आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बलात्कार कायदा : आंतरराष्ट्रीय विचार

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

दिल्ली येथे 16 डिसेंबरला घडलेल्या गँगरेपसंबंधी अनेक युवकांनी एकत्र येऊन मतमतांतरे व्यक्त केली. कितीतरी युवकांनी गुन्हेगारांना फाशीची शिक्षा द्या, अशी मागणी केली. फाशीची शिक्षा देणे योग्य की अयोग्य यावरही वेगवेगळ्या माध्यमातून चर्चा होत असताना दिसत आहे.


अशा घृणास्पद आणि क्रूर गुन्ह्यातील गुन्हेगारांना कोणत्या पद्धतीची शिक्षा दिली जावी याबद्दल वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. या वेगवेगळ्या मतप्रवाहांचे कारण म्हणजे आपण गुन्हेगाराला शिक्षा का देतो, याबद्दल वेगवेगळी विचारसरणी आहे. आपण गुन्हेगाराला शिक्षा पुढील कारणांसाठी देतो.


1) गुन्हेगाराने गुन्ह्याचा मार्ग सोडून द्यावा म्हणून. 2) इतर गुन्हेगारांना दहशत बसून गुन्हेगारांचा मार्ग सोडून द्यावा म्हणून. 3) समाजामध्ये न्यायव्यवस्थेविषयी आदर निर्माण व्हावा म्हणून. 4) गुन्हेगाराचे पुनर्शिक्षण व्हावे म्हणून. 5) ज्या व्यक्तीच्या बाबतीत हा गुन्हा घडला त्या पीडित व्यक्तीला न्याय मिळावा म्हणून. 6) जशास तसे हा न्याय वापरून गुन्हेगारास शासन व्हावे म्हणून.


भारतातील बलात्काराविषयी कायदे हे कमकुवत असल्याचा समज सध्या प्रख्यात आहे. कायदा बदलण्याची व नवीन कायदा करण्याची मागणी त्यामुळे केली जाते; परंतु अनेक कायदेतज्ज्ञ कायदा व कायदाप्रक्रिया यात फरक असल्याचे निदर्शनास आणून देतात. त्यांच्या मतानुसार कायद्यापेक्षा कायदाप्रक्रियेत बदल होणे गरजेचे आहे. उदा. सध्या मान्य झालेली जलद न्यायालयाची मागणी हा न्यायप्रक्रियेत सुधारणा घडवण्याचा मार्ग आहे; परंतु बलात्काराविषयीच्या न्यायप्रक्रियेत ज्या प्रकारच्या पुराव्याची मागणी व अपेक्षा केली जाते, ती अवाजवी असल्याचे अनेक न्यायतज्ज्ञांनी याअगोदर दाखवून दिले आहे. उदा. स्त्रीचे कौमार्य, बलात्काराच्या आधीची तिची लैंगिक अनुभूती, स्त्रीचे चारित्र्य या व अशा असंबद्ध गोष्टींचा बलात्कारविषयक खटल्यात न्यायप्रक्रियेत समावेश केला जातो.
बलात्काराविषयीच्या खटल्यात वापरल्या जाणा-या चाचण्या, पुरावे व दस्तऐवज हे अनेक वेळा वरील असंबद्ध मुद्द्यांवर आधारित असते. या न्यायप्रक्रियेत सुधारणा होणे गरजेचे व शक्य असले तरी एक गोष्ट मात्र मान्य केली पाहिजे की, बलात्कारपीडितेने त्वरित पोलिस तक्रार केली नाही व बलात्काराविषयीचा मेडिकल पुरावा 24 तासांच्या आत गोळा करण्यात आला नाही, तर बलात्कार सिद्ध करणे हे अतिशय कठीण काम होऊन बसते. कितीही कडक कायदे व कितीही प्रगत न्यायप्रक्रिया वापरली तरी या गुन्ह्याचे व्यवच्छेदक स्वरूप हे इतर गुन्ह्यांपेक्षा खूप वेगळे असल्याने यात गुन्हेगारांना कडक शिक्षा होणे हे पोलिस व वकिलांसमोर एक मोठे आव्हान असते, तरीही थंड डोक्याने विचार केल्यास या आव्हानांचा बाऊ करण्यात अर्थ नाही.


परदेशात बलात्काराचे कायदे व जनमानस त्याचा कसा विचार करते हे पाहणे उपयोगी ठरेल.
स्वीडनमधील बलात्काराचे कायदे स्त्रियांच्या खूपच बाजूचे आहेत. स्त्रीचे चारित्र्य अगर तिचा पूर्वेतिहास यास बलात्काराच्या खटल्यात काहीही महत्त्व दिले जात नाही. महत्त्व असते ते फक्त एकच मुद्द्याला की स्त्रीने यौनसंबंधास स्पष्ट परवानगी दिली होती काय! स्त्रीसंमती ही पुरुषाने कुठल्याही बाबतीत गृहीत धरू नये, असे स्वीडनचा कायदा मानतो. त्यामुळे स्त्री-पुरुष संबंधातील कुठल्याही क्षणी स्त्री आपली परवानगी नाकारू शकते. कायद्यातील या कडकपणामुळे काही तोटे असतील तरी बलात्काराच्या केसेसमध्ये पुरुषांना दोषी ठरवण्याचे प्रयत्न बरेच वाढले आहेत. तो कोर्टातून निर्दोष सुटण्याची शक्यता खूपच कमी असते. या सुस्पष्ट कायद्याचा बलात्कारांची संख्या कमी होण्यास फारसा उपयोग होत नसला तरी समाजव्यवस्थेत त्याचे इतर सकारात्मक परिणाम दिसतात. बलात्कारित स्त्रिया या जास्तीत जास्त प्रमाणात पोलिस व कोर्टाकडे धाव घेतात. बलात्कारित स्त्रिया मुक्तपणे त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायाबद्दल बोलतात. हा विषय कुठल्याही परिस्थितीत निषिद्ध मानला जात नाही.


