आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

तरुणोदयी प्रजासत्ताक ( अग्रलेख )

10 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक


आज भारताचा 63 वा प्रजासत्ताक दिन. खरे तर 62 हे वृद्धत्वाची चाहूल देणारे, क्षणभर विसावा घेऊन आयुष्याचा ताळेबंद मांडण्याचे वय. परंतु प्रजासत्ताकाच्या त्रेसष्टीत प्रवेश करणारा भारत जगाच्या तुलनेत मात्र तरुण होत चालल्याचा दुर्मिळ योगही यापुढील काळात जुळून येणार आहे. आताचे भारताचे सरासरी वय जवळपास 32 आहे, 2020 पर्यंत ही सरासरी 29 असणार आहे. हे बदल होत असतानाच आजवर संधी नाकारलेल्या, प्रवाहाबाहेरच्या उपेक्षित वर्गाचाही ठसा क्रमाक्रमाने उमटत जाणार आहे. खरे तर एक नवा भारत उदयास येत असल्याची झलक गेल्या काही वर्षांतील घटनांनी आपल्याला दिली आहे. परंतु सत्तेच्या साठमारीत गुंतलेले सर्वपक्षीय राजकारणी, सत्ता उलथवून टाकण्याचा भ्रम बाळगून असलेले आततायी समाजसेवक आणि या दोहोंच्या संघर्षातून निर्माण होणा-या अराजकी परिस्थितीत स्वत:चे उखळ पांढरे करून घेणारा बेताल मीडिया यांच्या एकत्रित दुष्परिणामांमुळे भारतीय प्रजासत्ताकातील सकारात्मक घटनांची, त्या घटनांतून अधोरेखित होत असलेल्या तरुणोदयाची पुरेशी गांभीर्याने दखल आपण घेतलेली नाही. अर्थात कुणी दखल घेतली नाही, म्हणून ही प्रक्रिया थांबणारी नाही.

अलीकडेच लागलेल्या चार्टर्ड अकाउंटन्सी परीक्षेच्या निकालांनी या प्रक्रियेकडे पुन्हा एकदा लक्ष घेतले आहे. या परीक्षेत धनश्री तोडकर (कोल्हापूर) आणि प्रेमा जयकुमार (मुंबई) या आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गातून आलेल्या विद्यार्थिनींनी स्फुरणीय यश मिळवले आहे. यातील प्रेमा ही विद्यार्थिनी सबंध भारतात प्रथम आली आहे. प्रेमा जयकुमारचे वडील रिक्षाचालक आहेत, तर धनश्रीच्या वडिलांचे चहाचे दुकान आहे. दोघींनीही विपरीत परिस्थितीवर मात करत हे यश संपादन केले आहे. या यशाचे श्रेय दोघींचे आहेच, परंतु दोघींना वेळोवेळी संधी उपलब्ध करून देणा-या व्यक्ती आणि संस्थांचेही आहे. याचाच दुसरा अर्थ, सध्या भारताचे निराशाजनक चित्र रंगवण्याची सर्वत्र चढाओढ लागली असली तरीही उपेक्षितांमधील ऊर्जेला सकारात्मक प्रतिसाद देणारे घटक अजूनही व्यवस्थेत कार्यरत आहेत. मात्र ऊरबडवेगिरी करणा-यांच्या आक्रमकतेपुढे हे वास्तव हेतुपुरस्सर दडपले जात आहे. दीड वर्षापूर्वी बिहारमधील एका छोट्याशा खेड्यातून आलेला सुशीलकुमार नामक युवक सामान्यज्ञानाच्या बळावर ‘कौन बनेगा करोडपती’या रिअ‍ॅलिटी शोचा विजेता ठरला होता. तत्पूर्वी सततच्या दहशतवादी कारवायांमुळे अस्थिर बनलेल्या काश्मीरमधील एका युवकाने नागरी सेवा परीक्षेत प्रथम क्रमांक पटकावला होता.

खेड्यांत आजवर उपेक्षित जीवन जगणा-या भारताच्या इच्छा-आकांक्षा विस्तारल्याचे, उपेक्षित भारतामध्ये माहिती तंत्रज्ञानाच्या मदतीने देशाच्या प्रगतीत हिस्सेदार होण्याची तीव्र आस दडल्याचे संकेत त्या घटनांतून मिळाले होते. अलीकडेच मुंबईतील शिकवणी घेणा-या सुनमीतकौर सहानी या मध्यमवर्गीय गृहिणीनेही ‘करोडपती’चे पाच कोटी रुपयांचे इनाम जिंकण्याचा पराक्रम साधला. अर्थात रिअ‍ॅलिटी शोमध्ये पैसे कमावण्याला काय अर्थ आहे, असा नकारात्मक सूर लावणारेही आपल्या आसपास आहेत. परंतु येथे प्रश्न केवळ पैसे मिळवण्याचा नाही तर गरिबी, सामाजिक विषमता आणि राजकीय वर्चस्व भेदून आत्मविश्वासाने मुख्य प्रवाहात सामील होण्याचा आणि स्वत:चे कर्तृत्व सिद्ध करण्याचा आहे. सीए परीक्षेत उत्तीर्ण होणा-या विद्यार्थिनी असो वा रिअ‍ॅलिटी शोद्वारे स्वत:चे कर्तृत्व सिद्ध करणारा युवक असो, या यशोगाथांकडे समाजशास्त्रज्ञ-लोकसंख्यातज्ज्ञ ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’ अर्थात लोकसंख्येवरील लाभांशाच्या नजरेतून बघत आहेत. रोजगारक्षम तरुणांच्या बळावर मिळणारा हाच लोकसंख्येवरील लाभांश पुढील काळात भारताला आर्थिक महासत्तापदी पोहोचवणार असल्याचे गृहीतक या तज्ज्ञांच्या वतीने मांडले जात आहे. त्याला आधार आहे तो जागतिक पातळीवरील संभाव्य लोकसंख्याबदलाचा. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार युरोप-अमेरिका आणि पूर्व आशियातील अनेक देशांतील जनता उतारवयाकडे झुकू लागली आहे.

