आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

तिढा अकरावी प्रवेशाचा

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या जीवनातील टर्निंग पॉइंट असलेल्या दहावीचा सैराट निकाल नुकताच लागला. १६ लाख १ हजार ४०६ विद्यार्थ्यांपैकी तब्बल १४ लाख ३४ हजार १४३ उत्तीर्ण झाले आहेत. मंडळातर्फे घेण्यात आलेल्या ५३ पैकी १० विषयांचा निकाल १०० टक्के लागला. निकालाची ही टक्केवारी ८९.५६ आहे. यात ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त गुण मिळवणारे विद्यार्थी ४ लाख ३० हजार ७९४ तर ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त गुण मिळवणारे विद्यार्थी ५ लाख ६१ हजार ७८४ आहेत. साधारण श्रेणीतील विद्यार्थ्यांची संख्या केवळ ७४ हजार ५१८ एवढी कमी आहे. या आकडेवारीत अयशस्वी राहिलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी १८ जुलै रोजी पुरवणी परीक्षेची संधी आहेच. काही वर्षांपूर्वी आकडेवारीचे हे चक्र एकदम उलटे होते. मेरिट आणि प्रथम श्रेणीतील आकडेवारी अत्यंत कमी आणि बाकी श्रेणींची आकडेवारी वाढत जात होती. या सैराट निकालाने महाराष्ट्रातील १० वीची गुणवत्ता चांगलीच वाढल्याचे आकडेवारी तरी सांगते. गुणवत्ता खरीच वाढली का? ही गुणवत्ता आहे की नापासांची टाळलेली चिंता आहे? मराठी-हिंदीसारख्या भाषा विषयांत मराठी आणि अमराठी मुलांनाही १०० पैकी १०० मार्क कोणत्या निकषांवर मिळाले. क्रीडांचे गुण त्यात मिसळले तर १०० टक्क्यांच्या गुणतालिकेत विद्यार्थ्यांनी १०५ टक्के कसे मिळवले असे अनेक प्रश्न या निकालाने उपस्थित केले आहेत. हे विषय स्वतंत्र चर्चेचे ठरू शकतात. ते विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर शंका म्हणून नाही तर व्यवस्थेतील त्रुटी म्हणून अभ्यासणे गरजेचे आहे. आयुष्याच्या वळणावरची दहावी तर तुफान झाली, पण पुढचे काय हा प्रश्न चक्रावून टाकणारा आहे. त्यासाठी महाराष्ट्रातील सगळ्याच महाविद्यालयांत सध्या प्रवेशाची जीवघेणी स्पर्धा सुरू आहे. यात राज्यभर अकरावी प्रवेशाची स्पष्टता कोठेही नाही. मुंबई, ठाणे, रायगड या एमएमआरडीए क्षेत्रातील तसेच पुणे व पिंपरी महापालिका क्षेत्रातील कॉलेजांतील अकरावी प्रवेश ऑनलाइन होतील. अल्पसंख्याक, व्यवस्थापन संस्थेच्या राखीव कोट्याचे प्रवेश ऑफलाइन होणार आहे. मात्र, त्यांची माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आल्याचा एक निर्णय तेवढा शिक्षण विभागाने घेतला आहे. या प्रवेश प्रक्रियेबाबतही न्यायालयीन लढाईही सुरू आहे. उर्वरित ठिकाणच्या प्रवेशाचा घोळ मोठा आहे. प्रवेशासाठीचा अर्ज १० रुपयांत उपलब्ध करणे अपेक्षित असताना महाविद्यालये माहितीपत्रकासाठी १०० ते १००० रुपये आकारत छुपे डोनेशन गोळा करत आहेत. त्याहीपेक्षा गंभीर बाब म्हणजे शिक्षण विभागाच्या प्रवेशासंदर्भातील आदेशाला केराची टोपली दाखवत अनेक महाविद्यालयांनी प्रवेशाची प्रक्रिया निकालाच्या आधीच सुरू केली आहे. अव्वाच्या सव्वा शुल्क आकारणारे कोचिंग क्लास आणि अशा महाविद्यालयांत छुपे करारच झालेले असून त्या क्लासमधून आलेल्या विद्यार्थ्याला एकदा प्रवेशाला आणि नंतर थेट परीक्षेलाच महाविद्यालयाची पायरी चढायची ऑफर आहे. हे प्रकार गेल्या काही वर्षात वाढतच आहेत. अस्तित्वातच नसलेल्या किंवा केवळ कागदावरच असलेल्या महाविद्यालयांची पटसंख्या ट्यूशन क्लासच्या कृपेने फुल झाली आहे. फिशरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, डेअरी सारख्या स्कोअर वाढवणाऱ्या विषयांसाठीचे डोनेशनचे आकडे लाखावर पोहोचले आहेत. वास्तविक पाहता नीट परीक्षेत या विषयांना फारसे महत्त्व नाही. पण आपल्या पाल्याला पुन्हा चांगले स्कोअर करून देण्यासाठी ही दिशाभूल सुरू आहे. या नव्या व्यवस्थेत महाविद्यालये ही केवळ परीक्षा घेणारी विद्यापीठासारखी स्वयंघोषित यंत्रणा ठरत असून ट्यूशन हेच शिक्षणाचे मुख्य केंद्र बनत आहेत. ऑनलाइन प्रवेशातही आपल्याला ही सोय उपलब्ध करणारे दलाल मोठ्या शहरात कमी नाहीत. या व्यवस्थेत पाल्याला गुणवंत बनवण्यासाठी सर्वसामान्य पालक मात्र कर्जबाजारी होत आहे. ही अशी व्यवस्था कोणासाठी पोसली जात आहे. ट्यूशनचालकांचे प्रस्थ शिक्षण चालकांपेक्षाही वाढले असेल आणि आपली यंत्रणा त्याला रोखू शकण्याच्या पलीकडे हे व्यवहार गेले असतील तर ट्यूशनलाच महाविद्यालयांचा दर्जा देऊन केवळ कागदोपत्री प्रवेशासाठी चालणाऱ्या महाविद्यालयांचा हिशोब करण्याची वेळ आली आहे. अनुदानित आणि विनाअनुदानित महाविद्यालयांतील प्रवेश हा आणखी वेगळा विषय आहे. वाढलेल्या टक्केवारीने गुणवंतांच्या ११ वी प्रवेशाचा गुंता अधिकच वाढला आहे. तो सोडवण्यासाठी फक्त पैसा वाहवला जात आहे. हा तिढा सरकार सोडवणार का?

(लेखक अकोला आवृत्तीचे कार्यकारी संपादक आहेत.)
बातम्या आणखी आहेत...