आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Rajiv Aarake Article On Winter Session Of Parliament

समस्या संसदेतील विसंवादाची

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
संसदेचे हिवाळी अधिवेशन आज, २६ नोव्हेंबरपासून सुरू होत असून ते २३ डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे. या हिवाळी अधिवेशनाला केंद्रातील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचा नुकताच बिहार विधानसभा निवडणुकीत जो दारुण पराभव झाला त्याची पार्श्वभूमी आहे. या निवडणुकीच्या आधी घडलेल्या दादरी घटनेतून भारताच्या धर्मनिरपेक्ष प्रतिमेला लागलेले गालबोट, त्यातून देशभरात निर्माण झालेले असहिष्णुतेचे वातावरण, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच, विचारवंतांच्या हत्या, वाढता जातीय व धार्मिक विद्वेष, आरक्षणाचा पुनर्विचार, महत्त्वाच्या प्रश्नांवर देशाच्या पंतप्रधानांनी घेतलेली भूमिका या मुद्द्यांवरही संसदेच्या या हिवाळी अधिवेशनात चर्चा होणे अपेक्षित आहे. त्याशिवाय अजून एक नवी समस्या आकार घेत आहे, जिच्याबद्दल जबाबदार व्यक्तींनी खेद व्यक्त करायला हवा होता, तो मात्र अद्यापही केला नाही. ती समस्या म्हणजे भारतीय संसदेची कमी कमी होत चाललेली कार्यक्षमता व उत्पादकता. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर मिळालेल्या स्वातंत्र्याचे करायचे काय? असा प्रश्न जेव्हा निर्माण झाला, तेव्हा स्वातंत्र्याचे संरक्षण प्रजासत्ताक पद्धतीने करण्याचे व त्याबरहुकूम देशाचा कारभार चालवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