कॅनडा येथील गुन्हेगारी कायद्यात बलात्कार (रेप) हा शब्द वापरला जात नाही. त्याऐवजी लैंगिक हल्ला असे या गुन्ह्याचे वर्णन केले जाते. हे वर्णन महत्त्वाचे ठरू शकते. कारण यात बलात्कारी व्यक्ती व बलात्कारपीडित यांच्यात यौनसंबंध झाला होता की काय, यास फारसे महत्त्व दिले जात नाही.


फ्रान्समध्ये बलात्काराच्या गुन्ह्यासाठी वीस वर्षांपर्यंत सक्तमजुरीची शिक्षा आहे; परंतु जर बलात्कार हा अमानवी अथवा पशुवत अशा अत्याचारांसहित असला तर त्यासाठी जन्मठेपही होऊ शकते. याचबरोबर हेही लक्षात ठेवले पाहिजे की, फ्रान्स व इटली या देशांमध्ये सकृत्दर्शनी, न्यायालय बलात्कारित स्त्रीचे म्हणणे खरे मानते. त्यामुळे ब-याच प्रमाणात आपण निर्दोष आहोत, हे दाखविण्याची जबाबदारी बलात्कारी पुरुषावर असते. (भारतीय न्यायालयात याच्या उलट परिस्थिती असून बलात्कारी पुरुष हा गुन्हा सिद्ध होईपर्यंत निर्दोष असल्याचे मानले जाते.)
अमेरिकेत बलात्काराच्या गुन्ह्याचे आठ प्रकारात विभाजन करण्यात आले आहे. त्यातील तीन प्रकारांना जन्मठेप दिली जाऊ शकते. इतर प्रकाराच्या बलात्कारात गुन्हेगारांना 5-15 वर्षे शिक्षा होते. अमेरिकेतील कायदा हा प्रांताप्रांतानुसार वेगळा असला तरी केंद्र सरकारने बलात्काराची निश्चित व्याख्या करून सर्व न्यायालयांना ती पाळण्यास सांगितले आहे. या व्याख्येत वेगवेगळ्या प्रकाराने व मार्गाने केलेला बलात्काराचा प्रयत्न अंतर्भूत केलेला आहे. तसेच बलात्कार हा फक्त पुरुषच-स्त्री मध्येच होऊ शकतो हे गृहीत काढून टाकण्यात आले आहे. समलिंगी संबंधातून होणा-या बलात्कारांचे वाढते प्रमाण पाहता कायद्यातील हा बदल स्वागतार्ह आहे.


सिंगापूर देशातील कायदे इतर अनेक बाबतीत कडक असले तरी तेथेही बलात्काराच्या गुन्ह्यासाठी मृत्युदंडाची शिक्षा नाही. बलात्कारासाठी 20 वर्षांची सक्तमजुरी तसेच चाबकाने फोडून काढण्याची शिक्षा दिली जाते; परंतु दिल्ली येथील बलात्कारपीडित महिलेचे सिंगापूरमध्ये निधन झाल्यानंतर सिंगापूरचे कायदेमंत्री षण्मुगम यांनी म्हटले आहे की, अशा प्रकारच्या गुन्ह्यात मृत्युदंडच योग्य शिक्षा ठरू शकते.


जागतिक मानवाधिकार विभागाने (Human rights commission) केवळ याच प्रकारात नव्हे, तर सार्वत्रिकरीत्या मृत्युदंडाला विरोध केला आहे. अनेक अर्थांनी तो रास्तदेखील आहे. सध्याची मानवी अवस्था ही प्रगत असल्याने मृत्युदंडाची शिक्षा ही अनेक विचारवंतांना रानटी अवस्थेतील वाटेल. मात्र दिल्लीतील घृणास्पद व क्रूर घटनेत कदाचित मृत्युदंडाची शिक्षाच योग्य ठरू शकते. हे नुकत्याच झालेल्या कसाबच्या केसमध्ये न्यायालयाने दाखवून दिले आहे. भारतीय समाजाची प्रगत अवस्था न सोडता या मानवतेला काळिमा लावणा-या कृत्याला भारतीय कायद्याच्या चौकटीत राहून कशी जास्तीत जास्त शिक्षा होते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.


(लेखिका या सिंगापूरच्या राष्ट्रीय शिक्षण संस्थेत शैक्षणिक संशोधक आहेत)
r suneetapathk@gmail.com