आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आता सीबीआय चौकशी

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
विदर्भातील कीटकनाशक फवारणीमुळे विषबाधा होउन मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकरी शेतमजुरांच्या प्रकरणाची व्याप्ती दिवसेंदिवस वाढतच आहे.  एकट्या यवतमाळ जिल्ह्यात २३ जणांचा मृत्यू झाला, तर ७०० पेक्षा जास्त जणांना उपचार घ्यावे लागले.  अनेक जण वेगवेगळ्या व्याधींनी त्रस्त आहेत. याची व्याप्ती एकट्या यवतमाळ जिल्ह्यातच नाही, तर आजूबाजूसह राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत अशा घटना उघडकीस आल्या. सरकारचा तपास आणि यासंदर्भातील गांभीर्य हे केवळ यवतमाळवरच केंद्रीभूत झाले आहे. इतर  जिल्ह्यांत गोदामावर धाडी टाकणे, बनावट बियाणे तसेच कीटकनाशक प्रकरणात विक्रेत्यांवर गुन्हे दाखल करणे असे प्रकार  सुरू आहेत. मात्र, यासंदर्भात सुरू असलेली चौकशी फक्त यवतमाळमध्येच आहे. आत्ता अलीकडे मोठी ओरड झाल्यानंतर त्यात अकोल्याचा समावेश केला गेला . या सगळ्या प्रकाराला बंदी असलेल्या बियाण्यांचा आणि कीटकनाशकांचा तसेच चिनी फवारणी पंपाचा वापर कारणीभूत आहे, असे आरोप झाले.  हा सगळा प्रकार होत असताना सरकारी अधिकारी काय करत होते, असे प्रश्न विचारले जाऊ लागले. या प्रकरणात कृषी आयुक्त, विभागीय सहसंचालक, जिल्हा अधीक्षक, कृषी अधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक तसेच औषध कंपन्या आदी संबंधितांची चौकशी व्हावी आणि दोषींवर कारवाई व्हावी, अशी मागणी आजही कायम आहे. मात्र, सरकारने मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना मदत जाहीर केली. आणि अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून चौकशी करण्याचे जाहीर केले. दरम्यान, वाढता तणाव पाहता विषबाधा प्रकरणाचा ठपका ठेवत जिल्हा परिषद कृषी अधिकाऱ्यास तडकाफडकी निलंबित करण्यात अाले असून आणखी अधिकारी  सरकारच्या रडारवर आहेत. त्यातच मध्येच पटवारी, तलाठी, आरोग्यसेवक अशा काही जणांवर सरकारने कारवाईचा बडगा उगारला. मोठमोठे अधिकारी  आणि संबंधितांना सोडून आणि चौकशी समितीने कोणताही ठोस आरोप सिद्ध केलेला नसताना अशी कारवाई सुरू झाल्यामुळे रोष वाढत आहे.  

या प्रकरणानंतर सरकारने अचानक कीटकनाशक आणि बी- बियाणे विक्रेत्यांवर चौकशी आणि कारवाईचा बडगा उगारला. या प्रकरणात त्यांचा नेमका किती दोष आहे हे कोणत्या यंत्रणेने ठरवले हा प्रश्न कायम आहे, मात्र त्यांच्यावर होत असलेल्या कारवाईच्या विरोधात राज्यातील सर्व विक्रेत्यांनी ऐन हंगामाच्या दिवसांत तीन दिवसांचा संप पुकारला आहे. कृषी बियाणे व अन्य शेती साहित्य विक्री करणाऱ्या राज्यातील दुकानांची संख्या  ४० हजारांपेक्षा जास्त आहे. त्यांच्या संपाचा फटका शेतकऱ्यांनाच बसत आहे.  

या प्रकरणात विषबळींची संख्या वाढत गेली तसे या प्रकरणाचे गांभीर्य आणखीनच वाढत गेले.  या प्रकरणात प्रशासकीय यंत्रणेसोबत सर्व संबंधित घटक आणि बियाणे कीटकनाशक कंपन्या त्यांच्यातील अंतर्गत वाद आणि जगभर नाकारलेले बंदी असलेले बियाणे खपवण्याचा मोठा गोरखधंदा असल्याचे समोर आले. यात राजकीय सहभागाचेही जाहीर आरोप झाले.  तेव्हा राज्यातील पाच नामांकित कंपन्यांच्या बीटी कॉटनमध्ये पर्यावरण संरक्षण कायद्यानुसार घातक असणारे जिन्स आढळून आल्याच्या अहवाल सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्चने सादर केला हे प्रकरण अनेक राज्यातील बियाण्यांच्या उत्पादनाशी संबंधित आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी व्हावी, अशी विनंती राज्य सरकारच्या वतीने केंद्र सरकारला करण्यात आली आहे.  
 
राज्य सरकारची विनंती केंद्र सरकारने स्वीकारली तर यवतमाळ विषबाधा प्रकरणासाठी कारणीभूत बियाणांत असलेल्या त्या घातक जिन्स प्रकरणाची चौकशी सीबीआय करेल. सरकारने नेमलेल्या एसआयटीने सखोल तपास करत या प्रकरणात आत्तापर्यंत नेमके दोषी कोण आहेत. या प्रकरणात काय चुका झाल्या हे तपासून तसे जाहीर करणे अपेक्षित होते. मात्र, तशा पद्धतीने कोणतीही प्रगती दिसत नसताना, एकीकडे एसआयटी चौकशी दुसरीकडे सीबीआय चौकशी आणि इकडे सामान्य कर्मचाऱ्यांवर तसेच विक्रेत्यांवर  मात्र कारवाईचा बडगा, असे विचित्र चित्र या प्रकरणात समोर येत आहे. मुळात सीबीआय चौकशी हा आपल्याकडे वेगळ्या चर्चेचा मुद्दा आहे. एखाद्या प्रकरणात सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी अशा चौकशीची मागणी केली जाते, तर दुसरीकडे  एखाद्या प्रकरणाची तीव्रता कमी करणे किंवा मूळ दोषीपर्यंत न पोहोचण्यासाठी अशा चौकशीचे फार्स केले जात असल्याचे आरोप होतात. अशा आरोपाला कारणीभूत अनेक प्रकरणेही समोर आलेली आहेत. पण गोरगरीब कष्टकरी शेतकरी शेतमजुराचा कोणत्या धनदांडग्या बियाणे कंपन्या वाचवण्यासाठी जीव घेतला गेला असेल आणि त्यांच्या जिवावर यंत्रणेची एक वेगळीच साखळी मालामाल झाली असेल तर त्याचा शोध लागलाच पाहिजे. 

- सचिन काटे,  कार्यकारी संपादक, अकोला
बातम्या आणखी आहेत...