आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आमचं सरकार आणि आपलं सरकार

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
लोकशाही राज्यव्यवस्थेत सत्तेवर बसवणारा समाजातील एक वर्ग असतो, तसा दुसरा वर्ग सत्तेवर बसलेल्या पक्षाला नाकारणारादेखील असतो. आकडेवारीच्या संदर्भातील गोष्ट सांगायची, तर केंद्रात भाजपचे सरकार आले, या पक्षाला देशात जे एकूण मतदान झाले, त्यापैकी ३१ टक्के मते मिळाली. याचा अर्थ असा की, ६९ टक्के लोकांनी या पक्षाला मते दिलेली नाहीत. ही ६९ टक्के मतदारांची संख्या पूर्णपणे सरकारच्या विरोधात आहे, असा त्याचा अर्थ करता येत नाही. त्याचा अर्थ एवढाच करता येतो की, त्यांची पहिली पसंती या पक्षाला नव्हती.

परंतु शासन करताना ३१ टक्के लोकांसाठीच करायचे आणि ६९ टक्के लोकांच्या आशा-आकांक्षांकडे डोळेझाक करायची, असे करता येत नाही. प्रश्न असा आहे की, राहिलेल्या ६९ टक्के लोकांना हे आमचे शासन आहे, असे वाटण्यासाठी काय केले पाहिजे? शासनकर्त्यांनी मग ते महाराष्ट्रातील असो अथवा केंद्रातील असो, याचा विचार अतिशय गंभीरपणे करण्याची गरज आहे. ते तसा विचार करीत नाहीत, असा याचा अर्थ नाही. नरेंद्र मोदी यांनी तर घोषणाच दिली आहे की, "सबका साथ, सबका विकास।' तिची अंमलबजावणी व्यावहारिक स्तरावर दिसणे नितांत गरजेचे आहे.

कसा आहे आपला समाज? दोन दिवसांपूर्वी मुंबईतील एका लग्नासाठी मी जात होतो. लग्न तसे मोठ्या घरातील होते, त्यामुळे ते एका भव्य मैदानावर होते. ज्या रस्त्यावरून मी गेलो तो रस्ताही खूप मोठा होता. या वेळी जाताना मला असे दिसले की, रस्त्याच्या फुटपाथवर जवळजवळ दीड-दोनशे माणसे अंथरूण टाकून बसली होती. वेळ रात्रीची होती. बायका, मुले, तरुण, वृद्ध, अपंग सर्व यात होते. स्थलांतरित होऊन मजुरीसाठी आलेली ही सर्व कुटुंबे असावीत. सध्या मुंबईत थंडी असल्याने मी ज्या मार्गाने जात होतो, तो मार्ग आरे कॉलनीच्या जंगलाला लागून असल्यामुळे बोचरे गार वारे भरपूर वाहत होते. लग्नातील जेवण जेवत असताना, हे सर्व मानवी चेहरे माझ्या डोळ्यासमोरून हलले नाहीत आणि मनात प्रश्न आला की, "स्वातंत्र्य मिळवून ६८ वर्षे झाली, सत्तापरिवर्तन होऊन आता सहा-सात महिने झाले, परंतु फुटपाथवर जीवन जगणार्‍यांच्या जीवनात कोणते परिवर्तन झाले?'

