आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आशियाई बाजाराकडे रशियाची नजर

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक


तेल, नैसर्गिक वायू, अणुऊर्जा या क्षेत्रांमध्ये भारत व रशियादरम्यान सहकार्याचे बंध अधिक दृढ झाले आहेत. ऊर्जानिर्मितीसंदर्भातील सहकार्याचे साखलिन-1 हे महत्त्वाचे उदाहरण आहे.भारताने ओएनजीसीशी संलग्न ओव्हीएल या कंपनीच्या माध्यमातून 2.7 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करून साखलिन-1 या तेलक्षेत्रातील 20 टक्के समभाग 2001 मध्ये खरेदी केले. साखलिन-1मध्ये अमेरिकेच्या एक्झॉनची संलग्न कंपनी एक्झॉन नेफ्टगॅझ या कंपनीच्या मालकीचे 30 टक्के समभाग आहेत. साखलिन-1 तेलक्षेत्राचे क्षेत्रफळ 1,146 चौ. कि.मी. इतके असून त्यातील चायव्हो, ओडोप्टू या भागांतून अनुक्रमे 2005 व 2010 मध्ये उत्पादन प्रक्रियेला प्रारंभ झाला. तेथील अर्तुकून दागी या तिस-या विभागातून उत्पादन प्रक्रियेला 2014 च्या तिस-या तिमाहीत सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. रॉसनेफ्ट व चीनच्या सीएनपीसी या कंपनीशी कराव्या लागणा-या तीव्र स्पर्धेमुळे ओव्हीएल कंपनीने लंडन येथील शेअर बाजारात नोंदणी असलेली इम्पीरियल एनर्जी कॉर्पोरेशन ही कंपनी ताब्यात घेण्यासाठी जानेवारी 2009 मध्ये 2.1 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली. पश्चिम सैबेरियातील तेलक्षेत्रामध्ये इम्पीरियल एनर्जी कॉर्पोरेशन सक्रिय होती.

ओव्हीएलच्या वेबसाइटवर दिलेल्या माहितीनुसार इम्पीरियल एनर्जी कॉर्पोरेशनने 2011-12 या कालावधीत 0.771 एमएमटी इतके तेलउत्पादन केले होते. मात्र 2010-11 या कालावधीत हेच प्रमाण 0.770 एमएमटी इतके होते.
रशियाच्या तेलक्षेत्रात भारतीय कंपन्यांनी केलेल्या गुंतवणुकीनंतर त्यांनी जितक्या उत्पादननिर्मितीची अपेक्षा ठेवली होती, ती मात्र पूर्ण होऊ शकली नाही. भारताची तेलाची गरज भागवण्यासाठी रशियाकडून प्रतिदिन 1 दशलक्ष बॅरल इतका तेलपुरवठा भारताला होणे गरजेचे आहे, असे पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी जुलै 2006 मध्ये सेंट पीटर्सबर्ग येथे झालेल्या जी-8 परिषदेदरम्यान रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्याशी झालेल्या भेटीत सांगितले होते. रशियाचे अध्यक्ष पुतीन गेल्या डिसेंबर महिन्यात भारतभेटीवर आले होते. त्या वेळी संरक्षण तसेच अणुऊर्जा सहकार्यविषयक जे करारमदार दोन्ही देशांत झाले, त्यात पुतीन यांनी रशियाचा व्यापारीदृष्ट्या कुठेही तोटा होणार नाही याची काळजी घेतली होती.

हायड्रोकार्बन उत्पादनांबरोबरच रशियाकडे अणुऊर्जा निर्मितीबाबतचे अद्ययावत तंत्रज्ञान असून त्याचीही भारताला निकड आहे. मात्र सुनामीमुळे जपानमधील फुकुशिमा अणुप्रकल्पाचे जे अतोनात नुकसान झाले, त्या पार्श्वभूमीवर अणुऊर्जा तंत्रज्ञान क्षेत्रातील देवघेव काहीशी थंडावली होती. अणुसुरक्षेच्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी होते आहे की नाही हे पाहूनच कोणतेही दोन देश त्यानंतर सहकार्याचे पुढचे पाऊल टाकू लागले होते. भारतामध्ये कुडानकुलम अणुऊर्जा प्रकल्पातील अणुभट्टी-1 (व्हीव्हीईआर 1000) कार्यान्वित होण्याचे काम स्थानिकांनी केलेल्या कडव्या विरोधामुळे सुमारे वर्षभर लांबणीवर पडले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भातील आपल्याच निर्णयाचा फेरविचार केल्याने तो अडथळा दूर झाला. सध्या या प्रकल्पातील अणुभट्टी-2च्या उभारणीचे काम सुरू आहे. कुडानकुलम येथील अणुभट्टी क्र. 3 व 4 च्या उभारणीबाबतचा निर्णयही त्यामुळे टांगणीला लागला होता. या अणुभट्ट्या रशियाकडून मिळालेल्या तंत्रज्ञानाद्वारे बांधण्यात येत आहेत. मात्र कुडानकुलम प्रकल्पाच्या उभारणीचे काम भारताने अणुउत्तरदायित्त्व कायद्याच्या कक्षेत अंतर्भूत केले तर या अणुभट्टी क्रमांक 3 व 4 च्या बांधणी खर्चात आणखी वाढ होऊ शकते. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी 2006 मध्ये जे ऊर्जा धोरण आखले होते त्याचा जास्तीत जास्त फायदा पदरात पाडून घेण्यासाठी भारताने प्रयत्न करायला हवेत. आशियातील बाजारपेठा काबीज करण्यासाठी अधिकाधिक तेलवाहू पाइपलाइन व अणुऊर्जा प्रकल्पांच्या उभारणीचे काम हाती घेण्यासाठी रशिया उत्सुक आहे, असे त्या वेळी पुतीन यांनी जाहीर केले होते. त्या दिशेने रशियाने दमदार पावले टाकण्यास प्रारंभ केला होता.

