आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

चीनला दुखावणारा करार...

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भारत आणि अमेरिकेदरम्यान "लॉजिस्टिक्स एक्स्चेंज मेमोरँडम ऑफ अॅग्रीमेंट' यावर झालेली सहमती ही भारताची आगामी काळातील आशिया पॅसिफिक धोरणाची चाहूल आहे. या करारामुळे उभय देशांमध्ये लष्कराच्या मालमत्तांचा वापर, नाविक व हवाई तळांची दुरुस्ती-देखभाल होऊ शकते. तसेच दोन्ही देश एकमेकांना रसद पुरवठा करू शकतात. अमेरिकेने आपल्या आशिया पॅसिफिक क्षेत्रातील प्रभाव वाढवण्याच्या दृष्टीने हा करार केला असून या क्षेत्रात चीनचा वाढत असलेला आर्थिक आणि लष्करी प्रभाव, हिंदी महासागरात त्यांनी केलेली घुसखोरी व अन्य सागरी प्रश्नांमध्ये चीनकडून घेण्यात येणारी दखल याने अमेरिका चिंतित झाला आहे. त्यामुळे या कराराची दखल घेणे भारताच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत गरजेचे आहे.

१७ नोव्हेंबर २०११ रोजी अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी ऑस्ट्रेलियाच्या संसदेला संबोधित करताना अमेरिकेच्या आशिया-पॅसिफिक धोरणांचा पुरस्कार केला होता. या संबंधीचे विस्तृत वर्णन माजी परराष्ट्रमंत्री हिलरी क्लिंटन यांच्या फॉरेन पॉलिसी या आघाडीच्या मासिकात दिसून येते. हे धोरण या क्षेत्रात चीनचा वाढता प्रभाव, इराक व अफगाणिस्तानमध्ये अमेरिकेचे झालेले नुकसान आणि त्यातून अमेरिकन अर्थकारणाला बसलेल्या झळा याचा परिपाक म्हणून आखल्याचे म्हटले आहे. चीनचा आशिया पॅसिफिकमधील त्यात प्रामुख्याने दक्षिण चिनी समुद्रात आणि पूर्व चिनी समुद्रात वाढणारा प्रभाव अमेरिकेला धोकादायक वाटतो. चीन ही जगातील दुसरी सर्वात मोठी आर्थिक सत्ता असून एकीकडे साडेपाच ते सात टक्के गतीने आर्थिक विकास साधणाऱ्या चीनने आपल्या लष्करी तरतुदीत मोठ्या प्रमाणावर वाढ केली आहे. आर्थिक शक्ती व त्याच्या जोडीला सामरिक शक्ती अशा रूपात चीन वेगाने उभा राहत असल्याचे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. महत्त्वाचे म्हणजे आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रात जगाच्या अर्थकारणाचा अर्धा हिस्सा येतो. या क्षेत्रातील व्यापारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अमेरिका व चीनमध्ये चढाओढ लागली आहे.

अमेरिकेच्या राष्ट्रीय गुप्तचर परिषदेच्या आकडेवारीनुसार २०३०पर्यंत चीन अमेरिकेला मागे टाकून जगातील सर्वात मोठी आर्थिक सत्ता होणार आहे. आणि त्याचे थेट परिणाम चीनच्या लष्करी गुंतवणुकीवर होणार असून चीनच्या या प्रगतीची आणि आक्रमक स्वभावाची चिंता अमेरिकेसह सर्वच राष्ट्रांना भेडसावत आहे. अमेरिकेच्या मते आशिया पॅसिफिकमध्ये चीनने, "प्रवेश विरोध आणि प्रदेश बंदी' (Anti-Access, Area Denial)' धोरण स्वीकारल्याने या परिक्षेत्रात शत्रू राष्ट्रांना आपल्या प्रदेशात प्रवेश नाकारणे आणि प्रवेश करण्यापासून रोखणे याचा समावेश होतो. चीनने आपले हे धोरण फक्त सैद्धांतिकदृष्ट्या मांडले नसून त्याला लष्करीदृष्ट्यादेखील सामर्थ्यवान बनवले आहे. ज्यामध्ये समुद्रातून डागण्यात येणारी क्षेपणास्त्रे, डीएफ-२१डी यासारखी लांब पल्ल्याची आंतरखंडीय क्षेपणास्त्रे, १५०० किलोमीटर मारा करण्याची क्षमती असणारे सीयेसयेस-५ मध्यम पल्ल्याचे क्षेपणास्त्र तसेच जीन क्लास पाणबुडी (या पाणबुडीचा उपयोग दक्षिण कोरिया, जपान, सिंगापूर, फिलिपाइन्स येथील लष्करी तळावर हल्ला करण्यासाठी होऊ शकतो.) यांचा समावेश आहे. चीनच्या या धोरणाचे आणखी एक वैशिष्ट्य असे की, यामध्ये रशियादेखील त्यांना सामील असून एप्रिल २०१२मध्ये चीन आणि रशिया यांनी अाजपर्यंतचा सर्वात मोठा संयुक्त नौदल सराव पश्चिम पॅसिफिक समुद्रात केला होता.

