आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Sagar Bhalerao's Artical On Dr.Babasaheb Ambedkar

परिघाबाहेरचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
विषमतेच्या वाळवंटात समतेची कारंजी फुलवणा-या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा आज महापरिनिर्वाण दिन. अखिल विश्वाला परिवर्तनाचा सम्यक मार्ग सांगणा-या या महामानवाच्या स्मृतींना आपण नेहमीच उजाळा देत असतो. डॉ. आंबेडकर म्हणजे केवळ दलितांचे नेते, अस्पृश्य चळवळीचे, कामगार चळवळीचे नेते असे आजवर आपण समजत होतो. एक राष्‍ट्रभक्त, एक समाजसेवी, अर्थतज्ज्ञ म्हणून डॉ. आंबेडकर काय रसायन आहे हे आपण अगदी कालपर्यंत समजून घेतले नव्हते. परंतु सद्य:स्थितीचा अंदाज घेतला की लक्षात येते की, या प्रज्ञासूर्याला कुठल्याही दिशेचे बंधन नव्हते, काळाच्या पुढे जाऊन विचार करणारा हा महामानव सर्वव्यापी असे तत्त्वज्ञान देणारा भारताचा कोहिनूर होता.
राजकीय स्वातंत्र्य हे ख-या अर्थाने राजकीय स्वातंत्र्य असावे आणि त्याला आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिमाणे असावीत अशी व्यापक भूमिका डॉ. आंबेडकर नेहमीच घेत होते. त्यांच्या या वैचारिक अधिष्ठानाचे प्रत्यंतर त्यांच्या साहित्यातून दिसून येते. त्यांनी 22 मोठे प्रबंध-ग्रंथ लिहिले. सुमारे 537 मर्मभेदी भाषणे केली. अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र, इतिहास, कायदा, संविधान, धर्मशास्त्र, मानववंशशास्त्र अशा अनेक विषयांमध्ये ते पारंगत होते.
डॉ. आंबेडकरांचे अर्थशास्त्रातील ज्ञान हे तत्कालीन भारतीय विचारवंतांमध्ये अधिक खोलवर होते; परंतु त्यांच्या अर्थविषयक ज्ञानाकडे दुर्लक्ष केले गेले. 1930-31-32 या वर्षी 3 गोलमेज परिषद झाल्या. या तीनही गोलमेज परिषदांमध्ये डॉ. आंबेडकरांनी केलेली भाषणे अभ्यासपूर्ण होती. त्यांच्यातील विश्लेषक विचारवंतामुळे स्वातंत्र्यपूर्व व्हाइसरॉयच्या मंत्रिमंडळात त्यांनी मजूरमंत्री, वीजनिर्मिती, जलसंधारण आणि पायाभूत सुविधा अशी महत्त्वाची पदे भूषवली. रोजगार नोंदणी कार्यालयात बहुतेक सुशिक्षित तरुण/तरुणी जात असतील; परंतु केंद्रीभूत पद्धतीने शासकीय अधिपत्याखाली बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध करून देणे सरकारचे आद्य कर्तव्य आहे, ही कल्पना डॉ. आंबेडकरांनी मजूरमंत्री असताना अमलात आणली होती. एवढेच कशाला, सध्या कौशल्यविकास कार्यक्रमाचा सगळ्याच क्षेत्रात बोलबाला आहे, हा कार्यक्रम शासकीय पातळीवर राबवण्याचा मान त्यांच्याकडेच जातो. मूलत: अर्थतज्ज्ञ असलेल्या डॉ. आंबेडकरांकडे एक पदवी कायदेविषयक आहे आणि उरलेल्या सगळ्या पदव्या या अर्थशास्त्राच्या आहेत. पीएचडीला असताना त्यांनी लिहिलेला ‘ब्रिटिश भारतातील प्रांतिक वित्तांची उत्क्रांती’ हा प्रबंध तत्कालीन मुंबई, कलकत्ता आणि मद्रास प्रांताच्या करवसुलीवर आखल्या जाणा-या नियोजनावर आधारित होता. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यामध्ये आर्थिक संबंध कसे असावेत आणि कसे असले पाहिजेत याचे अभ्यासपूर्ण विश्लेषण त्यांनी या प्रबंधामध्ये केले आहे. गेल्या 66 वर्षात भारतात 13 वित्त आयोग नेमले गेले. हा आयोग गोळा केलेल्या महसुलाचे वाटप कसे व्हावे, राज्य सरकारने किती महसूल ठेवावा आणि केंद्र सरकारला किती द्यावा याची मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवत असतो. या सर्व 13 आयोगांना आपल्या कामाची आखणी करताना जर कोणता मार्गदर्शक ग्रंथ असेल तर तो डॉ. बाबासाहेबांचा पीएचडीचा प्रबंध होता. नियोजन आयोगाचे सदस्य असलेले डॉ. नरेंद्र जाधवही याची कबुली देतात.
