आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शैक्षणिक अहवालांचे ‘बेअसर’ वास्तव

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
महाराष्ट्रातील सरकारी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांची वाचन व गणिती क्रियेतील संपादणूक पातळी खासगी शाळामधील मुलांपेक्षा अधिक आहे, अशा निष्कर्षाप्रत येण्यासाठी ‘प्रथम’ या स्वयंसेवी संस्थेने तब्बल ५ कोटी रुपये खर्चून तयार केलेला अहवाल नुकताच प्रकाशित झाला. या अहवालाचा देशाच्या शिक्षणविषयक धोरणनिर्मितीवर प्रभाव आहे असा प्रकाशकांचा दावा आहे. शिक्षण व्यवस्थेचे मापन अशा चढ-उतार दर्शवणाऱ्या आकड्यांच्या आधारे करणे कितपत वैध आहे? मुलांच्या संपादणूक पातळीमध्ये सामूहिकरीत्या तब्बल ११ टक्क्यांची घसघशीत वाढ एका विशिष्ट कालावधीत होणे अन् त्याच वेळी खासगी शाळेतील मुलांच्या संपादणुकीत घट होणे ही शैक्षणिकदृष्ट्या अशास्त्रीय घटना आहे. प्राथमिक शिक्षण ही देशाच्या मनुष्यबळ विकासाची एक पायरी मानली जाते. या व्यवस्थेचे मूल्यमापन मनुष्यबळाच्या क्रियाशीलतेच्या आधारे करण्याची वैचारिक परिपक्वता आपल्यात अजून आलेली नाही. जिल्हा, राज्य व देशपातळीवर मुलांच्या वाचन व मूलभूत गणिती क्रियेतील संपादणुकीचे चित्र समोर आणण्याच्या हेतूने हे सर्वेक्षण केले जाते. 

अगदी सुरुवातीपासूनच या अहवालाच्या शास्त्रीय अंमलबजावणीवर आक्षेप घेतले जात आहेत. मात्र या आक्षेपांना उत्तर देण्यासाठी सत्ताधारी यंत्रणेचा वापर करण्याकडे सर्वेक्षकांचा कल राहिला आहे. या अहवालावरील सर्वात मोठा आक्षेप म्हणजे पारदर्शकतेचा अभाव. पारदर्शकतेच्या अभावी या अहवालाचे निष्कर्ष विश्वसनीय ठरत नाहीत. ‘असर’करिता सर्वेक्षण करणारे सर्वेक्षक कोण आहेत? त्यांची नावे, त्यांची शैक्षणिक पात्रता, शैक्षणिक सर्वेक्षणाबाबचा त्यांचा अनुभव, वर्ग अध्यापनाबाबतचा त्यांचा अनुभव इ. माहिती देणे ‘प्रथम’ने नेहमीच टाळले आहे. अनेक जिल्ह्यांत कॉलेजमध्ये शिकत असणारी मुले, बचत गट सदस्य यांच्याकडून हे सर्वेक्षण घाऊक पद्धतीने आऊटसोर्सिंग करून केले जात असल्याचे माझे निरीक्षण आहे. मुळातच ज्या गावांमध्ये हे सर्वेक्षण केले जाते त्या गावांची नावे जाहीर केली तर ते व्यवस्थेच्या दृष्टीने अधिकच उपयुक्त ठरते. कारण त्यामुळे त्या विशिष्ट गावांतील मुलांची संपादणूक पातळी वाढवण्यासाठी शिक्षक यंत्रणेला अधिक जोमाने प्रयत्न करणे शक्य होईल. मात्र शैक्षणिक सर्वेक्षणात (अभावानेच आढळणारी) गोपनीयता राखण्याचे अनाकलनीय धोरण ‘प्रथम’ने स्वीकारले असल्याने अहवालाच्या विश्वसनीयतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. 