दुसर्‍या दिवशी कार्यकर्त्यांच्या एका अभ्यास वर्गाला गेलो. अभ्यास वर्गात एक विषय होता, "मुंबईतील उपेक्षित वस्त्यांतील वास्तव' अशा तीस वस्त्यांमधून एकेक दोन-दोन दिवस घालवून आलेली योगिता आपले अनुभव सांगत असताना ऐकणार्‍यांच्या अंगावर काटे उभे राहत होते. वस्त्यांतील शौचालयांची स्थिती, उघडी गटारे, डंपिंग ग्राउंडवरील वस्त्या, खाडीच्या किनार्‍यावरील वस्त्या, शहरातील घाण जिथे सोडली जाते अशा ठिकाणाच्या वस्त्या, प्रचंड प्रदूषण असलेल्या ठिकाणच्या वस्त्या, स्त्रियांचे प्रश्न, वयात येणार्‍या मुलींचे प्रश्न असे एकेक विषय सांगत असताना तिने चेंबूरजवळील गडकरी खाणीतील व्यंकटेश दासर या तरुणाची करुण कहाणी सांगितली. या वस्तीत जन्मणारी अनेक मुले प्रदूषणामुळे जन्मांध असतात. तसा हा व्यंकटेश आणि त्याचा भाऊ कुशा जन्मांध. प्रचंड प्रदूषणामुळे शरीरावर गाठी होतात. अंध व्यंकटेश एमए झाला, मुलांना शिकवू लागला आणि पंचविशी गाठताना त्याच्या पोटात गाठी झाल्या आणि त्यात त्याचा अंत झाला. मुंबईत माझी हयात गेली, परंतु ही गडकरी खाण आणि तिथले वास्तव, डंपिंग ग्राउंडवरील वस्त्या आणि तेथील वास्तव याची मला काहीच माहिती नाही.

चार-पाच वर्षांपूर्वी एक सर्वेक्षण आम्ही केले. सर्वेक्षणाचा विषय होता - पारंपरिक कला कौशल्य ज्यांच्याकडे आहे, अशी मंडळी त्या कौशल्याचा काही उपयोग करून जगतात का? त्यांना उद्योग-व्यवसाय मिळतो का? तेव्हा असे लक्षात आले की, पारंपरिक कला आणि कौशल्य याच्या आधाराने जगणार्‍यांचे प्रमाण फक्त त्याचे व्यावसायिक नाट्यात रूपांतर करून प्रयोगामागून प्रयोग करणारे उत्तम प्रकारे जगतात. ज्याची कला आहे, ज्याचे कौशल्य आहे तो भिकारीच आहे. त्याच्या कलेला आणि कौशल्याला आजच्या बाजारी भाषेत सांगायचे, तर कसलीही मार्केट व्हॅल्यू नाही. मग हे लोकं करतात काय? तर बहुसंख्य लोकं मुंबईतील कचरा गोळा करण्याचे काम करतात. भंगार गोळा करण्याचे काम करतात.

हे बिनपगारी सरकारचे सफाई कामगार आहेत. एक मोठी झोळी खांद्यावर टाकून आम्ही ज्या पंधरा-वीस रुपयांच्या पाण्याच्या बाटल्या दिवसभरात पोटात रिचवतो त्या गोळा करण्याचे काम, प्लास्टिकच्या पिशवीतून आम्ही वस्तू आणतो आणि त्या पिशव्या फेकून देतो, त्या गोळा करण्याचे काम ही मंडळी करतात. असाच एक जण भेटला. तो सांगत होता, कचराकुंडीवर कचरा गोळा करण्यासाठी गेला असता एका वर्षात १५ वेळा त्याला कुत्रा चावला. नंतर तो उपहासाने म्हणाला, त्यांच्या हक्काच्या जागेवर आम्ही अतिक्रमण केल्याने ते आमच्यावर रागावतात आणि चावा घेतात.
खेडोपाडीच्या दैन्यावस्थेचे वर्णनदेखील काय करावे? पदव्यांची भेंडोळी घेतलेले तरुणांचे तांडेच्या तांडे गाव आणि तालुक्याच्या ठिकाणी फिरत असतात. एखादी नोकरी असेल तर मग नोकरीला लावण्यासाठी पैशांची मागणी होते. शिक्षकाच्या नोकरीसाठी दहा लाखांपासून मागणी सुरू होते. एवढा पैसा आणायचा कुठून? पैसा मागणारा त्याचा विचार करत नाही. त्याच्या मनामध्ये आपल्या बांधवांविषयी काहीही कणव नसते. त्याला स्वत:च्या जीवनमानाची चिंता असते.

