आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नांदी निवडणुकांची

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
तरुण अवस्थेपासून नेतृत्वगुणांना चालना देणाऱ्या महाविद्यालयीन निवडणुका पुन्हा सुरू होण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. या निवडणुका व्हाव्यात, अशी मागणी असलेले अनेक महाविद्यालयीन विद्यार्थी तसेच संघटनांसाठी ही एक आनंदाची बातमी आहे. या शैक्षणिक सत्रापासूनच त्या घेण्यात येणार असल्याचे शिक्षणमंत्री विनाेद तावडे यांनी नुकतेच स्पष्ट केले अाहे. त्या नेमक्या कोणत्या पद्धतीने घ्यायच्या यावर सध्या चाचपणी सुरू अाहे. १९९४ पूर्वी सर्व महाविद्यालयांत या निवडणुका नियमित होत असत. आज राजकीय क्षेत्रात दिग्गज आणि लोकनेते म्हणून ज्यांची नावे आदराने घेतली जातात त्यापैकी अनेकांच्या नेतृत्वगुणांची जडणघडण अशाच निवडणुकांतून झालेली आहे. मात्र, नंतरच्या काळात या निवडणुकांचे गांभीर्य अतिच वाढले. त्यात राजकीय पक्ष आणि लोकप्रतिनिधींनी मोठी घुसखोरी केली. त्यामुळे या निवडणुका अति प्रतिष्ठेच्या झाल्या. त्यातून या निवडणुका वेगळ्याच राजकारणाचा आखाडा झाल्या. त्यांचा मूळ हेतू दूर होत गेला. या निवडणुकांसाठीचे बजेट लाखोंचे आकडे गाठू लागले. पोस्टरबाजी, राजकीय आरोप आणि त्या त्या भागातील लोकप्रतिनिधींच्या राजकीय आणि कुटुंबातील वारसांसाठी ही निवडणूक म्हणजे पर्वणीच झाली. त्यातून मग वर्चस्वाची लढाई सुरू झाली.

दादागिरी आणि हाणामारीने या निवडणुकांवरून खुनांच्या घटना घडायला लागल्या आणि अखेर या निवडणुकाच बंद झाल्या. नंतर गुणवत्तेनुसार महाविद्यालयीन प्रतिनिधी निवडले जात. विद्यापीठ पातळीवरही त्यांच्यातूनच विद्यार्थी प्रतिनिधी निवडले जाऊ लागले. मुळात ते गुणवत्तेवर निवडलेले असल्यामुळे त्यांच्यातील नेतृत्वगुण विकसित होणे तसेच विद्यार्थ्यांचे प्रश्न मांंडण्याची, त्यांच्यासाठी काही करण्याची त्यांची भूमिका राहिली नाही. स्नेहसंमेलनात कोट घालून बसण्यापलीकडे या गुणवंतांनी विद्यार्थी हितासाठी कोठेही मोठे नेतृत्व करून प्रश्न सोडवल्याचे ठळक उदाहरण दिसत नाही. अपप्रवृत्तींमुळे राजकारण शिकण्याची पहिली पायरीच गायब झाली. गेल्या २२ वर्षांत या िवषयावर खूप विचारमंंथन झाले. वेगवेगळ्या समित्या नेमण्यात आल्या. महाविद्यालयीन निवडणुका सुरू व्हाव्यात अशी सगळ्यांचीच अपेक्षा होती, पण सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या या देशातील यंत्रणा महाविद्यालयीन निवडणुका सक्षमपणे घेण्यासाठी पुढाकार घेताना दिसली नाही. इतक्या वर्षांत लाखो इच्छुक तरुण या प्रक्रियेपासून दूर राहिले.

आता किमान या निवडणुका नव्याने घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ही बाब नवतरुणांना सुखावणारी तसेच त्यांना राजकारणाचे बाळकडू देण्यासाठी फायद्याचीच राहणार आहे हे नाकारता येणार नाही. वेगवेगळ्या समित्यांनी या विषयात अनेक सूचना- उपाययोजना सुचवल्या होत्या. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने लिंगडोह कमिटीच्या शिफारशीनुसार या निवडणुका खुल्या वातावरणात घेण्याचा अध्यादेश २०१४ मध्येच काढला. गेल्या काही महिन्यांपासून चर्चेत असलेला महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा २०१६ नव्या शिफारशींनंतर येत्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर होण्याची शक्यता आहे.

या कायद्यात या निवडणुकांची तरतूद केलेली आहे. त्यामुळे हा कायदा मंजूर होताच त्या लागू होतील. इतर मतदानाप्रमाणे पारंपरिक पद्धतीने मतपेट्यात गुप्त मतदान पद्धतीने या निवडणुका व्हायच्या. याच पद्धतीने किंवा नोंदणीकृत मोबाइलवरून एसएमएस अथवा इतर कोणत्या पद्धतीने ही निवडणूक घेता येईल का, याची चाचपणी सुरू आहे. निवडणूक कोणत्या पद्धतीने होणार हा वादाचा मुद्दा नाही, मात्र महाविद्यालयात निवडणुकीद्वारे प्रतिनिधी कशाही पद्धतीने निवडले जाणे गरजेचे आहे. त्यामुळे देशाला तरुण नेतृत्व मिळेल, जी सगळ्याच पक्षांची मागणी आहे. भविष्यात राजकारणात सक्रिय होऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी ती एक चांगली संधी असेल. पण इतक्या वर्षांनंतर सुरू होत असलेल्या या निवडणुका खऱ्या अर्थाने निर्भेळ वातावरणात, लोकशाही मूल्यांची शिकवण देण्याच्या उद्देशातून आणि शांततेतच व्हायला हव्यात. त्या तशा व्हाव्यात यासाठी लिंगडोह समितीने चांगल्या शिफारशी केलेल्या आहेत. ही निवडणूक लढणाऱ्या उमेदवाराचे वय, खर्चाची मर्यादा, महाविद्यालयातील ७५ टक्के उपस्थिती, अनुचित प्रकाराची तत्काळ तक्रार आदींचे पालन झाले तर पुन्हा या निवडणुका चांगल्या पद्धतीने होऊ लागतील. त्यासाठी लोकप्रतिनिधी, राजकीय पक्ष आणि विद्यार्थी संघटनांनी या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आपली आचारसंहिता आखून घेणे आवश्यक आहे. त्यांनी घेतलेल्या पुढाकारावरच या निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून आहे हे विसरता येणार नाही.

(लेखक अकोला आवृत्तीचे कार्यकारी संपादक आहेत.)
बातम्या आणखी आहेत...