आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Ratnakar Mahajan Article About Planing Commission

नियोजन आयोगावरच टांगती तलवार

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नियोजन आयोगाच्या ऐतिहासिक कामगिरीचे विस्मरण घडवून आणण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न सध्या चालू आहे. नव्या आर्थिक धोरणांचा ज्यांना सर्वाधिक फायदा झाला, अशा नवश्रीमंत मध्यमवर्गाने गैरसमज पसरवण्यास सुरुवात केली आहे.

आधुनिक स्वतंत्र भारताच्या उभारणीस कुठली विचारसरणी पोषक होईल याचे जे काही प्रयत्न सुरू होते या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून 1938 मध्ये अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीने पंडित नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली इंडियन प्लॅनिंग कमिटीची स्थापना केली. 15 सदस्य असलेल्या या समितीत सर्व प्रादेशिक सरकारांचे प्रतिनिधी होते, तसेच काही संस्थानांचेही प्रतिनिधी होते. नेहरूंच्या ‘डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया’ या आत्मचरित्रपर पुस्तकात अशा कमिटीसंबंधी विवेचन करणारे एक वेगळे प्रकरण आहे. यात नेहरूंनी भारताच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी 8 उद्दिष्टे ठरविली होती. ती अशी - 1. कृषी उत्पादनात लक्षणीय वाढ, 2. औद्योगिक उत्पादनात वाढ, 3. बेरोजगारीचे उच्चाटन, 4. दरडोई उत्पन्नात वाढ, 5. निरक्षरतेचे निर्मूलन, 6. सार्वजनिक सोयीसुविधांमध्ये वाढ, 7. दर एक हजार लोकसंख्येमागे एका वैद्यकीय मदत केंद्राची उपलब्धता, 8. देशातील नागरिकांचे आयुर्मान वाढविणे.

एखाद-दुसरा अपवाद वगळता ही उद्दिष्टे आजही जशीच्या तशी लागू होतील, अशी आहेत. नेहरू व त्यांच्या सहकार्‍यांची दूरदृष्टी किती विशाल होती हे यावरून दिसून येते. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर स्वत: पं. नेहरू हेच पंतप्रधान झाल्यामुळे त्यांनी एका अर्थाने या कमिटीचेच कामकाज पुढे चालू केले. देश पातळीवर नियोजन आयोगाची स्थापना झाली. पंतप्रधान हे या आयोगाचे पदसिद्ध अध्यक्ष तर आयोगाचे काम पूर्णवेळ पाहण्यासाठी कॅबिनेट मंत्रिपदाचा दर्जा असणारा उपाध्यक्ष आणि विविध क्षेत्रांतील मान्यवर तज्ज्ञ सदस्य अशी या आयोगाची रचना तेव्हापासून ठरून गेली आहे. विविध विकास क्षेत्रांमध्ये पुढील पाच वर्षात स्वीकारायची धोरणे व तदनुषंगिक योजना व कार्यक्रम यांचा समावेश असलेली पंचवार्षिक योजना ठरविण्याचे काम हा आयोग करीत असतो. त्यामुळे देशाने प्रगती साध्य केली आहे. या आयोगाने प्रगती व विकासाचे न्यायपूर्ण वाटप व्हावे व समाजातील वंचित वर्गापर्यंत विकासाची फळे पोचावीत आणि कालानुरूप निर्माण होणारी आव्हाने व नव्या संधींचा उचित लाभ उठविण्यास उपयुक्त धोरणे व भूमिका स्वीकारली आहेत. विशेषत: 1990 नंतर हा बदल विशेष जाणवणारा आहे.

या पार्श्वभूमीवर नियोजन आयोगाच्या या ऐतिहासिक कामगिरीचे विस्मरण घडवून आणण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न सध्या चालू आहे. विशेषत: 1990 मध्ये अवलंबिण्यात आलेल्या नव्या आर्थिक धोरणांचा ज्यांना सर्वाधिक फायदा झाला, अशा नवश्रीमंत मध्यमवर्गाने गैरसमज पसरविण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांच्या मते नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली देशाने स्वीकारलेल्या; पण यशस्वी न झालेल्या समाजवादी व्यवस्थेचा नियोजन आयोग हा अवशेष आहे आणि तो आता निरर्थक व निरुपयोगी झालेला आहे, म्हणून त्याची काही आवश्यकता नाही. पण हा युक्तिवादसुद्धा भ्रामक आहे. कारण नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली समाजवादी अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट भारतीय शासनव्यवस्थेने अधिकृतपणे स्वीकारलेले नव्हते.

