आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

संवैधानिक नीतिमत्तेतून समतेवर आधारित समाजरचना

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
राज्यसत्तेने केलेल्या कायद्यांच्या माध्यमातून सगळेच प्रश्न सुटू शकणार नाहीत. आजही ६० वर्षांनंतर संवैधानिक नीतिमत्ता लोकांच्या पुरेशी अंगवळणी पडली नाही. तिचे प्रयत्नपूर्वक संगोपन करायला पाहिजे. केवळ निवडणुकांचे राजकारण करून संसदीय लोकशाही सुरक्षित आणि यशस्वी करता येणार नाही. यासाठीच संविधानाशी प्रचंड प्रामाणिक निष्ठा बाळगून तिची प्रतिष्ठा वाढवण्यासाठी प्रयत्नरत राहण्याचा संकल्प आज संविधान दिनानिमित्त सर्वांनीच करायला हवा.

प्रखर स्वातंत्र्य आंदोलनामुळे जेव्हा दृष्टिक्षेपात येऊ लागले तेव्हा स्वतंत्र भारताच्या भावी राज्यकारभारासाठी घटनेची चौकट तयार करण्याच्या हेतूने संविधान सभा निर्माण केली जावी ही मागणी पुढे आली. त्यातून स्वतंत्र संविधान सभा स्थापन झाली. नवनिर्वाचित संविधान सभेने प्रत्यक्ष कामकाजास ९ डिसेंबर १९४६ रोजी सुरुवात केली. संविधान सभेने १२ प्रमुख समित्या स्थापन केल्या. त्यात मसुदा समिती ही महत्त्वाची समिती होती. त्याचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होते. या समितीने सतत ८ महिने काम करून प्रारूप घटनेची रूपरेषा तयार केली व ती जनतेसमोर ठेवण्यात आली. त्यानंतर दोन वर्षे अकरा महिने १८ दिवस परिश्रम करून २६ नोव्‍हेंबर १९४९ रोजी संपूर्ण राज्यघटना तयार झाली आणि याच दिवशी स्वीकृत करण्यात आली. तिची अंमलबजावणी २६ जानेवारी १९५० रोजी सुरू झाली. आम्‍ही भारतीयांनी स्वत:प्रत अर्पण केलेल्या संविधानाला अमलात येऊन ६० वर्षांहून अधिक कालावधी उलटून गेला आहे. राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या विभागलेल्या आपल्या खंडप्राय देशाचा कारभार याच एका संविधानानुसार एवढी वर्षे निरंतर व सुरळीत सुरू आहे. ही गोष्‍ट निश्चितच अभिमानास्पद आहे. विविध जाती, धर्म, पंथ असलेल्या जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकशाही देशातील सर्व सत्तांतरे मतपेटीच्या माध्यमातून सार्वभौम असलेल्या जनतेने शांततापूर्वक घडवून आणली आहेत. संविधानात नमूद केलेले आणि संविधानकारांना अपेक्षित असलेले नागरिकांचे मूलभूत अधिकार, न्यायालयीन स्वातंत्र्य आणि संसदीय शासनप्रणाली आजही यशस्वीरीत्या कार्यरत आहेत.

अर्थात या संविधानाने स्वीकारलेल्या कोणत्याच संदर्भात वाद, तणाव अथवा अधिकारांवर अतिक्रमण झाले नाही किंवा काही अनिष्ट प्रवृत्तींची लागण जरासुद्धा झाली नाही असे नाही. गत ६0 वर्षांच्या कालावधीमध्ये संसदेसह अनेक संवैधानिक संस्थांचे प्रचंड अवमूल्यन झाल्याचेही आपल्या लक्षात येईल. संसदीय कामकाजाचे आदर्श इतिहासजमा झालेले आहेत. राजकारणाचे गुन्हेगारी आणि अनैतिकीकरण मोठ्या प्रमाणात झाल्याचेही दिसून येत आहे. स्वतंत्र भारताच्या बहुसंख्य नागरिकांची संसदेपासून न्यायालयापर्यंत आपल्याला कोणाचाच आधार नाही अशी मानसिकता वाढीस लागलेली आहे. आपल्या देशातील परस्परभिन्न जाती, जमाती, धर्म, पंथ आणि भाषा असलेल्या लोकांना समान न्याय व हक्क मिळवून देणाऱ्या सर्वसमावेशक संविधानाची पायमल्ली आजमितीस राजरोसपणे होत आहे. अति उच्च परंपरा सांगणाऱ्या याच देशात आज असहिष्णुतेने कळस गाठला आहे. गाईला चारा आणि माणसे मारा ही प्रवृत्ती वाढीस लागली आहे.

