आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Pune To Beat Mumbai As The Biggest Civic Body In Maharashtra

हद्दविस्ताराची आव्हाने

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
राज्याची सांस्कृतिक व शैक्षणिक राजधानी मानल्या जाणार्‍या पुणे शहराचा विस्तार आता मुंबईइतका होणार आहे. नव्या विकास आराखड्यानुसार पुणे शहरात आता नव्याने हद्दीलगतची 34 गावे समाविष्ट होणार आहेत. पुण्याच्या हद्दीच्या विस्ताराचे बर्‍याच कालावधीपासून भिजत पडलेले घोंगडे यानिमित्ताने मार्गी लागणार आहे. नव्याने समाविष्ट होणार्‍या गावांमुळे पुण्याची मूळची हद्द (250.56 चौरस किलोमीटर) जवळपास दुप्पट होणार आहे. (सुमारे 450 चौ. किमी). त्यामुळे पुणे आता हद्दीच्या आणि विस्ताराच्या बाबत मुंबईचे जुळे भावंड बनणार आहे.
पुण्यालगतच्या सर्व गावांचा समावेश पुण्यात करावा, ही मागणी बर्‍याच वर्षांपासून प्रलंबित होती. पुणे जिल्ह्यातील सर्व खासदारांनी ही मागणी वरचेवर लावून धरली होती. मुख्यमंत्र्यांशी गाठीभेटीही झाल्या होत्या. या सार्‍याचा परिपाक म्हणून लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच मुख्यमंत्र्यांनी पुण्याच्या जिल्हाधिकार्‍यांकडून गावांच्या समावेशासंबंधीचा सविस्तर अहवाल मागवला होता. तो प्राप्त होताच गावांच्या समावेशावर अंतिम शिक्कामोर्तब होणार, हे नक्की होते. सध्या पुण्यात पदवीधर मतदारसंघ आणि शिक्षक निवडणुकीची आचारसंहिता असल्याने समावेशाचा निर्णय खोळंबला आहे. मात्र, आचारसंहिता संपताच तो जाहीर केला जाईल आणि लाखो नागरिकांची पुण्यात समाविष्ट होण्याची इच्छा पूर्ण होईल. सध्या पुणे पालिकेच्या हद्दीतील लोकसंख्या सुमारे 35 ते 40 लाख आहे आणि क्षेत्रफळ 250 चौरस किमी आहे. नव्याने 34 गावांचा समावेश होताच लोकसंख्येत लक्षणीय भर पडेल आणि क्षेत्रफळ दुप्पट होईल. मात्र, नव्याने समाविष्ट होणार्‍या गावांमुळे मूळच्या पुण्याचे नागरी प्रश्नही अधिक जटिल बनणार आहेत. वाहतूक, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, सांडपाणी निचरा, पाणीपुरवठा... या सर्वच पातळ्यांवर विस्तारित महानगरपालिकेला प्रयत्न करावे लागणार आहेत. आधीच्या विकास आराखड्यात प्रत्येक नव्या समाविष्ट गावासाठी दोन कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली होती. त्यामुळे आधीच्या आराखड्यानुसार 28 गावांसाठी पालिकेच्या अंदाजपत्रकात 56 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. आता हे आर्थिक गणित नव्याने जुळवावे लागणार आहे. पालिकेच्या तिजोरीवर आणि सर्वच प्रशासकीय यंत्रणांवर नव्या जबाबदार्‍या येणार आहेत आणि नवी आव्हानेही उभी राहणार आहेत.