आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

केजरीवालजी, शब्दकोश बदला...

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अरविंद केजरीवाल आणि मंडळींची राजवट दिल्लीत ज्या रीतीने चालू आहे, त्यावरून अब्दुल रहमान अंतुले यांची आठवण होते. नव्या पिढीला अंतुल्यांचं नाव थोडं लांबून ऐकून माहीत असेल. 1980 मध्ये अचानकपणे ते महाराष्‍ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. ते मराठा किंवा शुगर लॉबीपैकी नव्हते. त्यांच्यामागे कोणतीही प्रबळ जात किंवा संघटना नव्हती. राज्याच्या राजकारणातही ते पहिल्या फळीतले प्रमुख नेते नव्हते. एरवी, ते साधे मंत्रीदेखील झाले नसते; पण इंदिरा गांधींच्या त्या वेळच्या हिशेबानुसार, ते मुख्यमंत्री झाले. अचानक हाती आलेल्या सत्तेमधून जनतेचे जबरदस्त भले करण्याचे त्यांनी ठरवले. त्यांच्या सरकारची गाडी मग सुपरफास्ट लेनमधून धावू लागली. ते फटाफट निर्णय घेऊ लागले. अधिका-यांना फैलावर घेऊ लागले. जनता दरबार भरवण्याच्या प्रथेचे जनकही बहुधा तेच होत. यामुळे सामान्य लोक त्यांच्यावर खुश झाले. अंतुल्यांनी शिवसेनेतील ‘भटके’ प्रमोद नवलकर (यांचेही नाव कदाचित लोक आता विसरले असतील) यांच्या मार्गदर्शनाखाली वेषांतर करून रात्रीच्या मुंबईची सैरदेखील केली होती. मुंबईतली गुन्हेगारी आणि वेश्या व्यवसाय संपवून टाकण्याचे त्यांचे इरादे होते; पण पुढे अंतुलेसाहेबांची गाडी भ्रष्टाचारात अडकली आणि ते स्वत:च राजकारणाबाहेर फेकले गेले.


अंतुले काय किंवा केजरीवाल काय, या हौशा आणि नवशा लोकांचे असेच होत असावे. अचानक हाती आलेल्या सत्तेचे काय करू आणि काय करू नको, असे त्यांना होऊन जात असावे. फरक इतकाच आहे की, अंतुले यांच्या गाडीला ब्रेक लावायला वा त्यांना वेसण घालायला भक्कम काँग्रेस मौजूद होती. दिल्लीतील नेतेही सक्षम होते. केजरीवाल यांच्याबाबत तसे कोणी नाही. ते स्वत:च नेते आहेत. शिवाय, जनता म्हणेल त्या क्षणी म्हणेल ते होईल, हेच मुळी त्यांच्या आम आदमी पक्षाचे आश्वासन आहे. आता केजरीवाल यांना त्याच्यापासून माघारी फिरणे शक्य नाही.


केजरीवाल भारतीय महसुली सेवेतील सनदी अधिकारी होते. प्रशांत भूषण कायदा आणि प्रशासनाची अत्यंत बारकाईची माहिती असलेले कुशाग्र वकील आहेत. योगेंद्र यादव हे राज्यशास्त्राचे विचक्षण अभ्यासक आहेत. दुर्दैवाने, यापैकी कोणीही सत्तेचा समतोलपणे विचार आणि स्वीकार करू शकलेला नाही. केजरीवाल, भूषण वा यादव हे सर्व नामांकित विद्वान येता-जाता लोकशाहीचे नाव घेतात; पण प्रत्यक्षात त्यांच्या डोक्यात आहे, ती सपासप निर्णयांची तलवार चालवू शकणारी राजेशाही किंवा सरंजामशाहीच. मुंबईतील मंत्रालयात ज्या दिवशी मंत्री असतात, त्या दिवशी प्रचंड गर्दी उसळते. कोणा मंत्र्यांच्या दालनासमोर किती गर्दी, यावरून लोकप्रियतेचे मोजमाप करण्याची पद्धत पडली आहे. खरे तर ही गर्दी म्हणजे सरकारच्या अपयशाचा ढळढळीत पुरावा होय; पण आपली राजकीय मंडळी आणि मीडियासुद्धा तो एक दागिना असल्यासारखे मिरवतात. विलासराव देशमुख स्पष्टपणे सांगत की, मंत्रालयात येणा-या लोकांपैकी बहुतांश लोक हे बदल्यांच्या कामांसाठी म्हणजे, वशिले लावण्यासाठी, म्हणजेच भ्रष्टाचार करण्यासाठी येतात. उरलेल्यांपैकी बहुतेकांची कामे ही खरे तर तहसील वा जिल्हा पातळीवरच व्हावीत, अशी अपेक्षा असते; पण आमच्या यंत्रणेला आम्ही अशी कामे करण्याची सवयच लावलेली नाही. उलट लोकांनी मंत्रालयात गर्दी केली की आम्हाला बरे वाटते.


