आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘धडधाकट’ निकाल!

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

केंद्र व राज्य सरकार यांच्या सेवेतील एकूण जागांपैकी 3 टक्के जागा या अपंगांसाठी राखीव ठेवाव्यात हा सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिलेला निकाल सामाजिक न्याय मिळण्याच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा व दूरगामी दृष्टीचा आहे. देशात सुमारे 4 कोटी अपंग व्यक्ती असून त्यांच्यातील मोठ्या वर्गाला या निकालामुळे फायदा होणार आहे. शासकीय कंपन्या, संस्था तसेच विभागांमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा आरक्षण असू नये हे तत्त्व एका स्वतंत्र प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानेच आखून दिले होते. मात्र हे तत्त्व अपंगांच्या राखीव जागांकरिता लागू होणार नाही असा निकाल सरन्यायाधीश पी. सदाशिवम यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिल्याने अपंग व्यक्तींना मोठा दिलासा मिळालेला आहे.


देशाला स्वातंत्र्य मिळून 66 वर्षे झाली तसेच संसदीय लोकशाही पद्धतीचा स्वीकार केलेल्या राज्यघटनेच्या अंमलबजावणीस 63 वर्षे उलटून गेली आहेत. या कालावधीत देशाने काही क्षेत्रांत नक्कीच नेत्रदीपक प्रगती साधली आहे. मात्र अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण या नागरिकांच्या हक्कांची परिपूर्ण पूर्तता करण्यात शासनयंत्रणेला यश आलेले नाही. विकसनशील वर्गात मोडणा-या भारतामध्ये गरिबीत कंठणा-या, साक्षरतेचा वाराही न लागलेल्या लोकांची संख्याही बरीच मोठी आहे. समाजातील दुर्बल घटकांसाठी राबवण्यात येणा-या योजनांमध्ये होणारा भ्रष्टाचार हीदेखील चिंतेची बाब आहे. सामाजिकदृष्ट्या अशा काहीशा निराश वातावरणात अपंगांच्या राखीव जागांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल आशेचा किरण घेऊन आला आहे. शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या दुर्बल लोक अपंग या प्रवर्गात मोडतात. देशातील ग्रामीण भागामध्ये अपंगांची संख्या सर्वाधिक म्हणजे 2.2 टक्के आहे, तर शहरी भागामध्ये हेच प्रमाण 1.9 टक्के आहे. अपंगांच्या स्थितीबाबत जो तपशील प्रसिद्ध झाला आहे तो डोळ्यांत अंजन घालणारा आहे. 0 ते 19 वर्षे या वयोगटात अपंग व्यक्तींची संख्या जास्त आहे. अपंग मुलांना योग्य शिक्षण मिळण्यासंदर्भातही मोठ्या प्रमाणावर हेळसांड होत आहे. एकूण अपंग व्यक्तींपैकी 51 टक्के लोक निरक्षर असल्याने ते नोकरी तसेच व्यवसायातील संधींना पारखे होतात. मूक व गतिमंद हेदेखील अपंगांमध्ये मोडतात आणि नेमके त्यांच्यातच निरक्षरतेचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. धडधाकट लोक व अपंग यांच्यातील 15 ते 59 वर्षे वयोगटातील व्यक्तींचा विचार केला तर नोकरीच्या संधीला दुरावलेल्यांमध्ये अपंग व्यक्तींची संख्या जास्त आहे. देशातील एकूण अपंग व्यक्तींपैकी 36 टक्के पुरुष व 68 टक्के महिला या बेरोजगार आहेत. केंद्र व राज्य सरकारी सेवेतील रिकाम्या जागांमध्ये अपंगांना आरक्षण देण्यासाठी जागांची संख्या येत्या तीन महिन्यांत निश्चित करण्यात यावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला दिला असल्याने आता तरी या प्रकरणी चालढकल होणार नाही. अपंगांसाठी राखीव जागा ठेवण्यासंदर्भात अनेक प्रशासकीय बाबी व कायदेशीर मुद्द्यांची ढाल पुढे सरकवत केंद्र सरकारने हा प्रश्न गेली अनेक वर्षे लोंबकळत ठेवला होता. विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या युगात क्रांतिकारी शोधांमुळे सर्वसामान्यांप्रमाणेच अपंगांच्या आयुष्यातही काही सकारात्मक बदल झाले आहेत. अत्याधुनिक उपकरणांमुळे अपंगांना आपले जीवन जगणे, ज्ञान मिळवणे अधिक सुकर झाले आहे. मात्र नेमके याच वेळी जर त्यांना नोकरी, व्यवसायात समान संधी नाकारण्यात येत असेल तर तो मोठा सामाजिक अपराध ठरू शकतो. केंद्र व राज्य सरकारच्या सेवेतील अ, ब, क, ड या वर्गातील पदांमध्ये यापुढे अपंग व्यक्तींसाठी राखीव जागा ठेवण्यात येतील. नेमकी ही गोष्ट करण्यासाठी आड येत असलेले केंद्र सरकारचे 2005 चे परिपत्रकही सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवले आहे.

