आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दारिद्र्यरेषेचा उंबरठा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

प्रत्येक देशात गरिबी-श्रीमंती आणि मध्यमवर्ग असतो. त्यांना मोजणारी एक रेषा असते, जिला ‘दारिद्र्यरेषा’ असे म्हणतात. अर्थात, प्रत्येक देशाची उत्पन्नाची, लोकसंख्येची आणि अर्थव्यवस्थेची स्थिती वेगवेगळी असल्याने दारिद्र्यरेषेखालच्या जनतेची मोजमाप करणारी परिमाणेही भिन्न असतात. उदाहरणार्थ, अमेरिकेसारख्या देशात आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही डॉलरच्या हिशेबात प्रतिदिनी 1.25 पेक्षा कमी उत्पन्न कमावणार्‍याला चक्क दारिद्र्यरेषेखालील व्यक्ती म्हणून गणले जाते. आपल्याकडे मात्र ही व्याख्या करताना अनेकविध घटकांचा विचार केलेला आहे. त्यानुसार अगदी 1978 मध्ये दारिद्र्यरेषेखालील लोकांची गणना करता प्रतिव्यक्ती कॅलरीच्या हिशेबात मोजणी होती. पुढे मात्र चलनवाढीचा विचार करून नियोजन आयोग दरवर्षी उत्पन्नाची रक्कम जाहीर करत असतो व त्याखाली उत्पन्न असलेले हे बीपीएल म्हणजे बिलो पॉव्हर्टी लाइन असे समजले जाते.


मुळात या तेंडुलकर कार्यपद्धती किंवा मोजमाप प्रक्रियेबाबत पूर्वी खूप वादंग झाले होते. त्यानंतर सी. रंगराजन समितीला फेरआढावा घेण्याची कामगिरी सोपवण्यात आली होती. तेंडुलकर पद्धतीमुळे दारिद्र्यरेषा ही दरडोई उत्पन्नाच्या निकषावर निश्चित केलेली होती. पण ते उत्पन्न अवघे रु. 20 ते रु. 30 इतकी दैनंदिन कमाई दर्शवणारे होते. अलीकडे जाहीर झालेली आकडेवारी खालीलप्रमाणे-

देशातली दारिद्र्यरेषा
ग्रामीण भागासाठी रु. 816/- प्रतिमहिना उत्पन्न
शहरी भागासाठी रु. 1000/- प्रतिमहिना उत्पन्न
आणि खर्चाच्या संदर्भात पाच जणांचे कुटुंब असे गृहीत धरून खालील
आकडेवारी ठरवली गेली आहे.
घरगुती खर्चाच्या प्रमाणानुसारची देशाची दारिद्र्यरेषा.
ग्रामीण भागात रु. 4050/- प्रतिमहिन्याला.
शहरी भागात रु. 5000/- प्रतिमहिन्याला.

या सर्व आकडेवारीनुसार देशातील गरिबी दिवसेंदिवस कमी होते आहे, असे सिद्ध होऊ शकते. हेच टक्केवारीच्या भाषेत सांगायचे तर आपल्या महाकाय देशातील फक्त 22% लोकसंख्या ही दारिद्र्यरेषेखालचे जीवन जगते आहे. याचा अर्थ उरलेली बहुतांश लोकसंख्या 78% ही दारिद्र्यरेषेपेक्षा ‘वर’ राहते आहे.

आपल्या देशातील दारिद्र्य घटण्याचे प्रमाण हे 2004 ते 2012 या आर्थिक वर्षाच्या दरम्यान प्रतिवर्षी 2% इतके राहिलेले आहे. नेमक्या याच कालावधीत आपल्या देशाचा जीडीपी (ठोकळ उत्पन्न) सरासरी 8.5% इतका राहिल्याने आणि एकूणच आर्थिक सुधारणा व वाढत राहणारा अर्थविकासाचा दर यामुळे बर्‍याच लोकसंख्येचे राहणीमान सुधारले. त्यांचे उत्पन्न आणि खर्च पाहता त्यांची गणना दारिद्र्यरेषेखालील गरीब म्हणून करणे हे गैर ठरल्याने हा फरक झालेला आहे. यातून आणखी एक निष्कर्ष असा निघतो की, ग्रामीण भागातील दारिद्र्य हे शहरी भागाच्या तुलनेत अधिक घटलेले आहे. याचा अर्थ ग्रामीण भारतात उत्पन्न वाढते आहे का? की प्रगतीची फळे गावपातळीवर जाऊन पोहोचली आहेत? आणखी एक लक्षवेधी बाब म्हणजे, जी राज्ये कमी आर्थिक विकास करणारी म्हणून ओळखली जातात, तिथे दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्येत घट झालेली आहे. बिहार, ओरिसा, राजस्थान व मध्य प्रदेश अशा राज्यांतील गरिबी वा त्यांचे दरडोई उत्पन्न किंवा त्यांची मासिक घरगुती खर्चाची वाढलेली कुवत यामुळे ते दारिद्र्यरेषेच्या ‘वर’ येऊ शकले आहेत. याचा अर्थ शंभर कोटी लोकसंख्येच्या देशात फक्त 25-26 कोटी जनताच गरीब आहे. वास्तवात असं ‘गुलाबी चित्र’ आहे का? पेट्रोल दरवाढ, चलनवाढ, अन्नधान्य परिस्थिती, ओला किंवा सुका दुष्काळ स्थिती, सोन्याची क्रेझ, डॉलर कडाडल्याने रुपया खालावणे, या गोष्टींचा तसेच दीर्घकालीन आर्थिक धोरणाचा आपल्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम होत असतो. या पार्श्वभूमीवर खरंच आपल्या देशातील ‘गरिबी’ कमी झालेली आहे का? असा प्रश्न काही तज्ज्ञ उपस्थित करीत आहेत.

तेंडुलकर फॉर्म्युला म्हणून वादग्रस्त ठरलेले दरडोई प्रतिदिनी रु. 32/- हे उत्पन्न - जर या सर्वेक्षणासाठी आधारभूत ठरले असेल, तर ते कितपत ग्राह्य मानायचे? प्रतिमाणशी उत्पन्न वाढवण्याची गरज आहेच. देशाचा विकासदर हा गेली दोन वर्षे घसरत असताना प्रतिमाणशी उत्पन्न वाढतेय किंवा खर्चात वाढ होते आहे, हे कितपत खरे मानायचे? दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्या घटण्याची आकडेवारी सुखद असली तरी प्रत्यक्षात आपल्या देशातील गोरगरिबांची स्थिती तशी नाही. दारिद्र्यरेषेच्या ‘वर’ असूनही अशा व्यक्तींना वास्तव जीवनात दारिद्र्याचे चटके मात्र बसत असतील, तर ती स्थिती मोजण्याचे माप आपल्याकडे आहे कुठे?