जानेवारी 1955 मध्ये मद्रास प्रांतातील आवडी येथे झालेल्या अधिवेशनात नेहरूंच्या प्रेरणेने काँग्रेसने समाजवादी समाजरचनेचा पुरस्कार करणारा ठराव मंजूर केला. प्रमुख उत्पादन साधनांवरील सामाजिक मालकी वा नियंत्रण, उत्पादन वाढ आणि राष्ट्रीय साधनसंपत्तीचे समान वाटप यावर या ठरावात भर देण्यात आला होता. दुसर्‍या व तिसर्‍या पंचवार्षिक योजनेत समाजवादाचा पुनरुच्चार करण्यात आला असला तरी या योजनेविषयी संसदेत स्पष्टीकरण करताना नेहरूंनी या कार्यक्रमाविषयी ताठरपणा अंगीकारला जाणार नाही, असे सांगण्याबरोबर साधारणपणे सर्वांना विकासाची समान संधी आणि प्रत्येकाला चांगले आयुष्य जगण्याची शक्यता उपलब्ध करून देणे हा समाजवादाचा मुख्य गाभा आम्ही मानतो असे म्हटले होते. आपल्याला सर्व क्षेत्रांतील विषमता दूर करून समतेला प्राधान्य द्यावे लागेल. समाजवाद म्हणजे गरिबीचे वाटप नव्हे असेही त्यांनी बजावले होते.