संसदेच्या नुकत्याच पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशनातून भारतीय लोकशाहीच्या कार्यप्रणाली आणि उत्पादकतेच्या संदर्भात आपल्या त्रेपन्न वर्षांच्या कारकीर्दीतली सर्वात अनुत्पादक संसद असा लौकिक प्राप्त केला आहे. भारतीय संसदेची वर्षभरात अर्थसंकल्पीय, पावसाळी आणि हिवाळी अशी तीन अधिवेशने पार पडतात. या तिन्ही स्वरूपाच्या अधिवेशनांतून देशाला, नागरिकांना भेडसावणाऱ्या प्रश्नांवर चर्चेतून साधलेल्या एकमताच्या माध्यमातून धोरणात्मक निर्णय घेतले जातात. किंबहुना तोच भारतीय संसदेचा अस्तित्वहेतू आहे. राष्ट्रपती, राज्यसभा आणि लोकसभा अशा तिन्हीही मिळून भारतीय संसदेची रचना आहे. भारतीय संसदेची स्थापना करण्यात आली त्या १९५० मध्ये तिचे वर्षभरातील कामकाज लोकसभा १२७ दिवस आणि राज्यसभा ९३ दिवस चालले होते. सन २०११ मध्ये त्याच लोकसभा व राज्यसभेचे एकूण कामकाज प्रत्येकी ७३ दिवस असे चालले, तर १४ व्या लोकसभेच्या पाच वर्षांच्या काळात केवळ ३३२ म्हणजे दरवर्षी सरासरी ६६ दिवस एवढेच काम चालले. त्यातही २४% वेळ चर्चा तहकूब करणे आणि गोंधळात वाया गेला. २०१५च्या पावसाळी अधिवेशनाने मात्र संसदेला कामकाजाच्या दृष्टीने अत्यंत खालच्या पातळीवर आणून ठेवले. हे पावसाळी अधिवेशन २१ जुलैपासून ते १३ ऑगस्ट २०१५ असे केवळ १७ दिवस चालले. तासांत बोलायचे झाल्यास या १७ दिवसांत लोकसभा केवळ ४६ तास कार्यरत होती, तर राज्यसभा ९ तास. परिणामतः लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाची उत्पादकता केवळ ४८% राहिली, तर राज्यसभेची केवळ ९%. भारतीय संसदेच्या तुलनेने ब्रिटिश संसद दरवर्षी १६० दिवस कामकाज पूर्ण करते. मात्र, अद्यापही उपरोक्त वस्तुस्थितीचे गांभीर्य ना सत्ताधाऱ्यांना दिसून आले ना विरोधकांना.
यासंदर्भात एक बाब आवर्जून लक्षात घेतली पाहिजे ती म्हणजे भारतीय संसद काही सर्वसाधारण सदन नाही, तर ते अनन्यसाधारण सदन आहे. कारण त्याला भारतातल्या १२५ कोटी लोकांचा पाठिंबा आहे. त्या सदनाला देशासंबंधी, इथल्या नागरिकांसंबंधी वेळोवेळी उद्भवणाऱ्या जटिल समस्यांवर चर्चा घडवून आणण्याचा घटनात्मक अधिकार प्राप्त झालेला आहे. झालेल्या चर्चेअंती एकमताने घेतलेल्या निर्णयाचे कायद्यात रूपांतर करण्याचे अधिकारही प्राप्त आहेत. संसदेचे सर्व निर्वाचित व नामनिर्देशित सदस्य हे ती चर्चा घडवून आणण्यास, निर्णय घेण्यास व घेतलेल्या निर्णयाचे रूपांतर कायद्यात करण्यास घटनात्मकदृष्ट्या बांधील असताना सत्ताधारी व विरोधकांच्या भूमिकांमध्ये असणारे सर्व संसद सदस्य आपली घटनात्मक बांधिलकी पाळण्यात अपयशी का ठरत आहेत? संसदेच्या या अपयशाची कारणे वर्तमान सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांच्या परस्परांप्रती वाढत चाललेल्या असहकाराच्या भावनेत जशी आहेत तशीच विरोध करण्याच्या सदोष पद्धतीतही आहेत. विकासासाठी, राष्ट्रहितासाठी सम्यक विरोधाऐवजी ‘विरोधासाठी विरोध’ हे सूत्र प्रस्थापित सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये वाढीस लागलेले दिसून येते. देशाला न परवडणारे हे राजकीय सूत्र भारताच्या संसदीय लोकशाहीला नेस्तनाबूत करणारे आहे. काँग्रेसच्या राजवटीत आजच्या सत्ताधारी भाजप पक्षाने कोळसा खाण वाटप प्रकरणात चक्क ‘संसद रोको आंदोलन’ चालवले होते. किंवा याच प्रकरणात “आमचा आता चर्चेवर विश्वासच राहिलेला नाही, पंतप्रधानांनी (तत्कालीन) चर्चा करण्यापेक्षा राजीनामा द्यावा.” इथपर्यंत भाजप सदस्यांची गेलेली मजल ही कशाची निदर्शक आहे? जे काम भाजपने मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना केले तोच आडमुठेपणा पावसाळी अधिवेशनात काँग्रेस पक्ष करताना दिसला.
विद्यमान संसदेतील विरोधकांच्या आणि सत्ताधाऱ्यांच्या संदर्भात दोन प्रश्न निर्माण होतात. पहिला, संसदेचे कामकाज रोखून धरणे हे विरोधाचे साधन होऊ शकते का? दुसरा, बहुमत असणे हा चर्चेला पर्याय होऊ शकतो का? या दोन्ही प्रश्नांचे गांभीर्य विरोधी आणि सत्ताधारी पक्षांनी समजून घेणे गरजेचे आहे. कारण लोकांनी निवडून दिलेले सर्व सदस्य हे संसदेचे सदस्य आहेत आणि ते संसद चालवण्यास जबाबदार आहेत. संसदीय कामकाजावर होणारा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च हा या देशातल्या प्रत्येक नागरिकाच्या योगदानातून केला जातो. पक्षीय हितसंबंधासाठी संसदेचे कामकाज रोखून धरणे हे कुठल्याही पक्षासाठी विरोधाचे साधन होऊ शकत नाही, तर लोकशाहीला तत्त्वतः न मानणाऱ्या, पण लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या राजकीय पक्षाने बहुमत आहे म्हणून चर्चा करायची गरजच नाही, अशा तोऱ्यात वागणेही योग्य नाही. कारण कोणत्याही परिस्थितीत संसदेचा मौल्यवान वेळ वाया जाता कामा नये, अशीच भावना सर्व सुजाण नागरिकांची असते. संसदेच्या कामकाजाचे किमान दिवस, प्रश्नोत्तरांच्या तासाचे महत्त्व, गोंधळामुळे तहकूब होणारे कामकाज आदी बाबींवर गंभीरपणे विचार केला जाऊन तत्संबंधी उपाय योजना केल्या जाव्यात. गरज पडल्यास तशी घटनादुरुस्तीच केली पाहिजे. कारण बाजू मांडण्याचा घटनात्मक अधिकार हा चर्चेतूनच बजावता येऊ शकतो; परंतु चर्चेचा मार्ग नाकारला तर देशभर अराजकाची स्थिती निर्माण होऊ शकते जी भारतीय संसदीय लोकशाहीला नक्कीच मारक ठरणारीच असेल.

arke.rajiv@gmail.com