आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रेषित वाणी की अरण्यरुदन ?

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जून महिना आला की देशात आणीबाणीची चर्चा सुरू होते. २५ जून १९७५ रोजी श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी देशात आणीबाणीची परिस्थिती पुकारली. सर्व प्रमुख राजकीय नेत्यांना तुरुंगात टाकले. या घटनेला आता ४० वर्षे झाली आहेत. मी आणीबाणीच्या काळात चार महिने भूमिगत होतो. अखिल भारतीय संघर्ष समितीचे सचिव रवींद्र वर्मा यांच्याबरोबर पकडला गेलो आणि त्यानंतर १४ महिने मिसाबंदी म्हणून राहिलो. मिसा कायद्यात अटक झालेल्याला जामीन मिळत नसे. त्याची अटक अमर्याद काळासाठी असे. या कायद्यामुळे सर्व देशात प्रचंड भीतीचे वातावरण तयार झाले. याचा १९ महिने देशाने अनुभव घेतला. शेवटी १९७७ च्या निवडणुकीत इंदिरा गांधी यांचा पराभव झाला.

लोकसभेत दोनतृतीयांश बहुमत असेल आणि राष्ट्रपती कळसूत्री बाहुली असेल तर पंतप्रधान या कलमांचा दुरुपयोग करून आणीबाणी पुकारू शकतात. इंदिरा गांधी यांनी हेच केले. आताचे पंतप्रधान आणीबाणी पुन्हा आणू शकतात का? या प्रश्नांची चर्चा सध्या देशात चालू आहे. ही चर्चा सुरू होण्याचे कारण लालकृष्ण अडवाणी यांची इंडियन एक्स्प्रेसला दिलेली मुलाखत आहे. त्यांना प्रश्न असा विचारला गेला की, १९७५ ते २०१५ असा भारताचा मोठा प्रवास झालेला आहे. या काळात तुम्हाला असे वाटते का की हुकूमशाहीच्या प्रवृत्तीवर नियंत्रण ठेवण्याची व्यवस्था आपण उभी केली आहे? यावर अडवाणी म्हणाले, "आणीबाणीचा विरोध करणारे आमच्यासारखे लोक असतानाही आणीबाणी पुकारली गेली. त्यामुळे भविष्यात असे होणारच नाही, असे मी सांगू शकत नाही; परंतु कोणालाही हे सहजपणे करता येणार नाही. १९७५ ते ७७ च्या आमच्या अनुभवाने आम्हाला हे शिकवले आहे; परंतु भविष्यात आणीबाणी येणारच नाही, हे मी काही सांगू शकत नाही.

मूलभूत अधिकार, स्वातंत्र्य यांच्यावर भविष्यातही बंधने येऊ शकतात. पूर्वीदेखील राज्यघटनेत आणि कायद्यात कायदेशीर संरक्षणात्मक तरतुदी होत्याच. तरीदेखील आणीबाणी आली. २०१५मध्ये पुरेशा संरक्षणात्मक तरतुदी आहेत, असे मला वाटत नाही. संरक्षणात्मक तरतुदी हा या विषयाचा एक भाग आहे. तर दुसरा भाग राजकीय व्यवहार, संकेत आणि पद्धतींचा आहे. सध्याच्या काळात जरी घटनात्मक आणि कायदेशीर तरतुदी असल्या तरी लोकशाही चिरडून टाकणार्‍या शक्ती बलशाली आहेत.' अडवाणींचे हे उत्तर सध्या देशभर चर्चेचा विषय झालेले आहे. शरद पवार ते वृंदा कारत यांच्यासहित सर्वांनी अडवाणी जे म्हणतात, ते गंभीरपणे घ्यायला पाहिजे, अशी वक्तव्ये केली आहेत. अडवाणींचे वक्तव्य नरेंद्र मोदी यांना डोळ्यापुढे ठेवून केले गेले आहे, त्यांना लक्ष्य केले गेले आहे, अशा प्रकारचे विश्लेषणही अनेकांनी केले आहे.

