आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Ramesh Patange Editorial Article Bout Bihar Election

"काम की बात' करा!

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
बिहारच्या महासंग्रामात नितीशकुमार आणि लालूप्रसाद यादव विजयी झाले. नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांचा पराभव झाला. ज्यांचा विजय झाला, त्यांच्या गोटात आनंद आहे आणि ज्यांचा पराभव झाला त्यांच्या पोटात दु:ख आहे. हे अगदी स्वाभाविक आहे. नितीशकुमार आणि लालूप्रसाद यांचे मन:पूर्वक अभिनंदन करूया! त्यांच्या महागठबंधनाला २४३ पैकी १७८ जागा मिळाल्या. हे राजकीय यश अभिनंदनीय आणि प्रशंसेस पात्र आहे. लोकशाही राज्यव्यवस्थेत राज्य कोणी चालवायचे, हे जनता ठरवते.

बिहारच्या जनतेने बिहारचे राज्य नितीशकुमार यांनीच चालवायचे आहे, याचा नि:संदिग्ध कौल दिला. हे राज्य नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी चालवायचे नाही, असाही या कौलाचा अर्थ होतो.

प्रत्येक निवडणूक ही राज्य मिळवण्याची निर्णायक लढाई असते. जेव्हा लोकशाही नव्हती तेव्हा रणांगणावर लढाया होत. त्यात माणसे मारली जात. खूप हिंसाचार होत असे. लोकशाहीत लढाई होत असली तरी ती अहिंसक लढाई असते, परंतु लढाई असते, हे लक्षात घ्यायला पाहिजे. लढाई कोण जिंकू शकतो? त्याची इतिहाससिद्ध उत्तरे पुढीलप्रमाणे आहेत. ज्याचे सेनापती गुण उत्तम असतात, ज्याची व्यूहरचना उत्तम असते, ज्याचे डावपेच फार उत्तम असतात, ज्याला आपल्याकडे असलेल्या साधनबळाचा उपयोग कुठे आणि कसा करायचा, याचे उत्तम ज्ञान असते, तो लढाई जिंकतो. लोकशाही लढाई जिंकणारे नेते थोडे वेगळे असतात. बिहारचा विचार करायचा, तर रणकौशल्यात नितीशकुमार यांनी नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांचा सपशेल पराभव केलेला आहे. मोदी आणि शहा यांची रणनीती अपयशी झाली आणि नितीशकुमार, लालूप्रसाद यादव यांची रणनीती यशस्वी झाली. ज्यांचा पराभव झाला ते काहीही म्हणू शकतात, परंतु त्यामुळे मिळालेले यश कोणत्याही प्रकारे कमी होत नाही.

भाजपने आपले मोहरे निवडणुकांत उतरवले, परंतु बिहारी चेहरा निवडणुकीला दिला नाही. प्रचारात जे पोस्टर्स लागले त्यावर अमित शहा आणि नरेंद्र मोदी यांचेच फोटो मोठे, स्थानिक नेते कुठेतरी कोपऱ्यात. निवडणूक लढताना ती कोणत्या स्तरावरची निवडणूक आहे, याचा प्रथम विचार करावा लागतो. देशपातळीवरची निवडणूक असेल तर राष्ट्रीय चेहरा पुढे आणावा लागतो. राज्याची निवडणूक असेल तर राज्यस्तरीय नेतृत्व पुढे आणावे लागते. नगरपालिकांची निवडणूक असेल तर स्थानिक नेतृत्व पुढे आणावे लागते. राज्याची निवडणूक राज्यांच्या नेत्यांनीच लढायची असते. दुर्दैवाने बिहारची निवडणूक नरेंद्र मोदी-शहा विरुद्ध नितीशकुमार-लालू अशी झाली. रणनीतीतील ही सर्वात गंभीर चूक समजली पाहिजे. राज्यस्तरीय नेतृत्वाला पुढे न आणण्याचा फटका भाजपला बसला आहे.

