आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रश्न साडेपाच महिन्यांचा (अग्रलेख )

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक


पावसाळा संपून साडेचार महिने झाले आहेत. पश्चिम महाराष्‍ट्र , विदर्भ आणि कोकण या भागात सरासरीच्या 80 टक्क्यांवर पाऊस पडला म्हणून पाण्याची गरज भागली. भूजलाची पातळी सुधारली आणि निदान पुढील पावसाळ्यापर्यंतची काळजी मिटली. मराठवाडा आणि खान्देशच्या काही भागात मात्र अत्यल्प पाऊस पडला. काही तालुक्यांमध्ये तर इतका कमी पाऊस पडला की, वाहते पाणी दिसलेच नाही. त्यामुळे तेथील विहिरी, कूपनलिकांचे पाणी ऑक्टोबरातच आटले. जमिनीत, विहिरीत, तळ्यात पाणीच नसल्यामुळे दिवाळीनंतर सुरू होणा-या रब्बी हंगामात हजारो हेक्टर जमीन पडीक राहिली.

डिसेंबर उजाडला तेव्हा तर पिण्यापुरतेही पाणी गावांच्या आसपास शिल्लक राहिले नाही. हे कमी होते म्हणून की काय, डिसेंबरमध्येच उत्तरायण सुरू झाले आणि ऊन तळपू लागले. हवेतील आर्द्र्ता संपुष्टात आली. परिणामी फळबागाही सुकत गेल्या. मराठवाड्यात मोसंबी, ऊस आणि खान्देशात केळीच्या बागांवर कोरडे सावट पसरले. पावसाळ्यातच या टंचाईचा अंदाज आल्यामुळे शेतक-यांनी ठिबक किंवा तुषार सिंचनाचा अवलंब करत उरलेले पाणी पुढील पावसाळ्यापर्यंत पुरवण्याची धडपड सुरू केली, पण कोरड्या हवामानामुळे हे प्रयत्नही मातीत गेले. या पार्श्वभूमीवर दुष्काळाशी सामना करण्यासाठी राज्य सरकारने जी काही तयारी केली आहे, ती भयंकर आहे.

तलाठी आणि तत्सम जबाबदार मंडळींनी गावांमध्ये न जाता जे अहवाल जिल्हाधिका-यांपर्यंत पोहोचवले, त्यानुसार मंत्रालयात नियोजन करण्यात आले आहे. अर्थात, ही आकडेवारी किती खरी आहे, याची सरकारलाही कल्पना असावी. त्यामुळे राज्य सरकारकडून पाच हजार कोटींची मागणी येताच केंद्राने 778 कोटी मंजूर करून टाकले. आता या आणि राज्य सरकारच्या निधीतून वाटा मिळवण्यासाठी राज्यातील महसूल विभाग सरसावले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी हवाई पाहणी केली तरी राज्याच्या एकूण परिस्थितीची त्यांना कल्पना येईल, पण पश्चिम महाराष्‍ट्रात दुष्काळ किती भयंकर आहे, हे त्यांना पटवून देण्याची जणू चढाओढ चालली आहे. दुसरीकडे ज्या बैठकीत पत्रकारांना प्रवेश नाही, त्यात आपण दुष्काळावर किती आक्रमक झालो, हे जनतेला पटवून देण्याचा आटापिटा मराठवाड्यातील मंत्री करत आहेत. वास्तविक, मराठवाड्यातील भयंकर परिस्थितीचा अंदाज येऊनही सरकार कानाडोळा करत आहे.

जालना शहराला महिन्यातून दोनदा, गेवराईला पाच दिवसांतून एकदा, तर बीडला आठवड्यातून दोनदा पाणीपुरवठा केला जात आहे. मुंबई-पुण्यात दररोज पुरेसे पाणी मिळत असल्यामुळे पश्चिम महाराष्‍ट्रातील मंत्री निश्चिंत आहेत. शिवाय, यावर्षी कोणत्याही निवडणुका नसल्यामुळे आपल्या या अनास्थेचा राजकीय फटका बसणार नाही, याची त्यांना पुरेपूर खात्री आहे. गेल्या आठवड्यात मराठवाड्यातील एका अपक्ष आमदाराने पुढाकार घेऊन या विभागातील आमदारांना दुष्काळावर संघटित करण्याचा प्रयत्न केला, पण एकजुटीचाही दुष्काळ असल्यामुळे 48 पैकी उणेपुरे 9 आमदार जमू शकले. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन मंत्रिमंडळाची बैठक औरंगाबादेत घेण्याची गळ घातली. मुख्यमंत्र्यांनी ‘लवकरच दौरा करू’ असे भरीव आश्वासन देऊन त्यांची बोळवण केली. जोपर्यंत मराठवाड्यातील सर्व गाव-शहरांमध्ये महिन्यातून एकदा पाणी मिळण्याची परिस्थिती निर्माण होत नाही तोपर्यंत या विषयाला फारसे गांभीर्याने घेऊ नये, असा सल्ला कदाचित मुख्यमंत्र्यांना कोणी तरी दिला असावा. अन्यथा चारा छावण्यांपासून टँकरपर्यंतच्या विषयावर सरकारने अनास्था दाखवली नसती. गोदावरी नदीवरील जायकवाडी हा मराठवाड्यातील सर्वांत मोठा प्रकल्प. त्यात आज तीन टक्के पाणीसाठा आहे. वरच्या धरणांमधून 9 टीएमसी पाणी आल्यामुळे तो शून्यावरून तीनपर्यंत वाढला, पण यापुढे जायकवाडीला पाणी मिळणार नाही, असे सरकारनेच जाहीर करून टाकले. जणू काही हे पाणी पाकिस्तानसाठी सोडायचे होते.

