आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भाषेचे मूल्य आणि मूल्याची भाषा..

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
यंदाची भारत-वेस्ट इंडीज क्रिकेट मालिका बरीचशी रटाळ झाली. पण या मालिकेदरम्यान मैदानाच्या बाहेर मात्र एक अत्यंत लक्षवेधक गोष्ट घडली. ती म्हणजे सुनील गावसकर, हर्ष भोगले आणि इतरांनी इंग्रजीबरोबरच हिंदीमधून केलेले समालोचन ऐकायला मिळाले. एरवी कायम इंग्रजीत बोलणारा गावसकर खास बम्बय्या हिंदीत ऐकणे ही वेगळीच मजा होती. ही सर्व किमया स्टार स्पोटर्सला झालेल्या बाजारपेठीय साक्षात्काराची होती. भारतातील बहुसंख्य प्रेक्षक इंग्रजी समालोचन ऐकत नाहीत आणि हिंदी समालोचन असेल तर त्यांना आवडते असे स्टारवाल्यांनी केलेल्या सर्वेक्षणात आढळले. त्याचाच हा परिपाक होता. पूर्वी मुंबईत क्रिकेटचा सामना असला की त्याचं आकाशवाणीवरून मराठी समालोचन होणार की नाही असा प्रश्न नेहमी उपस्थित होई. खरे तर करमरकर, बाळ पंडितांचे समालोचन ब-यापैकी लोकप्रिय होते, तरीही आकाशवाणीचे दिल्लीतील हिंदी अधिकारी आडमुठेपणा करीत. मग वृत्तपत्रात बातम्या आणि टीका येई. शेवटी एकदाची मराठीला परवानगी मिळे. आता स्टार स्पोर्ट्सची हिंदी वाहिनी लोकप्रिय झाली तर पुढे मराठीसह अन्य भाषांमध्येही समालोचन करण्याचा विचार आहे असे एका बिझनेस पेपरच्या बातमीत म्हटले आहे. म्हणजे, परकीय मालकी असलेली ही वाहिनी बाजारपेठेची मागणी लक्षात घेऊन हिंदीच काय, प्रादेशिक भाषांमध्येही व्यवहार करायला तयार आहे. पण इथे एक लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे, बाजारपेठा नियंत्रित करणारे लोक सुरुवातीला आपल्या तंत्रानेच कारभार रेटून पाहतात. पण ते जमत नाही असे लक्षात येताच दुस-या टोकाला जायलाही तयार होतात. तसे स्टारवाल्यांनी गेली जवळपास वीस वर्षे आपल्यावर इंग्रजी लादून पाहिली. पण शेवटी टीआरपीची गोची झाल्यावर इंग्रजीसह हिंदीचा मार्ग पत्करला.
याच दरम्यान मुलायमसिंग यादव यांनी संसदेत खासदारांना इंग्रजीमधून बोलायला बंदी केली पाहिजे अशी मागणी केली. मुलायम यांचे म्हणणे साधेसरळ होते. हे खासदार निवडणुकीच्या प्रचारात मते मागण्यापुरते सामान्य जनतेशी हिंदीमधून बोलतात. पण संसदेत मात्र आग्रहाने केवळ इंग्रजीतूनच व्यवहार करतात, हे गैर आहे. हिंदीची प्रतिष्ठा आपणच वाढवायला हवी इत्यादी. मुलायमसिंग ज्या राममनोहर लोहियांचा वारसा सांगतात त्यांच्या हिंदीवादी धोरणाला अनुरूप अशीच ही भूमिका आहे. पण हे वक्तव्य प्रसिद्ध होताच गदारोळ झाला. मुलायम नुसते बोलले म्हणजे तसे झालेच असेच जणू समजून इंग्रजी वृत्तपत्रांनी त्यांच्यावर जोरदार टीका केली. टाइम्स ऑफ इंडियासारख्यांनी तर हा आपल्या अस्तित्वाचाच प्रश्न समजून ठळक छोटे संपादकीय लिहिले. गंमत म्हणजे मराठी वर्तमानपत्रांनीही त्यांची री ओढली. इंग्रजी ही आजच्या जगाची भाषा आहे. विशेषत: संगणक क्रांतीमध्ये इंग्रजी येत असल्याचा भारताला खूप उपयोग झाला, अशासारखे प्रमुख युक्तिवाद केले गेले. ते कोणालाही पटण्यासारखेच असतात. त्यामुळे मुलायम हे काहीतरी मागास आणि खेडवळ भाषेची मागणी करीत आहेत अशी सार्वत्रिक संभावना झाली. पण मुलायम यांच्या मागणीची अशी संभावना करणे म्हणजे एका नव्या बाजारपेठीय वर्णव्यवस्थेचे समर्थन करणे होय हे अनेकांच्या लक्षात येत नाही. आपल्या लोकशाहीतल्या ब-याच संस्थात्मक व्यवहारांना बाजारी स्वरूप आले आहे. त्यामुळे रोजीरोटीच्या तकाजामुळे प्रसंगी हिंदीतून समालोचन करणारा गावसकर आणि मते मागण्यासाठी हिंदीतून भाषणे करणारे नेते यांच्यात कोणालाही साम्य दिसेल. पण ते सध्या बाजूला ठेवू. संसद ही खरे तर जनसामान्यांचे सर्वोच्च व्यासपीठ आहे. त्यांच्या आणि देशाच्या आयुष्यावर परिणाम करणारे निर्णय आणि त्यासंबंधीची चर्चा तिथे होते. ती शक्य तितकी लोकांना कळणा-या भाषेत व्हावी ही अपेक्षा अतिशय रास्त आहे. तमाम द्रविडी आणि तत्सम विरोध लक्षात घेऊनसुद्धा आपल्या देशात अशी भाषा हिंदी आहे. त्यामुळे संसदेतला व्यवहार हा हिंदीतूनच व्हावा असा आग्रह हा मागासपणा ठरू शकत नाही. इंग्रजीतून बोलायला बंदी घालावी ही सूचना नि:संशयपणे अतिरेकी आणि लोकशाहीविरोधी आहे. पण तिचा उगम कशातून झाला पाहिजे हे लक्षात घ्यायला हवे. तिला विरोध करणा-यांचे हेतू आणि व्यवहार हाही लक्षात घ्यायला हवा.
