आरटीआयचे शत्रू! (अग्रलेख )

माहिती अधिकाराचा (आरटीआय) कायदा 2005मध्ये अमलात आला असला तरी अरुणा रॉय, अण्णा हजारे, शैलेश गांधी आदींनी त्याअगोदर या हक्कासाठी सुमारे दहा वर्षे देशव्यापी आंदोलन केले होते. सोनिया गांधींच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या राष्ट्रीय सल्लागार समितीने (एनएसी) माहिती अधिकाराच्या कायद्याचा जोरदार पाठपुरावा केला नसता तर हा कायदा संसदेने संमत केला नसता. त्यानंतरच्या काळात जी भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर आली, त्यापैकी बहुतेक त्या अधिकारामुळेच होती; परंतु ज्या काँग्रेसने हा कायदा आणला, तोच पक्ष त्याचा पहिला बळी ठरला. त्यानंतरच्या गेल्या आठ वर्षांत देशभरात माहिती अधिकाराचा प्रभावी वापर करणार्‍या कार्यकर्त्यांवर हल्ले होण्याचे 251 प्रकार घडले आहेत. या कालावधीत महाराष्ट्रामध्ये 53 आरटीआय कार्यकर्त्यांवर हल्ले झाले असून त्यात नऊ जण मरण पावले. अशा प्रकारच्या घटनांमध्ये महाराष्ट्राचा देशात अग्रक्रम आहे; तर दुसरा क्रमांक गुजरातचा आहे. गुजरातमध्ये आरटीआय कार्यकर्त्यांवर हल्ले चढवण्याचे 34 प्रकार घडले असून त्यात तिघा जणांचा मृत्यू झाला. महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य समजले जाते, मात्र अशा असहिष्णू घटनांनी हे राज्य देशातील इतर मागासलेल्या राज्यांच्या पंक्तीत बसण्याच्याच लायकीचे आहे, हे वारंवार सिद्ध होत आले आहे. जणू आपण सार्‍या जगाचे नेतृत्व करणार आहोत, असा आव आणणार्‍या मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरातमध्येही आरटीआय कार्यकर्त्यांच्या संरक्षणाचा जो गंभीर मुद्दा उपस्थित झाला आहे, तो या राज्याचा ढिसाळ कारभार दर्शवतो. आरटीआय कार्यकर्त्यांवर झालेल्या आजवरच्या हल्ल्यांची वस्तुस्थिती ‘कॉमनवेल्थ ह्युमन राइट्स इनिशिएटिव्ह’ (सीएचआरआय) या स्वयंसेवी संस्थेने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालातून उजेडात आली. मुळात देशभरामध्ये माहिती अधिकार कायद्यान्वये अर्ज करणार्‍यांची संख्या किती आहे, याची संपूर्ण माहिती सरकार दरबारी उपलब्ध नाही. त्यामुळे ‘नॅशनल कॅम्पेन फॉर पीपल्स राइट’ या स्वयंसेवी संस्थेने यासंदर्भात जमवलेल्या माहितीचा आधार व त्यावर अधिक संशोधन करून सीएचआरआयने अहवाल तयार केला आहे. गेल्या आठ वर्षांत दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या राज्यांमध्ये प्रत्येकी दहा आरटीआय कार्यकर्त्यांवर हल्ले झाल्याचे प्रकार नोंदवले गेले आहेत. सीएचआरआयच्या अहवालानुसार 251 आरटीआय कार्यकर्त्यांवर शारीरिक हल्ले करण्यात आले, त्यापैकी काहींचा अतोनात मानसिक छळ करण्यात आला; तसेच अन्य कार्यकर्त्यांच्या मालमत्तेची नासधूस करण्यापर्यंतही हल्लेखोरांची मजल गेली. या परिस्थितीचे चटके बसलेल्यांमध्ये 18 महिला आरटीआय कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे. देशभरात झालेल्या हल्ल्यांमध्ये 32 आरटीआय कार्यकर्त्यांचा मृत्यू झाला आहे. दरम्यान, ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी-निजामपूर महापालिकेच्या एका नगरसेवकाने केलेल्या अनधिकृत बांधकामाबाबत माहिती मिळवण्यासाठी माहिती अधिकाराखाली अर्ज करणार्‍या अब्रार शेख या आरटीआय कार्यकर्त्याची नुकतीच हत्या झाली. याप्रकरणी प्रसारमाध्यमांनी खूपच ओरड केल्यानंतर पोलिसांनी तीन जणांना अटक केली. तसेच भिवंडी-निजामपूर हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांची संपूर्ण माहिती तेथील महानगरपालिकेच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध करण्याचे आदेश राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी दिले आहेत. ही पावले राज्यातील महापालिकांसह सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत या आधीही उचलता आली असती; पण अब्रार शेख हत्या प्रकरण घडल्यानंतरच संबंधित यंत्रणांना आलेली जाग ही पश्चातबुद्धी झाली. केंद्रीय माहिती अधिकार आयोगासमोर दरवर्षी आरटीआय कार्यकर्ते जितके अर्ज दाखल करतात, साधारणत: तितकेच अर्ज महाराष्ट्रातील माहिती अधिकार आयोगापुढेही दाखल होतात. म्हणजेच महाराष्ट्रात माहिती अधिकाराचा वापर संपूर्ण देशामध्ये सर्वाधिक होतो. देशातील हिंदी पट्ट्यातील राज्यांमध्ये कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती आजवर यथातथाच राहिलेली आहे. हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये आरटीआय कार्यकर्त्यांवर झालेल्या हल्ल्यांच्या बातम्या स्थानिक वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध होत असतीलही; पण त्याची दखल इंग्रजी प्रसारमाध्यमे फारशी कधीच घेत नाहीत. त्यामुळे या राज्यांसंदर्भात राष्ट्रीय स्तरावर विश्वसनीय आकडेवारी मिळणे अनेकदा अशक्य होऊन बसते. महाराष्ट्रात या राज्यांइतकेभयावह चित्र नाही, असे एकीकडे म्हटले जात असताना दुसर्‍या बाजूस मात्र आरटीआय कार्यकर्त्यांवर होत असलेले वाढते हल्ले हे भूषणावह नाहीत. या सर्व परिस्थितीला अजून एक पदर असा आहे की, माहिती अधिकार कायद्यान्वये अर्ज करणार्‍यांपैकी सगळेच आरटीआय कार्यकर्ते हे प्रामाणिक आहेत, असे कोणीही म्हणणार नाही. काही जण इतरांना ब्लॅकमेल करण्यासाठी या अधिकाराचा गैरवापर करत असल्याची प्रकरणेही उजेडात आली आहेत. ब्रिटिश राजवटीत आॅफिशियल सिक्रेट्स अ‍ॅक्ट 1923 अमलात आला. तसेच गोपनीयता राखण्याबाबतचे इतरही काही विशेष कायदे अमलात आले. स्वातंत्र्यानंतरही हे कायदे अस्तित्वात होते. या कायद्यांनी घातलेली बंधने 2005मध्ये अमलात आलेल्या माहिती अधिकार कायद्याने खूपशी सैल केली आहेत. गोपनीयतेच्या जुन्या कायद्यांबाबत खूप ओरड झाल्याने 2002मध्ये माहिती स्वातंत्र्य कायदा अमलात आला होता; पण त्यातही अनेक त्रुटी होत्या. त्या नव्या माहिती अधिकार कायद्यामध्ये दूर करण्यात आल्या. 2005च्या माहिती अधिकार कायद्याच्या धर्तीवर देशातील अनेक राज्यांनीही माहिती अधिकाराचा कायदा संमत करून माहिती अधिकार आयोगाची स्थापना केली. संसद किंवा विधिमंडळाने संमत केलेल्या कायद्यान्वये स्थापन झालेली कोणतीही शासकीय संस्था माहिती अधिकाराच्या अख्यत्यारित येते. त्यामध्ये न्यायपालिका, विधिमंडळ व कार्यकारी मंडळ यांचाही समावेश आहे. त्याचप्रमाणे सरकारकडून ज्या शासकीय किंवा बिगरशासकीय संस्था, आस्थापनांना अनुदान दिले जाते त्याही या अधिकाराच्या कक्षेत येतात. खासगी क्षेत्रातील आस्थापनांसाठी हा कायदा लागू नसला तरी ज्या सार्वजनिक उपक्रमांचे खासगीकरण झाले आहे, त्यांच्या कारभाराची मात्र माहिती अधिकार कायद्याखाली चौकशी करता येऊ शकते. सरबजित रॉय विरुद्ध दिल्ली विद्युत नियामक आयोग या प्रकरणात केंद्रीय माहिती आयोगाने तसा निर्णय दिला आहे. दरम्यान, राजकीय पक्ष हे काही ‘पब्लिक ऑथॉरिटीज’ नसल्याने त्यांना माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणता येणार नाही, असे संसदीय समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. याबद्दल आरटीआय कार्यकर्त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करून संसदीय समितीच्या मताविरोधात लढा उभारण्याचा मनसुबाही जाहीर केला आहे. दुसर्‍या बाजूस माहिती अधिकार व्यापक होण्यासाठी झगडणार्‍या देशभरातील आरटीआय कार्यकर्त्यांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दाही आता ऐरणीवर आला असून त्यावर निश्चित तोडगा काढायला हवा. त्यासाठी माहिती अधिकाराच्या मारेकर्‍यांचे हात रोखण्याची प्रबळ इच्छाशक्ती केंद्र व राज्य सरकारांनी दाखवायला हवी.