फायदा होतो, असे तज्ज्ञांनी सिद्ध केले आहे. हे सरकार कृत्रिम पाऊस पाडण्यासाठी ऑगस्ट उजाडेपर्यंत थांबले. राज्याचे पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर हे टँकरग्रस्त मराठवाड्यातून येत असल्याने त्यांच्याकडून अधिक संवेदनशीलता अपेक्षित होती. मात्र विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या ‘पदवी आणि पत्नीच्या’ वादात पाण्याची चिंता करण्याची सवड त्यांना मिळालेली दिसत नाही. संपूर्ण मराठवाड्यासह एकूण वीस जिल्ह्यांत पिण्याच्या पाण्याची स्थिती भीषण आहे. तरी ‘मागेल त्याला टँकर’ देण्याचे अधिकार तहसीलदारांच्या पातळीवर देण्याचा अध्यादेश अद्याप निघालेला नाही. राज्यातल्या सर्व धरणांमधला पाणीसाठा फक्त पिण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षित ठेवण्याचा निर्णय एव्हाना व्हायला हवा होता. जायकवाडी, उजनीसारख्या मोठ्या धरणांमधले पाणी मुरते कुठे? केवळ ऊसच नव्हे, तर ठिबकशिवाय बागायती शेतीच करता येणार नाही, हा दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय घेण्याचे धाडस सरकारला दाखवावे लागेल.
उद्योगांच्या पाणी वापरावर कडक निर्बंध आणण्याचा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पाण्यावरची प्रक्रिया व पुनर्वापर बंधनकारक करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागेल. महाराष्ट्रात एका वर्षात पडणारा पाऊस दोन वर्षांची गरज भागवू शकतो हे जागतिक दर्जाच्या जलतज्ज्ञांनी साधार स्पष्ट केले आहे. प्रश्न पाणी उपलब्धतेचा नाही. लोणीकरांना या गंभीर विषयात फार गम्य असल्याचे त्यांच्या आजवरच्या त्रोटक कारकीर्दीतून दिसलेले नाही. त्यांची पदवी कोणती का असेना, पण कार्यक्षमता आणि अंमलबजावणीच्या बाबतीतली त्यांची ‘यत्ता’ फारच उंची आहे, हे सिद्ध करण्याची संधी त्यांना यापूर्वीच्या काँग्रेस आघाडी सरकारच्या भोंगळ कारभाराने आयती दिली आहे. ती त्यांनी न गमावणे राज्याच्या हिताचे आहे.