आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

फौजदारी कारवाईचा दणका

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
राज्यात सुरू असलेली वैद्यकीय प्रवेशाची दुकानदारी सरकारने संपवली आहे. खाेटे रेकाॅर्ड तयार करून मनमानी पद्धतीने प्रवेश देणाऱ्यांविरुद्ध अाता फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असा खणखणीत इशाराच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी अकाेल्यात दिला. राज्यातील वैद्यकीय प्रवेशांचा विषय काही दिवसांपासून चांगलाच गाजत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील एमबीबीएस, बीडीएस अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी सर्व प्रकारची महाविद्यालये, अभिमत विद्यापीठे वैद्यकीय विद्यापीठांना ‘नीट’ ही परीक्षा अनिवार्य केली आणि हा विषय आणखीनच गाजला. गुणवत्तेच्या आधारावर प्रवेश व्हावे आणि या प्रक्रियेत कोणावरही अन्याय होऊ नये, यासाठी हा निर्णय नक्कीच स्वागतार्ह आहे. मात्र, १० वी व १२ वीचा अभ्यासक्रम देशपातळीवर सारखा नाही. शालेय व कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षण देणारे स्टेट बोर्ड, सीबीएससी असे वेगवेगळे पॅटर्न आहेत. तेथील शिक्षणाचा दर्जा आणि पद्धती वेगवेगळी आहे.

हे सगळे देशभर सारखी असलेल्या ‘नीट’ या परीक्षेला कसे सामोरे जाणार, असे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. त्यात तथ्यही आहे. पण त्यामुळे देशभर सामाईक परीक्षा न घेता वेगवगळ्या परीक्षा आहे तशाच सुरू ठेवा, ही मागणी मान्य झाली नाही. आणि ‘नीट’ या पात्रता परीक्षेचा अभ्यासक्रम सगळीकडे सारखाच आहे. त्यानुसार या वर्षी राज्यात सामायिक परीक्षा झाली. त्यातच राज्य सरकारने राज्यातील गरीब आणि गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना फायदा देणारा दुसरा मोठा निर्णय घेत खासगी महाविद्यालयांच्या मॅनेजमेंट कोट्यामध्ये कपात केली. आता हा कोटा फक्त १५ टक्के राहिला आहे. ‘नीट’चे भूत आणि कमी झालेला कोटा यामुळे राज्यातील खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांचे संचालक- मालक आधीच कमालीचे त्रस्त झाले आहेत. राज्यातील बहुतेक खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये ही राजकीय नेते व त्यांच्याशी संबंधित व्यक्तींची आहेत. सोयीचा कोटा, सोयीच्या परीक्षा त्यामुळे या महाविद्यालयांची मनमानी वाढली होती. त्यांच्यावर कोणाचेही नियंत्रण राहिले नव्हते. या अभ्यासक्रमासाठी किती शुल्क आकारावे, कोणत्या सुविधा द्याव्यात, याबाबत सगळीकडेच ‘आनंद’ आहे.

खऱ्या अर्थाने वैद्यकीय शिक्षणाची राज्यभरात अशी मोठमोठी दुकाने थाटली गेली. १९८४ पासून राज्य सरकारने खासगी क्षेत्रातील वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्यास परवानगी दिली आणि अशा महाविद्यालयांचा सुुळसुळाट झाला. राज्यात एकूण उपलब्ध असलेल्या सुमारे ६ हजार जागांसाठी दरवर्षी साधारणत: सव्वा ते दीड लाख विद्यार्थी परीक्षेला बसतात. त्यातील शासकीय महाविद्यालयांचे प्रवेश नियमाप्रमाणे व्हायचे, पण त्यांच्या जागा मर्यादित होत्या, उर्वरित जागांंचे प्रवेश देण्याचे पूर्ण अधिकार या शिक्षणसम्राटांच्या हातात होते. तेथील प्रवेशाच्या अनियमिततेची अनेक उदाहरणे समोर आली. तक्रारी तसेच न्यायालयीन लढाया झाल्या. या प्रकारातून म्हणजेच गुणवत्तेऐवजी ‘लक्ष्मीदर्शन’ या निकषावर झालेल्या प्रवेशामुळे राज्यातील जनतेचे भरून न निघणारे नुकसान झालेले आहे. सरकारने घेतलेल्या या पुढाकारामुळे आता या सगळ्या प्रकारांना नक्कीच अंकुश बसणार आहे. गुणवत्ताधारकांना तसेच ज्यांना खऱ्या अर्थाने जनतेच्या आरोग्याची सेवा करायची आहे, अशांना हा अभ्यासक्रम सुरळीतपणे शिकण्याची संधी निर्माण होईल आणि या घोषणेमुळे संस्थाचालकांवर अंकुश राहण्यास नक्कीच मदत होणार आहे; पण यासाठी उपलब्ध यंत्रणेवरही जरब निर्माण करण्याची गरज आहे. कारण राज्यातील व्यावसायिक शिक्षण देणाऱ्या सर्व खासगी संस्थांवर अंकुश राहावा, यासाठी शिक्षण शुल्क समिती व प्रवेश नियंत्रण समिती नेमण्यात आली. त्यांनी आपल्या कामाकडे दुर्लक्ष केल्यानेच शिक्षणाचा बाजार मांडलेल्या संस्थांचे भले केले, असा आरोप होतो.

सरकारने या समित्यांच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा सक्षम करणे गरजेचे आहे. अनेक संस्थांत शैक्षणिक सुविधा नाहीत. अपुरी जागा, एकाच जागेत अनेक अभ्यासक्रम, तांत्रिक बाबींची कमतरता, अपुरे शिक्षक, विद्यार्थ्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात व निकषांनुसार अध्यापकांची पदेच न भरता कारभार चालवला जाणे, असे प्रकार उघड झाले आहेत. याबद्दल अनेक तक्रारी असूनसुद्धा राज्यातील शिक्षण शुल्क समिती, प्रवेश नियंत्रण समिती, डीटीई, डीएमईआर काहीही करत नाहीत, ही ओरड आहे. राज्यातील खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांची तपासणी करण्यासाठी तर सोडाच; परंतु शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये नेमके काय चालले आहे याची माहिती मिळवण्यासाठीही राज्याच्या ‘वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालया’त पुरेशी माणसे नसल्याच्या तक्रारी समोर येतात. या सगळ्याच बाबींवर एकदा ठाेस उपाययोजना करण्यासाठी पावले उचलल्याशिवाय हे प्रश्न सुटण्याची शक्यता कमीच आहे.

सचिन काटे
- कार्यकारी संपादक अकोला
बातम्या आणखी आहेत...