आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लोकसभेसाठी बौद्धांची राजकीय कोंडी!

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

देशात सोळाव्या लोकसभा निवडणुकीची लगबग अत्यंत जोरात सुरू असून विविध समाजगटांना, समूहांना, जातींना प्रतिनिधित्व देणार्‍या प्रमुख राजकीय पक्षांनी राज्यात लोकसंख्येने साडेसहा टक्के असणार्‍या बौद्ध समाजावर उमेदवारी देताना जणू काही बहिष्कारच घातलेला दिसतो आहे. काँग्रेस वगळता राष्ट्रवादी काँग्रेस, मनसे या पक्षांनी बौद्ध समाजातील एकाही उमेदवाराला लोकसभेसाठी उमेदवारी दिलेली नाही. देशात सुमारे एक टक्का, तर महाराष्ट्रात साडेसहा टक्के बौद्ध धर्मीयांची लोकसंख्या आहे. बौद्ध समाज हा मुख्यत: आंबेडकरी-रिपब्लिकन चळवळीशी जोडलेला आहे. अर्थात तो रिपाइंच्या प्रमुख चार गटांत तो विभागला गेला आहे. तसेच या समाजातील काही लोक हे थेट काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, भाजप, मनसे, बसप यांसारख्या राजकीय पक्षांत प्रवेश करून काम करीत आहेत. मात्र, बहुसंख्य बौद्ध व अन्य दलित जातीतील आंबेडकरी चळवळीला मानणारा समाज हा रिपाइंच्या माध्यमातून आपले राजकारण करीत आहे.
आजवर रिपाइं गटांचे राजकारण हे काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांबरोबर राहिले आहे. त्यामुळे हा बहुसंख्य बौद्ध समाज रिपाइंच्या माध्यमातूनही युती करून दोन्ही काँग्रेसबरोबर राहिलेला दिसतो. तसेच त्यातील काही भाग हा सेना-भाजपसोबतही दिसतो.
2009 च्या लोकसभा निवडणुकीत रिपाइंच्या सर्वच गटांना, त्यांच्या नेत्यांना ज्या प्रकारे पराभवाला सामोरे जावे लागले, युती-आघाडी केलेल्या पक्षांकडूनच घात झाला होता, त्यानुसार प्रस्थापित पक्षांनी जाणीवपूर्वक रिपब्लिकन नेत्यांचा पराभव केला होता हे आता कबूलही केले जात आहे. त्यामुळे आता 2014च्या लोकसभा निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्ष / त्यांचे नेते कुठे आहेत? तर पक्षाचे चारही प्रमुख नेते विविध बाजूंना दिसून येत आहेत. रिपाइं नेते रामदास आठवले थेट सेना-भाजपसोबत जाऊन महायुतीत डेरेदाखल झाले आहेत, तर भारिप बहुजन महासंघाचे नेते प्रकाश आंबेडकर व रिपाइंचे नेते डॉ. राजेंद्र गवई यांना काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने युतीसाठी अनेक अटी घातल्याने दोघांनीही स्वतंत्रपणे निवडणुका लढवण्याचा निर्णय घेतला. उमेदवारही घोषित केले; परंतु प्रकाश आंबेडकर व राजेंद्र गवई या दोघांनी ‘राजकीय शहाणपण’ दाखवत युती करून निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशा स्थितीत दोन्ही काँग्रेसना रिपाइंचा निळा झेंडा आपल्यासोबत हवा होता. त्यासाठी त्यांनी पीपल्स रिपब्लिकन पार्टीचे अध्यक्ष प्रा. जोगेंद्र कवाडे व बहुजन रिपब्लिकन एकता मंचाच्या अध्यक्ष सुलेखा कुंभारे यांचा पाठिंबा काँग्रेसने, तर रिपाइंच्या उपेंद्र शेंडे व गंगाधर गाडे गटाचा राष्ट्रवादीने फुकटात पाठिंबा मिळवला आहेच. त्यांना त्या बदल्यात लोकसभेच्या जागा सोडण्यात आलेल्या नाहीत.

