आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

भंडारींची निवड व बदलता राजनय!

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भारताने अलिप्ततावादातील ‘सामरिक स्वातंत्र्याची’ भूमिका ‘खऱ्या’ अर्थाने निभावत परराष्ट्र धोरणात सातत्याने वास्तवता आणि आक्रमकता यांचे दर्शन घडवले आहे. अमेरिकेसोबतचे वाढते संबंध, डोकलाम, इंडो-पॅसिफिकमधील चतुष्कोण, हवामान बदलातील सक्रिय भूमिका यातून भारताची जबाबदारीची भूमिका दिसून येत आहे. जागतिक निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होण्याचा भारताला हक्क आहे आणि त्या हक्कासाठी लढण्याच्या दिल्लीच्या भूमिकेचे प्रतिबिंबच भंडारी यांच्या निवडीतून दिसून येते.  
 
 २१ नोव्हेंबरला दलबीर भंडारी यांची हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयावर निवड झाल्यानंतर ब्रिटनच्या बीबीसी या वृत्तसंस्थेने तसेच ‘द गार्डियन’ वृत्तपत्राने  ‘ब्रिटनने भारतासमोर कशी हार पत्करली’ अशा आशयाचे लेख प्रसिद्ध केले. १९४६मध्ये आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या स्थापनेनंतर प्रथमच ब्रिटनच्या न्यायाधीशाचा समावेश नाही. भारतीय राजनयिक अधिकारी, परराष्ट्र मंत्रालय आणि परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांच्या अथक प्रयत्नानंतर ब्रिटनने संयुक्त राष्ट्रांत आंतरराष्ट्रीय न्यायालयासाठीच्या निवडणुकीतून घेतलेली माघार विशेष महत्त्वाची म्हणावी लागेल. या निवडीच्या निमित्ताने प्रथमच एका सुरक्षा परिषदेतील देशाच्या प्रतिनिधीला बिगर- सुरक्षा परिषदेतील देशापुढे माघार घ्यावी लागली आहे. ब्रिटनची माघार म्हणजे जगाच्या आणि संयुक्त राष्ट्रांतील बदलत्या सत्तासंतुलनाचे प्रतिबिंब तर नव्हे ना, असा सूर तेथील प्रसारमाध्यमांनी लावला आहे. त्यावरून दलबीर भंडारी यांच्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातील पुनर्निवडीचे महत्त्व लक्षात येईल.   
 
खरे तर या वर्षीच्या सुरवातीला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातील जागेवर उमेदवारी देण्याचा भारताचा विचार नव्हता. मात्र कुलभूषण जाधव प्रकरण हेगमध्ये गेल्यावर भारताने गांभीर्याने विचार सुरू केला आणि जूनमध्ये उमेदवारी जाहीर केली. त्यानंतर प्रत्येक स्तरावर भारताने मोर्चेबांधणी केली. पंतप्रधान मोदी, स्वराज यांनी प्रत्येक राजनयिक बैठकीत भंडारी यांच्या पाठिंब्यासाठी प्रयत्न केले. स्वराज यांनी किमान ६० देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांशी फोनवर चर्चा केली. परराष्ट्र सचिव एस. जयशंकर आणि संयुक्त राष्ट्रांतील भारताचे प्रतिनिधी सय्यद अकबरुद्दीन यांनीदेखील आपल्या स्तरावर कसून प्रयत्न केले आणि त्याचे फळ म्हणजे भंडारी यांची निवड होय. अर्थातच, भंडारी यांची निवड होऊ नये यासाठी पाकिस्तानचे प्रयत्न तोकडे पडले. यामुळेच शनिवारी, २५ नोव्हेंबरला स्वराज यांनी दिल्लीमध्ये सर्व देशांच्या राजदूतांना आमंत्रित करून त्यांना विशेष धन्यवाद दिले. महत्त्वाचे म्हणजे ब्रिटिश उच्चायुक्ताच्या अधिकाऱ्यांनादेखील आमंत्रित करण्यात आले होते.  
   
