आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लोकशाहीच्या संवर्धनाचा उत्तम मार्ग

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

लोकशाहीचे संवर्धन आणि संरक्षण प्राणपणाने करणे हे आज प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे परमकर्तव्य होऊन बसले आहे. कारण जगभरामध्ये ज्या काही राज्यव्यवस्था प्रचलनात होत्या व आहेत, त्यामध्ये लोकशाही राज्यव्यवस्थाच माणसाच्या सर्वांगीण विकासाला अधिक पोषक ठरली आहे. त्यामुळे आता जगभरातून प्रस्थापित राज्यव्यवस्थेचा कडेलोट करून लोकशाहीच्या प्रस्थापनेसाठी संघर्ष होताना दिसत आहेत.

अशात भारतीय लोकशाहीबद्दल जगभरातून स्तुतिसुमने उधळली जात असली, तरी भारतात मात्र लोकशाही व तिच्या कार्यपद्धतीबद्दल परस्परविरोधी प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात आहेत. कुणाला लोकशाहीची, तिच्या बळकटीकरणाची चिंता वाटत आहे, तर कुणाला लोकशाही व्यवस्थेत फोलपणा दिसत असण्यातून तिचा उच्छेद करून तिच्याऐवजी हुकूमशाही वा अध्यक्षीय राज्यव्यवस्था आणावयाचे वेध लागलेत व त्या दृष्टीने प्रयत्नही सुरू झालेले दिसतात, तर कुणाला भारतात लोकशाही व्यवस्था प्रगल्भ होत चालल्याचे दिसत आहे. म्हणून लोकशाही व तिच्या कार्यप्रणालीबद्दल कुणीही, मग ते भारतीय असोत की अभारतीय, काहीही म्हणोत त्याकडे फारसे लक्ष न देता प्रत्येक भारतीयाने, जो शतकानुशतके सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक स्तरावर या ना त्या प्रकारे प्रस्थापित विषमतावादी व्यवस्थेकडून नागविला गेला, लोकशाहीचे संवर्धन व संरक्षण करण्याचे व्रत स्वीकारले पाहिजे. म्हणूनच भारतीय संविधानाचा विचार त्याच्या नावाने केवळ एखादा दिन वा सप्ताह साजरा करून भारतातल्या संचित आणि वंचितांचे भागणार नाही, तर एखाद्या धर्मग्रंथाप्रमाणे वा धर्माच्या पालनाप्रमाणे संविधानाच्या तत्त्वांना दैनंदिन जगण्याचा भाग बनवावा लागेल. कारण भारताचे संविधान हे जगभरातल्या संविधानाप्रमाणे नाही, तर ते एक सुजाण नागरिक घडवण्यासाठी व चारित्र्यसंपन्न राष्ट्र उभारण्यासाठी लागणार्‍या आवश्यक त्या तत्त्वांचा सर्वसमावेशक दस्तऐवज आहे. नव्हे ती एक आचारसंहिता आहे. आज स्वातंत्र्याच्या 66 वर्षांनंतर आणि गणराज्याच्या 63 वर्षांनंतर भारताच्या लोकशाहीचा विचार करताना एक बाब प्रकर्षाने जाणवते ती ही की, लोकशाहीच्या स्वीकारानंतर भारताने जी काही प्रगती साध्य केली, त्या प्रगतीची फळे विविध वर्गांपर्यंत पोहोचली असली तरी अजूनही समाजातल्या तळागाळातल्या वंचित-उपेक्षितांपर्यंत पूर्णांशाने पोहोचलीत असे म्हणता येत नाही, तसेच ती त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याची शक्यता केवळ लोकशाही राज्यव्यवस्थेतच आहे हेही तितकेच खरे.

आधुनिक अर्थाने भारत हा वैचारिकदृष्ट्या आयातीवर जगणारा देश आहे. त्याचे हे वास्तव केवळ वैचारिक पातळीवरच दिसून येते असे नव्हे, तर आर्थिक, वैज्ञानिक, तंत्रज्ञान, राजकीय, सांस्कृतिक पातळीवरही तीव्रपणे आढळून येते; परंतु याही वास्तवाकडे डोळेझाक करून काही विद्वान भारतीयत्वाच्या विळख्यात अडकून पुनरुज्जीवनवादी भूमिका घेतात. तेच भारताच्या लोकशाहीच्या उच्चाटनासाठी कार्यरत झालेले दिसतात, याची दखलही सुजाण भारतीय नागरिकांनी घेतली पाहिजे. मानवी जीवनातल्या अनेक बाबींचा विस्तार माणूस त्याच्या सार्वजनिक जीवनातही करत असतो. अगदी त्याच न्यायाने पुढ्यात येऊ घातलेल्या निवडणुकांच्या उत्सवाकडे बघितले पाहिजे.

आज या सोळाव्या लोकसभा निवडणुकीच्या उत्सवी उंबरठ्यावर भारताची लोकशाही कोणकोणत्या धोक्यांच्या वळणावर उभी आहे, त्याचाही गांभीर्याने विचार करणे काळाची गरज होऊन बसली आहे. कारण भारताचीच नव्हे, तर जगात ज्या ज्या राष्ट्रांमध्ये लोकशाही व्यवस्था आहे, त्या सर्व राष्ट्रांतील लोकशाही भांडवली बाजारात उभी आहे; परंतु जे राष्ट्र तिला भांडवलदारांच्या बाजारात तशीच उभी राहू न देता त्यातून तिला मुक्त करून सम्यक लोकबाजारात (लोकव्यवहारात) व लोकजीवनात तिची प्रतिस्थापना करेल, तेच राष्ट्र लोकशाही राष्ट्र ठरेल. मग तिच्या संवर्धन व संरक्षणासाठी काळजी करण्याची गरज उरणार नाही, हेही भारतीय जनतेने समजून घेऊन लोकशाहीशी सुसंवाद ठरतील असे लोकव्यवहार केले पाहिजेत. कारण लोकशाहीने निर्माण केलेल्या संस्थांमध्ये सुसंवाद राखण्याची प्रथम अट आहे.

निवडणूक ही अशीच एक लोकशाही संस्था आहे, जी लोकशाहीला, लोकभावनेला, लोकविचाराला सुसंवादी ठरण्यासाठी निर्माण करण्यात आली आहे. पण अलीकडे तिला प्राप्त झालेले नव्हे, आजच्या राजकारण्यांनी व राजकारणाने तिला प्रदान केलेले स्वरूप अत्यंत संभ्रमात टाकणारे आहे. त्यातून निवडणूक म्हणजे लोकशाही किंवा लोकशाही म्हणजे निवडणूक असा लोकशाहीचा सवंग व संकुचित अर्थ निघू पाहतो आहे. म्हणून जनतेने निवडणुकीकडे सत्ताप्राप्तीचा एक मार्ग म्हणून न पाहता भारतीय समाजाच्या सर्वंकष परिवर्तनाचे संविधान्वित सम्यक हत्यार म्हणूनच पाहावे. कारण त्यातूनच निवडणूक या लोकशाही तत्त्वावर मंडित झालेली संभ्रमावस्था संपुष्टात आणता येईल.