आमचे फितूर बुद्धिमंत

देवयानी खोब्रागडे यांचे प्रकरण एखाद्या गुप्तहेर कथेसारखे चालू आहे. एरवी साधे वाटणारे हे प्रकरण इतके मोठे होण्यामागे वेगळीच काही गुपिते दडलेली असू शकतील. ती बहुधा कधीच बाहेर येणार नाहीत; पण पडद्याच्या पुढे जे घडले त्यावरूनही बरीच उलटसुलट चर्चा चालू आहे. देवयानी यांची अटक हे एक कारस्थान असल्याचे सरकार म्हणत आहे. हे प्रकरण म्हणजे भारत देशाची अप्रतिष्ठा करण्याचा प्रयत्न असल्याची एकमुखी भूमिका सर्व राजकीय पक्षांनी घेतली आहे. आपल्याकडचे काही बुद्धिमंत मात्र याला अपवाद आहेत. अमेरिकन कायदा आणि तो राबवणार्‍या यंत्रणेच्या न्यायबुद्धीवर आणि नीतिमानतेवर या बुद्धिवंतांचा अतोनात विश्वास आहे. इंडियन एक्स्प्रेसचे संपादक शेखर गुप्ता हे तर अशा बुद्धिवंतांचे शिरोमणी शोभावेत. दिल्लीतील व्हिसा देणार्‍या केंद्राचे काम बंद ठेवून अमेरिकेने भारताला धडा शिकवावा असा सल्लादेखील ज्येष्ठ भारतीय संपादक असलेल्या गुप्ता यांनी दिला आहे. सूर्यापेक्षाही वाळू जास्त तापते तशातली ही गत झाली.
देवयानी यांनी मोलकरणीला कमी पगार दिल्याचा आरोप आहे. अमेरिकी कायद्याच्या दृष्टीने तो आरोप खराही असू शकेल; पण नोकर मूळची भारतीय आहे आणि भारतीय संदर्भात विचार करता तिला मिळणारा पगार हा इथल्या मध्यमवर्गीयाच्या उत्पन्नाएवढा आहे. देवयानीच्या घरी तिचा काही शारीरिक वा मानसिक छळ झाल्याचीही माहिती नाही. तरीही आपले फितूर बुद्धिमंत मात्र हा काहीतरी प्रचंड मोठा मानवी अधिकाराचा प्रश्न असल्याचे भासवत आहेत. हे बुद्धिमंत भारतातील आपल्या घरातील मोलकरणींना किती पगार देतात, आपल्या हाउसिंग सोसायटीतील झाडूवाल्यांना किमान वेतन मिळावे म्हणून झगडतात काय, असे प्रश्न विचारायला हवेत. गंमत म्हणजे एरवी त्यांचा इथल्या औद्योगिक कामगार कायद्यांना विरोध असतो. भारताची आर्थिक प्रगती या कायद्यांमुळेच रोखली गेली असल्याची ओरड ते करत असतात.
देवयानीकडून पळून गेल्यानंतर या मोलकरणीला सुरक्षित आश्रय आणि अचूक वकिली सल्ला मिळाला आहे. (अमेरिकेत नुकसानभरपाईचे दावे दाखल करणार्‍या किंवा मानवी अधिकारवाल्या दलाल वकिलांच्या फौजा कार्यरत आहेत हे जगजाहीर आहे.) शिवाय, या मोलकरणीच्या मदतीसाठी संपूर्ण अमेरिकी सरकारी यंत्रणाही कामाला लागल्याचे दिसते आहे. मोलकरणीविरुद्ध दिल्लीतील न्यायालयाचे वॉरंट बजावण्यास अमेरिकी अधिकारी टाळाटाळ करत आहेत. सर्वात संशयास्पद बाब म्हणजे एरवी अमेरिकी व्हिसा मिळणे ही अत्यंत कठीण गोष्ट असताना, या मोलकरणीच्या नवर्‍याला व मुलाला अमेरिकी परराष्ट्र खात्याच्या देखरेखीखाली खास व्हिसा देऊन रातोरात अमेरिकेत पाठवण्यात आले व त्यानंतर लगोलग देवयानीविरुद्ध कारवाई करण्यात आली. एखाद्या गुप्तहेर कथेत घडावे तसेच सर्व घडले आहे. अमेरिकेचा कायदा मोडलेला असल्याने देवयानीवर इतर कोणाही सामान्य नागरिकाप्रमाणे कारवाई व्हायला हवी, तिला कोणतेही राजनैतिक संरक्षण मिळता कामा नये, असे आपल्या फितूर बुद्धिमंतांचे म्हणणे आहे; पण इतर कोणाही सामान्य नागरिकाने असा कायदा मोडला, तर तक्रारकर्त्या नोकरांच्या कुटुंबीयांना अमेरिकेत आणण्यासाठी त्यांचे परराष्ट्र खाते मदत करील काय? म्हणजे, आपल्या बुद्धिमंतांच्या लेखी हे केवळ एखाद्या कायदेभंगाचे साधे प्रकरण असले, तरी अमेरिकी प्रशासन मात्र ते तसे मानत नाही.
