आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

शैक्षणिक धोरणाचे आव्हान (सचिन काटे)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
१९८६ च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानंतर तब्बल ३० वर्षांनंतर नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ‘सर्वांना शिक्षण’ या मूळ हेतूने लागू झालेल्या धोरणानंतर बदलत्या व्यवस्थेत नव्या गरजा आणि आवश्यकतेनुसार धोरण आखण्याची गरज
होती. पण त्याकडे दुर्लक्षच झाले.

आज देशात या शिक्षण व्यवस्थेत ५ लाख अप्रशिक्षित गुरुजी विद्यादानाचे कार्य पार पाडत आहेत, तर २० लाख शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रात नामुष्की ओढवणारे प्रकार कायम समोर येत असतात. मुळातच देशाचे शैक्षणिक धोरण हा सुरुवातीपासूनच चिंतेचा आणि चिंतनाचा विषय आहे. इंग्रजकालीन व्यवस्थेने केवळ कारकून तयार करणारी शिक्षण पद्धती रुजवली आणि स्वतंत्र भारताच्या शैक्षणिक प्रगतीची वाटचाल त्याच पायावर सुरू असल्याचा जाहीर आरोप विविध क्षेत्रांतील जाणकार अनेकदा करत आले आहेत. या व्यवस्थेने कोणतीच प्रगती केली नाही, असे वाटावे असा हा आरोप आहे.

शैक्षणिक प्रगतीचा आलेख अनेक क्षेत्रांत नेत्रदीपकच राहिला आहे. संशोधन असो किंवा जागतिक पातळीवर.. याच व्यवस्थेतील शिक्षणाने अनेकांनी अनेक क्षेत्रांत अधिराज्य गाजवले आणि गाजवत आहेत हेही नाकारता येणार नाही. पण त्यांची संख्य तुलनेने कमी आहे. शिक्षणाचा मूलभूत हक्क न मिळू शकणारे, अर्धवट शिक्षण सोडणारे आणि या व्यवस्थेत शिरलेल्या अपप्रवृत्तींमुळे बळी जात असलेल्यांची संख्या फार मोठी आहे. या शिक्षण व्यवस्थेने आपल्याला साक्षर करण्यात यश मिळवले असेल, पण शिक्षित होऊ दिलेले नाही. हे विदारक वास्तव आहे. जुन्या व्यवस्थेतील धोरणात गरज व अपेक्षेप्रमाणे बदल न झाल्यामुळे शैक्षणिक सुधारणांचा आलेख टीकेचाच जास्त राहिला आहे.

टीकेचे हे डाग पुसून काढण्याची संधी या नव्या धोरण आखणीच्या निमित्ताने निर्माण झाली आहे. सर्वांना दर्जेदार व परवडणारे शिक्षण, जे सामाजिक न्याय आणि जबाबदारी निश्चित करणारे असेल. या गोष्टीला प्रमाण मानून हे धोरण आखण्यात येत असून ते अल्पावधीत लागू होईल, असा विश्वास केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री व्यक्त करत आहेत. या पंचसूत्रीला समोर ठेवूनच धोरणाचा प्रस्तावित आराखडा तयार केला जात आहे. त्या अनुषंगाने सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. धोरणाचा प्रस्तावित आराखडा तयार झाल्यावर तसा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर जाईल आणि त्यानंतर नवे शैक्षणिक धोरण लागू होईल. विविध भागांतून तशा सूचना जाण्यास सुरुवात झाली आहे. या सूचनांसोबतच सुब्रमण्यम समितीच्या शिफारशीही विचारात घेतल्या जाणार आहेत.

या नव्या शैक्षणिक धोरणात दर्जेदार एकात्मिक शिक्षणासोबत उद्योगांना आणि समाजाला विविध पातळ्यांवर आवश्यक असणारे मनुष्यबळ तयार करण्यासाठीचे नियोजन होणे काळाची गरज आहे. या व्यवस्थेसमोरच्या मूलभूत आव्हानांचे संशोधन करणे, त्यावर उपाययोजना करणे, एक देश एक शिक्षण, शिक्षकांची आणि पालकांचीही शिक्षणासंबंधीची जबाबदारी निश्चित करणे, गुणांपेक्षा गुणवत्ता वाढवणे, बाजारव्यवस्थेला अनुकूल असलेल्या कळसूत्री बाहुल्या निर्माण करण्यापेक्षा स्वतंत्र विचाराचे नागरिक घडवण्यासाठी काय करता येईल यावर चिंतन करणे, वेगवेगळ्या विभागांच्या वतीने वेगवेगळ्या नियमांनी चालवण्यात येणाऱ्या या शिक्षण व्यवस्थेला एकाच विभागाच्या नियंत्रणात आणणे, मातृभाषेचा-व्यवहारज्ञानाचा, राष्ट्रीयत्वाचा तसेच देशप्रेम व चांगल्या वर्तणुकीचे प्राथमिक पैलू पाडण्यासाठीचे व्यापक विचार या व्यवस्थेने स्वीकारणे गरजेचे आहे.

प्रत्येक गोष्टीकडे राजकीय कोलीत म्हणून न पाहता माझ्या देशाच्या भवितव्यासाठी काय करता येईल या विचाराने या धोरणासाठी राष्ट्रीय स्तरावर नि:पक्ष चर्चा होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी तज्ज्ञ जागरूक आणि सुजाणांनी या निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होऊन नव्या व्यवस्थेच्या उभारणीत सहभागी व्हावे, नाहीतर पुन्हा तेच.
(लेखक अकोला आवृत्तीचे कार्यकारी संपादक आहेत.)
बातम्या आणखी आहेत...