खुद्द अडवाणींच्या मनात नरेंद्र मोदी आहेत का? याचे उत्तर अडवाणीच देऊ शकतात. परंतु अडवाणींच्या बोलण्यावर राजकीय भाष्य बाजूला ठेवले तर केवळ राज्यघटना आणि राज्यकर्ते असा विचार केला तर भविष्यात आणीबाणीच्या अनुषंगाने सर्व सत्ता हातात घेण्याची ऊर्मी कोणाला येणार नाही, याची शाश्वती कोणीच देऊ शकत नाही. कारण राज्यसत्ता ही अशी गोष्ट आहे की जी, त्या सत्तेवर बसलेल्या माणसाला अधिक शक्तिशाली कसे बनले पाहिजे, याची आपोआप शिकवण देत राहते. सत्तेपासून दूर जाण्याचा विचारही सत्तेवर बसलेल्या माणसाला सहन होत नाही. हा सत्ताधीशांचा स्वभाव आहे. तो सत्तेचा गुणधर्म आहे. तो अनादी कालापासून आहे. तो जसा भारतात आहे तसा जेथे जेथे राज्यसत्ता आहे, त्या सर्व देशांत आहे. म्हणून तो वैश्विक आहे. प्रश्न असा आहे की, नजीकच्या काळात भारतातील कोणत्याही सत्ताधीशाला आणीबाणीची परिस्थिती लादता येऊ शकते का? आजच्या परिस्थितीचा विचार करता नजीकच्या भविष्यकाळात ही शक्यता अजिबात नाही.

इंदिरा गांधींना आणीबाणी आणणे शक्य झाले. कारण, त्यांच्या काळात विरोधी पक्ष अत्यंत दुर्बळ होते. आताप्रमाणे यूपीए किंवा एनडीए गठबंधन करून एक सशक्त राजकीय गटाच्या रूपाने उभे राहण्याची सवय तेव्हा नव्हती. इंदिरा गांधींच्या काळातील राष्ट्रपती फकरुद्दीन अली अहमद हे रबर स्टॅम्प राष्ट्रपती होते. आता तशी परिस्थिती नाही. विद्यमान राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी सत्ताधारी पक्षाचे नाहीत. ते रबर स्टॅम्प नाहीत. पंतप्रधान बनण्याची क्षमता असलेले ते राष्ट्रपती आहेत.

इंदिरा गांधींच्या काळात आजच्याप्रमाणे इंटरनेट नव्हते, मोबाइल नव्हता, फेसबुक-ट्विटर वगैरे सोशल मीडिया नव्हता. त्यामुळे इंदिरा गांधींना प्रेस सेन्सॉरशिप लागू करणे सहज शक्य झाले. आज ती गोष्ट अशक्यप्राय आहे. आपण सध्या माहितीच्या महाजाल युगात राहतो, पूर्वी बातम्यांसाठी २४ तास वाट बघत राहावे लागे. आता २४ सेकंदही वाट बघावी लागत नाही. इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीच्या काळात गुप्त पत्रके काढावी लागत होती. सोशल मीडियाच्या काळात त्याची आवश्यकता नाही. आणीबाणी म्हणजे भय. हे भय केव्हाही अटक होण्याचे असते आणि अमर्याद काळासाठी तुरुंगात जाण्यासाठी असते. ते आता शक्य नाही. उद्या जर लष्करानेच सत्ता हातात घेतली आणि राज्यघटना स्थगित केली तरच हे शक्य आहे. यामुळे अडवाणी यांनी जी भीती व्यक्त केली आहे, त्या भीतीला कसलाही आधार दिसत नाही.

विरोधकांनी ही मोदींवरील टीका असा त्याचा अर्थ केला आहे. तो क्षणभर आपण खरा मानूया! आणि असेही मानूया की, मोदी यांच्या मनात सर्व सत्ता आपल्या हाती घेण्याचा विचार आहे. प्रश्न असा आहे की, ते त्यांना शक्य आहे का? त्याचे उत्तर असे की, ते अशक्य आहे. याचे कारण मोदींचे सहकारी खासदार मोदींच्या या धाडसाला अजिबात पाठिंबा देणार नाहीत. आज हे सर्व खासदार मोदी यांच्याशी एकनिष्ठ आहेत. त्यांची एकनिष्ठा इंदिरा गांधींच्या खासदारांसारखी नाही. इंदिरा गांधींच्या काळातील काँग्रेसचे अध्यक्ष म्हणाले होते, "इंदिरा इज इंडिया.' मोदींना एकनिष्ठ असलेले खासदार असे म्हणू शकत नाहीत.

शेवटी आणीबाणी पुकारण्यासाठी देशात तशी कारणे उत्पन्न व्हावी लागतात. देशात अंतर्गत बंडाळी माजली, कायदा सुव्यवस्थेची स्थिती कोलमडली, सामान्य स्थितीत प्रशासन चालवणे अशक्य झाले, तर आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण होते. देशात अशी परिस्थिती अजिबात नाही. अडवाणी यांचे म्हणणे दूरदृष्टीचे असू शकते; परंतु आजच्या सरकारला आणि आजच्या पंतप्रधानांना हे अजिबात लागू होत नाही. दूरदृष्टीचा विचार करता अडवाणी यांचे म्हणणे प्रेषिताचे ठरू शकते, पण आजचा विचार करता त्यांचे म्हणणे अरण्यरुदन ठरते.

रमेश पतंगे, राजकीय अभ्यासक
ramesh.patange@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...