आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लोकपालचा तिढा

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
लोकपाल विधेयक व्यावहारिक आहे. ते लटकवत ठेवणे न्यायोचित नाही, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला अक्षरश: फटकारले आहे. ‘कॉमन कॉज’ या स्वयंसेवी संस्थेच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. या वेळी न्यायालयाने लोकपालाबाबत तातडीने हालचाल करा, असा आदेश केंद्र सरकारला दिला आहे. २०१३ मध्ये लोकपाल विधेयक संसदेत मंजूर झाले. १ जानेवारी २०१४ रोजी राष्ट्रपतींनी विधेयकावर स्वाक्षरी केली आणि कायदा प्रत्यक्षात अस्तित्वात आला. मात्र, अजूनही लोकपालांची नियुक्ती जाणीवपूर्वक केली जात नाही, असा याचिकाकर्त्याचा आरोप आहे. संसदेतील विरोधी पक्षनेत्याचा समावेश निवड समितीत करण्याची तरतूद या कायद्यामध्ये आहे. पण लोकसभेमध्ये सध्या विरोधी पक्षनेताच नाही. हे पद मिळण्यासाठी एकूण संख्येच्या १० टक्के खासदार निवडून येणे आवश्यक असते. ५४३ सदस्यसंख्या असलेल्या संसदेत काँग्रेसच सर्वात मोठा विरोधी पक्ष ठरला; पण त्यांचे संख्याबळ केवळ ४५ असल्यामुळे तांत्रिक पेच निर्माण झालेला आहे आणि हेच कारण समोर करत सरकारने लोकपाल नियुक्तीचा मुद्दा मागे टाकला आहे. संसदेने मंजूर केलेल्या लोकपाल कायद्यात सुधारणा केल्यावरच लोकपालांची नियुक्ती करता येईल, अशी सरकारची भूमिका आहे. पण या सुधारणा न करताही लोकपालांची निवड व नियुक्ती करणे शक्य आहे. त्रुटींचे कारण पुढे करत ही नेमणूक टाळणे समर्थनीय नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत आहे. विरोधी पक्षनेता नसला तरी कायद्यानुसार पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीचे इतर सदस्य लोकपालांची निवड करू शकतात. हा कायदा मृतावस्थेत राहू देऊ शकत नाही, असे म्हणत लोकपाल लवकर नेमावा, असे न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले आहे.   

लोकपाल म्हणजे भारतातील भ्रष्टाचारविरोधी कायदा आहे. ज्यात लोकपालांच्या संस्थेची स्थापना करण्याची तरतूद आहे. थोडक्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियमाची अंमलबजावणी आहे. लोकपाल विधेयक हा अलीकडे आलेला विषय नाही. १९६८ मध्ये पहिल्यांदा हे विधेयक संसदेत सादर करण्यात आले होते. त्यानंतर १९७१ ते २०१० या सुमारे ३९ वर्षांच्या काळात किमान ९ वेळा ते सातत्याने सादर होत गेले. ९ वेळा त्यात सुधारणा केल्यानंतरही लोकपालाबाबत संसदेची एकवाक्यता झाली नाही आणि लोकपालाचा विषय फक्त सोयीच्या टीकेचा विषय होत राहिला. शेवटी सार्वजनिक ठिकाणी होणाऱ्या भ्रष्टाचाराची हाताळणी करण्याचे अधिकार असलेले लोकपाल सरकारने तयार करावे, असा दबाव म्हणून अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वात २०११ मध्ये देशभर एक मोठे आंदोलन उभारले गेले. शांत, संयमी आणि अभ्यासू प्रतिमेचे मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वातील सरकारच्या काळात झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांनी कळस गाठला आणि देशभर मनमोहन सरकार आणि काँग्रेस आघाडी सरकारच्या विरोधात वातावरण तयार झाले. आणि अण्णांच्या आंदोलनाला अभूतपर्व प्रतिसाद मिळत गेला. लोकपालाच्या विरोधात अथवा त्यातील सुधारणांसंदर्भात बोलणे म्हणजे देशद्रोह आहे किंवा भ्रष्टाचारी यंत्रणेचे समर्थक आहेत की काय, असे वातावरण तयार झाले होते. शेवटी जनरेटा पाहून सरकार लोकपाल विधेयकासाठी तयार झाले.  

तेव्हा अण्णा टीमने जनलोकपाल विधेयकाचा मसुदा दिला होता. त्यावर बरेच विचारमंथन झाले. प्रत्येक तरतुदीवर किस पाडत लोकपाल विधेयक सादर केले गेले आणि काही पक्षांचा किरकोळ विरोध वगळता ते संमत झाले. काँग्रेस आणि त्यांचे मित्रपक्ष लोकपाल विधेयक मंजूर होण्यामध्ये खोळंबा घालत असल्याचा आरोप त्या वेळी भाजप ने केला होता. आम्ही लोकपाल विधेयकाच्या बाजूनेच आहोत, राज्यसभेत तर आम्ही ते चर्चेविनाच मंजूर करू, अशी भाजपची भूमिका होती. त्या वेळी सत्तेत नसलेली भाजप लोकपालासाठीची आग्रही होती. याच सगळ्या धामधुमीनंतर लागलेल्या लोकसभा निवडणुकीत लोकपालाबाबत भाजपने घेतलेल्या या आग्रही भूमिकेमुळे जनतेलाही मोठ्या आशा होत्या. 
 
मुळात लोकपाल हा सरकारच्या कारभारावर लक्ष ठेवणारा नवा पोलिस तयार करण्यात आला आहे. परंतु, लोकपाल ही काही जादुची छडी नाही की ज्यामुळे भ्रष्टाचार पूर्णपणे संपुष्टात येईल. भ्रष्टाचार कमी होणे ही एक दीर्घकालीन सामाजिक प्रक्रिया आहे. कितीही कठोर यंत्रणा  अस्तित्वात आली तरी मानसिकता बदलण्यासाठी बराच काळ लागू शकतो.  तरीही सत्तेत येण्यापूर्वी भाजपने लोकपाल विधेयकाला प्रचंड जोर लावला होता. पण आता सरकार स्थापन झाल्यावर लोकपाल नियुक्ती केल्याशिवाय भाजपसमोर पर्याय नाही. पारदर्शक आणि स्वच्छ प्रतिमेचा कारभार करणाऱ्या विद्यमान सरकारने तातडीने लोकपाल राबवणे हेच अपेक्षित आहे.
 - कार्यकारी संपादक, अकोला
 
 
बातम्या आणखी आहेत...