जगाची महासत्ता आपल्याच हाती येण्याच्या उंबरठ्यावर अनेक प्रश्न अक्राळविक्राळ स्वरूपात रोज आपल्यासमोर येत आहेत. त्यातला महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे मूल्याधिष्ठित राजकारणाचा ऱ्हास हा होय. आपल्या स्वातंत्र्याची निर्मिती त्यागातून झालेली आहे. त्याचा सोयीस्कररीत्या आपल्याला विसर पडला आहे. आज अनेक लोकनियुक्त राज्यकर्त्यांच्या मनात आपण संस्थानिक आहोत अशीच भावना निर्माण झालेली आहे. पैशाच्या जोरावर सत्ता आणि सत्तेच्या जोरावर पैसा हे समीकरण वाढीस लागले आहे. भ्रष्टाचार हा शिष्टाचार झाला आहे. शिकलेला समाज लाचार अवस्थेत जगत आहे. सामाजिक नीतीअभावी लोकशाही यशस्वी होऊ शकत नाही. ती छिन्नविच्छिन्न होते. अन्याय समाजात कोणावरही घडो, त्याच्या विरोधात उभे राहणे हे नीतिमान समाजाचे लक्षण असते. जी शक्ती समाजाला अन्यायाच्या विरोधात उभे करते त्या शक्तीला डॉ.आंबेडकर सामाजिक सद्सद्विवेकबुद्धी असे संबोधायचे. आज समाजात हीच विवेकबुद्धी क्षीण झालेली आहे. महाराष्ट्रातील खर्डा आणि उत्तर प्रदेशातील दादरी हे त्याचेच द्योतक आहे. लोकशाहीच्या नावाखाली अल्पमतातील समाजघटकांची बहुमत असणाऱ्या समाजघटकांकडून गळचेपी होता कामा नये. याउलट बहुसंख्याकांच्या कारभारात आपले हितसंबंध दुखावणार नाहीत, आपल्यावर अन्याय होणार नाही याची खात्री त्यांना वाटली पाहिजे. भारतीय राज्यघटनेतसुद्धा कायद्यापुढे सर्व समान आहेत, असा नियम आहे. परंतु ही समानता पाळली जात नाही. राज्यसत्तेने केलेल्या कायद्यांच्या माध्यमातून सगळेच प्रश्न सुटू शकणार नाहीत. आजही ६० वर्षांनंतर संवैधानिक नीतिमत्ता लोकांच्या पुरेशी अंगवळणी पडली नाही. तिचे प्रयत्नपूर्वक संगाेपन करायला पाहिजे. संसदीय लोकशाहीच्या भवितव्यासाठी समतेवर आधारित समाजरचना, विवेकी लोकमत, सामाजिक सद्सद्विवेक आणि संवैधानिक नीतिमत्ता या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. त्यांची जाणीवपूर्वक जोपासना आणि वाढ केली पाहिजे. केवळ निवडणुकांचे राजकारण करून संसदीय लोकशाही सुरक्षित, यशस्वी करता येणार नाही. यासाठीच संविधानाशी प्रचंड प्रामाणिक निष्ठा बाळगून तिची प्रतिष्ठा वाढवणे आज गरजेचे आहे.
(लेखक, राज्यघटना, राज्यशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)