आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Ram Puniyani Article On Dr. Babasaheb Ambedkar Cartoon

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

राज्यघटना निर्मितीवरील व्यंगचित्राचा वाद

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अकरावी इयत्तेच्या पाठ्यपुस्तकातील एका व्यंगचित्रामुळे राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा अवमान झाल्याचा आरोप झाल्याने केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री कपिल सिब्बल यांनी ते पुस्तकच रद्द केले. तसेच या पाठ्यपुस्तकांचा फेरआढावा घेण्यासाठी एक समितीही स्थापन केली. या व्यंगचित्राचा अन्वयार्थ व हेतू अयोग्य होता असे सांगण्यात येत होते. देशाच्या राजकारणातील ज्वलंत प्रश्नांचा विद्यार्थ्यांना परिचय व्हावा यासाठी एनसीईआरटीने प्रसिद्ध केलेल्या व उच्च शैक्षणिक दर्जाच्या मानल्या जाणा-या ग्रंथमालिकेतील एका पुस्तकामध्ये या व्यंगचित्राचा समावेश करण्यात आला होता.
एनसीईआरटीच्या सल्लागार मंडळावर असलेल्या प्रा. सुहास पळशीकर यांच्या कार्यालयावर याच प्रकरणातून काही तरुणांनी हल्ला केला. किती विसंगती आहे ही! ज्या महामानवाने राज्यघटनेच्या माध्यमातून भारतीय नागरिकांना विचार व भाषणस्वातंत्र्य देऊ केले, त्यांच्याच नावाचा आडोसा घेऊन काही लोक विचारस्वातंत्र्याचा गळा घोटू पाहत आहेत. 1940 च्या दशकाच्या अखेरीस हे व्यंगचित्र काढण्यात आले होते. त्या वेळी नेहरू व डॉ. आंबेडकर यांनी ते व्यंगचित्र काढणारे प्रख्यात व्यंगचित्रकार शंकर यांच्यावर कोणताही राग धरला नाही. घटनानिर्मिती जलद वेगाने होण्यात जे अडथळे येत होते त्यामुळे येणा-या असहायतेची या दोघा महान नेत्यांना कल्पना होती.
या सर्व प्रकरणाने अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. भारतीय राज्यघटनेमध्ये बदल करण्याची गरज आहे, असे सांगून दहा वर्षांपूर्वी भाजपप्रणीत एनडीए सरकारने घटनेचा फेरआढावा घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. राज्यघटनेचे विद्यमान स्वरूप बदलून त्याऐवजी एका हिंदू धार्मिक ग्रंथावर आधारित तिची रचना करावी, असा मनसुबा भारताचे हिंदू राष्ट्र करण्याची स्वप्ने पाहणा-या रा. स्व. संघाने त्या वेळी रचला होता. त्याला दलितांनी एकजुटीने विरोध केला होता व राज्यघटनेचा सेक्युलर ढाचा बदलण्याचा रा. स्व. संघ परिवारातील भाजपचा डाव उधळून लावला होता. या घटनेला दहा वर्षे उलटून गेली आहेत. आता राज्यघटनेशी संबंधित भावनात्मक प्रश्नांवर काहूर माजवण्यापेक्षा भारतीय राज्यघटनेच्या मूल्यांवर आघात करण्याचे मनसुबे रचणा-यांवर डोळ्यात तेल घालून लक्ष देणे जास्त आवश्यक आहे असे वाटते.
राज्यघटनेच्या निर्मिती प्रक्रियेची गती धीमी का झाली होती? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना असे होणे कधीच अपेक्षित नव्हते. डॉ. आंबेडकर यांनी भगीरथ प्रयत्न करूनही तसेच त्यांना पंडित नेहरूंचा संपूर्ण पाठिंबा असतानाही ही गती धीमीच राहिली. कारण त्यांच्या कामात अनेक विरोधक चहुबाजूंनी अडथळे निर्माण करीत होते. मनुस्मृतीच्या स्वरूपात भारताकडे अत्यंत गौरवशाली ‘घटना’ असताना आणखी नवी राज्यघटना कशाला हवी, असा सवाल रा. स्व. संघाचे तत्कालीन सरसंघचालक गोळवलकर त्या वेळी वारंवार उपस्थित करीत होते. शूद्र व महिलांना अत्यंत हीन स्थान देणा-या मनुस्मृतीचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जाहीर दहन केले होते, याची