आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कर्जमाफीची मलमपट्टी अल्पायुषी!

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
महाराष्ट्रात शेतकरी संपाची हाक देण्यात आली. तिचा परिणाम संपूर्ण महाराष्ट्रभर जाणवणारा जरी झाला नाही तरी मुंबईतील भाजीपाल्याची आवक दोन-तीन दिवस थंडावली. दुधाचा पुरवठादेखील थोडा कमी झाला. शेतकऱ्यांचा संप ही तशी प्रत्यक्षात न येणारी गोष्ट आहे. कारखान्यातील कामगार आणि शेती करणारा शेतकरी दोघेही श्रमिक असले तरी दोघांच्या स्थितीत जमीन-आसमानाचे अंतर आहे. कारखान्यात काम करणाऱ्या श्रमिकाला ठराविक तास काम करावे लागते आणि कामाचा मोबदला म्हणून त्याला वेतन मिळते. कारखान्यातील त्याची नोकरी तशी स्वेच्छिक नसते, जेथे नोकरी मिळेल तेथे त्याला करावी लागते.

शेतकरी शेतीचा मालक असतो, त्यामुळे तो उत्पादक असतो. संपत्ती निर्माण करणारा तो मालकी हक्काने घटक असतो. त्याच्या श्रमाचे तास ठरलेले नसतात. ठराविक तासाचे ठराविक वेतनही ठरलेले नसते. कामगार विविध मागण्यांसाठी संप करतात. संप करणे हा त्यांना मिळालेला अधिकार आहे. त्याच्या कुटुंबाची काळजी संप काळात त्याची युनियन घेते. संप संपल्यानंतर सामान्यतः संपकाळातील वेतनही त्याला मिळते. शेतकरी हा असंघटित आहे. कामगारांप्रमाणे त्यांच्या संघटना नाहीत. संपकाळात त्याचे होणारे नुकसान भरून देण्याची व्यवस्था नसते, म्हणून शेतकरी संपावर जाऊ शकत नाहीत. महाराष्ट्रातील शेतकरी संप त्यातील ‘संप’ या शब्दामुळे खऱ्या अर्थाने संप ठरत नाही, आता तो मागे घेतला आहे.  
 
महाराष्ट्रापाठोपाठ मध्य प्रदेशातही शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले. हे आंदोलन हिंसक झाले. लूटमार आणि वाहनांना आगी लावण्याचे काम झाले. यामुळे आंदोलन बदनाम झाले. शेतकऱ्यांच्या नावाने गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांनी आंदोलनात हात धुऊन घेतले. त्यांना भाजपविरोधी राजकीय पक्षांची फूस मिळाली. यामुळे हे आंदोलन शेतकरी प्रश्नांसाठी झाले की राजकीय कुरघोडी करण्यासाठी झाले, असा प्रश्न स्वाभाविकपणे निर्माण होतो. मध्य प्रदेश कृषीच्या क्षेत्रात देशातील एक आघाडीचे राज्य आहे. तुलनेने मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांची स्थिती बरी आहे. गेल्या वर्षी गव्हाचे उत्पादनदेखील विक्रमी झालेले आहे. मध्य प्रदेशातील शासन शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे जागरूकतेने लक्ष देणारे आहे. तरीदेखील शेतकरी आंदोलन करण्यासाठी रस्त्यावर उतरले.  
 
संपूर्ण देशातील शेतकऱ्यांचा विचार करता उत्तर प्रदेश, पंजाब, दक्षिणेतील आंध्र, कर्नाटक, तामिळनाडू अशा सर्व राज्यांतील शेतकऱ्यांची स्थिती कमी-अधिक प्रमाणात सारखीच आहे. अल्प भूधारक शेतकरी कर्जबाजारी झालेला आहे. शेतमालाला भाव मिळत नाही, अधिक उत्पादन झाले की भाव पडतात, अनेक वेळा उत्पादन खर्चाइतकी किंमतही उत्पादित मालाला मिळत नाही. काही शेतमालांच्या निर्यातीवर बंधने येतात, त्यामुळे अधिक झालेले उत्पादन निर्यात करता येत नाही. शेतीचे लहान-लहान तुकडे पडत गेलेले आहेत. अशा लहान तुकड्यांमध्ये भांडवली खर्च फारसा करता येत नाही. यांत्रिकी शेती होत नाही, बी-बियाण्यांच्या किमती वाढत जातात, खते आणि औषधांच्या किमतीही वाढत जातात, भारतातील बहुतेक शेती मान्सूनच्या पावसावर अवलंबून आहे. तो जर वेळेवर आला नाही किंवा अपुरा पडला तर शेतीचे प्रचंड नुकसान होते. शेतीची नुकसान भरपाई देण्याचे समाधानकारक व्यवस्था निर्माण करता आलेली नाही, म्हणून शेतकरी कर्जमाफीच्या मागण्या करतात. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची मागणी कर्जमाफीची आहे.  
 
