आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

संस्कृतसाठी डोळस धोरण हवे

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एन. गोपालस्वामी यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन करण्यात आलेल्या अभ्यास गटाने आयआयटीसारख्या संस्थांनी संस्कृत भाषा आणि आधुनिक विषयांची सांगड घालून आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक्रम सुरू करावा, अशा आशयाची एक शिफारस केली आहे. त्या शिफारशीच्या संदर्भात देशाच्या मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांनी लोकसभेला आयआयटीसारख्या संस्थांमध्ये संस्कृत भाषा शिकविण्यास सांगण्यात आल्याची माहिती दिली. आयआयटीमधून संस्कृत भाषा शिकवण्यामागचा हेतू स्पष्ट करताना, ‘संस्कृत साहित्यामध्ये विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचे प्रतिबिंब उमटले असल्यामुळे त्यातील विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा अभ्यास होणे गरजेचे’ असल्याचे सांगितले. मंत्र्यांच्या या निर्णयाचे व त्या निर्णयासंदर्भात दिलेल्या माहितीचे स्वागतच केले पाहिजे, परंतु याच वेळेला हा निर्णय केवळ आयआयटीसारख्या संस्थांमधूनच राबवण्याचे ठरल्यामुळे त्याला आपोआपच काही मर्यादाही पडल्या आहेत. खरे तर संस्कृत भाषा शिकवायचीच झाली तर ती थेट प्राथमिक स्तरापासून शिकवली जावी. कारण भारत आणि भारतीयांच्या संदर्भात संस्कृत भाषा व साहित्याचे महत्त्व आत्यंतिक स्वरूपाचे राहिले असल्याचे पुरावे भारताचा प्राचीन इतिहास देतो. भारतीय इतिहासाच्या प्राचीन, मध्ययुगीन व आधुनिक या तीन कालखंडांत आंग्ल इतिहासकारांनी केलेल्या विभागणीपैकी अत्यंत प्रदीर्घ राहिलेल्या प्राचीन भारतीय इतिहासावर संस्कृतचाच पगडा होता. जीवनातील सर्वांगांना अभिजातता प्रदान करण्याचे कार्य संस्कृत भाषा-साहित्याने केले होते. प्राचीन भारतातल्याच नव्हे तर काही मध्ययुगीन भारतातल्या प्रमुख राजघराण्यांनी, राजवटींनी संस्कृतला राजभाषेचा (लिंग्वा-फ्रेंक्वा) दर्जा दिलेला होता, हे वास्तव आहे. प्राचीन भारतीयांनी केलेली सर्वंकष प्रगती, मांडलेल्या संकल्पना, विचार या सर्वांचा लेखाजोखा संस्कृतमध्येच दडलेला आहे. तसेच समाजाच्या धारणेसाठी लादलेली बंधने, नियम यांचीही अभिव्यक्ती संस्कृतमध्येच होती ही वस्तुस्थिती आहे.
संस्कृत भाषेला राष्ट्रभाषेचा दर्जा मिळावा या हेतूने हिंदू धर्म, हिंदुत्वाला आणि ब्राह्मण्यवादाला प्रखर विरोध करणाऱ्या दोन व्यक्तींनी प्रथमतः जाहीररीत्या प्रयत्न केले. या दोन व्यक्ती म्हणजे पं. बंगालमधून संविधान सभेवर निवडून गेलेले डॉ. आंबेडकर आणि मुस्लिम लीगचे प्राध्यापक नजिरुद्दीन अहमद. या दोघांनी १४ सप्टेंबर १९४९ रोजी संस्कृतला राष्ट्रभाषेचा दर्जा द्यावा, असा सल्ला संविधान सभेला दिला होता. कारण संस्कृतने या विविधांगी जम्बुद्वीपाला अर्थात भारतवर्षाला शेकडो वर्षांपर्यंत एका सूत्रात बांधल्याचे अनेक पुरावे इतिहासाच्या पानापानांत मिळतात. धर्माच्या नावावर नवस्वतंत्र भारताचे तुकडे-तुकडे होऊ नयेत हीच रास्त इच्छा त्यामागे होती. तसेच आजच्या सर्व आधुनिक भारतीय भाषांची जननी म्हणूनही संस्कृतला तो दर्जा दिला जावा, असेही त्यांचे मत होते.
