आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

रात्रशाळेबाबत शासनाने जागे व्हावे

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
काही दिवसांपूर्वी रात्री मुंबईच्या मरिन ड्राइव्हवर विद्यार्थ्यांचा मोर्चा निघाला. परंतु या मोर्चाचं वेगळेपण असं की या मोर्चात सामील झाले होते ते राज्यभरातून आलेले रात्रशाळेचे विद्यार्थी आणि त्यांचे शिक्षक. त्याला निमित्त ठरला अलीकडेच जाहीर झालेला संच मान्यतेचा शासनादेश (जीआर). या जीआरनुसार संचमान्यतेचे नियमित शाळांचेच निकष रात्रशाळांनाही लागू केले आहेत. संचमान्यतेच्या पटसंख्येची मर्यादा नियमित शाळेनुसार केल्याने रात्रशाळांचे शिक्षक मोठ्या प्रमाणावर अतिरिक्त ठरणार आहेत. परिणामी एकेका विषयालादेखील त्या-त्या विषयाचा शिक्षक मिळणार नाही. नियमित शाळांप्रमाणे सोयीसुविधा पुरवायच्या नाहीत, नियमांचे दंडुके मात्र दोन्ही शाळांना सारखेच. या सापत्न वागणुकीमुळे आधीच अडचणींना सामोरे जाणाऱ्या या शाळांसमोर अस्तित्वाचा प्रश्न उभा राहिलाय.

राज्याच्या शिक्षणमंत्र्यांनी रात्रशाळांना मुक्त शाळेचा पर्याय देण्याची योजना जाहीर केली आहे. मुक्त शाळा म्हणजे नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलअंतर्गत नोंदणी करून थेट परीक्षा देणं. मुक्त शाळा म्हणजे गुरुकुल पद्धत नव्हे, जिथे बिनभिंतीच्या शाळेत शिकवले जाईल. प्रस्तावित मुक्त शाळा म्हणजे जिथे शिक्षक असणार नाहीत, वर्ग असणार नाहीत, विद्यार्थी असणार नाहीत, शिक्षण धोरण म्हणून जे आवश्यक असायला पाहिजे ते काहीही असणार नाही. विद्यार्थ्यांनी पैसे भरून प्रवेश घ्यावा, पुस्तके विकत घ्यावी आणि अभ्यास करून परीक्षा द्याव्यात. विद्यापीठे केवळ पेपर तपासणी करून निकाल जाहीर करतील.

राज्यात सुमारे पावणेदोनशे रात्रशाळा आहेत. या शाळेत येणारे विद्यार्थी हे काही श्रीमंत कुटुंबातील नसतात. दलित, शोषित, कष्टकरी आणि कामगार वर्गातील हे विद्यार्थी असतात. अशा विद्यार्थ्यांच्या घरी अभ्यासाचं वातावरण बिल्कुल नसतं. अनेक जण ज्या हॉटेलात वगैरे काम करतात तिथेच राहत असतात. बरं एकवेळ ही मुलं अभ्यास करतीलही, पण तो कसा करायचा हे कोण शिकवणार? शाळांचा पट कमी आहे तर त्याला एकाहून अधिक शाळा, त्या त्या ठिकाणच्या गरजेनुरूप एकत्र करणे हा पर्याय पुढे येत आहे, पण त्याबाबत अजून कुठलाही निर्णय झालेला नाही. वरकरणी हे चांगले वाटेल, परंतु खोलात शिरलं की यातील त्रुटी लक्षात येतात. रात्रशाळेचे विद्यार्थी ज्या कौटुंबिक आणि सामाजिक पार्श्वभूमीतून येतात याचा विचार सर्वप्रथम व्हायला हवा. ज्या सामाजिक व्यवस्थेत संधीची समानता अजून ज्यांना मिळाली नाही ते विद्यार्थी रात्रशाळेत केवळ शिकण्याची जिद्द म्हणून प्रवेश घेतात. स्वखर्चाने विद्यार्थी शिकतात. साधी शिपायाची नोकरी हवी असेल तर दहावी पासची पात्रता लागते. भौतिक सुखसुविधा उपभोगण्याचा अधिकार जसा इतरांना आहे तसा तो या विद्यार्थ्यांनादेखील आहे. किती पिढ्या त्यांनी शिपाई म्हणून नोकरी करायची? त्यांच्या इच्छा-आकांक्षा या अधिकारी बनण्याच्या आहेत, त्यांच्या जिद्दीला पाठबळ देण्याचं काम खरे तर सरकारकडून झाले पाहिजे होते.