दुसरीकडे, राजनैतिक संरक्षणाच्या मुद्द्याबाबत अमेरिका स्वत:चा स्वार्थ कसा बरोबर जपत असते, हे रेमंड डेव्हिससारख्या प्रकरणावरून दिसून आले आहे. दोन वर्षांपूर्वी या अमेरिकी व्यक्तीने (जो की सीआयएचा एजंट आहे हे नंतर उघडकीस आले) लाहोरमध्ये भररस्त्यात दोघांचा खून केला. पाकिस्तानी पोलिसांनी जेव्हा त्याच्यावर खटला दाखल केला, तेव्हा अत्यंत संशयास्पदरीतीने त्याचे नाव अमेरिकी दूतावासाच्या कर्मचार्‍यांच्या यादीत घुसवण्यात आले. त्याला राजनैतिक संरक्षण मिळालेच पाहिजे, असा कांगावा करण्यात आला. ओबामांपासून सर्वांनी पाकिस्तानी सरकारवर प्रचंड दबाव आणला. शेवटी पैसे भरून डेव्हिसची सुटका करण्यात आली. त्यामुळे आपल्या फितूर बुद्धिमंतांनी अमेरिकेच्या न्यायबुद्धीची आरती गाण्यापूर्वी जरा सबुरीने घेतलेलेच बरे.
यापूर्वी घडलेल्या अशाच प्रकरणांमध्ये भारतीय जनतेने व सरकारने इतके राष्ट्रप्रेम का दाखवले नव्हते, असा प्रश्नही या बुद्धिमंतांनी विचारला आहे. काही प्रमाणात तो रास्त आहे; पण पूर्वी समजा आम्ही निषेधात कमी पडलो असू, तर यापुढे कधीच तोंडातून शब्दही काढू नये हा दुष्ट तर्क झाला. उलट्या बाजूने असाच दुष्ट तर्क करायचा झाल्यास कृष्णवर्णीयांना तिथला समाज आणि पोलिस आजही दुष्टाव्याने वागवत असल्याची उदाहरणे असताना अमेरिकी यंत्रणेने आम्हाला कायद्याची आणि मानवाधिकाराची भाषा सांगू नये, असे म्हणावे लागेल. या फितूर बुद्धिमंतांपैकी काही जणांना इस्रायलच्या पराक्रमांचे फार वेड असते. आपला राष्ट्राभिमान जपण्यासाठी इस्रायल कोणत्याही थराला जाऊन वाटेल ती कारवाई करायला कसे तयार असते याच्या रोमांचक कहाण्या हे बुद्धिमंत आपल्याला ऐकवत असतात. देवयानी प्रकरण हे आमच्या राष्ट्राभिमानाशी संबंधित आहे, असे म्हणणे मात्र यांना आवडत नाही. तिथे ते लगेच अमेरिकी कायदेभिमानी होतात.
देवयानी या दलित असल्यामुळे त्यांना सहानुभूती दाखवली जात आहे, अशी टीकाही काही बुद्धिमंतांनी केली आहे. देवयानीचे वडील उत्तम खोब्रागडे यांची वक्तव्ये आणि रिपब्लिकन पक्षाने केलेली डॉमिनोज वगैरेंची तोडफोड असल्या उचापतींमुळे या टीकेला विनाकारण बळ मिळत आहे. देवयानी यांची निवड त्यांच्या बुद्धिमत्तेवरच झाली आहे. शिवाय, महाराष्ट्र वगळता इतरत्र त्यांची जात कोणाला ठाऊक नाही. अशा स्थितीत या प्रश्नात देवयानीची जात आणणारेच खरे जातीयवादी आहेत. सध्या मुंबई-पुण्याच्या वृत्तपत्रांमध्ये देवयानीवरील कारवाईचे समर्थन करणारी काही वाचकपत्रे येत आहेत. ती हटकून सर्व उच्चवर्णीयांची आहेत. हा योगायोग नाही. देवयानी ही जर का दादरला किंवा डेक्कन जिमखान्यावर राहणार्‍या ब्राह्मण कुटुंबातून आली असती, तर याच वृत्तपत्रांमधून तिच्याबद्दलच्या सहानुभूतीचा पूर आला नसता काय, याचा विचार प्रत्येकाने करून पाहण्यासारखा आहे. आता आदर्श सोसायटीत फ्लॅट मिळवल्याबद्दलही देवयानींचे नाव ठळकपणे छापले जात आहे. खरे तर आदर्श प्रकरणात इतरांचे जे काही होईल तेच देवयानीचेही होईल; पण या मुद्द्याचा आधार घेऊन देवयानी ही मुळातच भ्रष्ट आहे, त्यामुळे अमेरिकेतही तिला पाठिंबा द्यायची गरज नाही, असा जो तर्क उभारला जात आहे तो गैर आहे.
शेवटी, देवयानीप्रकरणी कारवाई करणारे प्रीत भरारा यांची नियुक्ती आपले लोकपाल म्हणून करायला हवी, अशी सूचना करण्यात आली आहे; पण त्यांनी येथवरच का थांबावे हे कळत नाही. खरे तर त्यांचा तर्क पुढे न्यायचा तर आपली सगळी पोलिस आणि न्याययंत्रणाच अमेरिकेकडे चालवायला देणे अधिक योग्य ठरेल. शिवाय आपले कायदे बदलायचे कामही अमेरिकेकडे सोपवायला हवे. त्याखेरीज ‘ब्लडी इंडियन्स’ सुधारणार नाहीत.