इंग्रजी ही एक अत्यंत प्रबळ भाषा होऊन बसली आहे. त्या भाषेची म्हणून काही सामर्थ्ये आहेत. आजच्या ज्ञानविज्ञानाची तीच एक भाषा आहे. त्यामुळे त्या क्षेत्रात तिला शह देणे किंवा तिथे हिंदी वा अन्य कोणती प्रादेशिक भाषा रुजवणे हे कठीण आहे हे मान्य होण्यासारखे आहे. पण संसदेचे क्षेत्र हे पूर्ण वेगळे आहे. तेथे कोणत्याही विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा संबंध येत नाही. राष्‍ट्र-व्यवहारांचे नियमन करणारी ती देशपातळीवरची चावडी आहे. तिथे हिंदी किंवा प्रादेशिक भाषांमधून व्यवहार करण्यात काही अडथळे येण्याचे खरे तर कारण नाही. संसदेतील इंग्रजी चर्चा किंवा अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण यांचे वृत्तांत हिंदीच नव्हे तर सर्व भाषिक वृत्तपत्रांमध्ये तपशिलाने येत असतात. दुसरे म्हणजे राज्यांच्या विधानसभांमधील व्यवहार हे अजून तरी त्या त्या भाषांमधूनच होत असतात. म्हणजेच थोडे प्रयत्न केले तर संसदेतील व्यवहार हिंदीत होऊ शकतो. इंग्रजीवर पूर्णपणे बंदी घालणे अशक्य आहे. पण निदान तिचे स्थान दुय्यम करण्याचा प्रयत्न करता येऊ शकतो. थोडक्यात, इच्छाशक्ती असेल तर व्यावहारिक अडचणींवर मात करता येऊ शकते. स्वातंत्र्यानंतर आजतागायत हे झाले नाही, उलट इंग्रजीचा प्रभाव वाढतच गेला, आता काय करता येणार असेही काही जण म्हणतील. त्यावरही तेच उत्तर आहे. मुलायम यांच्या मागणीमागील राजकारण वगळा. किंवा मुळात त्यातून मुलायमांनाच वगळा. पण कोणतीही देशी भाषा ही त्या त्या संस्कृतीच्या स्वतंत्रपणाची खूण मानली तर तिच्या वापराचा आग्रह धरला जाणारच. या आग्रहाला एक स्वयंभू असे मूल्य आहे. मुलायम यांच्यासारख्यांचे राजकारण संकुचित आहे म्हणून या मूल्यालाच संकुचित ठरवून चालणार नाही. उलट, शक्य होईल तिथे त्याच्या बाजूने उभे राहायला हवे. बहुमताचा, पैशाचा किंवा बाजारपेठेचा हिसका बसला तरच गोष्टींना मूल्य आहे असे मानायला लागणे हा आपल्या समाजाचा सध्याचा आजार बनला आहे. या संदर्भात सुरुवातीचे स्टार स्पोटर्सचे उदाहरण पुढे चालवायचे तर संसदेत हिंदी चर्चा झाल्या तर त्यांच्या थेट प्रक्षेपणाला अधिक टीआरपी मिळतो असे सिद्ध होऊन एखादी खासगी वाहिनी या प्रक्षेपणात उतरली तरच आमच्या समाजाला हिंदी किंवा देशी भाषांचे महत्त्व मान्य होईल, अशा अधोगतीला आम्ही पोचलो आहोत. गावसकर आणि स्टार स्पोटर्स हे व्यावसायिक आहेत. त्यांनी व्यावसायिक कारणांसाठी भाषा-बदल केला. आमचे तसे होऊ नये.