अमेरिकेमध्ये शेल क्षेत्रात झालेल्या क्रांतीचा फायदा अवघ्या जगाला झाला. रशियादेखील याला अपवाद नव्हता. आता रशिया आपल्या तेल व नैसर्गिक वायूच्या पाइपलाइन थेट युरोपला जोडण्यासाठी प्रयत्नशील होता. जर्मनीशी नॉर्ड स्ट्रीमद्वारे व इटालीशी साऊथ स्ट्रीम पाइपलाइनमार्फत तेल व नैसर्गिक वायूचा पुरवठा करण्याची रशियाची योजना होती. मात्र युक्रेनमध्ये नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यावरून जो वाद सुरू आहे तो इतक्यात निकाली निघण्याची शक्यता नसल्याने रशियाने युरोपबाबतच्या आपल्या उद्दिष्टाबाबत थोडा हात आखडता घेतलेला होता. मात्र गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात नॉर्ड स्ट्रीममध्ये अजून दोन अतिरिक्त स्ट्रिंग बांधण्यास फिनलँडने हिरवा कंदील दाखवल्याने रशिया व युरोपमध्ये आनंदाचे वातावरण तयार झाले. या दोन नव्या पाइपलाइनपैकी एक इंग्लंडशी जोडली जाईल. अतिरिक्त नैसर्गिक वायूचा पुरवठा करावा, अशी मागणी जर्मनीने रशियाकडे केलेली नाही. अमेरिकेमध्ये झालेल्या शेल क्रांतीनंतर येत्या 10 वर्षांत हा देश एलएनजी गॅसचा सर्वात मोठा निर्यातदार बनणार आहे. अमेरिकेत निर्माण झालेल्या 1000 क्युबिक मीटर नैसर्गिक वायूची युरोपीय बाजारपेठेत 320 डॉलर इतकी होईल. युरोपमध्ये इंधनाचा पुरवठा अधिक होऊ लागल्याने तेथे रशियाच्या नैसर्गिक वायूला असलेल्या मागणीत घट होऊ लागली आहे.

जगभरातील शेल साठ्यांमध्ये रशियातील साठ्यांचा वाटा सात टक्के इतका आहे. व्होल्गा नदी तसेच सेंट पीटर्सबर्गच्या परिसरात शेलचे साठे आढळून येतात. युरोपातील बाजारपेठेत फारशी संधी मिळाली नाही तर रशियाने आपल्या तेल व नैसर्गिक वायूच्या विक्रीसाठी आशियाच्या बाजारपेठा काबीज करण्याचे मनसुबे आखले आहेत. चीनमध्ये 2030 पर्यंत नैसर्गिक वायूची मागणी 450 अब्ज क्युबिक मीटरपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर भारताची बाजारपेठही यासंदर्भात रशियाला खुणावते आहे. भारतातील गेल या कंपनीला एलएनजी पुरवण्यासंदर्भात 20 वर्षे मुदतीचा करार रशियाच्या गॅझप्रॉम या कंपनीने गेल्या ऑ क्टोबर महिन्यात केला होता.
जगातील ऊर्जेची मागणी ही 2035 पर्यंत 35 टक्क्यांनी वाढलेली असेल, असा अंदाज इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सीने व्यक्त केला आहे. अणुऊर्जेद्वारे वीजनिर्मिती करणे 2020 पासून थांबवण्याचा निर्णय जर्मनीने घेतला आहे. त्यामुळे 2030 मध्ये युरोपमध्ये विजेचे दर हे अमेरिकेपेक्षा दीडपट जास्त होतील. जगातील सर्वात मोठा तेलउत्पादक देश असलेला सौदी अरेबिया नजीकच्या भविष्यकाळात दोन अणुऊर्जा प्रकल्प उभारणार आहे. या घडामोडींमुळे ऊर्जानिर्मितीच्या पर्यायांपैकी नेमका कोणता निवडावा, असा प्रश्न अनेक देशांच्या समोर उभा राहू शकतो. सौर व पवनचक्क्यांद्वारे निर्माण होणा-या ऊर्जेचा पर्याय जर अधिक सशक्त झाला तर अन्य मार्गांनी ऊर्जानिर्मितीच्या वर्चस्वाला धक्का बसू शकतो. या संभाव्य परिस्थितीचा अंदाज घेऊनच रशियाने आपला मोहरा भारत, चीन व अन्य आशियाई देशांकडे वळवला आहे.


sameer.p@dainikbhaskargroup.com