आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Railway Scholar Parag Purohit Articles About Railway Budget

रेल्वे बजेटमध्ये लोकानुनय नसावा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
रेल्वे बजेट - लोकानुनयाच्या प्रथेला रामराम ठोकायला हवा.
गेल्या 20 वर्षांमध्ये आघाडी सरकारमुळे प्रादेशिक पक्ष रेल्वे मंत्रालयाचा कायम हट्ट धरत असत. परिणामी राजकीय समीकरणांसाठी रेल्वेचा त्यांच्याकडून वाटेल तसा वापर केला जात होता. रेल्वेच्या कामकाजात सामाजिक बांधिलकीच्या तत्त्वाचा अतिरेक, भाडेवाढ करायची नाही; पण दरवर्षी रेल्वे प्रवाशांना सवलतींची खिरापत मात्र वाटायची असे प्रकार सुरू होते. भरमसाट रेल्वेगाड्यांची आणि प्रवाशांना रेल्वेस्थानकावर नवनवीन सुविधा पुरवण्याचीही घोषणा करायची. इतकेच काय, नवे मार्ग, विद्युतीकरण, दुहेरीकरण इत्यादींचीही घोषणा होत राहिली आहे; पण यासाठी लागणारा पैसा आणायचा कोठून याचे मात्र पुरेसे नियोजन होत नव्हते. या काळात रेल्वेच्या मूळ हेतूला दुय्यम स्थान मिळून अनावश्यक बाबींना महत्त्व येत गेले. अर्थ खात्याकडूनही रेल्वे मंत्रालयाला अर्थसंकल्पीय साह्य कमी पडू लागले होते. मध्यंतरीच्या रेल्वेमंत्र्यांनी सामान्य अर्थसंकल्पातून रेल्वेसाठी अधिक साह्य मिळण्याची आणि परताव्यावर घेतला जाणारा डिव्हिडंड कमी करण्याची मागणी अर्थ खात्याकडे लावून धरली होती. रेल्वेचा घसरलेला परिचालन अनुपात (ऑपरेटिंग रेशो) हे रेल्वेच्या खालावलेल्या आर्थिक आरोग्याचेच उदाहरण आहे.

लोकानुनयाच्या धोरणातून सुरू असलेल्या रेल्वेगाड्यांपैकी बऱ्याचशा गाड्या आज तोट्यात धावत आहेत. काही वातानुकूलित डबल-डेकर, काही दुरंतो एक्स्प्रेस आणि काही साध्या गाड्या ही त्याची उदाहरणे आहेत. ममता बॅनर्जी रेल्वेमंत्री असताना सुरू झालेली देशातील पहिली वातानुकूलित डबल-डेकर एक्स्प्रेस प्रवाशांच्या अल्प प्रतिसादामुळे गेल्या २६ जानेवारीपासून बंद करण्यात आली आहे. या गाडीमुळे गेल्या साडेतीन वर्षांमध्ये रेल्वेला मोठा तोटा सहन करावा लागला आहे. अशा आणखीही रेल्वेगाड्या आहेत, ज्यांच्यामुळे रेल्वेचा तोटा वाढला आहे. ममता बॅनर्जी यांनी आपली राजकीय समीकरणे डोळ्यासमोर ठेवून दरवर्षी नव्या रेल्वेगाड्यांच्या घोषणा करण्याचा इतका अतिरेक केला की, साधनसामग्रीच्या अभावामुळे दरवर्षी घोषित केलेल्या रेल्वेगाड्या दोन-दोन वर्षांनीही सुरू होऊ शकलेल्या नाहीत.

वार्षिक एक अब्ज टनांपेक्षा जास्त मालवाहतूक करणारी जगातील चौथी रेल्वे ठरण्याचा मान भारतीय रेल्वेने मिळविला आहे. ही मालवाहतूक अधिक वेगवान आणि सुरक्षित तसेच ग्राहककेंद्री असणे आवश्यक आहे. मालगाड्यांसाठी जेएनपीटी (मुंबई) ते दिल्ली आणि कोलकाता-लुधियाना या शहरांदरम्यान उभारल्या जात असलेल्या विशेष मार्गांचा प्रकल्प नियोजित कालमर्यादेपेक्षा ५-६ वर्षे विलंबाने पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. रेल्वेच्या अलीकडील काळात लोकप्रिय ठरलेल्या विशेष पार्सल रेल्वेगाड्या आणखी काही मार्गांवर चालविणे आवश्यक आहे. तसेच थोड्या कमी मागणीच्या मार्गावरील पार्सल एक्स्प्रेसला काही ठरावीकच थांबे देता येतील. अशा गाड्या सुरू करताना त्यात काही प्रवासी डब्यांचा समावेश केल्यास त्याचा रेल्वेला दुहेरी लाभ होईल. द्वितीय श्रेणीच्या प्रवासी वाहतुकीतून होणारे नुकसान उच्च श्रेणीच्या व मालवाहतुकीच्या भाड्यातून वसूल करण्यावरही काही मर्यादा आहेत. त्यामुळे प्रवासी भाड्याबाबत ‘जसे भाडे, तशी सेवा’ असा दृष्टिकोन स्वीकारणे आवश्यक आहे. म्हणजेच अनारक्षित श्रेणीचे प्रवास भाडे कमीत कमी ठेवायचे आणि लोकानुनयासाठी त्यात अधिकाधिक सोयी पुरवायच्या ही प्रथा बाजूला ठेवावी लागेल.