रणनीतीचा दुसरा भाग असतो, तो म्हणजे आपल्या विरोधकांना आपल्याविरुद्ध एकवटू देऊ नये. बिहारच्या निवडणुकीत राष्ट्रीय जनता दल, जदयू, काँग्रेस एकत्र आले. लोकसभेत या तिन्ही पक्षांना जी मते मिळाली त्याची टक्केवारी ४२ टक्के होती. तेव्हा भाजपला ३२ टक्के मते मिळाली होती. लोकसभा निवडणुकीत या ४२ टक्के मतांचे विभाजन झाल्यामुळे संसदीय निवडणूक प्रणालीच्या नियमाप्रमाणे ज्याला सर्वाधिक मते तो विजयी, यामुळे भाजप विजयी झाला. भाजपच्या रणधुरंधरांना हे लक्षात आले नाही की, ही ४२ टक्के मते जर आपल्या विरोधात एकवटली, तर विजय मिळवणे कठीण आहे. ऑगस्ट महिन्यातच जदयू, राजद आणि काँग्रेस यांची युती झाली. तेव्हाच भाजप निवडणूक जिंकणे शक्य नाही, हे निश्चित झाले.

आपल्यापुढे कोणते ताट वाढून ठेवले आहे, हे कुशल सेनापतीला कळले पाहिजे. तो आपल्याच घमेंडीत आणि दर्पात राहिला तर त्याचा बिहार होतो. अमित शहा म्हणाले की, नितीश आणि लालूप्रसाद यांची युती झाल्यामुळे बिहारमध्ये भाजपची सुनामी येईल. त्यांचे म्हणणे, उलट अर्थाने खरे झाले. जंगलराज आणि सातत्याने नितीशकुमार यांच्यावर टीका भाजपला महागात पडली. बिहारचा विचार करता नितीशकुमारांची प्रतिमा लोकांना आवडणारी आहे. त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप नाही, जो लालूप्रसाद यांच्यावर आहे. गेली दहा वर्षे त्यांचे राज्य बिहारमध्ये आहे. ते जंगलराज्य नाही. लालूंच्या राज्यात हिंसाचार आणि गुन्हेगारी हा गृहउद्योग झाला होता, नितीशकुमारांनी तो मोडून काढला. लोकसभेत त्यांचा पराभव झाला म्हणजे त्यांच्या पक्षाचा एकही उमेदवार निवडून आला नाही. जनमत आपल्याविरुद्ध आहे, म्हणून त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. ही त्यांची राजकीय खेळी अतिशय चातुर्याची होती. "आदमी नेक है।' हा संदेश सर्वसामान्य माणसापर्यंत गेला. यामुळे त्यांच्याविरुद्ध जेवढा प्रचार झाला तो बूमरँग झाला. भाजपची रणनीती ठरवणाऱ्यांना हे लक्षात आले नाही. ते आपल्या घमेंडीतच जगत राहिले, आणि ८ नोव्हेंबरला भ्रमाचा भोपळा फुटला.

नरेंद्र मोदी यांनी स्वत:च्या हिमतीवर २०१४ मध्ये भाजपला विजयी केले. तेव्हाचे देशाचे वातावरण वेगळे होते. लोकशाहीचा नियम आहे की एकच वातावरण कायम राहत नाही. ते बदल ज्यांना दिसतात ते सावध होतात, ज्यांच्या डोळ्यावर विजयाचीच मस्ती असते त्यांना ते दिसत नाही, ते बेसावध राहतात. ही बेसावधगिरी भाजपला खूप महागात पडली आहे. लोकांना बदल हवा होता, म्हणजे काय हवे होते? मनमोहन सिंग यांच्या जागी नरेंद्र मोदी हा बदल हवा होता की लोकांच्या जीवनस्तरात?

जनतेला जीवनस्तरात बदल हवा होता. लोकांच्या जीवनस्तरात बदल घडवून आणण्यात केंद्र सरकारला काहीच यश मिळालेले नाही, हे स्पष्टपणे मान्य करायला पाहिजे. तुरीची डाळ जेव्हा २०० रु. किलो होते आणि कांदा कधी-कधी ७०-८० रुपये किलो होतो, साधे केळे ५० रु. डझन होते तेव्हा जीवन जगण्याच्या स्थितीत काहीही बदल झालेला नसून परिस्थिती आणखी खराब होत चालली आहे, हे लोकांना वाटू लागते. तसा त्यांना अनुभव येत जातो. अशा वेळी सामान्य मतदार कशासाठी भाजपला मतदान करील? भाजपच्या सेनापतींनी याचा विचार केला पाहिजे. म्हणून ‘मन की बात' करण्याऐवजी आता "काम की बात' करण्याची वेळ आलेली आहे. वेळ अजून गेलेली नाही. दिल्ली आणि बिहार या सावध करणाऱ्या घंटा आहेत. त्यांचे बोल ऐकले पाहिजेत.
(ramesh.patange@gmail.com)