आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

उसासाठी ठिबक सिंचन अनिवार्य

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

गेल्या वर्षीच्या दुष्काळाची चांगली निष्पत्ती म्हणजे महाराष्ट्र राज्यात ऊस या पिकासाठी सिंचनाचे पाणी प्रचंड प्रमाणावर वापरले जाते हे वास्तव सार्वजनिक पातळीवर चर्चिले गेले. महाराष्ट्रासारख्या पाण्याची टंचाई असणा-या राज्यामध्ये उसासारख्या पाण्याची राक्षसी गरज असणा-या पिकासाठी प्रचंड प्रमाणावर वापरले जाणारे पाणी महाराष्ट्राला परवडणारे नाही आणि म्हणून राज्याच्या हिताचे नाही हा विचार काही प्रमाणात प्रसारमाध्यमांनी लोकांपर्यंत पोहोचवला.


वास्तविक नॅशनल अकॅडमी आॅफ अ‍ॅग्रिकल्चरल सायन्सेस, न्यू दिल्ली या रिसर्च संस्थेने 2011 मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या ‘ड्रॉट प्रीपेर्डनेस अ‍ॅँड मिटिगेशन’ या शीर्षकाच्या दस्तऐवजामध्ये दुष्काळप्रवण भागामध्ये कमी पाण्यावर घेतली जाणारी आणि पाण्याचा ताण सहन करणारी पिके घेण्यात यावीत असा सल्ला देण्यात आला होता, परंतु महाराष्ट्रात दुष्काळप्रवण भागामध्ये, म्हणजे पर्जन्यछायेखालील जिल्ह्यांमध्ये धरणांचे पाणी वापरून ऊस पिकवला जातो हे वास्तव आहे. यामुळेच सरकारने सिंचनाची सुविधा निर्माण करण्यासाठी हजारो कोटी रुपये खर्च करूनही महाराष्ट्रातील दुष्काळाची दाहकता कमी झालेली नाही. सुमारे तीस वर्षांपूर्वी देऊस्कर, दत्ता देशमुख आणि दांडेकर यांच्या समितीने महाराष्ट्रातील धरणांच्या पाण्याचा वापर आठमाही सिंचनासाठी करावा, अशी शिफारस केली होती. याचा सरळ आणि सोपा अर्थ धरणांचे पाणी उसासारख्या बारमाही पिकाला देऊ नये असा होता, परंतु पुढच्या काळात निर्माण झालेली जवळपास सर्व सिंचनक्षमता उसासाठी वापरण्यात आली. परिणामी आज महाराष्ट्रात 10 लाख हेक्टर क्षेत्रावर ऊस पिकवला जातो. काही वर्षांपूर्वी नेमलेल्या चितळे आयोगाने पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर कारखाने आणि उसाची शेती कोकण विभाग आणि पूर्व विदर्भ येथील जिल्ह्यांमध्ये स्थलांतरित करावी, असा सल्ला महाराष्ट्र शासनाला दिला होता. परंतु आता महाराष्ट्र सरकारला जाग येऊ लागल्याचा संकेत मिळाला आहे.


उदाहरणार्थ काही आठवड्यांपूर्वी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी पुढील तीन वर्षांत महाराष्ट्रातील 10 लाख हेक्टर उसाची शेती ठिबक सिंचनाखाली आणण्याचा मनोदय पत्रकारांशी व्यक्त केल्याची बातमी बिझनेस स्टँडर्ड या दैनिकाने प्रसिद्ध केली होती. या उपक्रमासाठी सरकार आर्थिक अनुदानावर सुमारे 1200 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. सहकारी साखर कारखानदार संघानेही हा कार्यक्रम ठरवून दिलेल्या मुदतीत राबवण्याचे मान्य केले आहे. या बातमीच्या संदर्भात उपस्थित होणारी शंका म्हणजे पुढील तीन वर्षांत वर्षाला 3.33 लाख हेक्टर क्षेत्रासाठी ठिबक सिंचन संच पुरविण्याची क्षमता संबंधित उद्योगात प्रस्थापित आहे काय? उदाहरणार्थ 2011-12 मध्ये महाराष्ट्रात 1,51,000 हेक्टर क्षेत्र ठिबक सिंचनाखाली आणण्यात आले होते. त्यामुळे ही क्षमता तिप्पट करण्याचा कार्यक्रम धाडसी वाटतो. तसेच ग्रामीण महाराष्ट्रातील विजेचे भारनियमन विचारात घेता ही व्यवस्था निर्धोकपणे चालवणे सुलभ ठरणार नाही, परंतु यापेक्षाही महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कालव्याचे पाणी उसासारख्या पाण्याची राक्षसी गरज असणा-या पिकाला ठिबक सिंचनाद्वारे द्यायचे असेल तर प्रत्येक शेतामध्ये पाणी साठविण्यासाठी व्यवस्था करावी लागेल. तसेच अशा पाण्याच्या साठवणी (शेततळी, विहिरी इत्यादी) ठराविक काळाने भरण्यासाठी पाटबंधारे खात्याला पाणी सोडण्याचे वेळापत्रक पाळावे लागेल. या संदर्भातील शासन आणि पाटबंधारे खात्याचा इतिहास पाहता ठिबक सिंचनाचा हा प्रयोग फसण्याची शक्यता अधिक संभवते. सर्वसाधारणपणे जगभर शेती ही पावसाच्या पाण्यावर केली जाते. त्यामुळे पर्जन्यमान विचारात घेऊन सर्वत्र पीक पद्धत ठरविली जाते. महाराष्ट्रात वर्षातील चार महिन्यात सुमारे 15 दिवस पाऊस पडतो. हे वास्तव विचारात घेऊन पावसाचा ताण आल्यास पीक वाचविण्यासाठी संरक्षणात्मक सिंचनासाठी धरणातील पाण्याचा वापर करणे ही विवेकवादी कृती ठरेल, परंतु अशा कृतीपासून आपण अनेक कोस दूर आहोत.
वास्तविक पाण्याची कमतरता असणा-या आपल्या देशात आणि खासकरून महाराष्ट्रात 21 व्या शतकामध्ये गोडव्यासाठी उसाचे पीक घेणे हे सर्वस्वी चुकीचे आहे. आधुनिक काळामध्ये गोडव्यासाठी बीट, गोड ज्वारी यासारखे कमी पाण्यामध्ये जास्त गोडवा देणारे पर्याय उपलब्ध आहेत, परंतु ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखानदार यांची राजकीय ताकद अशा अधिक सक्षम आणि किफायतशीर पर्यायांना रोखून धरण्यात आजपर्यंत यशस्वी ठरली आहे. तसेच हमीभाव निश्चित केल्या जाणा-या 23 पिकांमध्ये ऊस हे पीक सर्वात अधिक फायदेशीर ठरत असल्यामुळे शेतक-यांचा स्वाभाविक कल हा उसाची शेती करण्याकडे राहिला आहे. नजिकच्या भविष्यात त्यात बदल होण्याची शक्यता नाही. अशा सर्व बाबी साकल्याने विचारात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने उसाच्या लागवडीसाठी ठिबक सिंचन अनिवार्य करणे हे पाणी वाचविण्याच्या दिशेने पुढे टाकलेले एक पाऊल मानून आज त्याचे स्वागत करणेच योग्य होईल.