परंतु यात देखील सरकार नापास झाले. दिवस शाळांना मध्यान्ह भोजनाची व्यवस्था केलेली आहे, परंतु त्यात रात्रशाळेचा समावेश नाही. खऱ्या अर्थाने बघितले तर सकस भोजनाची अत्यंत गरज ही रात्रशाळेतल्या विद्यार्थ्यांना आहे. दिवसा मेहनतीचे काम करून रात्री शाळेत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची, त्यांच्या मानवी विकास निर्देशांकाची जबाबदारी शासनाने घ्यायला हवी. महापालिका शाळांमध्ये संध्याकाळी ६.३० ते ९.३० या कालावधीत हे वर्ग भरतात. अनेक गैरसोयींवर मात करत ते सुरू आहेत. या विद्यार्थ्यांना महापालिका शाळेचे केवळ वर्ग उपलब्ध होतात, प्रयोगशाळा, शौचालय नाही, कारण पालिका शाळा प्रशासन चक्क कुलपं लावते. त्यात आता जे शिक्षक शिकवायला येतात त्यांना कात्री लावण्याचं धोरण सरकारने अवलंबलं आहे. गेल्या काही वर्षांपासून छात्रभारती या विद्यार्थी संघटनेने ही मागणी लावून धरली आहे, परंतु याअगोदरच्या सरकारनेदेखील याची दाखल घेतली नाही आणि विद्यमान सरकारने तर त्याकडे ढुंकूनदेखील पाहिलेले नाही. शिक्षकांच्या पगारावरचा खर्च वाचवायच्या नादात सरकार या शाळांवर अन्याय करत आहे. खरे तर रात्रशाळेची संकल्पना ही सर्वप्रथम राबवली ती महात्मा जोतीराव फुल्यांनी. याच रात्रशाळेत सावित्रीबाई घडल्या. इथेच मुक्ता साळवे या त्यांच्या विद्यार्थिनीने भारतातील शोषणव्यवस्थेबद्दल निबंध लिहिला आणि इथल्या व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित केले. जगण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या कितीतरी विद्यार्थ्यांना रात्रशाळेने संघर्षाची आणि मानवी विकासाची परिभाषा शिकवली आहे.

सर्व शिक्षा अभियान हे संपूर्ण जगात क्रांतिकारक ठरावे असे अभियान भारताने राबविले. प्रौढ साक्षरतेचा प्रचार आणि प्रसार केला. जे सरकार आज रात्रशाळा बंद करायला निघाले आहे त्यांनीच हे अभियान राबवले होते हे विशेष. प्रौढ शिक्षण अभ्यासवर्गदेखील रात्रीचे चालायचे. आपली रोजीरोटी सांभाळून प्रौढ निरंतर शिक्षणाचा प्रकल्प सर्व भारतीयांनी पूर्णत्वास नेला. भारताच्या सध्याच्या साक्षरतेच्या टक्केवारीत या अभियानाचे महत्त्वाचे योगदान आहे. समोर इतके सहजसुंदर उदाहरण असताना, सरकारला असा निर्णय घ्यावा लागला हे दुर्दैवी वाटते.

रात्रशाळेचे जनक महात्मा जोतिबा फुल्यांच्या शतकोत्तर स्मृतिवर्षात रात्रशाळा बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेऊ नये. रात्रशाळेचे काजवे सूर्याशी स्पर्धा करायची जिद्द ठेवतात, त्यांना बळ देता येत नसेल तर किमान नाउमेद तरी करू नका.

सागर भालेराव
sagobhal@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...