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात एकूण १५ न्यायाधीश कार्यरत असतात. यामध्ये पश्चिम युरोप आणि उत्तर अमेरिकेतील ५, आशिया आणि आफ्रिकेतील प्रत्येकी ३, दक्षिण अमेरिका आणि पूर्व युरोप प्रत्येकी २ अशी अनौपचारिक भौगोलिक विभागणी करण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात दर तीन वर्षांनी ५ न्यायाधीशांची निवड करण्यात येते. या वेळी ५ जागांसाठी ६ अर्ज आल्याने निवडणूक अनिवार्य झाली. ब्राझील, फ्रान्स, सोमालिया आणि लेबनॉन (आशिया) या देशांच्या न्यायाधीशाची निवड झाल्यानंतर पाचव्या जागेसाठी ब्रिटन आणि भारत आमने-सामने आले होते. मात्र आशियातून लेबनॉनच्या प्रतिनिधीची निवड झाल्यानंतर भंडारी यांची युरोपच्या कोट्यातून झालेली निवड आश्चर्यकारक म्हणावी लागेल. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात निवड होण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांची आमसभा आणि सुरक्षा परिषद दोन्हीमध्ये बहुमत मिळणे आवश्यक असते. सुरुवातीच्या ११ फेऱ्यांमध्ये, आमसभेत जवळपास दोन तृतीयांश मताधिक्याने भारताचे भंडारी तर सुरक्षा परिषदेत ब्रिटनचे ख्रिस्तोफर ग्रीनवूड आघाडीवर होते. ब्रिटनचा जागतिक राजकारणातील आलेख डगमगत असल्यानेच इतर देश त्यांच्या दबावाच्या रणनीतीला बळी पडले नाहीत. त्यामुळे पाचव्या जागेची कोंडी फोडण्यासाठी ब्रिटनने निवडणूक प्रक्रिया गुंडाळून आमसभा आणि सुरक्षा परिषदेच्या प्रत्येकी तीन प्रतिनिधींची संयुक्त बैठक बोलवून निर्णय घेण्याचा प्रस्ताव मांडला आणि स्वत:च्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेतली. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या  आजपर्यंतच्या इतिहासात असा प्रस्ताव मांडला गेला नव्हता. ब्रिटनच्या माघारीनंतर औपचारिकता म्हणून झालेल्या निवडणुकीत भंडारी यांना आमसभेत १९३ पैकी १८३ देशांनी तर सुरक्षा परिषदेतील सर्वच १५ देशांनी पाठिंबा दिला.    
 
या निवडीचा दुसरा कोन म्हणजे युरोपातील बदलती राजकीय समीकरणे होत. दुसऱ्या महायुद्धानंतर युरोपातील देशांचे एकमेकांशी साकल्याने राहण्यावर एकमत झाले होते. युरोपियन महासंघ हा प्रादेशिक एकीकरणातील सर्वोच्च मानबिंदू मानला जात असे. गेल्या दशकात राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रातील गुंता कसा सोडवावा, असा प्रश्न युरोपला पडला होता. गेल्या शतकात जगावर सत्ता गाजवलेल्या ब्रिटनने मार्ग दाखवावा, अशी रास्त अपेक्षा इतर देशांची होती. मात्र,‘ब्रेक्झिट’च्या निर्णयाने युरोपियन महासंघाला खऱ्या अर्थाने तडे गेले. तसेच जबाबदारीपासून पळ काढणारा आणि युरोपच्या एकात्मतेला धक्का पोहोचवणारा देश अशी ब्रिटनची प्रतिमा बळावत जात आहे. आमसभेतील भारताचे मताधिक्य युरोपातील बदलत्या समीकरणांचे निदर्शकच म्हणावे लागेल. 
 
