आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

माहिती आयोगाचा पारदर्शक कारभार

10 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

माहितीच्या अधिकाराखालील अर्जांचा निकाल ते दाखल करण्यात आल्यानंतरच्या तीन महिन्यांच्या आत लावला जाईल, असे वचन माहिती आयुक्तपदाची सूत्रे हाती घेताना मी दिले होते. या वचनाचे बहुतांशी पालन करण्यात मला यश आले असून बहुसंख्य अर्ज ते दाखल झाल्यापासून सरासरी दोन महिन्यांच्या आतच निकाली काढण्यात आलेले आहेत. मे 2010 मध्ये नोंदवलेले गेलेले एक प्रकरण निकाली काढण्याची विनंती करणारा अर्ज जून 2011मध्ये मला माझ्या सहायक अधिका-याकडून प्राप्त झाला. या प्रकरणावर निकाल देण्यात आला असल्याची आमच्या दप्तरी कुठेही नोंद नव्हती. कारण हे विशिष्ट प्रकरण सुनावणीसाठी पटलावरील यादीत समाविष्ट करण्यात आलेलेच नव्हते. त्यामुळे या प्रकरणाचा निकाल लागणेही अर्थात शक्यच नव्हते. एखाद्या प्रकरणात जर अशी चूक झाली असेल तर अन्य काही प्रकरणांमध्येही हीच परिस्थिती उद्भवली असणे शक्य आहे हे माझ्या लक्षात आले. 2010 मध्ये माहिती अधिकाराखाली दाखल करण्यात आलेल्या सर्व प्रकरणांचा नीट धांडोळा घेतला गेल्यानंतर असे लक्षात आले की सुनावणीसाठी नोंदवली न गेलेली अजून 110 प्रकरणे तशीच पडून आहेत. ही नोंद करायची राहून गेलेली प्रकरणे आम्ही सुनावणीसाठी घेतली. त्यातील एका प्रकरणाची कहाणी तर अत्यंत हृदयद्रावक होती. एका सरकारी कर्मचा-याचे 1993 मध्ये निधन झाले. त्याच्या मागे विधवा पत्नी व लहान मुले असा परिवार होता. त्याची विधवा पत्नी ही निरक्षर व गरीब कुटुंबातील होती.
पती गेल्यानंतर त्याच्या पत्नीला जे पेन्शन मिळायला हवे होते ते तिला मिळालेच नव्हते. त्यासाठी ती 1993 पासून झगडत होती. ती निरक्षर असल्याने सरकारदरबारी आपली बाजू कशी नीटपणे मांडायची हे बहुधा तिला लक्षात आले नसावे. तिने ज्या ज्या वेळेला दाद मागितली त्या वेळेस काहीतरी निमित्त काढून तिच्या अर्जावर निर्णय घेण्यास नेहमी विलंब लावला जात होता. तिने केलेल्या दाव्याच्या पुष्ट्यर्थ प्रशासकीय अधिकारी अजून काही पुरावे मागत होते. पण तिला ही संबंधित कागदपत्रे सादर करणे जमत नव्हते. प्रशासकीय गलथानपणामुळे तिच्या पेन्शन प्रकरणावर वर्षानुवर्षे निर्णयच होत नव्हता. एक दिवस ही महिला तिच्या मुलाबरोबर आमच्या कार्यालयात माझ्यासमोर उपस्थित झाली. तिचा मुलगा अकुशल कामगार म्हणून एके ठिकाणी काम करीत होता. त्या दोघांना आपण नेमका कशासाठी माहिती अधिकाराखाली अर्ज सादर केला होता याची संगतवार माहिती ते शिकलेले नसल्याने नीट सांगणेही जमत नव्हते. या महिलेची सारी कागदपत्रे नीट तपासून तिच्या प्रकरणावर त्वरेने निर्णय घेण्यात येईल व तिला पेन्शन लवकरच सुरू होईल तसेच तिला पेन्शनची मागची सारी थकबाकीही मिळेल असे मला माझ्या सहायक अधिका-याने सांगितले. पुढे तसे झालेही. या प्रकरणानंतर मी विचार करू लागलो की या प्रशासकीय चुकांमुळे न्यायालये तसेच लवादांकडे सामान्य माणसांची अनेक प्रकरणे निर्णयाअभावी वर्षानुवर्षे पडून राहत असणार. आपल्या प्रकरणांचा निकाल कधी लागणार, ती प्रतीक्षा यादीत कोणत्या क्रमांकावर आहेत याची माहिती कोणत्या संबंधित अधिका-याकडून मिळवावी याची माहिती सर्वसामान्य लोकांना नसते. तसेच माहिती अधिकाराखालील प्रकरणे सुनावणीस घेताना कोणते तर्कशास्त्र वापरले जाते याचाही मला बोध झाला नाही. त्यामुळे माहितीच्या अधिकाराखाली दाखल झालेला अर्ज व त्याचा निकाल लागेपर्यंतची प्रक्रिया याबाबत पारदर्शकता असावी यासाठी केंद्रीय माहिती आयोगासमोरील निकालासाठी प्रलंबित अर्जांची यादी करण्याचे काम हाती घेतले.
प्रलंबित प्रकरणांची यादी केंद्रीय माहिती आयोगाच्या www.cic.gov.in या वेबसाइटवर झळकवण्यात आली आहे. अर्थात त्यामध्ये फक्त गेल्या सहा वर्षांपासून प्रलंबित प्रकरणांचाच समावेश आहे. बहुतेक लवाद तसेच न्यायालयीन यंत्रणांसमोर सुनावणीसाठी येणा-या प्रकरणांमध्ये भ्रष्टाचार होणारच, अशी शंका सामान्य माणसांच्या मनात डोकावत असते. प्रलंबित प्रकरणांची यादी तयार करून ती सर्वसामान्य माणसांना उपलब्ध करून देण्याच्या साध्या कृतीतून आपण सामान्य नागरिकांचा विश्वास संपादन करू शकतो. त्याचप्रमाणे अशा कृतीतून आपल्याला स्वत:लाही तपासून पाहता येते.