देशभरातील एकूण शेतकऱ्यांचा विचार करता शेतकरी समाज अस्वस्थ आहे. शेतीच्या दुर्दशेची कारणे दीर्घकालीन आहेत. स्वातंत्र्यापूर्वीदेखील वर दिलेली कारणे होती. मुळात भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. त्यामुळे पंचवार्षिक योजना आखत असताना, कृषी क्षेत्राकडे पुरेसे लक्ष देणे आवश्यक होते. पंचवार्षिक योजनेत शेती विकासाला फारसे महत्त्व देण्यात आलेले नाही. पहिल्या दोन-तीन योजना तर केवळ औद्योगिक विकासावर भर देणाऱ्या होत्या, शेती किफायतशीर होण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात सिंचन व्यवस्था, उत्पादित मालाची साठवणूक व्यवस्था, उत्पादित मालांवर प्रक्रिया करणारे उद्योग, कार्यक्षम वाहतूक व्यवस्था, गावपातळीपर्यंत चांगल्या रस्त्यांचे जाळे, पावसाच्या पाण्याची साठवणुकीची व्यवस्था, मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवड, उत्पादित मालाला हमीभाव देणे, हमीभावापेक्षा कमी किमतीत विकत घेणाऱ्यास शासन करणे, शेतकरी आणि ग्राहक यांचा थेट संबंध जोडण्याची व्यवस्था उत्पन्न करणे, अडते, दलाल आणि खूपशा प्रमाणात व्यापारी यांचे प्रभुत्व कमी-कमी करत आणणे अशा अनेक गोष्टी करणे आवश्यक होते. या गोष्टी गेल्या सत्तर वर्षांत जेवढ्या प्रमाणात व्हायला पाहिजे होत्या तेवढ्या झाल्या नाहीत. प्रश्न साठत गेले, असंतोष वाढत गेला, जेथे असंतोष तेथे राजकारणी असतो आणि मग असंतोषाचे राजकारण सुरू होते, जे आता देशात घडत आहे.  
 
शेतीत राबराब राबणारा शेतकरी जेव्हा असे पाहतो की मला अफाट कष्ट करावे लागतात, परंतु सरकारी नोकरीत असणाऱ्या बाबूला, शिक्षकाला फार कमी श्रमात माझ्यापेक्षादेखील कैक पट अधिक उत्पन्न मिळते. आपल्यावर ही व्यवस्था अन्याय करते आहे, अशी भावना त्याच्या मनात निर्माण होते. प्रश्न जुने आहेत आणि शेतकरी त्याचे परिणाम शांतपणे भोगत आलेला आहे, कधी आपल्या नशिबाला दोष देत, तर कधी परिस्थितीला. परंतु जेव्हा त्याच्या मनात अशी भावना तयार होते की, ही सर्व व्यवस्था माझ्यावर अन्याय करणारी आहे. ही व्यवस्था काही लोकांच्या हितासाठी राबवली जात आहे आणि ज्याच्यावर अन्याय होतो आहे त्याच्याकडे कुणाला वेळ द्यायला वेळ नाही. बँकांचे कैक हजार रुपयांचे किंवा कैक लाखांचे कर्ज असेल तर बँक कर्जदाराच्या मागे हात धुऊन लागते आणि शेकडो कोटी रुपयांचे कर्ज असणारे लोक कर्ज बुडवून विदेशात पळून जातात किंवा देशात राहून न्यायालयात लढे देत बसतात. कोर्टात उभे राहण्यासाठी वकील त्यांच्याकडून कैक लाखांची फी वसूल करतात, अशा अनुत्पादित लोकांची चलती जेव्हा सामान्य माणूस अनुभवतो तेव्हा या व्यवस्थेविरुद्ध त्याच्या मनात प्रचंड राग निर्माण होतो.
 
प्रथम ही गोष्ट मान्य करावी लागेल की शेतकरी वर्गावर अन्याय झाला आहे. एकदा हे मान्य केले की, अन्याय कोठे-कोठे झाला आहे हे निश्चित करावे लागेल. अन्यायाचा निपटारा करण्यासाठी उपाययोजना कराव्या लागतील. या उपाययोजनांची अंमलबजावणी अत्यंत काटेकोरपणे आणि कठोरपणे करावी लागेल. शासनाची सवय असते ती म्हणजे प्रश्नांचा अभ्यास करण्यासाठी आयोग नेमण्याची. असले सतराशे साठ आयोग आतापर्यंत निर्माण झाले असतील, परंतु शेतकरी मात्र प्रश्नांच्या चिखलात पूर्वी ज्या ठिकाणी होता त्याच ठिकाणी आहे. शेतीचे प्रश्न समजण्यासाठी प्रत्यक्ष शेतीचा अनुभव असावा लागतो. शेतीविषयक ग्रंथ वाचून प्रश्न समजत नाही, अशा ग्रंथिकांचे अहवाल कुचकामाचे असतात. प्रत्येक राज्याने आपले अंदाजपत्रक सादर करताना शेतीचे स्वतंत्र अंदाजपत्रक सादर केले पाहिजे. ज्या देशात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे ७०% लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे, त्या देशाच्या शासनाने शेतीला पहिला क्रमांक देऊन स्वतंत्र अंदाजपत्रकात स्थान द्यायला पाहिजे. कर्जमाफी ही मलमपट्टी आहे, हा काही शेतकरी दुखण्यावरचा कायमस्वरूपी उपाय नाही. शेतकऱ्याला खऱ्या अर्थाने स्वावलंबी करणे हाच या दुखण्यावरचा एक मात्र उपाय आहे.
बातम्या आणखी आहेत...