डॉ. आंबेडकरांनी लिहिलेला आणखी एक अप्रतिम प्रबंध म्हणजे ‘रुपयाचा प्रश्न : उद्यम आणि उपाय’. तत्कालीन भारताची अर्थव्यवस्था समजून घेत त्यांनी केलेले विवेचन आजच्या देशाच्या आर्थिक परिस्थितीतही महत्त्वाचे ठरते. भारतासारख्या विकसनशील देशाचे विनिमयाचे साधन काय असावे याबाबत मागील शतकातील महान अर्थतज्ज्ञ असलेल्या लॉर्ड केन यांनी आपला अहवाल ब्रिटिश सरकारला दिला होता. या अहवालात सुवर्ण परिमाण आणि सुवर्ण विनिमय परिमाण असे दोन विकल्प मांडण्यात आले होते. त्यापैकी सुवर्ण परिमाणामध्ये चलनात सरळसरळ सोन्याच्या नाण्यांचा वापर करावा आणि सुवर्ण विनिमय परिमाणामध्ये चलनात कागदी नोटा असाव्यात, परंतु त्याला पाठबळ म्हणून सरकारकडे सोने असावे, असे अहवालात नमूद केले होते. भारताची एकंदर परिस्थिती पाहता सुवर्ण विनिमय परिमाण पद्धत फायदेशीर राहील असा विश्वास लॉर्ड केन यांना होता. सगळ्याच अर्थशास्त्रज्ञांनी केन यांची री ओढली, पण त्यांच्या या प्रस्तावाला प्रतिवाद करण्याची धमक डॉ. आंबेडकरांनी दाखवली होती. कारण असे की, जर सुवर्ण विनिमय परिमाण अस्तित्वात आले आणि बेजबाबदार सरकार अस्तित्वात आले तर नोटांची अनियंत्रित छपाई होऊ शकते आणि चलन फुगवटा होऊ शकतो. त्याचा फटका गोरगरिबांनाच जास्त बसेल अशी त्यांची भीती होती. ही चैन भारतासारख्या देशाला परवडणारी नाही, गरजेनुसार वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी हे परिमाण लवचीक असले तरी हे दुधारी शस्त्र आहे, त्याचा गैरफायदा सत्तेत असलेले लोक घेऊ शकतात, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली होती.
1940 मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळण्याच्या हालचाली सुरू असतानाच मुस्लिम लीगने स्वतंत्र पाकिस्तानची मागणी केली. या मागणीचा आशय लक्षात घेत त्यावर सांगोपांग विचार करणारा ‘थॉट्स ऑन पाकिस्तान’ हा ग्रंथ त्यांनी लिहिला. फाळणी कशी अपरिहार्य आहे आणि ती स्वीकारणे गरजेचे कसे आहे याबद्दल त्यांनी या ग्रंथात विवेचन केले आहे. या ग्रंथात मांडलेले विचार प्रत्यक्ष फाळणीच्या वेळी गांधी आणि जिना यांनी स्वीकारलेले होते. डॉ. आंबेडकरांनी सामाजिक क्षेत्रात केलेली कामगिरी तर अतुलनीय अशीच म्हणावी लागेल. महाडचा सत्याग्रह, नाशिकच्या काळाराम मंदिराचा सत्याग्रह या चळवळींमधून समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्याची त्यांची योजना प्रस्थापितांनी सपशेल अमान्य केली. शेवटी हिंदू धर्म हा अपरिवर्तनीय आहे आणि ही व्यवस्था आपल्याला स्वीकारण्याचे सौहार्द दाखवणार नाही हे ओळखून 1935 मध्ये येवला येथे ‘मी हिंदू धर्मात जन्माला आलो, तरी हिंदू म्हणून मरणार नाही,’ अशी घोषणा त्यांनी केली. ज्या चतुर्थ वर्णावर ही चातुर्वर्ण्य व्यवस्था तरलेली आहे तो पायाच काढून घेतला तर जातीची उतरंड कोसळेल असा त्यांचा विचार होता. त्यामुळे 1956 मध्ये एक मोठा समुदाय आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली बौद्धमय झाला. ‘अनिहिलेशन ऑफ कास्ट’ म्हणजेच जातिनिर्मूलन या ग्रंथात त्यांनी काळाच्या पुढे जाऊन विचार मांडले.
अनेक बुद्धिवंत, नररत्नांची खाण असलेला आपला देश अजून महासत्ता म्हणून का जन्माला येऊ शकला नाही, याचे विवेचन करताना त्यांनी सामाजिक रचनेनुसार 3-4% लोकांनाच केवळ शिक्षणाची संधी मिळते आणि उरलेले 96% लोक जातीआधारित व्यवसाय करण्यातच आयुष्य खर्ची घालतात, असे विश्लेषण केले. या समाजाला ज्ञानाची कवाडे खुली नसल्याने व इथल्या व्यवस्थेने त्यांची प्रतिभा नाकारलेली असल्याने भारताचा उत्कर्ष होऊ शकत नाही असे ते म्हणत. असा हा समाजहिताला आणि राष्‍ट्रहिताला प्राधान्य देणारा प्रकांडपंडित आपल्या हितासाठी मार्गदर्शक ठरत आहे, यातच त्यांचे मोठेपण आहे.