अपंगांच्या या न्याय्य हक्काकरिता नॅशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड या संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात सरकारविरुद्ध दिलेला लढाही तितकाच महत्त्वाचा होता. शासकीय सेवांपुरती अपंग व्यक्तींना आश्वस्तता लाभली असली तरी खासगी क्षेत्रातील सेवांमध्येही अपंगांना योग्य प्रमाणात नोक-या उपलब्ध व्हायला हव्यात. सरकारी, खासगी क्षेत्रांमध्ये महत्त्वाच्या पदांवर अपंग व्यक्ती कार्यरत आहेत. मात्र अजूनही या परिघात नसलेल्या असंख्य अपंग व्यक्तींना नोकरी, व्यवसायाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे हे उद्दिष्ट सरकारने यापुढे मनाशी बाळगले पाहिजे. मनोनिर्धार व गुणवत्तेच्या बाबतीत अपंग व्यक्ती या सर्वसामान्य माणसांच्या तुलनेत किंचितही कमी नसतात याची अनेक उदाहरणे आपल्याला देशात व परदेशांत पाहायला मिळतील. 20 व्या शतकातील सर्वात लोकप्रिय शास्त्रज्ञ असा लौकिक प्राप्त झालेले अल्बर्ट आइन्स्टाइन यांना वयाच्या तीन वर्षांपर्यंत अजिबात बोलता येत नव्हते. ते डिस्लेस्टिक व ऑटिस्टिक होते. त्यामुळे पुढे त्यांच्या शिक्षणातही खूप अडथळे आले. गणित या विषयात सर्वाधिक रुची होती. पुढे भौतिकशास्त्रामध्ये त्यांनी संशोधन करून सापेक्षतावादाचा सिद्धांत मांडला. या शोधामुळे भौतिकशास्त्र व एकुणातच विज्ञानाचा चेहरामोहराच बदलून गेला.


इंग्लिश साहित्यातील महान कवी जॉन मिल्टन यांनी धर्मशास्त्र, तत्त्वज्ञान, इतिहास या विषयांमध्येही मोलाची कामगिरी केली. त्यांना वयाच्या 43 वर्षी अंधत्व आले. त्यामुळे मिल्टन यांच्या वैचारिक चिंतनात कुठेही खंड पडला नाही. दृष्टिहीन अवस्थेतच मिल्टन यांनी ‘द पॅराडाइज लॉस्ट’ हा विख्यात ग्रंथ साकारला. विद्युत बल्ब, टेलिग्राफिक सिस्टिमचा शोध लावणारे महान शास्त्रज्ञ थॉमस एडिसन हे अंशत: कर्णबधिर होते. त्यामुळे लहानपणी त्यांच्या शिक्षणात अडथळे निर्माण झाले होते. तीन वर्षे वयाच्या असताना तापामुळे दृष्टी गमावलेल्या व मूकबधिर झालेल्या हेलन केलर यांनी लेखिका, सामाजिक कार्यकर्ता, अध्यापक या नात्याने लक्षणीय कामगिरी बजावली. ‘द स्टोरी ऑफ माय लाइफ’ या हेलन केलर यांच्या आत्मचरित्रातून त्यांच्या दुर्दम्य इच्छाशक्तीचे विराट दर्शन घडते. क्रीडा जगतात अजरामर झालेली महिला खेळाडू म्हणजे टॅनी ग्रे थॉम्प्सन. व्हील चेअर हाच जिचा मुख्य आधार होता, त्या टॅनीने पॅराऑलिम्पिक्समध्ये तब्बल 16 पदके मिळवली. त्यातील 11 सुवर्णपदके आहेत. पॅराऑलिम्पिक्समध्ये टॅनीच्या नावावर 30 विश्वविक्रम नोंदले गेले आहेत. भारतातही अपंग व्यक्तींनी उत्तुंग कामगिरी केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. अपंग व्यक्तींना विकासासाठी समान संधी प्रदान करण्याच्या कर्तव्यास चुकलेल्या सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने दणका देऊन वठणीवर आणले आहे. त्यामुळे अपंग व्यक्तींच्या राखीव जागांबाबत या न्यायालयाने दिलेला हा योग्य निकाल आहे असेच म्हणावे लागेल.