नियोजित अर्थव्यवस्था हे समाजवादाचे अभिन्न अंग आहे आणि समाजवाद म्हणजे व्यक्तिस्वातंत्र्यावर निर्बंध म्हणून व्यक्तीच्या आर्थिक प्रगतीवर मर्यादा असे सोयीस्कर त्रैराशिक मांडणार्‍यांना हल्ली काही वर्षांपासून चीनच्या प्रगतीचे भारी कौतुक व आकर्षण असते. पण तेथे समाजवादी बाजाराभिमुख अर्थव्यवस्थेच्या नावाखाली लोकशाहीची कशी पायमल्ली चालू आहे याची रोज नवीन उदाहरणे समोर येत आहेत. मजुरांना किमान वेतन देण्याविषयीच्या कायद्यांचा अभाव असल्याने तिथला उत्पादन खर्च कमी असतो. पाश्चिमात्य देशांची मागणी कमी झाली की तो डोलारा कधी कोसळेल याचा नेम नाही. अमेरिकेसारख्या उघड भांडवलशाही व्यवस्था असलेल्या देशातही लोकांच्या सर्वांगीण विकासाची दिशा ठरविण्यासाठी भावी काळात कुठल्या क्षेत्रात काय उद्दिष्ट गाठायचे हे ठरविले जातच असते. फार तर तेथे अशा यंत्रणेस प्लॅनिंग कमिशन न म्हणता थिंक टँक असे म्हटले जात असेल. या पार्श्वभूमीवर नियोजन आयोग हे समाजवादी व्यवस्थेचे व्यवच्छेदक लक्षण मानण्याचे कारण नाही.
जाता जाता आणखी एक गोष्ट सांगितली पाहिजे. 1976 च्या भारतीय राज्यघटनेत झालेल्या 42 व्या घटनादुरुस्तीअन्वये आपल्या राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत भारत हा धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी प्रजासत्ताक आहे, असे उद्घोषित करण्यात आले आहे. तेव्हा आता आपण सारेच भारतीय समाजवादी झालो आहोत. जोपर्यंत राज्यघटनेतील ही घोषणा रद्द करणारी घटनादुरुस्ती होत नाही तोपर्यंत ही वस्तुस्थिती कायम राहील. त्यामुळे नियोजन आयोग हा समाजवादी व्यवस्थेचा उरलासुरला अवशेष आहे या कारणाखातर तो रद्द करणे किंवा त्याचे स्वरूप बदलणे संधिसाधूपणाचे असले तरी तर्कसंगत ठरणार नाही.
नियोजन आयोगाच्या भूमिकेवर सध्या घेण्यात येणारा दुसरा आक्षेप असा की, कोणत्या मंत्रालयाच्या योजना व कार्यक्रम अंमलबजावणीसाठी किती निधी द्यायचा हे नियोजन आयोग ठरवितो आणि प्रत्येक मंत्रालयाच्या वाट्याला येणारा निधी त्याच्या गरजेच्या मानाने कमी (२४ु-ङ्मस्र३्रें’) असतो, हाही आक्षेप तकलादू आहे. कारण नियोजन आयोग हा देशाच्या तिजोरीत जमा होणार्‍या व अन्य मार्गांनी उपलब्ध होणार्‍या प्रत्यक्ष साधनसामग्रीतूनच प्रत्येक मंत्रालयाला निधी उपलब्ध करून देत असतो. कोणत्या कार्यक्रमाला किती प्राधान्य द्यायचे आणि कोणत्या आर्थिक-सामाजिक उद्दिष्टाला किती प्राधान्य द्यायचे हा प्राधान्यक्रम राष्ट्रीय विकास परिषद ठरवत असते. या परिषदेत सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचा समावेश असतो. या परिषदेने ठरविलेल्या अग्रक्रमांची अंमलबजावणी नियोजन आयोग करीत असतो. त्यामुळे मंत्रालयांना वितरित करण्यात येणार्‍या निधीचे प्रमाण नियोजन आयोग स्वत:च्या लहरीप्रमाणे ठरवतो या आक्षेपात काहीही तथ्य नाही. याउलट आयोगाने केंद्राच्या सुरू केलेल्या भाराभर योजना व त्यांची द्विरुक्ती टाळून वायफळ खर्च कमी करावा अशा शिफारशी केल्या आहेत. ते करायचे टाळून नियोजन आयोगावरच प्रश्नचिन्ह उभे करणे म्हणजे साप समजून भुई धोपटणेच ठरेल.
या भ्रामक प्रचाराच्या पार्श्वभूमीवर नियोजन आयोगाचा निधी वितरणाचा अधिकार काढून घेऊन त्याला केवळ सल्लागाराचे (थिंक टँक) स्वरूप देण्याची टूम काढण्यात आली आहे. तसे झाले तर विकासकामांचा अग्रक्रम, त्याच्या अंमलबजावणीवरील देखरेख आणि अनुभवाच्या पार्श्वभूमीवर त्यात वेळोवेळी आवश्यक ते बदल करण्याची शक्यताच मावळून जाईल. पण सध्याच्या सरकारला हेच हवे आहे. यातून निर्माण होणार्‍या अव्यवस्था व अराजकसदृश स्थितीची त्यांना जराही चिंता नसून सर्व निर्णय प्रक्रिया एका माणसाच्या हाती केंद्रित करण्याचा हा साळसूद डाव आहे. सध्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी आपल्या अखत्यारीत राज्याचे नियोजन मंडळसुद्धा स्थापन केले नव्हते. त्यामुळे निवडणूक प्रचाराच्या काळात गाजावाजा करण्यात आलेले विकासाचे गुजरात मॉडेल हे गुजरात मॉडेल नसून ते मोदी मॉडेल आहे. आता देशावरही मोदी मॉडेल लादण्याचा आटोकाट प्रयत्न सुरू झाला आहे. नवीन सरकार सत्तेवर येऊन दोन महिने होत आले तरी अजून नियोजन आयोगाची स्थापना करण्यात आली नाही, हे या दृष्टीने लक्षात घेण्याजोगे आहे. नियोजन आयोगाच्या आजपर्यंतच्या कामगिरीविषयी व यापुढील भूमिकेविषयी भ्रामक संशय निर्माण करण्याचे हे प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी सर्व लोकशाहीप्रेमी व जनसहभागाने देशाचा सर्वांगीण विकास साधण्यावर विश्वास असणार्‍या व्यक्ती, संस्था व शक्तींनी निकराचे प्रयत्न निर्धाराने केले पाहिजेत.

(लेखक राज्य नियोजन आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष )
smahajan1@yahoo.com