दीर्घकाळ बहुतांश लोक संस्कृतला एक मृतभाषा मानत असत; परंतु १९९७ मध्ये चेन्नई (मद्रास) उच्च न्यायालयात तामिळनाडूतील डीएमके सरकारने एक याचिका दाखल करून संस्कृत भाषेच्या एकूणच अस्तित्वाबद्दल न्यायालयाचे काय म्हणणे आहे, यावर मत मागितले. त्यावर न्यायालयाने २ जानेवारी १९९९ रोजी निकाल देत स्पष्ट केले की, ‘संस्कृत ही जिवंत भाषा आहे. दैनंदिन जीवनात ती बोलली जात नाही, म्हणून तिला मृतभाषा मानणे योग्य नाही.’ संस्कृत भाषेच्या संदर्भात न्यायालयाचे मत अत्यंत योग्य असेच होते. कारण आजही भारतात इंग्रजीपेक्षा संस्कृत भाषा बोलणारे लोक जास्त आहेत. आजही उत्तर भारत आणि दक्षिण भारत यांच्यात संस्कृती संघर्ष कायम असला तरी दोन्ही भागांतला संस्कृती संचय हा मोठ्या प्रमाणात संस्कृतमध्येच असल्याचे आढळून येते.
हिंदीच्या राष्ट्रभाषेच्या दर्जावरून आजही वाद कायम आहेत. हे वाद प्रामुख्याने उत्तर व दक्षिण यांच्यात अधिकच विकोपाला गेल्याचे दिसून येतात. याचाच अर्थ असा की, संविधानाच्या कलम ३४३ मध्ये स्पष्टोल्लेख असूनही हिंदी निर्विवादपणे राष्ट्रभाषा ठरलेली नाही, जी आहे ती केवळ उत्तर भारताची भाषा म्हणून! दक्षिण भारत तिला राष्ट्रभाषा मानायला अद्यापही तयार नाही. अशा परिस्थितीत संस्कृत भाषेसंदर्भात भारताच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने आयआयटीसारख्या संस्थांमधून प्राचीन भारताची विज्ञान-तंत्रज्ञानातली झेप लक्षात घेण्याच्या हेतूने संस्कृत भाषा शिकविण्याचा जो निर्णय घेतला आहे तो अगदी योग्यच असला तरी संस्कृत भाषेबाबत निश्चित असे कायमस्वरूपी धोरण आखणे गरजेचे आहे. त्यात सरकारकडून धरसोड वृत्तीची अपेक्षा नाही. कारण सर्वांना अत्यंत निरपेक्ष भावनेतून संस्कृत भाषा व साहित्याचे शिक्षण देणे आणि तेही अनिवार्य विषय म्हणून अगदी शालेय स्तरावरून करणे गरजेचे आहे, परंतु ते शिक्षण केवळ संस्कृत भाषेची तोंडओळख म्हणून करू देता कामा नये, तर एक ज्ञानभाषा म्हणूनच ती शिकवली वा सांगितली जावी. तसे झाले तरच संस्कृतमधले ज्ञानभांडार केवळ आयआयटीसारख्या संस्थांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसमोर खुले होणार नाही, तर अगदी खऱ्या अर्थाने देशाचे भविष्य असलेल्या सर्व जाती-धर्माच्या विद्यार्थ्यांना खुले होईल. तरच भारताने जागतिक ज्ञाननिर्मितीमध्ये तसेच जागतिक प्रज्ञा अर्थात शहाणपणामध्ये कोणते निश्चित असे योगदान दिले, याबद्दल ठामपणे विचार मांडणारी पिढी तयार होईल. संस्कृत ग्रंथांतील अनेक अफलातून तात्त्विक कल्पना-संकल्पना सर्वांना विचारासाठी खुल्या होतील. अट एकच की संस्कृत भाषा-साहित्याचे अशा प्रकारचे सार्वत्रिकीकरण धार्मिक अभिनिवेशमुक्त असावे. हिंदू प्रथेचा नमुना म्हणून संस्कृत रुजवली जावी, परंतु हिंदुत्वाच्या वहनाचा प्रवाह म्हणून ती सांगितली-शिकविली जाऊ नये. कारण कोणतीही भाषा आधी केवळ माणूससापेक्ष असते, नंतर मग ती धर्म-अर्थ इ. सापेक्ष असते. आजच्या जागतिकीकरण व उत्तराधुनिकवादाच्या चलतीच्या काळात जगात जगभराच्या प्रगत भाषांचे एक विशाल प्रजासत्ताक उदयास येत आहे. अशा परिप्रेक्ष्यात इंग्रजीपेक्षाही प्राचीन व संपन्न असलेल्या संस्कृतला केवळ आयआयटीसारख्या संस्थांपर्यंत मर्यादित ठेवणे कोतेपणाचे होईल यात शंका नाही.
प्रा. राजीव आरके
भाषा-अभ्यासक
arke.rajiv@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...