संयुक्त राष्ट्रसंघातील कामकाजाचे लोकशाहीकरण करण्याच्या दृष्टीने या निवडीकडे पाहावे लागेल. सुरक्षा परिषदेतील देशांच्या दादागिरीचा जगातील इतर सर्वच देशांना राग येतो. ब्रिटनने निवडणुकीला गुंडाळून ठेवून संयुक्त बैठकीचा प्रस्ताव मांडल्याने हा राग अधिकच तीव्र झाला. तसेच, लोकशाहीचा पुरस्कार करणाऱ्या अमेरिकेसारख्या देशाला उघडपणे ब्रिटनच्या प्रस्तावाला पाठिंबा देणे अवघड झाले. अर्थात, त्यासाठी भारताकडून सर्वोच्च राजकीय पातळीवरून अमेरिकेकडे रदबदली करण्यात आली. सुरक्षा परिषदेतील इतर देशांना निवडणूक बाजूला सारणे शक्य होणार नाही याची चाहूल लागताच भारताने अधिक आक्रमकपणे भंडारी यांची उमेदवारी रेटली. याशिवाय, २००३ मध्ये इराकवर हल्ला करण्यासाठी तत्कालीन ब्रिटिश पंतप्रधान टोनी ब्लेअर यांना सकारात्मक  सल्ला देण्याचा निर्णय ग्रीनवूड यांना जवळपास दशकभरानंतर महागात पडला. भारताने अर्थातच तो मुद्दा उचलून नैतिक दबाव तयार करण्यात यश मिळवले.
  
ब्रिटनच्या दृष्टीने विचार केला तर ब्रेक्झिटमुळे जागतिक पत कमकुवत झाल्यानंतर भारतातील व्यापार संधी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयापेक्षा अधिक महत्त्वाच्या वाटल्या असतील यात शंका नाही. ब्रिटनच्या माघारीला भारतासाठी प्रतीकात्मक महत्त्व आहे कारण जागतिक निर्णय प्रक्रियेत आपले अस्तित्व दाखवून देण्याची संधी त्यामुळे मिळेल. मात्र याची किंमत विजय मल्ल्या प्रकरण, काश्मीर प्रश्नावरील ब्रिटनची भूमिका याद्वारे द्यावी लागेल का, हादेखील मोठा प्रश्न आहे. 
 
 अर्थात, या निवडीमुळे सुरक्षा परिषदेत भारताला स्थान मिळेल का, अशी चर्चा केवळ बालिशपणाचे लक्षण ठरेल. भारताला त्यासाठी फार मोठा पल्ला गाठायचा आहे. मात्र, या निमित्ताने भारतीय राजनय मोठी कात टाकत आहे हे दिसून येत आहे. अर्थात अशा प्रकारचा राजनयिक विजय भारताला पहिल्यांदा मिळालेला नाही. २०१० मध्येदेखील सुरक्षा परिषदेचे आशियातून अस्थायी सदस्यत्व मिळवून भारताने आपले अस्तित्व सिद्ध केले होते. मात्र गेल्या काही वर्षांत, भारताने अलिप्ततावादातील ‘सामरिक स्वातंत्र्याची’ भूमिका ‘खऱ्या’ अर्थाने निभावत परराष्ट्र धोरणात सातत्याने वास्तवता आणि आक्रमकता यांचे दर्शन घडवले आहे. अर्थात, यामध्ये नेपाळ प्रकरणासारख्या चुका झाल्या असल्या तरी अमेरिकेसोबतचे वाढते संबंध, डोकलाम, इंडो-पॅसिफिकमधील चतुष्कोण, हवामान बदलातील सक्रिय भूमिका यातून भारताची जबाबदारीची भूमिका दिसून येत आहे. जागतिक निर्णय 
प्रक्रियेत सहभागी होण्याचा भारताला हक्क आहे आणि त्या हक्कासाठी लढण्याच्या दिल्लीच्या भूमिकेचे प्रतिबिंबच भंडारी यांच्या निवडीतून दिसून येते. 
 
- प्रा. अनिकेत भावठाणकर 
aubhavthankar@gmail.com
(लेखक सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीज, पुणे येथे सहायक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत.)  
बातम्या आणखी आहेत...