आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पिक विमा योजनेचा झोल

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
फाइल फोटो - Divya Marathi
फाइल फोटो
पीक विमा भरण्यासाठी सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचे राज्यभर मोठे हाल होत आहेत. विमा भरण्याची प्रक्रिया सुरळीत नसल्यामुळे अनेक ठिकाणी संघर्ष सुरू आहे. अनेक ठिकाणी रास्ता रोको, बॅँकांना टाळे ठोकून रोष व्यक्त करण्यात आला. मागणी एवढीच होती की, ‘आमचा पीक विमा भरून घ्या.’ बेजबाबदार यंत्रणेमुळे कुठे शेतकऱ्यांना लाठ्या खाव्या लागल्या, तर कुठे पीक विमा न भरताच जीव सोडावा लागला. शेतकरी चार दिवस यंत्रणेच्या पाठीमागे फिरत राहिले, मात्र अनेकांचा विमा भरलाच न गेल्याचे समोर आले.  इतक्या प्रयत्नांनंतर ज्यांचा विमा भरला गेला त्याला त्याचा लाभ मिळेलच याची कोणतीही शाश्वती नाही.  
 
गेल्या वर्षापासून थेट पीक विमा काढण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढला आहे. तसे उद्दिष्टही ठेवण्यात आले होते. मात्र, बोथट यंत्रणा आणि किचकट प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांच्या नशिबी पुन्हा वणवणच आली. आधीच अगदी ऐनवेळी विमा स्वीकारायला सुरवात केली, त्यातही  सुविधा केंद्रात ऑनलाइनच अर्ज करण्याची सक्ती करण्यात आली. त्या अर्जात  सुमारे २७ रकान्यांत माहिती भरून ४ प्रकारची कागदपत्रे ‘अपलोड’ करायचे होते. कागदपत्रांतील पत्ता बॅक डिटेल किंवा आधारशी लिंक असलेल्या फोन नंबरमध्ये थोडीशी तफावत दिसली की काम ठप्प. शिवाय तेथे उपलब्ध असलेले मनुष्यबळ तसेच इंटरनेट व यंत्रणेचा अभाव यामुळे ही प्रक्रिया प्रचंड वेळकाढू आणि प्रत्येकालाच मनस्ताप देणारी निघाली. शेवटी गोंधळ उडत आहे हे पाहून मग ऐन वेळी बँकांमध्ये विमा स्वीकारण्यास परवानगी  देण्यात आली तेव्हा तेथे एकच गोंधळ उडाला. कारण संबंधित बँकांकडेही मर्यादित यंत्रणा होती आणि शेवटची तारीख समोर असल्यामुळे बाहेर रांगा लागल्या. त्यातूनच उडालेल्या गोंधळात शेतकऱ्यांना आक्रमक पवित्रा घ्यावा लागला. त्यात काही अप्रिय घटना घडल्या. त्यानंतर लोकप्रतिनिधींनी ओरड केल्यावर  राज्याच्या कृषिमंत्र्यांनी पीक विमा भरण्याला मुदतवाढ दिल्याचे स्पष्ट केले. ते करताना संबंधित बँकांत विमा स्वीकारला जाईल, असे स्पष्ट केले. प्रत्यक्षात मात्र तसा आदेश वेळेत काढून त्यांच्यापर्यंत पोहोचवलाच नाही. त्यामुळे पुन्हा बँकांसमोरचा गोंधळ सुरूच राहिला. नंतर दुसऱ्या दिवशी उशिराने काढलेल्या आदेशात पुन्हा सुविधा केंद्रात विमा भरायला सांगण्यात आले. तेथे पुन्हा जुन्याच समस्या कायम असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हाती येरझारा सोडल्या तर काही पडले नाही.  उलट काही बँकांनी गोंधळ टाळत शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी त्यांच्याकडून अर्ज आणि पैसे घेऊन ठेवले. मात्र मुदत वाढल्यानंतर बॅँकांना विमा स्वीकारण्याचे आदेश नसल्यामुळे आपले काम सोडून संबंधित शेतकऱ्यांचा शोध घेऊन ते पैसे परत करून “तुम्ही सेवा केंद्रात जा’ असे सांगत फिरण्याची नामुष्की ओढवली. 
 
मुळात पीक विमा हा मोठा वादग्रस्त विषय आहे. हा जगातला कदाचित असा पहिलाच विमा आहे, ज्यात विमाधारकाला काहीही विचारले जात नाही. त्याला विमा उतरवल्याचा साधा कागदही दिला जात नाही. भरपाई मिळणार की नाही याबद्दल काहीच सांगितले जात नाही. अनेक वर्षे तर कर्जवसुलीच्या शाश्वतीसाठी बँक अधिकारी परस्पर त्याच्या नावाने विमा काढून ठेवायचे. २०११ ते २०१६ या कालावधीत सर्व सरकारी पीक योजनांनी एकाही शेतकऱ्याचे भले केलेले नाही. ९५ टक्के विमाधारक कर्जदार होते. म्हणजे त्यांच्या विम्याचा फायदा फक्त बँकांनाच झाला. विम्याची भरपाई अत्यल्प शेतकऱ्यांना मिळाली. सरकार आणि खासगी कंपन्यांनी मात्र उखळ पांढरे करून घेतले, असा महालेखापरीक्षकांचा अहवाल आहे. 
 
सरकारने शेतकऱ्याच्या नावाने कंपन्यांना दिलेले कोट्यवधी रुपये गेले कुठे, हा संशोधनाचा विषय आहे. २०१६ नंतरच्या म्हणजे सध्याच्या पंतप्रधान पीक विम्याबाबतीतही परिस्थिती वेगळी नाही. सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्नमेंटच्या पाहणीनुसार या नव्या योजनेत गतवर्षीपेक्षा ४ पट जास्त खर्च होऊनही विमाधारकांची संख्या २२ टक्क्यांवरून ३० टक्क्यांवर पोहोचली. लोकसभेत सादर झालेल्या आकडेवारीनुसार २०१६ मध्ये खरीप हंगामातील पिकासाठी सरकार व शेतकऱ्यांनी मिळून विमा कंपन्यांना प्रीमियमच्या माध्यमातून १५ हजार ६८५ कोटी रुपये दिले. शेतकऱ्यांना मात्र केवळ ३ हजार ६३४ कोटी विमा भरपाई मिळाली. बाकी विमा कंपन्यांनी मात्र विक्रमी नफा कमावला. आधीच बदनाम असलेला हा पीक विम्याचा मूळ उद्देश शेतकऱ्याने शेतात टिकून राहावे, त्याचे उत्पन्न स्थिर राहावे हा आहे. इतकी वर्षे या उद्देशाला हरताळ फासला गेला असला तरी आता शेतकऱ्याला थोडी जाणीव होत अाहे. सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीत जगण्याचा आधार म्हणून तो पिकविम्यासाठी पायपीट करत आहे. त्याच्या धडपडीला यश येवाे.
 
- कार्यकारी संपादक, अकोला
बातम्या आणखी आहेत...