हा सराव चीनच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे, असे वर्णन पीपल्स लिबरेशन आर्मी या दैनिकाने केले होते. या कराराच्या संदर्भातील दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे हिंदी महासागराचे क्षेत्र हे सामरिक बाबतीत अतिशय संवेदनशील होत चालले आहे. २०१२ मध्ये अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या सामरिक मार्गदर्शक पत्रिकेत अमेरिकेचे आर्थिक आणि संरक्षण हित हे सर्वार्थाने पश्चिम पॅसिफिक, पूर्व आशियापासून हिंदी महासागर ते दक्षिण आशियातील घडामोडीवर अवलंबून असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे हिंदी महासागरावर भारताचे सध्याचे वर्चस्व पाहता अमेरिका भारताकडून लष्कराच्या आधुनिकीकरणाची आणि मदतीची अपेक्षा करत आहे आणि ही भूमिका अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री चक हेगेल यांच्या २०१३च्या शांग्री-ला येथील भाषणातून स्पष्टपणे दिसून आली होती. त्यामुळे वर उल्लेख केलेला भारत-अमेरिकेदरम्यानचा करार त्या अपेक्षापूर्तीच्या दृष्टीने भारताने टाकलेले एक पाऊल आहे. पण हे पाऊल भारताला अधिक धोकादायक ठरू शकते व त्यातून काही गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतात.

आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक म्हणतात की, आशिया पॅसिफिकचे आर्थिक, राजकीय, आणि सामरिक महत्त्व बघता अमेरिका आणि चीनदरम्यान शीतयुद्ध भडकण्याची परिस्थिती आहे आणि भारताच्या दृष्टीने चिंतेची बाब ही की, हे शीतयुद्ध भारताच्या स्वतःच्या अंगणात होत असून त्याला या युद्धाला तोंड द्यावे लागणार आहे. चीन व अमेरिकेच्या संघर्षात भारताला अलिप्ततावादी भूमिकेला सोडचिठ्ठी द्यावी लागू शकते. अशा परिस्थितीत कोणाची बाजू घ्यायची हा प्रश्न भारतापुढे आ वासून उभा राहू शकतो. त्याची उत्तरे ही आतापासूनच शोधण्याची गरज आहे. भारताने आपल्या लूक ईस्ट किंवा इंडिया-पॅसिफिक आयलंड फोरमच्या माध्यमातून हे प्रयत्न केले पाहिजेत. कारण या धोरणात भारताने पुढाकार घेऊन आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रातील विविध देशांची मोट बांधणे हेच या संभाव्य शीतयुद्धाला उत्तर आहे. भारताने अमेरिकेशी असा करार करून चीनला दुखावले आहे. भारताला तसे या करारात फारसे फायद्याचे काही नाही. खरा फायदा अमेरिकेचा होणार असून भारताच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून त्याला चीनवर निशाणा साधायचा आहे. आजच्या घडीला श्रीलंका, बांगलादेश, पाकिस्तान आणि म्यानमार या देशांना चीन सागरी पायाभूत सुविधा पुरवत आहे. पण त्यामुळे भारताच्या हिंदी महासागरातील स्थानाला मोठा धक्का बसेल, असे वाटत नाही.

रोहन चौधरी
संरक्षण अभ्यासक
बातम्या आणखी आहेत...