आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Ravikiran Sahane Article About P. Chidambaram's , Divya Marathi

हातचलाखी अन् सवलतींची खैरात

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी गेल्या 10 वर्षांतील आर्थिक सुधारणांच्या कार्यक्रमांची चर्चा केली आणि सरकारच्या अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांमुळे आणि उचललेल्या पावलांमुळे आपली अर्थव्यवस्था टिकून राहिली, असे ठाम प्रतिपादन केले; पण या पूर्ण भाषणात प्रगतिपथावर असलेली अर्थव्यवस्था याच काळात नीचांकी पातळीवर का आली, याचा खुलासा मात्र चिदंबरम यांनी केला नाही.
वित्तीय तूट आपण कमी करून ती आता 4.6 टक्क्यांवर पोहोचली आहे, हा त्यांचा दावा आकड्यांच्या हातचलाखीचाच भाग होता. प्रत्यक्षात गेल्या वर्षभरात सरकारने नियोजित आणि भांडवली खर्चाला कात्री लावली. त्यामुळे अनेक प्रकल्प आणि योजना थंडावल्या. परिणामी यामधून निर्माण होणारा रोजगारही थंडावला. स्पेक्ट्रमच्या लिलावातून मिळालेले हजारो कोटी जमा दाखवून वित्तीय तूट कमी झाली, असे म्हणणे भाबडेपणाचे आहे. केंद्र सरकारवर 60 लाख कोटींचे कर्ज आहे. त्याच्या व्याजापोटी दरवर्षी 4 लाख कोटी रुपये द्यावे लागतात. याचा अर्थ वित्तीय तूट आणि हे व्याज धरून प्रत्यक्ष तूट 8 लाख कोटींवर म्हणजे 9.5 टक्क्यांवर जाते. हे व्याज येण्यासाठी सरकार नवे कर्ज काढते आणि तूट कमी दाखवते; पण कर्जाचा बोजा मात्र वाढत जातो. निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून अर्थमंत्र्यांनी उद्योगासह आम जनतेला भरपूर सवलती जाहीर केल्या आहेत. उत्पादन करात 2 टक्क्यांची घट केल्याने या या क्षेत्राला दिलासा मिळाला असला तरी त्यामुळे मागणीमध्ये किती वाढ होणार, हा प्रश्नच आहे. उत्पादनक्षेत्र अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे आणि हे क्षेत्र बर्‍याच अडचणीत असल्यामुळे त्यांना मदत देण्यासाठी पुढच्या अर्थसंकल्पापर्यंत थांबता येणार नाही, असे सांगत अर्थमंत्र्यांनी उत्पादन कर आणि अधिभार कमी केला. 2008च्या लेखानुदानाच्या वेळीही अशाच कर सवलती जाहीर झाल्या होत्या आणि त्याचा अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी चांगला उपयोग झाला. 2014ची स्थिती मात्र पूर्णपणे वेगळी आहे; सरकार मानत नसले तरी अर्थव्यवस्थेला महामंदीचा विळखा बसला आहे आणि नवे नवे नीचांक आपण प्रस्थापित करीत आहोत. गेल्या 5 वर्षांत उत्पादन क्षेत्राची वाढ नकारात्मक पद्धतीने चालू आहे आणि गेल्या वर्षात तर ती शून्याच्या खाली घसरली आहे. उत्पादन क्षेत्र हा अर्थव्यवस्थेचा मुख्य गाभा आहे, हे अर्थमंत्र्यांना आज उमगले असले तरी त्यासाठी आवश्यक पावले गेल्या 5 वर्षांत उचललीच गेली नाहीत. उत्पादन करात 2 टक्के कपात झाल्याबरोबर लगेच उत्पादन क्षेत्रात चैतन्य येईल, अशी परिस्थिती नाही. शिवाय ही कपात 1 जूनपर्यंतच राहणार आहे. मार्च आणि एप्रिल महिन्यात बँका ग्राहक कर्ज देत नाहीत. ते काम सुरू होते 15 मेनंतर. म्हणजे कर्ज काढून ग्राहक 2 टक्के सवलतीसाठी खरेदीला बाहेर पडतील, अशी शक्यता नाही. भारत ऑटो हब’ बनला. आहे, हे तर खरंच. अमेरिका-जपान-कोरियातल्या मोटार व मोटारसायकल उत्पादक कंपन्या भारतात कारखाने उभे करीत आहेत. पण गेल्या वर्षभरात या क्षेत्रातील विक्री तब्बल 10 टक्क्यांनी कमी झाली आहे. गेल्या 11 वर्षांतला हा नीचांक आहे. 10-15 हजारांनी किंमत कमी झाली म्हणून कोणी 5-6 लाखांची कार घेईल, ही आशा निरर्थक आहे. सरकारला ‘धोरण लकवा’ झालेला नाही, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले असले, तरी परिस्थिती त्यापलीकडे गेली आहे. आर्थिक सुधारणांचे महत्त्वाचे निर्णय विरोधी पक्ष घेऊ देत नाहीत, अशी अर्थमंत्र्यांची तक्रार आहे. प्रत्यक्षात यूपीएच्या पहिल्या 5 वर्षांत जे कायदे संमत झाले आणि आर्थिक निर्णय घेतले गेले, त्यांची अंमलबजावणी झालेली नाही. परिणामी मनरेगासारखे अनेक प्रकल्प अडचणीत आहेत. वन आणि पर्यावरण खात्याने 6.5 लाख कोटींचे 296 प्रकल्प गेली अनेक वर्षे अडकवून ठेवले होते. जानेवारी 2014मध्ये त्यांना हिरवा कंदील मिळाला असला तरी त्यासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद मात्र झालेली नाही. अन्न, खते, इंधन यासाठी 2.5 लाख कोटींचे अनुदान, राज्यांना मिळणारी मदत दुप्पट, 4 अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा प्रकल्प, मुंबई-बंगळुरू-चेन्नई आणि अमृतसर-कोलकाता कॉरिडॉर अशा घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केल्या असल्या, तरी त्यांची पूर्तता मात्र नव्या सरकारला करावी लागणार आहे.
भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अर्थमंत्र्यांनी लोकनियुक्त सरकारच आर्थिक धोरणे ठरवण्यास बांधील असते, असे ठणकावून सांगितले, ते रिझर्व्ह बँकेशी झालेल्या त्यांच्या सततच्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर. रिझर्व्ह बँकेची जबाबदारी चलनावर नियंत्रण ठेवण्याची आणि महागाई आटोक्यात ठेवण्याची असते. अर्थव्यवस्थेच्या इतर 100 क्षेत्रांतील निर्णय मात्र अर्थमंत्र्यांनीच घ्यायचे असतात. ते का घेतले नाहीत, याचा खुलासा न करता आर्थिक विकासात रिझर्व्ह बँकच अडथळा असल्याचे सांगणे, हे एका नामवंत संस्थेला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्यासारखे आहे. अर्थसंकल्पीय भाषणात असा उल्लेख करून अर्थमंत्र्यांनी चुकीची प्रथा पाडली आहे.
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि आर्थिक-राजकीय विश्लेषक आहेत.)