आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Sameer Paranjape Article About Ukraine, Divya Marathi

कंगोरे युक्रेन-क्रिमिया संघर्षाचे...

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

युक्रेनचा स्वायत्त प्रांत असलेल्या क्रिमियामध्ये 16 मार्च रोजी झालेल्या सार्वमतानुसार तेथील 97 टक्के नागरिकांनी रशियात सामील होण्याच्या बाजूने कौल दिला. हे सार्वमत क्रिमियामध्ये दाखल झालेल्या रशियन लष्कराच्या दबावाखाली घेण्यात आल्याने ते आम्हाला मंजूर नाही, असा सूर अमेरिका व युरोपीय देशांनी लावला असला तरी त्यामागचे त्यांचे अंतस्थ हेतूही लपून राहिलेले नाहीत. सोव्हिएत रशियाचे संघराज्य अस्तित्वात असताना युक्रेन असो वा क्रिमिया हे सर्व प्रांत या देशाच्याच अधिपत्याखाली होते. 25 डिसेंबर 1991 रोजी सोव्हिएत रशियाचा डोलारा कोसळला व त्यातून जी अनेक नवीन राष्ट्रे निर्माण झाली ती आर्थिकदृष्ट्या फारशी प्रगत नव्हती. किंबहुना त्यातील बहुतांश देश आजही रशियाकडून मिळणार्‍या आर्थिक, सामरिक मदतीवर अवलंबून आहेत. युक्रेनही त्याला अपवाद नाही.

सोव्हिएत युनियनच्या अस्तानंतर रशियाचे आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील वर्चस्व हे खूपच कमी झाले. इराक, अफगाणिस्तानमधील युद्धानंतर अमेरिकेचे प्रभुत्ववादी राजकारण अधिक धारदार बनले आहे. दुसर्‍या महायुद्धातील विजयानंतर अमेरिकेने आखाती देश, आफ्रिका तसेच आशियाई देशांना आपल्या पकडीखाली आणायचा प्रयत्न चालवला होता. त्याला काटशह देण्यासाठी साम्यवादी रशियानेही कसोशीचे प्रयत्न केले, पण दोन्ही देशांतला मूलभूत फरक असा होता की, अमेरिकाही आपल्या प्रगत अर्थव्यवस्थेमुळे अधिकाधिक प्रबळ बनली होती. कालानुरूप बदल घडवत अमेरिकेची संरक्षण सज्जताही अत्याधुनिक रूप धारण करत होती. दुसर्‍या बाजूस साचेबंद अर्थव्यवस्थेमुळे सोव्हिएत रशियाच्या प्रगतीचा लगाम खेचला जात होता. सोव्हिएत रशियामध्ये अनेक प्रादेशिक, धार्मिक, वांशिक प्रश्नांनी उग्र स्वरूप धारण केले होते. या पार्श्वभूमीवर तो देश एकसंघ न राहता फुटणे ही अपरिहार्य बाब होती.

आपले गतवैभव मात्र रशिया अजूनही विसरू शकलेला नाही. दांडगाई हेच ज्यांच्या राजकारणाचे सूत्र आहे ते रशियाचे विद्यमान अध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन यांना आपल्या आजूबाजूची स्वतंत्र राष्ट्रे पुन्हा आपल्या कह्यात आणायची आहेत. सोव्हिएत रशियाच्या विघटनानंतर स्वतंत्र झालेल्या युक्रेनसह बाकीच्या देशांनी आपली प्रगती साधण्यासाठी कधी रशिया तर कधी युरोप, अमेरिका यांच्या वळचणीला आलटून पालटून जाण्याची व्यावहारिक वृत्ती दाखवली. या देशांमध्ये असलेले तेल व नैसर्गिक वायूंचे साठे हा अमेरिका, युरोपीय देश व दुसर्‍या बाजूला रशियासाठी लोभाचा विषय आहे. त्यामुळे या तेल साठ्यांवर आपले नियंत्रण राखण्यासाठी अमेरिका व रशियामध्ये साठमारी सुरू असते. युक्रेनबाबतही नेमके हेच घडले आहे. रशियाला तेलपुरवठा करणार्‍या पाइपलाइन या युक्रेनमधून जातात. जर युक्रेनवर अमेरिकेची पकड अधिक घट्ट झाली तर रशियाच्या तेलपुरवठ्यावर परिणाम होऊन त्या देशाच्या नाड्या आवळल्या जाऊ शकतात. हा धोका धूर्त पुतीन यांना लक्षात आला. त्यातच युक्रेनमधील सत्ताधार्‍यांची हकालपट्टी होऊन तेथे जे हंगामी अध्यक्ष सत्तेवर आले आहेत, तेही अमेरिका की रशियापैकी कोणाची कड घ्यायची या संभ्रमात आहेत.