गडकरी खाणीतच ज्यांना आयुष्य कंठायचे आहे, शहरातील कचराच ज्यांना उचलायचा आहे आणि डोक्यावर मोळी घेऊनच ज्यांना फिरायचे आहे, त्यांना हे शासन आपले शासन कसे वाटणार? कोणी का राज्य करेना, मला काय त्याचे? माझ्या परिस्थितीत काय फरक पडला आहे? काय फरक पडणार आहे? मला आहे त्या स्थितीतच जगायचे आहे, अशी मन:स्थिती अनेकांची होणे ही लोकशाही आहे का?

आणि मग अशा वेळी पू. डॉ. बाबासाहेबांची प्रकर्षाने आठवण होते. ते म्हणाले, "लोकांच्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात रक्तपातविरहित मार्गाने जी व्यवस्था बदल घडवून आणते, तिला लोकशाही म्हणायचे.' लोकशाही म्हणजे पाच वर्षांतून एकदा मतदान करणे नव्हे, लोकशाही म्हणजे लोकांच्या सहभागाची राज्यव्यवस्था. लोकांचा सहभाग आर्थिक उन्नतीत हवा. गरिबी निर्मूलनात हवा. रोजगार निर्मितीत हवा. आरोग्य सुरक्षिततेत हवा. निवासाच्या सुरक्षिततेत हवा. प्रदूषणमुक्त जीवन जगण्यात हवा. लोकशाहीचा डोलारा आणि देखावा निर्माण करून आपण आपलीच फसवणूक करून घेऊ.

शासनकर्त्यांनी आणि त्यांच्या समर्थकांनी नको ते प्रश्न निर्माण करून मूळ प्रश्नापासून दूर जाऊ नये. मूळ प्रश्न सामान्य माणसांच्या जीवनमानात त्याला जाणवेल, असा फरक घडवून आणण्याचा आहे. पेट्रोल, गॅस, सोने-चांदी, फ्लॅट यांचे दर कमी-जास्त झाले की यावर भरमसाट चर्चा सुरू होते. यापैकी एकही विषय दारिद्र्य रेषेखाली, दारिद्र्य रेषेच्या जवळ आणि दारिद्र्य रेषेच्या थोडे वर जगणार्‍या बहुसंख्य लोकांच्या जीवनाला स्पर्श करत नाही. त्यांच्या जीवनाला स्पर्श करणारा विषय असतो, सहजपणे पिण्याचे पाणी कसे उपलब्ध होईल, दोन वेळची भाजी-भाकरी, भात, खिशाला परवडेल अशा किमतीत कसा मिळेल, दिवसभरच्या श्रमाने थकून गेल्यानंतर निवांत विश्रांती घेता येईल, अशी हक्काची जागा त्याला कुठे मिळेल? हा आहे.

शासन आमचे वाटण्यासाठी उपेक्षित, वंचित, दलित लोकांच्या हिताची चिंता करणारी आर्थिक धोरणे आखली पाहिजेत आणि ती प्रत्यक्षात व्यवहारात आणली पाहिजेत. किती एसी गाड्या सुरू केल्या, यापेक्षा आमच्या वनवासी भगिनीला पायपीट करावी लागणार नाही, तिच्या पायात पादत्राण कसे येईल आणि तिच्या कमरेचा टॉवेल कसा जाईल, याची चिंता केली पाहिजे. शहरातील कचरा गोळा करणार्‍या हजारो बांधवांच्या आरोग्याची आणि त्यांना सन्मानजनक रोजगार कसा मिळेल, याची चिंता केली पाहिजे. पारंपरिक कला-कौशल्यांना प्रतिष्ठा दिली पाहिजे. त्याचे संहिताकरण केले पाहिजे आणि त्यांच्या कौशल्याचा आणि कलेचा सन्मान केला पाहिजे. राज्य म्हणजे तरी काय? राज्य करणारे प्रजेचे पालक असतात. पिता जसा आपल्या अपत्याच्या सर्वांगीण विकासाची चिंता करतो आणि त्यासाठी अपार कष्ट घेतो तसे कष्ट राज्यकर्त्यांनी घ्यायला पाहिजेत आणि हाच राजधर्म आहे.

रमेश पतंगे
संचालक, समरसता अध्ययन केंद्र
ramesh.patange@gmail.com