अंधेरा कायम रहे...!

‘शक्तिमान’ या गाजलेल्या मालिकेतील खलनायकाची पंचलाइन होती - ‘अंधेरा कायम रहे.’ अनेक वर्षे हा शब्दप्रयोग अाबालवृद्धांच्या मनात घर करून होता. नंतर महाराष्ट्र भारनियमनाच्या संकटात सापडला तेव्हा या पंचलाइनच्या आधारावर ‘अंधेरा कायम रहे’ असा शब्दप्रयोग रूढ झाला. २०१२ नंतर महाराष्ट्र भारनियमनमुक्त झाला आणि या शब्दाचा प्रयोगही विस्मरणात गेला. पण सध्या पुन्हा ‘अंधेरा कायम रहे’ म्हणण्याची वेळ भारनियमनामुळे आली आहे.  

राज्यातील विजेची निर्मिती आणि पुरवठ्याच्या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या महानिर्मिती आणि महावितरणमधील असमन्वय, अधिकाऱ्यांची बेफिकिरी तसेच यंत्रणेच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे राज्यातील भारनियमनाचे संकट अधिक गडद होत आहे. अनेक वर्षे भारनियमनाच्या चटक्यामुळे होरपळलेल्या ग्रामीण भागाचे मोठे नुकसान झालेले आहे. या काही वर्षांत तेथे भारनियमन नव्हते, पण दुष्काळी परिस्थितीमुळे वीज असूनही फायदा झाला नाही. गेल्या वर्षीपासून थोडी परिस्थिती सुधारायला लागली तर या वर्षी पुन्हा भारनियमनाचे चटके सोसण्याची वेळ ग्रामीण भागावर आली. तेथे गेल्या काही दिवसांपासून सांगायला ६ ते ८ तास, पण प्रत्यक्षात त्यापेक्षा कितीतरी जास्त वेळ भारनियमन सुरू आहे. एवढ्यावरही महाराष्ट्राची विजेची भूक भागत नाही हे पाहता यंत्रणेने आता  मोठ्या शहरातही भारनियमन सुरू केले आहे. त्याची झळ अगदी देशाची आर्थिक आणि राज्याची राजधानी असलेल्या मुंबईपर्यंत पोहोचली आहे.  मोठ्या शहरात झळ पोहोचायला लागल्यामुळे त्याचे तोटेही मोठ्या प्रमाणावर दिसायला लागले आणि या विषयावर मोठी चर्चा सुरू झाली.

  
तसे पाहिले तर महाराष्ट्र हे वीजनिर्मिती क्षेत्रातील देशातील आघाडीचे राज्य आहे. देशातील एकूण वीजनिर्मितीपैकी १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त वीज येथे तयार होते. आज महावितरणचे २.२० कोटी ग्राहक आहेत. तरीही मागणीच्या प्रमाणात वीजनिर्मिती कमीच होत असल्यामुळे राज्याला कायम वीजटंचाईचा सामना करावा लागतो हे वास्तव आहे. त्यातच देशभरातील अनेक औष्णिक केंद्रे ही पुरेशा कोळशाअभावी बंद आहेत. महाराष्ट्रातील ३० वीज उत्पादन केंद्रांपैकी  १३ युनिट बंद आहेत. त्यातील काही तांत्रिक कारणासाठी, तर काही वार्षिक देखभालीसाठी. पण बहुतांश कोळशाअभावी बंद आहेत. कोळशाच्या तुटवड्यामागे मोठे अर्थकारण असल्याचे आरोप होत आहेत. यातच आज सुमारे २२०० मेगावॅट विजेचा तुटवडा निर्माण झाला आहे.  त्यामुळे सुरू झालेल्या भारनियमनामुळे ग्रामीण भागासोबतच शहरी भागालाही मोठा फटका बसत आहे. ग्रामीण भागात भारनियमनामुळे शेतीला वेळेत पाणी न देता आल्यामुळे पिकांचे नुकसान होते. सगळ्याच ठिकाणच्या उद्योगांवर त्याचा मोठा परिणाम होतो. शिवाय जनजीवन विस्कळीत होते. आज वीज ही जगण्यातील अविभाज्य भाग झालेली आहे. त्याशिवाय माणूस राहू शकत नाही. त्यामुळे मानवाच्या जीवनावश्यक घटकांत विजेचे महत्त्व वाढले आहे. ती नसल्याचे अनेक तोटे प्रत्येकाला सहन करावे लागतात. 

राज्य भारनियमनमुक्त करण्याची प्रक्रिया २००८ पासून सुरू झाली. अखेर २०१२ मध्ये भारनियमनमुक्ती झाल्याची घोषणा झाली. त्या वेळी ८५ टक्के भाग भारनियमनमुक्त झाला होता. वाणिज्यविषयक तोटा आणि व्यवस्थेअभावी फक्त १५ टक्के भागात उपलब्धता असतानाही वीज दिली जाऊ शकली नव्हती. हे करताना भविष्यात पुन्हा अशी वेळ येऊ नये याचे नियोजन केले होते. ते कसे बिघडले हा संशोधनाचा मुद्दा आहे. 

राज्यात यापूर्वीचे सरकार होते तेव्हा भाजपने भारनियमनाच्या मुद्द्यावर टीका करताना आपण गरजेच्या तुलनेत ५० टक्केही वीजनिर्मिती करत नाहीत. त्यामागे  खासगी क्षेत्रातून महागडी वीज खरेदी करण्याचा डाव आहे. त्यामागे मोठे अर्थकारण आहे. तेव्हा राज्याला अंंधकारात लोटणाऱ्यांना दूर करून प्रकाश आणू शकणाऱ्यांच्या हाती महाराष्ट्राची सूत्रे द्या, असे भावनिक आवाहन केले होते. आज भारनियमनामुळे त्रस्त झालेली जनता याच आवाहनाच्या आधारावर टीका करताना ‘विकास तर वेडा झालाच आता प्रकाश गायब झाला’  हे सांगत आहेत. त्या आवाहनाचे व्हिडिओ व्हायरल करत आपला रोष व्यक्त करत आहेत. महत्त्वाचा सण असलेल्या दिवाळीवरही भारनियमनाचे सावट आहेच. महाराष्ट्रातील विजेचा तुटवडा भरून काढण्यासाठी आता यंत्रणेकडे पुन्हा खासगी क्षेत्रातून वीज विकत घेण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. ती वीज महाग असणार.  त्याचा भुर्दंड कोणी भरायचा हा कळीचा मुद्दा समोर आहे. एलईडी बल्बमुळे खूप वीज वाचतेय. आपण पर्यायी वीज स्रोताच्या बाबतीत सक्षम होत आहोत. त्यासाठी काम सुरू आहे हे सांगितले जात आहे. पण वास्तव सध्यातरी गंभीर आहे.