रेल्वे यंत्रणेवर हाय-स्पीड व बुलेट ट्रेन सुरू करण्याचा मुद्दा भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात समाविष्ट होता. त्यासाठी पंतप्रधान मोदी स्वतः आग्रही आहेत. मात्र, यातील बुलेट ट्रेनचे स्वप्न प्रत्यक्षात येणे बरेच खर्चिक आणि वेळखाऊ असणार आहे. त्यामुळे तूर्तास सध्याच्या काही लोहमार्गांची क्षमता वाढवून त्यावरून ताशी १६० आणि पुढे २०० किलोमीटर वेगाने प्रवासी गाड्या चालविण्याची योजना आहे. यासाठीचा खर्च तुलनेने कमी आहे. ताशी १६० किमी वेगाने धावणाऱ्या "गतिमान एक्स्प्रेस'च्या चाचण्या गेल्या वर्षी दिल्ली-आग्रा मार्गावर झाल्या होत्या. मात्र, रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांकडून प्रमाणपत्र मिळू न शकल्याने ही गाडी सुरू झालेली नाही. या मार्गावर पहिल्यापासून ताशी १५० किमी वेगाने भोपाळ शताब्दी एक्स्प्रेस धावत आहे. त्यासाठी १५ कोटी रुपये खर्च करून या मार्गाचे आधुनिकीकरण करण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात नवी दिल्ली-हबीबगंज (भोपाळ) शताब्दी एक्स्प्रेसचाच वेग वाढवून आधी ताशी १६० किमी व पुढे २०० किमीपर्यंत वाढविण्याची मूळ योजना होती, तीही आता मागे पडल्याचे दिसत आहे.
रेल्वेगाड्यांचा वेग ताशी २०० किमीपर्यंत वाढविण्यासंबंधीची घोषणा यंदाच्याही रेल्वे अर्थसंकल्पात केली जाण्याची शक्यता आहे. ही चर्चा गेल्या काही वर्षांपासून होत आहे. आता मुंबई आणि हावडा राजधानी एक्स्प्रेसचा वेग ताशी २०० किमीपर्यंत वाढविण्यासाठीचा स्वस्त पर्याय ठरणारे ईएमयू सेट परदेशातून आयात करण्याचा प्रस्ताव रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी तयार केला असल्याचे सांगितले जाते. त्याबाबत ठोस घोषणा यंदाच्या अर्थसंकल्पात होण्याची शक्यता आहे. यामुळे या मुंबई आणि हावडा राजधानी एक्स्प्रेसच्या प्रवासाचा कालावधी ४ ते ५ तासांनी कमी होऊ शकेल. भारतीय रेल्वेसाठीही सर्वसहमतीने एक राष्ट्रीय धोरण घोषित होण्याची आवश्यकता आहे. असे धोरण रेल्वेचा विकास, आधुनिकीकरण, सुरक्षा आणि धोरणातील सातत्य या दृष्टीने उपयुक्त ठरू शकते. व्यावसायिकता आणि सामाजिक बांधिलकी यांचा मेळ घालत तयार केलेल्या या धोरणात रेल्वेचे प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात यावेत. अशा धोरणामुळे भारतीय रेल्वेचा प्रादेशिक दृष्टिकोनाऐवजी राष्ट्रीय दृष्टिकोनातून विचार होण्यास मदत होऊ शकेल. तसेच सरकार किंवा रेल्वेमंत्री बदलण्याने रेल्वेच्या मूलभूत धोरणात बदल होणार नाही. अशा प्रकारे सर्वसहमतीने बनलेल्या भारताच्या परराष्ट्र धोरणात सरकार बदलले तरी सातत्य दिसते. अशा राष्ट्रीय धोरणात रेल्वेविषयीच्या विविध मुद्द्यांचा समावेश करता येईल व योजनांना मंजुरी देण्यासाठीची एक निश्चित प्रक्रिया त्यात स्पष्ट करता येईल.

चालत्या गाडीत वाय-फाय सुविधा, टीव्ही यांसारख्या सुविधांवर भर देण्यापेक्षा रेल्वे पोलिसांचे सक्षमीकरण करावे आणि ते व प्रवासी यांच्यात विश्वास वाढेल यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. गाडीत चांगल्या खाद्यपदार्थांचा पुरवठा व्हावा, प्रवाशांच्या तक्रारींचे निराकरण व्हावे आणि एकूणच रेल्वे प्रवास सुरक्षित व्हावा इत्यादी बाबींकडे लक्ष पुरविणे आवश्यक आहे. रेल्वे प्रवाशांची खरी अपेक्षा तीच आहे. यासाठी आवश्यक तिथे खासगी संस्थांची मदत घेऊन सेवा सुधारण्याचा प्रयत्न केला तरी रेल्वेचा कारभार सुधारेल.
Parag12951 @gmail.com