दिल्लीत हेच चालू आहे. परवा केजरीवालांच्या फियास्को झालेल्या जनता दरबारात पहिला नंबर लावणारी तक्रारदार एक बाई होती. आपल्या मालकीच्या जागेचा काही लोकांनी बेकायदा ताबा घेतल्याचे तिचे म्हणणे होते. हा अन्याय दूर करण्याचा आदेश केजरीवालांनी दिला. सरकारी यंत्रणेने काम करावे आणि सत्तारूढांनी त्यावर अंकुश ठेवावा, अशी विभागणी असायला हवी. हा अंकुश म्हणजे मुख्यमंत्र्यांचा सचिवांवर आणि या सचिवांचा खालच्या यंत्रणेवर, अशी उतरंड असायला हवी; पण केजरीवाल त्या बाईचा प्रश्न सोडवतात, म्हणजे स्वत:च स्थानिक पोलिस निरीक्षक किंवा तलाठी पातळीच्या कर्मचा-यावर नियंत्रण ठेवू पाहतात. असा कारभार फार तर हजारेक लोकसंख्येच्या गावात करता येईल; एक कोटीच्या दिल्लीत नव्हे. शंभर कोटींच्या भारतात तर नव्हेच नव्हे. ज्यात-त्यात जनमताचे कौल घेण्याचं आकर्षण, हाही असाच प्रकार आहे. या कौलांचा खरेखोटेपणा तपासण्याचे काही साधन नाही. आदर्श स्थिती अशी हवी, की आम आदमीने अल्पमतातील सरकार स्थापन करावे, असे किती लाख किती हजार मतदारांनी सांगितले आणि किती लाख, किती शे लोक त्याच्या विरोधात होते, हे यांनी तपशीलवार जाहीर करायला हवे. तर तो खरा जनमताचा कौल. पण ते असो.
स्वातंत्र्यापासून आपण असा घाऊक कौल घेऊन राज्यकारभार करीत आलो नाही, हे बरेच झाले. आपण सर्वांना समान मताधिकार देऊ शकलो नसतो. (1990-92च्या काळात तर मुसलमानांचा मताधिकार बहुधा काढून घेतला गेला असता.) अस्पृश्यता कायद्याने नष्ट होऊ शकली नसती. दलितांना राखीव जागा मिळू शकल्या नसत्या. दुसरीकडे लोकांच्या आग्रहास्तव आपल्याला सतत पाकिस्तान आणि चीनशी युद्ध करत राहावे लागले असते. तामिळनाडू आणि ईशान्येतील राज्ये केव्हाच फुटून बाहेर पडली असती. इत्यादी.


भारतात जाती-धर्म-वर्ग यांचे असंख्य स्तर आहेत. त्या प्रत्येकाच्या मागण्या आणि अपेक्षा वेगवेगळ्या आणि एकमेकांच्या विरोधात असतात. अशा परस्परविरोधी अपेक्षांची आणि समाजाच्या दीर्घकालीन भल्याची सांगड घालणे, हेच तर लोकशाहीतील सरकारचे मुख्य काम असते. समाजाचे भले कशात आहे, हे ठरवणे सरकारातल्या लोकांच्या समजशक्तीवर आणि प्रगल्भतेवर अवलंबून असते. ते कोण्या एका व्यक्तीच्या मर्जीवर ठरत नाही. त्याला भक्कम तार्किक आणि तात्त्विक आधारही द्यावा लागतो.


उदाहरणार्थ, लोक भुकेकंगाल मरत असताना प्रचंड खर्चिक अंतरिक्ष संशोधने किंवा आयआयटीसारख्या संस्था हव्यात कशाला, असे जनमत तेव्हाही एखाद्या कौलातून व्यक्त झाले असते; पण पंडित नेहरूंनी ठाम भूमिका घेतली. औद्योगिक आणि वैज्ञानिक संशोधनातूनच पाश्चात्त्यांची प्रगती झपाट्याने झाल्याचे दाखवून दिले. ते सर्वच समाजाला पटले, असे नव्हे. पण नेहरूंच्या काँग्रेस सरकारने ते धोरण पुढे नेले. त्याचा सर्व देशाला फायदा झाला.
काही वेळेला आम लोकांच्या अपेक्षा आणि सरकारचा कारभार व धोरणे यांच्यात तफावत पडत जाते. सर्व स्तरावरील निवडणुकांची पद्धत निरुपयोगी ठरते. लोकांचे मत काय आहे, ते कारभा-यांना कळते. पण काही वेळेला हे कारभारी कोणालाच जुमानत नाहीसे होतात. यांचे विरोधक म्हणवणारेही यांचेच भाईबंद असतात. राजकारण तुंबते. अशाच तुंबलेल्या राजकारणाचे डबके फोडण्याची कामगिरी आम आदमी पक्षाने केली. त्याबद्दल त्यांचे कौतुकही होत आहे; पण लोकशाही राज्यकारभार या कल्पनेचा भलताच अर्थ यांनी लावलेला दिसतो. केजरीवाल आणि मंडळींना आपला शब्दकोश ताबडतोबीने बदलण्याची गरज आहे.