आठवण येथे करून देणे उचित होईल. सामाजिक बदल राज्यघटनेच्या माध्यमातून घडवण्यासाठी सनातनी प्रवृत्तींचा तीव्र विरोध असल्यानेच राज्यघटना निर्मितीची प्रक्रिया धीमी झालेली होती. राज्यघटनेच्या निर्मितीची प्रक्रिया धीमी करणा-या सनातनी प्रवृत्ती सांप्रतच्या काळात अधिक प्रबळ झाल्या आहेत, ही बाब आंबेडकरी मूल्ये मानणा-या प्रत्येकाने नीट लक्षात घेतली पाहिजे. या प्रवृत्ती सामाजिक न्याय मिळण्याच्या प्रक्रियेमध्ये वारंवार अडथळे उत्पन्न करीत असतात. सामाजिक न्याय हा डॉ. आंबेडकर अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा मानत असत. राज्यघटनेचा मसुदा सादर करताना डॉ. आंबेडकर यांनी केलेल्या भाषणात म्हटले आहे की, ‘एक व्यक्ती एक मत’ हे सूत्र राज्यघटना अमलात आल्यानंतर लागू होणार आहे. उदाहरणार्थ राजकीय लोकशाही त्यामुळे अस्तित्वात येणार आहे. मात्र सामाजिक लोकशाही अस्तित्वात आणण्याचे उद्दिष्ट अद्याप साध्य व्हायचे आहे. आता काळ बदलला आहे. 1940 ते 1970 च्या कालावधीत सगळ्यांचे लक्ष सामाजिक, आर्थिक, राजकीय प्रश्नांवर केंद्रित असायचे. 1980 च्या दशकात प्रत्येकाने आपल्या अस्तित्वाचा मुद्दा केंद्रस्थानी आणला होता व त्यामध्ये दोन सामाजिक गटांच्या संघर्षात विचारस्वातंत्र्याचा गळा घोटला जात होता. एम. एफ. हुसेन यांनी ज्या वेळी चित्रे काढली त्या वेळी ती नष्ट करण्याचे खूळ कोणाच्याही डोक्यात आले नव्हते. पण याच चित्रांना नंतरच्या काळात वादग्रस्त ठरवून त्यांच्यावर पद्धतशीर घाला घालण्याचे प्रयत्न झाले. शंकर यांनी ज्या वेळी ‘ते’ व्यंगचित्र काढले असेल त्या वेळी त्याने लोकांना नक्कीच विचारप्रवृत्त केले असेल. पण आता त्याच व्यंगचित्रावर टीका होत आहे. सामाजिक विषयांवरून अस्तित्वाच्या मुद्द्यावरून संघर्षाकडे हे जे सारे लोण वळले तो सारा प्रकारच चिंताजनक आहे. अस्तित्वाशी संबंधित प्रकरणांमुळे समाज स्थितिबद्ध होतो, तर सामाजिक न्यायाच्या मुद्द्यांच्या उकलीनंतर समाजपरिवर्तन घडत असते.
सामाजिक बदलाच्या बाजूने आजवर ठामपणे लढणा-या अनेक दलित नेत्यांनी सत्ता मिळवण्यासाठी शॉर्टकट म्हणून अस्तित्वाच्या मुद्द्यांचा आधार घेतला. भाजपनेही सत्ता मिळवण्यासाठी रामजन्मभूमीच्या मुद्द्याचे भांडवल केले होते. शंकर यांच्या व्यंगचित्रावरून झालेल्या वादामध्येही दलित नेत्यांनी राज्यघटनेच्या निर्मितीची प्रक्रिया नेमकी कोणामुळे धीमी झाली होती, असा प्रश्न ठामपणे विचारणे गरजेचे होते. अशा कोणत्या प्रतिगामी शक्ती होत्या की ज्या त्या वेळेस या महत्त्वाच्या प्रक्रियेमध्ये वारंवार अडथळे आणत होत्या, त्याची विचारणा या नेत्यांनी करायला हवी होती. पण तसे न होता ज्यांनी हा व्यंगचित्राचा वाद उकरून काढला ते लोक जणू स्थितिवादी प्रवृत्तींशी खांद्याला खांदा भिडवून चालत असल्याचे दृश्य दिसत होते. रामदास आठवले हे आता हिंदुराष्ट्र निर्मितीचे ध्येय राखणा-या आघाडीचा भाग बनले आहेत. मायावती यांनी सत्तेसाठी वेळोवेळी भाजपशी आघाडी केली होती. रा. स्व. संघाचे के. एस. सुदर्शन 2000 मध्ये म्हणाले होते, ‘पाश्चिमात्य मूल्यांवर भारतीय राज्यघटना आधारलेली आहे. त्यामुळे ती बदलून भारतातील एका धार्मिक ग्रंथाच्या तत्त्वांवर आधारित नवी राज्यघटना बनवणे आवश्यक बनले आहे.’
या सर्व पार्श्वभूमीवर विविध मुद्द्यांकडे भावनात्मक दृष्टीने न पाहता अधिक सखोलपणे त्यांच्याकडे पाहणे हे गरजेचे झाले आहे. त्यासाठी सर्वच पुरोगामी विचारांच्या लोकांनी सजग राहायला हवे.