आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्वच्छता यादीतील नंबरसाठी

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
फाइल फोटो - Divya Marathi
फाइल फोटो
स्वच्छ  भारत अभियानांतर्गत स्वच्छतेसाठी पुढाकार घेणाऱ्या देशातील ४३४ शहरांची क्रमवारी नुकतीच जाहीर झाली. गतवर्षी याच यादीत अग्रेसर असलेल्या महाराष्ट्राची मोठी घसरण झाल्याचे चित्र समोर आले आहे. स्वच्छ शहरांच्या यादीत २०१६ मध्ये घोषित केलेल्या ७३ शहरांच्या यादीत आघाडीच्या ५० शहरांत महाराष्ट्रातील ८ शहरांचा समावेश होता.  एकाच वर्षात हा आकडा ३ पर्यंत खाली आला आहे. पहिल्या ५० मध्ये या वेळी गुजरातमधील १२, मध्य प्रदेशातील ११, आंध्र प्रदेशातील ८ शहरांचा समावेश झाला आहे. याचा अर्थ महाराष्ट्रापेक्षा इतर राज्यांनी स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत शहर स्वच्छ करण्याची मोहीम गांभीर्याने घेतल्याचे आणि स्वच्छतेबाबत ही शहरे आणि राज्येही जास्त सतर्क असल्याचे सिद्ध होते. 
महात्मा गांधींच्या १५० व्या जन्मशताब्दीनिमित्त २ ऑक्टोबर २०१४ राेजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वच्छ भारत अभियानाची घोषणा केली. ५ वर्षांत  म्हणजे २०१९ पर्यंत देश स्वच्छ करण्याचा संकल्प या अभियानाच्या माध्यमातून ठेवण्यात आला. २.५ लाख सामूहिक शौचालये, २.६ लाख सार्वजनिक शौचालयांची उभारणी, खुल्या जागेवर शौचविधीपासून लोकांना रोखणे, घनकचरा व्यवस्थापन, कचरा गोळा करणे, त्याची सफाई, कचरा प्रक्रिया, विल्हेवाट आदी बाबींचा यात समावेश आहे. केंद्र सरकारने या योजनेसाठी ६२,००९ कोटी रुपये खर्चाचे नियोजन केले आहे. वेगवेगळ्या टॅक्सच्या माध्यमातून आज आपण प्रत्येक जण या स्वच्छ भारत अभियानासाठी आपले योगदान देत आहोत. आर्थिक उभारणीसाठी प्रत्येक जण योगदान देत आहे. पण केवळ तेवढ्यावर हा प्रश्न मिटणार नाही. आपल्या परिसराच्या स्वच्छतेसाठी प्रत्येक जण  सतर्क होणार  नाही, आपल्या सवयी बदलून एक राष्ट्रीय कार्य म्हणून या योजनेत सहभागी होणार नाही तोपर्यंत स्वच्छ -सुंदर भारताचे स्वप्न पूर्ण होणार नाही. जाहीर झालेल्या क्रमवारीने  प्रत्येकाच्या काळजाचा ठोका चुकवला आहे. कारण प्रत्येक जण गतवर्षीच्या तुलनेत आपली किती सुधारणा झाली आहे याचा विचार करत आपण टाॅप-१० मध्ये येऊ अशी आशा लावून बसला होता.  

देशातील सर्व शहरांतील नागरिकांना स्वच्छ पर्यावरण व चांगले आरोग्य मिळावे यासाठी केंद्र सरकारने संपूर्ण देशात हे अभियान राबवण्यास सुरुवात केली. स्वच्छ, सुंदर पर्यावरणयुक्त देशाचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सर्वच राज्यांनी या अभियानात सक्रिय सहभाग घेतला. सुरुवातीला ७३ शहरांचीच क्रमवारी जाहीर झाली होती. त्यात आलेले नंबर सुखावणारे होते. स्पर्धा वाढली आणि ४३४ शहरांत झालेल्या स्पर्धेत आपण नेमके कोठे आहोत याची जाणीव नव्या क्रमवारीमुळे लक्षात आली. प्रत्यक्षात स्वच्छतेच्या बाबतीत आपला नंबर खालचा असल्याचे सगळ्यांच्या लक्षात आले. कारण स्पर्धा वाढल्यानंतर आपल्यापेक्षा जास्त स्वच्छ असलेल्या शहरांनी आपल्या  वरचे क्रमांक पटकावले.  हळूहळू या स्पर्धेतील शहरांची संख्या वाढत जाणार असून ती ४,४०१ पर्यंत पोहोचणार आहे. तेव्हा आपला क्रमांक कोठे असेल हा वेगळ्या चिंतेचा विषय ठरू शकतो.  गतवर्षी पहिल्या क्रमांकावर असलेले म्हैसूर या वेळी पाचव्या क्रमांकावर गेले आहे. इंदूर आणि भोपाळ या दोन शहरांनी या वेळी पहिला आणि दुसरा क्रमांक पटकावला आहे.  
घनकचरा व्यवस्थापन प्रक्रिया प्रकल्प सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची उद्दिष्टपूर्ती याबाबतच्या परीक्षणानंतर हे क्रमांक ठरले आहेत.  आपल्या शहराचा क्रमांक घसरला हे आकडेवारीने सिद्ध झाले. त्यावर विचारमंथनही सुरू झाले. स्वच्छतेच्या नियमांकडे केलेले दुर्लक्ष आणि चुकलेल्या धोरणाला काहींनी दोष दिला. काहींनी राज्यकर्त्यांना, काहींनी प्रशासनाला दोष दिला, तर अनेकांनी खासगी संस्थेने केलेल्या पाहणीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले.  अनेकांनी गतवर्षीच्या तुलनेत सफाईची स्थिती चांगली आहे, लोकसहभागही वाढल्याचा दावा केला आहे. तरी नंबर 
घसरला कसा, असा त्यांचा सवाल आहे. नंबर घसरला की नाही यापेक्षा देशातील स्वच्छतेच्या मानकांप्रमाणे आपल्या शहरापेक्षा खूप शहरे ही तुलनेने स्वच्छ आहेत. आपण मात्र मागे आहोत हेच यातून सिद्ध होते हे कोणी टाळू शकत नाही.  

कचरा व्यवस्थापन आणि शहरातील स्वच्छता ही आपल्याकडे  मोठी समस्या आहेच. एका गावाने कचरा  टाकण्यास विरोध केला म्हणून पुण्यासारख्या सांस्कृतिक राजधानीत गेल्या २० दिवसांपासून कचऱ्याचे ढीग साचले आहेत. दोष कोणाचा, यावर उपाय काय, हे प्रश्न कायम असले तरी आपल्याकडील कचरा व्यवस्थापनाचे हे वास्तव आहे. पुण्यात ही स्थिती आहे तर बाकीच्या ठिकाणी काय असेल. तेव्हा हा प्रश्न फार वेगळ्या पद्धतीने हाताळण्याची गरज आहे.

- कार्यकारी संपादक, अकोला
बातम्या आणखी आहेत...