जायकवाडी प्रकल्पातून 2.78 लाख हेक्टर जमिनीला पाणी पुरवले जावे आणि 12 मेगावॅट वीज तयार केली जावी, असे उद्दिष्ट होते; पण धरण पूर्ण क्षमतेने भरलेले असतानाही हे उद्दिष्ट पूर्ण करता आलेले नाही. कालवे, चा-या , पोटचा-यांची कामेच अपूर्ण आहेत आणि जी पूर्ण झाली त्यांच्या डागडुजीपुरताही पैसा उपलब्ध करून दिला जात नसल्यामुळे जालना, बीड जिल्ह्यांतील लाभार्थींपर्यंत पाणी पोहोचलेले नाही. शिवाय, या धरणात 81 अब्ज घनफूट पाणी साठवले जाईल, हा अंदाजही फोल ठरला आहे. 2005-06 वर्षापर्यंत जायकवाडीपासून नाशिकपर्यंत गोदावरी व तिला मिळणा-या नद्यांवर तब्बल 7 मोठे, 15 मध्यम आणि 461 लघु बंधा-यांचे बांधकाम झाले आहे. हे बंधारे पूर्ण भरल्याशिवाय जायकवाडीपर्यंत पाणी पोहोचत नाही, याची नगर, नाशिक जिल्ह्यांतील लोकप्रतिनिधींना आणि सरकारलाही पूर्ण कल्पना आहे; पण मराठवाड्याची उपेक्षा केली तरी खुर्ची जात नाही, याचीही त्यांना खात्री आहे. त्यामुळे वरच्या धरणांमध्ये गोदावरीतील पूर्ण, म्हणजे 169 अब्ज घनफूट पाणी अडवले गेले.

त्या पाण्यावर नगर व नाशिक जिल्हे सुजलाम् होवोत, पण मराठवाड्यासाठी पिण्यापुरतेही पाणी सोडले जाऊ नये, हा लोकशाहीचा कोणता चेहरा म्हणावा? मराठवाडा आणि खान्देशप्रमाणेच सांगली,सातारा आणि सोलापूर जिल्ह्यांच्याही काही तालुक्यांवर दुष्काळाची गडद छाया आहे. त्यांनाही तत्काळ मदतीची गरज आहे. सरकारी निकष लावून एप्रिल-मेपर्यंत मदत करायचीच नाही,अशी भूमिका घेतली तर अराजक माजण्याचा धोका आहे. आजच टंचाईग्रस्त गावांमधून कुटुंबांचे स्थलांतर सुरू झाले आहे. आठवडी ढोरबाजारांमध्ये दुभत्या जनावरांची संख्या वाढत चालली आहे. आणखी दोन महिन्यांनी परिस्थिती किती गंभीर बनेल याची कल्पनाच केलेली बरी. आता दुष्काळी भागातील उद्योगांचे पाणी बंद करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. आर्थिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर उद्योगांमध्ये नैराश्याचे वातावरण आहे आणि शेकडो कामगारांवर बेकारीची कु-हाड कोसळण्याचा धोका आहे. अशा परिस्थितीत उद्योगांचे पाणी बंद करून बेरोजगारीत भर घालण्याची व्यवस्था केली जात आहे. मुळात दुष्काळग्रस्त भागात उद्योग किती आहेत आणि त्यांत किती हातांना काम मिळते, याचीही माहिती हा निर्णय घेण्यापूर्वी विचारात घेतली गेल्याचे दिसत नाही. एकूणच, दुष्काळाला सामोरे जाण्याची राज्यकर्त्यांची मानसिकता नाही आणि विरोधकही कोरड्या घोषणांपलीकडे काहीही करताना दिसत नाहीत. त्यामुळे दुष्काळग्रस्तांना पुढील साडेपाच महिने हालअपेष्टा सोसत पावसाची वाट पाहण्यावाचून गत्यंतर उरलेले नाही.