या स्थितीत क्रिमिया आपल्या टाचेखाली आणून रशियाने मोठी धूर्त खेळी केली. क्रिमिया या स्वायत्त प्रांतामध्ये 57 टक्के रशियन नागरिक आहेत. मात्र त्यांना रशियाबद्दल इतकेच प्रेम होते तर क्रिमिया याआधीच रशियात सामील व्हायला हवा होता. मात्र 1991 ते आजवर असे घडले नव्हते, पण गेल्या काही महिन्यांत पुतीन यांनी युक्रेनवर अनेक सवलतींचा वर्षाव करून व विकासाची स्वप्ने दाखवून त्या देशातील जनतेला व सत्ताधार्‍यांना आपल्या बाजूला वळवण्यासाठी कंबर कसलेली होती. अमेरिका व युरोप भौगोलिकदृष्ट्या काहीसे लांब असून आपला स्वाभाविक विकास रशियाच्या मदतीनेच होऊ शकतो, अशी सध्यातरी खात्री पटल्याने युक्रेन व क्रिमियातील जनमत रशियाच्या बाजूला वळले आहे. त्यातच रशियन भाषा, प्रदेश यांचे भावनात्मक मुद्दे क्रिमियात महत्त्वाचे ठरून तो रशियात सामील झाला.

क्रिमियाचा प्रश्न पेटलेला असताना भारतापुढे आता यक्षप्रश्न पडला आहे की, रशियाची बाजू घ्यावी की अमेरिकेची. रशिया हा भारताचा पारंपरिक मित्र असला तरी महाशक्ती म्हणून उदयाला येत असताना भारताला अमेरिकेचे सहकार्य सर्वात जास्त मोलाचे ठरणार आहे. अलिप्ततावादी चळवळीचा पुरस्कर्ता असला तरी भारताला यापुढे काठावर राहून चालणार नाही. क्रिमियावर रशियाने जी पकड घट्ट केली त्यात त्या देशाच्या लष्कराने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. अमेरिकेच्या वर्चस्ववादी राजकारणाचा निषेध करीत असतानाच भारताने रशियाच्या या हडेलहप्पी वृत्तीचा निषेधही तितक्याच तीव्र शब्दांत करायला हवा. रशियाने क्रिमियावरचा ताबा सोडावा तसेच खर्‍याखुर्‍या लोकशाही मार्गाने क्रिमियात सार्वमत घडवून आणावे, अशी मागणी भारताने रशियाकडे करायला हवी होती, पण भारताचा आवाज रशियाने गतकाळात केलेल्या उपकारांचे स्मरण करून आक्रसतो. क्रिमिया रशियामध्ये विलीन झाल्यानंतर पुतीन यांनी भारताबरोबर चीनच्या सत्ताधार्‍यांनाही दूरध्वनी करून पाठिंब्याची अपेक्षा व्यक्त केली. सर्वच क्षेत्रात भारताचा कट्टर स्पर्धक असलेला चीन हा भारतापेक्षाही बलाढ्य आहे हे चतुर पुतीन यांना माहीत असल्याने त्यांनी सत्तासमतोलासाठी चीनलाही चुचकारले आहे. रशिया हा अत्यंत व्यवहारवादी आहे हे भारतीय नेते जितके लवकर ओळखतील तेवढे चांगले होईल.

पुतीन यांच्या आक्रमक राजकारणाला क्रिमियाची भूमी कमी पडत आहे म्हणून की काय आता युक्रेनच्या पश्चिम सीमेवर असलेल्या मोल्दोवा हा देशही आपल्या पंजाखाली आणण्याचा प्रयत्न पुतीन यांनी चालवला आहे. मोल्दोवामध्ये बहुसंख्य रशियन भाषिक असून ते रशियात सामील होतील, असा पुतीन यांचा होरा आहे. युक्रेनचे तुकडे पाडण्यासाठी सरसावलेल्या रशियावर अमेरिकेने युरोपियन देशांच्या संगतीने कडक आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. मात्र या आर्थिक निर्बंधांचा रशियावर फारसा परिणाम होणार नाही व तो देश एकटा पडणार नाही, असा विश्वास भारताने व्यक्त केला आहे. हा दावा कोणत्या आधारांवर केला गेला हे स्पष्ट झालेले नाही. मुळात युक्रेनमधील घडामोडी भारताने फारच गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. क्रिमियामध्ये सध्या 800 हून अधिक भारतीय विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षण घेत आहेत. युक्रेनमध्ये सुमारे चार हजार भारतीय विद्यार्थी आहेत. युक्रेन-क्रिमियामध्ये प्रचंड राजकीय उलथापालथी घडत असताना या भारतीय विद्यार्थ्यांना सुरक्षित वाटावे, अशी कोणतीही कृती केंद्र सरकारकडून झालेली नाही. युक्रेन-क्रिमियातील स्थिती अधिक स्फोटक झाली तर तेथील भारतीय विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य सावरण्याची पर्यायी योजनाही केंद्र सरकारकडे नक्कीच तयार नाही. नेहरूवादी म्हणविणार्‍यांना असा कमकुवतपणा शोभत नाही.

मार्शल स्टॅलिनचे खर्‍या अर्थाने राजकीय वंशज शोभणारे पुतीन यांनी मिळवलेल्या क्रिमिया विजयाचा तसेच युक्रेनमधील फाटाफुटीचा भविष्यात रशियाला कितीही लाभ झाला तरीही त्यामुळे रशियाला कोणी लोकशाहीवादी म्हणेल याची शक्यता नाही. रशियाची प्रतिमा जितकी कलंकित होईल तितके अमेरिका व युरोपीय देशांना हवेच आहे. त्या देशांचे मनोरथ पुतीन आपल्या कृत्यांनी पूर्ण करीत आहेत, असेच म्हणावे लागेल!