उद्दिष्टानुरूप नमुना निवड केली जाणे शैक्षणिक सर्वेक्षणात अभिप्रेत असते. मात्र एखाद्या जिल्ह्यातील मुलांच्या विशिष्ट क्षेत्रातील संपादणूक पातळीबाबत माहिती घेण्यासाठी केवळ ३० गावांची निवड करणे हे सर्वस्वी अशास्त्रीय ठरते. महाराष्ट्राचाच विचार करायचा झाल्यास नांदेड, यवतमाळसारखे जिल्हे जिथे १५-१६ तालुके आहेत तिथे एका तालुक्याचे चित्र अवघ्या १-२ शाळांच्या आधारे रेखाटले जाणे अतार्किक आहे. तसेच ही निश्चित केलेली ३० गावेदेखील सर्वेक्षक तपासत नसल्याचे दिसून येते. राज्यातील एकूण मुलांपैकी केवळ ०.१२ % मुलांच्या तपासणीतून हे निष्कर्ष समोर आणले जात आहेत. ही नमुना निवड शिक्षण शास्त्राच्या दृष्टीने अवैध ठरते. ज्या चाचणीच्या आधारे मुलाची संपादणूक तपासली जाते ती ‘प्रथम’ने तयार केलेली चाचणी अनेक शास्त्रीय निकष पूर्ण करण्यास अपयशी ठरली आहे. ‘असर’करिता वापरण्यात येणाऱ्या चाचणीची विश्वसनीयता केवळ १६% असून आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार ती ‘Poor’ दर्जाची आहे. या चाचणीची आशयात्मक सप्रमाणता केवळ ४०.२६ % असून ती ९५% पेक्षा कमी असू नये हा आंतरराष्ट्रीय निकष आहे. या अवैध चाचणीमुळेच ‘असर’मधील निष्कर्ष अप्रमाणित ठरतात. इयत्ता पहिलीपासून चौथीपर्यंत मुले चढत्या प्रमाणात वाचन करत असतात, मात्र पाचवीतून पुढे ही मुले आपली वाचनक्षमता गमावतात असा अजब निष्कर्ष ‘असर’ अहवालातून निघतो. एकदा वाचायला शिकलेली मुले आपली वाचन क्षमता गमावतात असा निष्कर्ष शास्त्रीयदृष्ट्या अन् वास्तविकदृष्ट्यादेखील अवैध ठरतो. बहुतांश मुले अनोळखी व्यक्तींना चटकन प्रतिसाद देत नाहीत असा सार्वत्रिक अनुभव आहे. अशा मुलांशी भावनिकदृष्ट्या एकरूप होऊन संवाद साधावा लागतो. भिन्न प्रसंगी, भिन्न व्यक्तींना एकच मूल वेगवेगळा प्रतिसाद देते ही बाब अशा सर्वेक्षणाच्या मर्यादा स्पष्ट करते. वर्ग अध्यापनाचा शून्य तासाचा अनुभव असणाऱ्या आऊटसोर्सेड सर्वेक्षकांना अनोळखी मुलाशी संवाद साधून अपेक्षित शैक्षणिक प्रतिसाद प्राप्त करण्याचे कौशल्य नसण्याची शक्यताच जास्त आहे. 

कोणत्याही शैक्षणिक सर्वेक्षणाच्या मर्यादा त्याच्या उद्दिष्टांवरूनच स्पष्ट होतात. हे लक्षात घेता अशा अहवालांच्या आधारे धोरणात्मक निर्णय घेणे म्हणजे भुसभुशीत पायावर इमारत बांधण्यासारखे आहे. अशा परिस्थितीत सरकारी यंत्रणेने स्वतः पुढाकार घेऊन आजवर केलेली शास्त्रीय सर्वेक्षणे ठामपणे समाजासमोर मांडायला हवीत. सरकारी यंत्रणेची अशी कृती शिक्षकांवरील विश्वासाचे प्रतीक ठरते. आपल्या कामावर अविश्वास दाखवला जातोय ही भावना शिक्षकांमध्ये बळावणे आपल्या विकसनशील देशाच्या भविष्याच्या दृष्टीने घातक आहे. बाह्य यंत्रणांनी तयार केलेली अशी सर्वेक्षणे त्यांच्या धनकोंच्या लाभासाठी असण्याची शक्यता जास्त असते. याउलट सरकारी यंत्रणा ही समाजाप्रति उत्तरदायी आहे. प्रत्येक मुलाला मोफत शिक्षण मिळण्याचा हक्क आहेच, मात्र तो हक्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षणात रूपांतरित होण्याच्या दृष्टीने पावले पडायला हवीत. 
 
रणजितसिंह डिसले,
प्राथमिक शिक्षक, शिक्षणशास्त्र अभ्यासक
onlyranjitsinh@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...