आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अविश्वासाची वेळ का येते?

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
लोकप्रतिनिधींना जुमानता ठोस निर्णय घेणारे धडाकेबाज अधिकारी अशी ख्याती असलेले तुकाराम मुंढे यांची मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तपदी नियुक्ती झाली, तेव्हापासून ते चर्चेत आहेत. अल्पावधीत त्यांनी आपल्या कामाची चुणूक दाखवली. त्यांनी नवी मुंंबईच्या मेकओव्हरची चांगली सुरुवात केली. सहाच महिन्यांत ७३७ कोटींची करवसुली केली. २१ सेवा ऑनलाइन करणारी पहिलीच महापालिका असा गौरव मिळवून दिला. मात्र, लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाशी येथेही त्यांचे सूत जुळले नाही. साहेबांच्या निर्णयामुळे भ्रष्टाचारी लोकप्रतिनिधी, बिल्डर, शिक्षणसम्राटांचे साम्राज्य धोक्यात आले, त्यामुळे सगळ्यांनी त्यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव आणला, अशी वातावरणनिर्मिती झाली. मोठ्या फरकाने त्याच्यावरील अविश्वास मंजूर झाला. चांगल्या अधिकाऱ्याला आपली व्यवस्था काम करू देत नाही. लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्यावर अविश्वास आणला आणि जनभावनांचा विश्वासघात केला, अशी चर्चा सुरू झाली. पण केवळ लोकप्रतिनिधी, बिल्डरच नव्हे तर तेथील प्रकल्पग्रस्त, फेरीवाले, व्यापारी, विविध समाजघटक, दुकानदार, वाहनचालक हे सगळेच मुंढेंच्या विरोधात असल्याचे चित्र आहे. भ्रष्टाचारी प्रवृत्तीचे कोणीच समर्थन करू नये आणि ते उघडपणे केलेही जात नाही. भ्रष्टाचार करणाऱ्यांच्या विरोधात कोणी मोठी कारवाई करत असेल तर त्याला उघड विरोध करण्याची प्रवृत्तीही आपल्याकडे दिसत नाही. मग या घटना का घडतात? अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी हा संघर्ष केवळ तुकाराम मुंढेंच्याच बाबतीत आहे असे नाही. प्रवीण गेडाम, सुनील केंद्रेकर, श्रीकर परदेशी, चंद्रकांत गुडेवार ते गो. रा. खैरनार यांच्यापर्यंत अनेक अधिकाऱ्यांनी हा संघर्ष अनुभवला आहे. नियमबाह्य कामे थांबवून अनेक चांगले निर्णय घेतले आहेत. अनेक चांगल्या कामांचे पायंडे मुंढेंपासून ते इतर अनेक अधिकाऱ्यांनी घालून दिले आहेत. प्रसिद्धीपासून अलिप्त राहून चांगले काम करत राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांची संख्याही कमी नाही. मग काही विशिष्ट अधिकारीच कायम वादग्रस्त का राहतात, असे अधिकारी लोकप्रतिनिधींचा अवमान करतात. अरेरावी करतात, त्यांचे धोरण अाडमुठे आहे ही प्रमुख तक्रार असते. मुंढेंच्या विरोधात अविश्वास आणताना दिलेली कारणे पण हीच आहेत. प्रशासन चालवताना अधिकारी लोकप्रतिनिधींना जुमानत नाहीत. जनतेने निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींचे एेकत नाहीत. आपणच व्यवस्थेचे मालक आहोत, प्रशासन चालवण्याचा संवैधानिक अधिकार केवळ आम्हालाच आहे, अशी प्रवृत्ती अलीकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. त्याची लागण मुंबईपासून अगदी अकोल्यापर्यंत सगळीकडे पाहायला मिळते. हे धडाकेबाज अधिकारी आपल्या कामातून आपली वेगळी अशी प्रतिमा निर्माण करतात आणि नंतर ते लोकप्रतिनिधींना भेटायचे टाळतात. त्यांना वेळ देत नाहीत, केबिनबाहेर बसवून ठेवतात. तेथे हा संघर्ष सुरू होतो. हेच अधिकारी त्यांच्या वरिष्ठांशी असेच वागतात का? विभागीय आयुक्त सचिवांनी दिलेल्या प्रस्तावांनाही अशाच पद्धतीने धुडकावतात का? तेथे त्यांच्यातील धडाकेबाजपणा कोठे जातो, तेथेही ते आपली अशीच प्रतिमा कायम ठेवण्यात यशस्वी होतात का, हा प्रश्न निर्माण होतो. तर अगदीच अपवाद वगळता त्याचे उत्तर मोठ्या प्रमाणात नकारात्मकच मिळते. विद्यमान व्यवस्थेत प्रत्येकाने प्रत्येक घटकाला विश्वासात घेऊन लोकभावनेचा आदर करत जनतेच्या भल्यासाठी, विकासासाठी एकत्रित काम करणे आवश्यक आणि अपेक्षित आहे. त्यात लोकप्रतिनिधी चुकतही असतील तर त्यांना तसे समजावणे तसेच त्यांच्या नियमबाह्य कामांना खतपाणी घालता त्यांचे काम नियमात बसवण्यासाठी पुढाकार घेतला, तर असे अधिकारी अधिक लोकप्रिय होतील आणि त्यांच्या धडाकेबाज स्वभावापेक्षा त्यांच्या चांगल्या कामाचा दबदबा निर्माण होण्यास मदत होईल. लोक आणि लोकप्रतिनिधीही त्यांना एका वेगळ्या उंचीचा मान देतील. एखादी व्यक्ती मोठ्या प्रमाणात अनियमितता बाहेर काढत असेल, थांबवत असेल, तर तिला टार्गेट करणे योग्य नाही. राज्यात अनेक तरुण अधिकारी अत्यंत चांगले काम करत आहेत. लोकशाहीत निवडून आलेले लोकप्रतिनिधीही महत्त्वाचे आहेत. ते काही चुकीचे करायला सांगत असतील तर एेकू नका, परंतु त्यांचा अवमान होईल असेही वागू नका,’ असा संदेश मुख्यमंत्र्यांनी मुंढे प्रकरणात मंजूर झालेल्या अविश्वासाच्या पार्श्वभूमीवर दिला आहे. लोकप्रतिनिधींसोबतची वागणूक आणि प्रशासन चालवताना आपली असलेली भूमिका अधिकाऱ्यांनी समजून घेऊन काम केले तरच असे संघर्ष टाळण्यासाठी नक्कीच मदत होईल.
-कार्यकारी संपादक, अकोला
बातम्या आणखी आहेत...