रामदास आठवले मोठ्या अपेक्षेने शिवसेना-भाजपसोबत गेले. दोन्ही काँग्रेसपेक्षा जास्त काही आपल्या पदरात इथे पडेल, अशी खात्री बाळगली जात होती. त्यासाठी त्यांनी गेल्या तीन वर्षांपासून सेना-भाजपकडे रिपाइंला लोकसभेसाठी कमीत कमी तीन मतदारसंघ व एक राज्यसभेची जागा व विधानसभेसाठी 30 ते 35 मतदारसंघ मागितले होते. मात्र, प्रत्यक्षात आठवलेंना भाजपने राज्यसभेची एक जागा देऊन लोकसभेसाठी एकही जागा देणार नसल्याचे जाहीर केले, ती जबाबदारी सेनेवर ढकलली आणि शिवसेनेनेही राजकारण करीत आठवलेंना सातार्‍याची ‘पडेल’ जागा दिली आहे. तिथेही आठवलेंनी मिळालेल्या एकमेव जागेवर मराठा समाजाच्या उमेदवाराला संधी दिली होती. शेवटच्या क्षणी कार्यकर्त्यांच्या दबावामुळे तेथील उमेदवार बदलला. प्रकाश आंबेडकर यांनी महाराष्ट्र लोकशाही आघाडी स्थापन करून सर्व जागा लढवण्याचे जाहीर केले आहेच. त्यात त्यांनी भारिपचे 13 उमेदवारही घोषित केले आहेत. रिपाइंचे राष्ट्रीय सरचिटणीस डॉ. राजेंद्र गवई यांनीही सर्व राजकीय वाटा बंद झाल्याने स्वबळावर 20 जागा लढवण्याचे जाहीर केले होते; परंतु आता अशक्य कोटीतील समजली जाणारी गोष्ट म्हणजे, गवई व प्रकाश आंबेडकर यांची युती झाली आहे. त्यांनी एकमेकांना अकोला व अमरावतीमध्ये पाठिंबा दिला आहे. स्वत:च्या ताकदीवर केवळ हे दोन रिपाइं नेते निवडणूक लढवत आहेत.

राज्यातील प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रामध्ये (आदिवासी भाग वगळून) बौद्ध मतदारांची संख्या ही 10 ते 30 हजार वा त्यापेक्षाही काही ठिकाणी अधिक आहे. म्हणजेच प्रत्येक लोकसभा क्षेत्रात बौद्ध मतदारांची लोकसंख्या साठ हजार ते एक लाख असून काही लोकसभा मतदारसंघांत ती चार ते सहा लाख एवढी सर्वाधिकही आहे. विशेषत: बुलडाणा, अकोला, अमरावती, वर्धा, वाशीम, नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर, हिंगोली, परभणी या जिल्ह्यांत बौद्ध समाजाची लोकसंख्या 12 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. मात्र, राजकीयदृष्ट्या बौद्ध समाज विखुरला गेल्याने, रिपाइंच्या गटबाजीमुळे प्रस्थापित राजकीय पक्ष त्याचा लाभ उठवत आहेत. राखीव जागा असोत वा अन्य जागा, जिथे बौद्ध समाजातील उमेदवाराला उमेदवारी मिळाली पाहिजे, त्या सर्व ठिकाणी बौद्धेतर उमेदवाराला उमेदवारी देत बौद्धांना राजकारणात एकाकी पाडले जात आहे. राजकीयदृष्ट्या या समाजावर अघोषित बहिष्कारच घातला जातोय. लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने प्रमुख राजकीय पक्षांच्या जाहीर झालेल्या उमेदवार याद्या हेच सांगत आहेत.

कायम फुले, शाहू, आंबेडकरांचे नाव घेऊन राजकारण करणार्‍या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने असो वा आपल्या झेंड्यात निळ्या रंगाचा समावेश करून दलित राजकारण करू पाहणार्‍या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने असो, बौद्धांना उमेदवारी जशी दिली नाही, तशीच ती शिवशक्ती -भीमशक्तीचे राजकारण करू पाहणार्‍या शिवसेना-भाजपनेही बौद्धांना उमेदवारी दिली नाही. एकट्या काँग्रेस पक्षाने त्यांचे नेते असणार्‍या बौद्ध समाजातील मुकुल वासनिक यांना रामटेकमधून, तर एकनाथ गायकवाड यांना मुंबईतून उमेदवारी दिली आहे. याचे विश्लेषण राजकीय समीक्षक कसे करतील, हा खरा प्रश्न आहे. शिवसेना-भाजपने ज्या प्रकारे गेल्या तीन वर्षांपासून शिवशक्ती-भीमशक्तीचे वातावरण निर्माण केले, त्यावरून ते या निवडणुकीत बौद्ध समाजाला योग्य प्रतिनिधित्व देतील, असे वाटले होते. मात्र, प्रत्यक्षात दोघांनीही बौद्ध समाजातील उमेदवाराला उमेदवारी दिली नाही. त्यामुळे महायुतीत गेलेले रिपाइं कार्यकर्तेही प्रचंड नाराज व अस्वस्थ आहेत. राष्ट्रवादीने तर स्पष्टपणे रिपाइंला नाकारले आहे.

अशा प्रकारे प्रमुख राजकीय पक्षांनी बौद्ध समाजाला अव्हेरल्याने छोट्या छोट्या राजकीय पक्षांनी बौद्ध उमेदवार दिले आहेत. त्यात बसपनेही काही बौद्ध उमेदवार दिले आहेत. मात्र, या उमेदवारांची निवडून येण्याची शक्यता फार कमी आहे. अशा परिस्थितीत आंबेडकरी चळवळीतील नेते, कार्यकर्ते लोकसभेत निवडून जाण्यासाठी ज्या मतदारसंघात बौद्ध समाजातील सक्षम उमेदवार असेल, त्या उमेदवाराला आंबेडकरी जनतेने सहकार्य केले पाहिजे.