सध्या या देशांतील जनतेचे सरासरी वय 35 ते 45 या दरम्यान आहे. म्हणजेच येत्या दहा-पंधरा वर्षांत या देशांना रोजगारक्षम युवकांची मोठ्या प्रमाणात कमतरता भासणार आहे. ही कमतरता भरून काढण्याची संधी वा क्षमता एकट्या भारतात असणार आहे. 2020 पर्यंत रोजगारक्षम युवकांची संख्या जवळपास 47 कोटींपर्यंत जाणार असल्याचा अंदाज आहे. देशाच्या एकूण लोकसंख्येत 40 टक्के वाटा असलेली मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि राजस्थान ही राज्ये लोकसंख्यावाढीला कारणीभूत ठरली होती. 2025 पर्यंत या राज्यांचा वाटा 50 टक्क्यांवर जाणार आहे, मात्र त्या वेळी या राज्यांचे सरासरी वय 26 असणार आहे. याचाच अर्थ उत्तरेकडील ही राज्ये देशावरचा भार वाटत असली तरीही लोकसंख्येवरचा लाभांश मिळवून देण्याची विलक्षण क्षमताही या राज्यांमध्ये दडलेली आहे. बिहारचा सुशीलकुमार, झारखंडचा महेंद्रसिंग धोनी ही लाभांश मिळण्याची सुरुवात आहे. उद्या असे अनेक सुशीलकुमार देशात-विदेशात राहून भारताच्या प्रगतीत सिंहाचा वाटा उचलणार आहेत. अर्थातच भारताला लोकसंख्येवर लाभांश मिळणार हे ‘विशफुल थिंकिंग’ आहे. तरुणाची क्षमता आणि पात्रता यावर विश्वास ठेवून मांडलेले गृहीतक आहे. ते जर प्रत्यक्षात यायचे असेल, तर पायाभूत सुविधांबरोबरच शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगाराची उपलब्धता करून देण्याचे भलेमोठे आव्हान शासनव्यवस्थेला पेलावे लागणार आहे. ते पेलले गेले नाही तर लाभांश मिळण्याच्या सुवर्णसंधीचे मातेरे होण्यास वेळ लागणार नाही, असे इशारे नंदन निलेकणींसारखे योजनाकार वारंवार देत आले आहेत. म्हणजेच, यापुढच्या काळातील शासनव्यवस्थेच्या इच्छाशक्तीवर लोकसंख्येवरील लाभांश मिळणे न मिळणे अवलंबून असणार आहे. दुस-या बाजूला, लाभार्थी ठरू पाहणा-या या तरुणाईलाही स्वत:ला पुन:पुन्हा तपासून बघावे लागणार आहे.

फेसबुक आणि ट्विटरमुळे क्रांती घडून येते, हा करून देण्यात आलेला भ्रम सर्वप्रथम दूर करावा लागणार आहे. सोशल नेटवर्किंग साइटमुळे ‘मास मोबलायझेशन’ होत असले तरीही क्रांती घडून येण्यासाठी अंतर्बाह्य प्रामाणिक, ध्येयनिष्ठ आणि वैचारिक अधिष्ठान असलेल्या दूरदृष्टीच्या नेतृत्वाची गरज असते, याचे भान स्वत:मध्ये जागवावे लागणार आहे. आंदोलन भ्रष्टाचाराचे असो वा बलात्कारपीडितेसाठी न्यायाची मागणी करणारे असो, मीडियाच्या आवाहनास बळी पडून भावनिक उद्रेकाला मोकळी वाट करून देण्याआधी आंदोलनकर्त्या नेतृत्वाचे अंतिम हेतू तपासून बघणे गरजेचे ठरणार आहे. मीडियाच्या साक्षीने व्यवस्थेविरोधात शंख करण्याआधी आपण स्वत: सरकारी खात्यात पैसे चारून गुपचूप स्वत:चा कार्यभाग साधून घेत नाही ना, बलात्कारपीडित तरुणी मदतीची याचना करत रस्त्यावर तडफडत, तळमळत पडलेली असताना आपण निव्वळ बघ्याची भूमिका पार पाडली नाही ना, याचीही खातरजमा करून घेणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे. हे साधले तरच ऊर्जेला योग्य वाट आणि वळण लाभेल आणि भारतीय प्रजासत्ताकात ख-या अर्थाने तरुणोदय झाल्याची ग्वाही जगाला देता येईल.